स्टरलाईटविरोधात आंदोलन 'वेदांता'ला बदनाम करण्याचा प्रयत्न : प्रमुख अनिल अगरवाल

वेदांतचे प्रमुख अनिल अगरवाल Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा वेदांतचे प्रमुख अनिल अगरवाल

वेदांता कंपनीविरोधात तामिळनाडूत झालेल्या आंदोलनात पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात तसेच मारहाणीत 13 जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यानंतर सोमवारी अखेर तामिळनाडू सरकारने तुतिकोरिनच्या स्टरलाईट कंपनी कायमची बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.

तुतिकोरिनमधलं हे आंदोलन म्हणजे हितसंबंध असलेल्या स्वार्थी माणसांचं वेदांता आणि भारताला बदनाम करण्याचं कुटील कारस्थान आहे, असा आरोप वेदांता कंपनीचे प्रमुख अनिल अगरवाल यांनी केला आहे.

बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत आपली भूमिका मांडताना ते म्हणाले, "हा विशिष्ट लोकांचा डाव आहे. परकीय गुंतवणुकीसाठी भारताचा प्राधान्याने विचार होतो आहे. भारताची ही चांगली प्रतिमा बदनाम करण्याचं कारस्थान आहे."

इमेलद्वारे माध्यमातून अगरवाल यांनी वेदांतच्या धोरणाविषयी सांगितलं. ते म्हणाले, "तामिळनाडू सरकारने याप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. सत्य परिस्थिती जनतेसमोर येईल. तुतिकोरिन येथे झालेल्या आंदोलनात जीव गमावलेल्या पीडित कुटुंबीयांच्या दु:खात मी सामील आहे. या घटनेने मला खूप वाईट वाटलं."

तुतिकोरिनच्या नागरिकांचा स्टरलाईट कंपनीला विरोध होता. त्यांच्या दावा आहे की कॉपर प्लांटमधून बाहेर पडणाऱ्या औद्योगिक कचऱ्यामुळे जमीन, हवा आणि पाण्याचं प्रचंड प्रदूषण होतं. या कारखान्यातून होणाऱ्या प्रदूषणामुळे आरोग्यावर विपरीत परिणाम झाला आहे, अनेकांचा जीव गेला आहे. म्हणूनच हा कारखाना बंद व्हावा, अशी मागणी त्यांनी लावून धरली होती.

दुसरीकडे, स्टरलाईटने हे सगळे आरोप नाकारले आहेत.

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा तुतिकोरिन इथल्या स्टरलाइट कंपनीविरोधातील आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं.

देशातल्या सगळ्यात मोठ्या खाण कंपन्यांमध्ये वेदांताचा समावेश होतो. अनिल अगरवाल यांनी मुंबईत वेदांता कंपनीची स्थापना केली होती. लंडन स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये वेदांता नोंदणीकृत आहे. स्टरलाईट वेदांता समूहातील एक कंपनी आहे.

'प्रकल्प लोकांच्या हिताचा'

तुतिकोरिनमध्ये आजही पोलिसांचा प्रचंड बंदोबस्त आहे. इंटरनेट सेवा स्थगित करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने याप्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

"काही राजकारणी व्यक्ती आणि समाजकंटक या आंदोलनाचा भाग होते. त्यांच्यामुळेच आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं," असं वक्तव्य तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री ई. के. पलानीस्वामी यांनी केलं. या वक्तव्यावर सोशल मीडियात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या.

वेदांता कंपनीचे अनिल अगरवाल यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून तुतिकोरिनची घटना दुर्देवी असल्याचं सांगितलं. नागरिकांची इच्छा असेल तर कंपनीचा कारभार चालवू, हे त्यांच्या हिताचं आहे, असं ते म्हणाले.

"वेदांता कंपनी आरोग्य, सुरक्षा आणि पर्यावरणीय संदर्भातील अनेक नियमांचं पालन करते. केंद्र सरकार तसंच राज्य प्रशासनाने आखून दिलेल्या नियमावलीचं कठोर पालन करत आहोत. स्टरलाइट कंपनीच्या उत्पादनामुळे भूजल दूषित होत नसल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. कंपनीतून बाहेर पडणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट खास तयार करण्यात आलेल्या ठिकाणीच केली जाते," त्यांनी स्पष्ट केलं.

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा तुतिकोरिन आंदोलन

स्थानिकांनी मात्र अगरवाल यांचं म्हणणं खोटं असल्याचं सांगितलं.

'सन्मार्गाने व्यवसाय करण्याची परंपरा'

तुतिकोरिन आंदोलनात जीव गमावलेल्या पीडितांच्या नातेवाईकांना मदत देणार का? यावर अगरवाल यांनी स्पष्ट उत्तर देणं टाळलं.

"या कठीण प्रसंगी तुतिकोरिन पीडितांच्या आम्ही पाठीशी आहोत. कंपनी त्यांना योग्य ती मदत करेल. कंपनीजवळच्या परिसरातील तसंच कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेची मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे," असंही त्यांनी सांगितलं.

तामिळनाडूआधी ओडिशा आणि छत्तीगढ येथे उभारण्यात आलेल्या प्रकल्पांच्या वेळीही वेदांता कंपनी वादाच्या भोवऱ्यात सापडली होती. यासंदर्भात काहीही बोलण्यास अगरवाल यांनी नकार दिला.

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा तुतिकोरिन प्रकल्प

तुतिकोरिन आंदोलनात सहभागी लोकांवर पोलिसांनी गोळीबार केला, त्यांना मारहाणही केली. पोलीस आणि सरकार यंत्रणा वेदांता कंपनीच्या दबावाखाली आहेत, असा आरोप होतो आहे. म्हणूनच आंदोलकांवर अशी कारवाई करण्यात आली, असं स्थानिकांचं म्हणणं आहे.

मात्र अगरवाल यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. "देशात तसेच विदेशात अनेक ठिकाणी कंपनीचे प्रकल्प सुरू आहेत. प्रशासनावर दबाव आणून काम करणं ही आमची संस्कृती नाही. सन्मार्गाने व्यवसाय करण्याची आमची परंपरा आहे."

तुतिकोरिन येथील प्रकल्पातून दरवर्षी चार लाख टन तांब्याचं उत्पादन होतं, आणि हे उत्पादन दुपटीने वाढवायचा कंपनीचा मानस होता.

दरम्यान, तामिळनाडू प्रदूषण कंट्रोल बोर्डाने तुतिकोरिन येथील कंपनी बंद करण्याचा आदेश दिला आहे. कंपनीला करण्यात येणारा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे.

प्रकल्प बंद करण्याच्या आदेशानंतर कंपनीनं एक पत्रक प्रसिद्ध करून त्यांची भूमिका मांडली आहे.

"गेल्या 22 वर्षांपासून आम्ही हा प्रकल्प अत्यंत पारदर्शकपणे चालवत होतो. या प्रकल्पामुळे तुतिकोरिन आणि राज्याच्या आर्थिक सामाजिक विकासाला हातभार लागत होता. हा प्रकल्प बंद होणं अतिशय दुर्दैवी आहे. आम्ही या आदेशाचा अभ्यास करू आणि भविष्यातली रुपरेषा ठरवू," असं कंपनीनं म्हटलंय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)