कोब्रापोस्ट : मीडियाचा वापर करून कारस्थानही रचलं जाऊ शकतं?

कोब्रापोस्ट Image copyright COBRAPOST.COM

कोब्रापोस्टचं कथित स्टिंग ऑपरेशन म्हणजे मीडियाच्या लाजिरवणाऱ्या अधःपतनाची कथा आहे. देशाच्या लोकशाहीसाठी ही खरोखरच धोक्याची घंटा ठरू शकते.

या कथित स्टिंगपेक्षाही जास्त गंभीर बाब म्हणजे पैसे मिळवण्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊन वाईटातल्या वाईट कारस्थानात सहभागी होण्यासाठी तयार असणं. मग हे कारस्थान देश आणि लोकशाहीच्या विरुद्ध का असेना!

स्टिंग ऑपरेशन करणारा रिपोर्टर देशात निवडणुकीपूर्वी कशा प्रकारचं जातीय ध्रुवीकरण त्याला घडवून आणायचं आहे आणि कशा पद्धतीनं विरोधी पक्षातल्या मोठ्या नेत्यांची प्रतिमा त्याला खराब करायची आहे ही बाब उघडपणे सांगतो.

हीच बाब तो मीडिया संस्थांच्या मालकांना, संस्थेतल्या वरिष्ठ पदावरच्या लोकांना सांगतो आणि ही मंडळी आरामात ती ऐकून घेतात. यातल्या एकालाही असं का नाही वाटलं की, असं करणं देशाविरुद्ध, लोकशाहीविरुद्ध आणि पर्यायाने जनतेविरुद्ध केलेलं षड्यंत्र आहे.

स्टिंग ऑपरेशनमध्ये आतापर्यंत जे समोर आलं आहे त्यात एखाद्या माध्यम संस्थेने पैसे घेतले की नाही अथवा पैसे घेतल्यानंतर काही प्रकाशित केलं की नाही हे स्पष्ट नाही. अशा प्रकारच्या कारस्थानांना वाचा फोडणं आणि त्यांना जनतेसमोर घेऊन येणं हे या माध्यम संस्थांचं पहिलं कर्तव्य आहे, याची जाणीव यांना का झाली नाही?

गोदी मीडिया...गळ्यापर्यंत आलंय पाणी

मूळ प्रश्न हाच आहे. आतापर्यंत आपण मांडलिक माध्यमं अर्थात 'गोदी मीडिया', प्रचारकी माध्यम ('भोंपू मीडिया' ) आणि एखादी विशिष्ट विचारधारा पुढे घेऊन जाणाऱ्या मीडिया संदर्भात बोलत होते. तसंच जातीय हिंसाचार, दलित, आरक्षण या प्रकरणांशी संबंधित मीडियाच्या रिपोर्टिंगवरही प्रश्न उपस्थित करत होतो.

Image copyright Getty Images

कॉर्पोरेट मीडिया, प्रायव्हेट ट्रीटी तसंच पेड न्यूजचीही चर्चा होत होती. मीडिया या सर्व समस्यांमधून जात होता आणि आजही जात आहे. या समस्यांवर चर्चासुद्धा सुरू आहे.

पाणी अजून डोक्याच्या वर गेलं नसलं तरी नाकापर्यंत नक्की आलं आहे, कोब्रापोस्टच्या स्टिंग ऑपरेशननं हे सिद्ध केलं आहे. आपण आताच सावध झालो नाही तर या गटारात पूर्णपणे बुडायला जास्त वेळ लागणार नाही.

हे गटार नाही तर काय आहे, पेड न्यूज आणि संपादकीयच्या नावाखाली आपण इतकं रसातळाला जावं की, निवडणुकीत एखाद्या पक्षाला जिंकता यावं यासाठी एखादी व्यक्ती तिनं तयार केलेली योजना घेऊन तुमच्याकडे येते आणि त्यासाठी तुम्ही तुमचं वर्तमानपत्र, टीव्ही आणि वेबसाईटचा वापर करू देण्यासाठी तुम्ही तयार होता.

1975मध्ये आणीबाणीच्या दरम्यान

यामुळे एक गोष्ट मात्र स्पष्ट झाली आहे. मीडियातला खूप मोठा भागा सरकारच्या ताटाखालचं मांजर बनला आहे, सरकारच्या कामाची समीक्षा करण्याऐवजी तो विरोधी पक्षातल्या नेत्यांची टर उडवण्यात मश्गूल आहे. तसंच सरकारच्या मांडीवर बसून मजा करत आहे, त्यामुळे ही मांडणी अजिबात बिनबुडाची नाही.

Image copyright COBRAPOST.COM

कारण कोब्रापोस्टच्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये एक अनोळखी व्यक्ती मीडिया कंपन्यांना इतक्या सहजतेनं या खेळात सहभागी करून घेत असेल तर एखादं सरकार किती सहजतेनं मीडियाला ताब्यात घेऊ शकतं, याचा अंदाज लावता येऊ शकतो. सरकारच्या जवळ पैसा तर आहेतच शिवाय दांडूक सुद्धा.

आज ज्या 'गोदी मीडिया'ची चर्चा सुरू आहे त्याचं एक रूप आपण 1975च्या आणीबाणीच्या काळात पाहिलं आहे. या काळात देशातल्या जास्तीत जास्त मीडिया संस्था आणि दिग्गज संपादकांनी इंदिरा गांधींच्या सरकारसमोर आत्मसमर्पण केलं होतं.

मीडियाच्या रिपोर्टवर विश्वास?

त्यावेळी सरकारच्या दडपशाहीची आणि जेलमध्ये जाण्याची भीती वाटत होती. पण तेव्हाच्या आणि आताच्या परिस्थितीत एक फरक आहे.

त्यावेळी पैशाच्या लालसेपोटी कुणीही स्वत:ला विकलं नव्हतं. तर भीतीपोटी लोकांनी तसं केलं होतं. जशी ही भीती निघून गेली तशी नंतर लगेचच निष्पक्ष आणि निर्भीड पत्रकारिता पुन्हा एकदा समोर आली.

Image copyright Getty Images

पण कोब्रापोस्टच्या स्टिंग ऑपरेशनमधून हे स्पष्ट झालं आहे की, फक्त याच सरकारच्या कालावधीत नाही तर भविष्यात कोणताही पक्ष सत्तेवर आला तरी तो सरकारी यंत्रणा हाताशी धरून मीडिया संस्थांकडून हवा तसा प्रचार करवून घेऊ शकतात.

मग अशा मीडिया संस्था आणि पीआर कंपन्यांमध्ये काय फरक राहिल? मीडियाच्या रिपोर्टवर कुणी कसा विश्वास ठेवेल? मीडियाच्या विश्वासार्हतेवर यापूर्वी एवढं मोठं संकट कधीही आलं नव्हतं.

तटस्थ दिसायला हवं

कोब्रापोस्टच्या स्टिंग ऑपरेशननं इतरही काही गंभीर बाबी समोर आणल्या आहेत. उदाहरणार्थ मी सरकारचा खूप मोठा समर्थक आहे, असं कुणीतरी म्हणत असल्याचं तुम्ही ऐकू शकता अथवा कमीत कमी आपण तटस्थ वाटायला हवं असंही ऐकू शकता.

Image copyright Getty Images

याचा अर्थ प्रत्यक्षात तटस्थ असो अथवा नसो पण तसं दिसायला हवं. याच पद्धतीनं कुणीतरी सर्वांत मोठा हिंदुत्ववादी असल्याचं दावा करतं. मीडियाच्या निष्पक्षतेवर आणि नैतिकतेवर यामुळे मोठा प्रश्न निर्माण होत नाही का?

तसं पाहिल्यास माध्यमांचं हिंदुत्ववादी होणं अथवा हिंदुत्वाच्या बाजूनं झुकणं काही नवीन गोष्ट नाही. 1990 ते 92च्या दरम्यान राम मंदिर-बाबरी वाद शिगेला पोहोचला तेव्हा मीडियाचा एक मोठा हिस्सा खासकरून हिंदी मीडियानं केलेलं रिपोर्टिंग जातीय आणि पक्षपाती होतं.

त्यांच्या रिपोर्ट्सच्या पडताळणीसाठी प्रेस काऊन्सिलला अनेक ठिकाणी टीम पाठवाव्या लागल्या होत्या. पण बाबरी मशीद प्रकरणानंतर गोष्टी जशजशा जगजाहीर होत गेल्या तसतसं या मीडियातला पक्षपातीपणा कमी होऊ लागला.

हिंदुत्वाच्या अजेंड्याचे भागीदार

आता असा पक्षपातीपणा पुन्हा दिसू लागला आहे. पण तेव्हाचा पक्षपातीपणा नियोजित नव्हता. तो स्वयंस्फूर्तीनं आला होता. पण आता असं नियोजित पद्धतीनं केलं जाण्याची शक्यता वाढली आहे. याचं उदाहरण आपण जेएनयू प्रकरणात झालेल्या व्हीडिओ मॉर्फिंगमध्ये पाहिलं आहे.

Image copyright Getty Images

कोब्रापोस्टच्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये जेव्हा माध्यम संस्था हिंदुत्ववादी अजेंड्यात सामील होण्यासाठी तयार असल्याचं दिसून येतं तेव्हा ते एका वाईट शक्यतेचं दर्शन होतं. माध्यमं एका नियोजित अशा जातीय कुप्रचाराचं माध्यम तर बनत नाहीये ना?

हा प्रश्न खूपच गंभीर आहे. तसं तर माध्यमांचं होत असलेलं बाजारीकरण, संपादकाच्या भूमिकेचा होत असलेला ऱ्हास आणि मीडिया संस्थांच्या काळ्याधंद्याविषयी चिंता व्यक्त होत असली तरी यावर ठोस अशी पावलं तर सोडा साधं पहिलं पाऊल सुद्धा पडलेलं नाही.

पण या प्रश्नापासून फार काळ लांब राहणं आपल्यासाठी धोकादायक ठरू शकतं. विषय फक्त मीडियाचाच नाही तर तो लोकशाहीच्या अस्तित्वाचाही आहे.

निष्पक्ष पत्रकारिता नाही वाचली तर...

देशात स्वतंत्र आणि निष्पक्ष माध्यमं राहिली नाहीत तरी लोकशाही टिकेल अशी कल्पना कुणी मूर्खच करू शकतो. लोकशाहीला वाचवायचं असंल तर सर्वांत आधी मीडियाला वाचवावं लागेल.

Image copyright Getty Images

मीडियानं स्वत:ला कसं वाचवायला हवं, यासाठी कुठलीही जादूची कांडी नाही की सर्वकाही एका रात्रीत बदलेल. पण सुरुवात तरी व्हायला हवी. मीडियाला वाचवण्याचा पहिला मार्ग हाच आहे की, संपादक नावाच्या संस्थेला पुनरुज्जीवन द्यायला हवं, मजबूत करायला हवं.

माध्यमांमध्ये आर्थिक रसद आणणारे आणि बातम्या आणणाऱ्यांमध्ये मोठी भिंत असायला हवी. मीडियाचं अंतर्गत कामकाज आणि स्वायत्ततेच्या परीक्षणासाठी एखादी स्वतंत्र, तटस्थ, मजबूत आणि विश्वासार्ह यंत्रणा असावी. हे सर्व कसं होईल? पल्ला लांबचा आहे. पण त्या दिशेनं आपण विचार करायला सुरुवात तरी करू या.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)