#5मोठ्याबातम्या : 561 ग्रामपंचायतींमध्ये आज मतमोजणी

561 ग्राम पंचायतींमध्ये आज मतमोजणी
फोटो कॅप्शन,

561 ग्राम पंचायतींमध्ये आज मतमोजणी

पाहूयात आज विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाइटवर प्रसिद्ध झालेल्या महत्त्वाच्या बातम्या.

1. राज्यातील 561 ग्रामपंचायतींची आज मतमोजणी

महाराष्ट्रातील 31 जिल्ह्यांतील 561 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी रविवारी मतदान झालं. आज सोमवारी मतमोजणी होणार आहे.

561 ग्रामपंचायतींशिवाय 174 ग्रामपंचायतींमधील 237 रिक्त पदांच्या पोटनिवडणुकीसाठी रविवारी मतदान झालं.

लोकमतने दिलेल्या वृत्तानुसार, रविवारी साधारणतः 82 टक्के मतदान झाल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त जे. एस. सहारिया यांनी दिली.

पालघर, भंडारा आणि गोंदिया हे तीन जिल्हे वगळता, इतर सर्व जिल्ह्यात सोमवारी मतमोजणी होणार आहे. पालघर, भंडारा आणि गोंदिया लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी मतदान होणार असल्यानं हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींची मतमोजणी चार जुनला होईल.

रायगड जिल्ह्यातील 159, अहमदनगर जिल्ह्यातील 70, नाशिक 20, पुणे 80, सांगली 71 आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील 62 ग्रामपंचायतींचा यात समावेश होता.

2. पालघर, भंडारा-गोंदियात आज मतदान

पालघर आणि भंडारा-गोंदिया लोकसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीसाठी सोमवारी मतदान होणार आहे. या दोन्ही जागा यापूर्वी भाजपच्या असल्यामुळे ही निवडणूक भाजपसाठी अतिशय महत्त्वाची असल्याचं वृत्त महाराष्ट्र टाइम्सनं दिलं आहे.

विदर्भातील OBC नेते नाना पटोले यांनी भाजपच्या खासदारकीचा राजीनामा दिल्यामुळे भंडारा-गोंदिया लोकसभा मतदारसंघात, तर खासदार चिंतामण वनगा यांचं ३० जानेवारीला दिल्लीत हृदविकारामुळे निधन झाल्यानं पालघर लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक होत आहे.

पालघरमध्ये तर सत्ताधारी भाजप-शिवसेना हे दोन्ही पक्ष परस्परांविरोधात मैदानात उतरले आहेत.

अचानक शिवसेनेत दाखल झालेले वनगा यांचे चिरंजीव श्रीनिवास यांना शिवसेनेने उमेदवारी दिली आहे, तर भाजपने काँग्रेसच्या मुशीत घडलेल्या राजेंद्र गावित यांना आपल्याकडे खेचत निवडणूक रिंगणात उतरवले आहे.

शिवाय, उत्तर प्रदेशमध्ये कैराना आणि नागालँडमध्येही लोक सभेच्या जागांसाठी पोटनिवडणुकी होत आहेत.

याव्यतिरिक्त 10 राज्यांच्या विधानसभा जागांमध्येही पोटनिवडणुका आज होत आहेत. या पोटनिवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी काँग्रेसवर निशाना साधल्याचं द इंडियन एक्सप्रेसनं म्हटलं आहे. "काँग्रेसने आतापर्यंत फक्त एकाच कुटुंबाची पुजा केली आहे, देशाची नाही," असं मोदी म्हणाले.

3. मुख्यमंत्री आणि उद्धव ठाकरे पुन्हा आमने-सामने

पालघर पोटनिवडणुकीतील प्रचाराचे पडसाद प्रचाराची मुदत संपल्यानंतरही उमटत असल्याचं बघायला मिळत आहे.

लोकसत्ताने दिलेल्या वृत्तानुसार शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री यांच्यावर टीका केली. "भाषणाच्या क्लिपमध्ये फेरफार केल्याचा आरोप मुख्यमंत्री करत आहेत. मग त्यांनी भाषणात वापरलेल्या साम-दाम-दंड-भेद आणि कूटनितीचा अर्थ आम्हाला समजावून सांगावा. आम्ही त्यांच्याकडून मराठी शिकायला तयार आहोत," असं ठाकरे म्हणाले.

त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी "ज्यांना याचा अर्थ समजावून घ्यायचा असेल त्यांना याचा अर्थ आम्ही जरूर समजावून सांगू. पण झोपलेल्यांना जागं करता येतं, झोपेचं सोंग घेतलेल्यांना नाही," असा टोला लगावला.

4. 'पेट्रोल-डिझेल GSTमध्ये आणून फायदा नाही'

सरकार GST अंतर्गत पेट्रोल-डिझेल आणण्याचा विचार करत असले तरी त्यामुळे कोणताच फायदा होणार नाही, असा दावा GST नेटवर्क पॅनलचे अध्यक्ष सुशील मोदी यांनी केल्याचं वृत्त लोकमतनं दिलं आहे.

GSTमध्ये येऊनही इंधनाचे दर कमी होणार नाहीत, राज्यही अतिरिक्त कर लावतील, असा दावा त्यांनी केला.

फोटो कॅप्शन,

'GSTमध्ये येऊनही इंधनाचे दर कमी होणार नाहीत'

मोदी हे बिहार सरकारमध्ये अर्थमंत्री आहेत. भाजपचे नेते असल्याने त्यांच्या दाव्यामुळे सरकारच्या उपाययोजनांच्या विचारानंच हरताळ फासला गेला आहे.

कर्नाटक निवडणूक संपताच 14 मेपासून पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती सातत्याने वाढत असल्याने देशभरात भाजप सरकारला रोषाला सामोरं जावं लागत आहे.

5. राजकीय पक्ष RTIच्या कक्षेबाहेर

राजकीय पक्ष हे माहिती अधिकार कायद्याच्या (RTI) कक्षेत येत नसल्याचा दावा निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. लोकसत्ताने यासंदर्भात वृत्त दिलं आहे.

फोटो कॅप्शन,

राजकीय पक्ष माहिती अधिकाराच्या कक्षेबाहेर

राजकीय पक्ष हे माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येत असल्याचा निर्णय केंद्रीय माहिती आयोगानं पाच वर्षांपूर्वी दिला असताना निवडणूक आयोगाने मात्र विसंगत भूमिका घेतली आहे.

भाजप, काँग्रेस, बहुजन समाज पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस, माकप आणि समाजवादी पक्ष या सहा राष्ट्रीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांद्वारे किती देणगी मिळाली, अशी विचारणा करणारा अर्ज पुण्यातील विहार दुर्वे यांनी माहिती अधिकाराखाली केला होता.

त्याला उत्तर देताना निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्ष माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत येत नसल्याचं म्हटलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)