‘समलैंगिकता हा आजार नाही’ भारतीय मानसोपचार तज्ज्ञांची जाहीर भूमिका

सेक्शन 377 Image copyright Getty Images

आपण समलिंगी आहोत असं जेव्हा एखादी व्यक्ती आपल्या पालकांना सांगते तेव्हा अनेकदा असं घडतं की ते त्या व्यक्तीला डॉक्टरांकडे किंवा मानसोपचारतज्ज्ञांकडे घेऊन जातात, पण हा मानसिक आजार नाही, अशी भूमिका भारतातल्या मानसोपचार तज्ज्ञांच्या सर्वोच्च संस्थेनं स्पष्ट केली आहे.

"समलैंगिकता हा आजार नाही. इथून पुढे Indian Psychiatric Society त्याला आजार मानणार नाही," असं सांगत, मानसोपचार तज्ज्ञांच्या भारतातल्या सर्वोच्च संस्थेने एक मोठं पाऊल उचललं आहे.

वैद्यकीय क्षेत्रातून हा पाठिंबा मिळाल्यामुळे LGBTQI कार्यकर्त्यांनीही समाधान व्यक्त केलं आहे. Indian Psychiatric Societyचे अध्यक्ष डॉ. अजित भिडे यांनी एका व्हीडिओ मेसेजद्वारे ही भूमिका स्पष्ट केली.

"समलैंगिकता हा आजार आहे अशी Indian Psychiatric Society (IPS) ची कधीच भूमिका नव्हती." डॉ. अजित भिडे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं. डॉ. भिडेंच्या व्हीडिओ मेसेजनंतर IPS ने पहिल्यांदाच या विषयावर भूमिका घेतली आहे असाच अनेक लोकांचा समज झाला आहे.

'समलैंगिकता हा आजार नाही'

पण याबाबत बोलताना त्यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं, "IPSचे माजी अध्यक्ष डॉ. मोहनदास यांनी आजच मला फोन करून सांगितलं की त्यांनीही त्यांच्या कार्यकाळात उघडपणे अशी भूमिका घेतली होती. अनेकांना याबाबत कल्पनाच नव्हती."

याबाबत आपलाच अनुभव सांगताना डॉ. भिडे म्हणाले, "माझ्याकडे अनेकदा असे पालक आपल्या मुलांना घेऊन आले आहेत. मग मला त्या पालकांचंच समुपदेशन करावं लागलं. पालक येतात या उद्देशाने की मुलाचं काउन्सेलिंग होईल. पण खरं तर त्यांनाच त्या समुपदेशनाची गरज असते. आपल्या मुलाला/मुलीला आहे तसं स्वीकारा हे त्यांना पटवून देण्यात खूप वेळ लागतो."

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा मानसोपचारतज्ज्ञ समलैंगिकतेला आजार मानत नाहीत.

2014 साली IPSच्या तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. इंदिरा शर्मा यांनी 'समलैंगिकता अनैसर्गिक आहे' असं विधान केलं होतं ज्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला होता. यानंतर संस्थेला आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागली होती.

"गेल्या 30 ते 40 वर्षांत गोळा केलेल्या पुराव्यांवरून हेच सिद्ध होतं की समलैंगिकतेची आजार म्हणून गणना करण्यासाठी कोणताही शास्त्रीय आधार नाही." डॉ. भिडे सांगतात.

सगळेच मानसोपचारतज्ज्ञ याच्याशी सहमत होतील का?

"बहुतांश मानसोपचारतज्ज्ञ याच विचाराचे आहेत. समलैंगिकता हा आजार नाही यावर त्यांचा विश्वास आहे. पण अर्थात काहींचा अजूनही यावर विश्वास नाही. हे एका झटक्यात स्वीकारलं जाणार नाही. त्याला वेळ लागेल. पण ते होईल." डॉ. भिडे पुढे सांगतात.

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा 'समलैंगिकता विकृती नाही' असा कार्यकर्त्यांचा आग्रह आहे.

इतर देशांचेही या बाबतीत समान अनुभव आहेत या गोष्टीकडे लक्ष वेधताना डॉ. भिडे म्हणाले की, "अमेरिकन सायकॅट्रिक सोसायटीने जेव्हा हा निर्णय घेतला तेव्हा त्यांच्यासाठीही ही गोष्ट सोपी नव्हती. त्यांना यावर मतदान घ्यावं लागलं आणि त्यातही 1/3 सभासदांनी या भूमिकेचा विरोधच केला होता."

समलैंगिकता आणि कायदा

कायदा समलैंगिकतेकडे कसं पाहतो हे समजून घेताना अनेकांचा गोंधळ उडतो. LGBTQI आंदोलनाची चर्चा करताना सेक्शन 377 ची चर्चा अनिवार्य आहे. Indian Penal Code च्या कलम 377 मध्ये 'अनैसर्गिक गुन्ह्यांसाठी' शिक्षा नमूद केलेली आहे.

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा दिल्लीत 2014 साली झालेली निदर्शनं.

'निसर्गनियमांविरोधात जाऊन कोणत्याही पुरुष, स्त्री किंवा प्राण्याबरोबर संभोग करणे' अशी या गुन्ह्याची व्याख्या करण्यात आली आहे. यासाठी जन्मठेप, दहा वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड अशा शिक्षेचीही तरतूद केलेली आहे.

"तुमच्या खाजगी आयुष्यात तुम्ही समलैंगिक असणं हा गुन्हा नाही. पण तुमच्या समलैंगिक इच्छा जेव्हा तुम्ही प्रत्यक्षात आणू पाहता तेव्हा कायद्याच्या दृष्टीने तो गुन्हा ठरतो." वकील आणि LGBTQI चळवळीत काम करणारे कार्यकर्ते आदित्य बंदोपाध्याय यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं.

"आमची लढाई फक्त सेक्ससाठी नाहीय. आमच्या स्वतंत्र ओळखीसाठी ही लढाई आहे." सेक्शन 377 विरोधातल्या लढ्याबद्दल बोलताना LGBTQI चळवळीतले कार्यकर्ते नक्षत्र बागवे यांनी सांगितलं.

समलिंगी व्यक्तींविरुद्ध सेक्शन 377 चा सरसकट गैरवापर होत असतो, त्याविरुद्ध हा लढा आहे असा सूर या चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांमध्ये दिसला.

2017 साली सुप्रीम कोर्टाने खाजगीपणाच्या अधिकाराच्या सुनावणीदरम्यान असं मत व्यक्त केलं होतं की "लैंगिक कल हे खाजगीपणाच्या अधिकाराचा आवश्यक भाग आहेत." कोर्टाने असंही म्हटलं होतं की, "लैंगिक कलांच्या आधारावर भेदभाव करणं हा व्यक्तीच्या आत्मसन्मानाचा अपमान आहे."

Image copyright CHANDAN KHANNA/AFP/GETTY IMAGES
प्रतिमा मथळा दिल्लीत 2017 मध्ये झालेली प्राईड परेड.

2013 साली सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देत सेक्शन 377 ला ग्राह्य धरलं होतं. या पार्श्वभूमीवर कोर्टाची 2017 मधली भूमिका महत्त्वाची मानली जात आहे. "कोर्टाने केलेल्या टिप्पणीमुळे आम्ही आता समलिंगी हक्कांच्या बाजूने निर्णय लागेल याबाबत आशावादी आहोत." आदित्य बंदोपाध्याय सांगतात.

सेक्शन 377 विरुद्ध दाखल झालेल्या अनेक खटल्यांची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात अजून व्हायची आहे. समलिंगी संबंधांसाठी वाढत जाणाऱ्या पाठिंब्याच्या पार्श्वभूमीवर IITच्या 20 आजी-माजी विद्यार्थ्यांनी एकत्र येऊन एक खटला दाखल केला आहे.

समलिंगी संबंधांना गुन्हेगारी चौकटीत बसवणं चूक आहे या भूमिकेला पाठिंबा देताना डॉ. भिडे म्हणतात की, "सेक्शन 377वर असलेला गुन्हेगारीचा शिक्का पुसणं ही पहिली पायरी असायला हवी. त्यापाठोपाठ समलैंगिकतेचा पॅथॉलॉजीशी म्हणजे रोगनिदानशास्त्राशी संबंध नाही हे ही लोकांना पटवून द्यायला हवं."

डॉक्टरांची संवेदनशीलता वाढवण्याची गरज

IPSच्या रुपाने या चळवळीला पाठिंबा मिळत असला तरी वैद्यकीय क्षेत्रात समलैंगिकता आणि समलिंगी लोकांचे प्रश्न, समस्या याबाबत जागृती निर्माण करण्याची अजूनही गरज आहे. यासाठीच काही डॉक्टर्सनी एकत्र येऊन Health Professionals for Queer Indians ची स्थापना केली. यासाठी IPS ची मदत घेतली जात आहे.

Image copyright CHANDAN KHANNA/AFP/GETTY IMAGES
प्रतिमा मथळा दिल्लीत 2017 मध्ये झालेली प्राईड परेड.

याविषयी सांगताना आँकोलॉजिस्ट डॉ. प्रसाद दांडेकर यांनी सांगितलं, "डॉक्टर्सना त्यांच्या अभ्यासक्रमात या लैंगिक वैविध्याबद्दल कधी शिकवलेलंच नसतं. वैद्यक क्षेत्रात अशी जागृती निर्माण करणं गरजेचं आहे हे आमच्या लक्षात आलं आणि त्यातून आम्ही HPQI ची स्थापना केली."

या गटाच्या माध्यमातून देशातल्या विविध शहरांमध्ये संमेलनं, चर्चासत्रांचं आयोजन केलं जात असल्याचं त्यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं. यासाठी एका टास्क फोर्सचीही बांधणी केली गेली आहे.

जगात काय चित्र?

संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार संस्थेच्या आकडेवारीनुसार जगातल्या 76पेक्षा अधिक देशांमध्ये समलैंगिकतेला गुन्हेगारी दर्जा देणारे, त्यांच्याविरुद्ध भेदभाव करणारे कायदे अस्तित्वात आहेत. संयुक्त राष्ट्रांनी समलिंगी लोकांच्या अधिकारांसाठी फ्री अँड इक्वल हे कँपेन चालवलं आहे. जगातले पाच देशांमध्ये आजही समलिंगी वर्तनाची सर्वाधिक शिक्षा मृत्युदंड आहे.

ब्रिटीश वसाहत असताना ज्या देशांमध्ये समलैंगिकतेला गुन्हेगारी दर्जा देणारे कायदे केले गेले आणि त्यांपैकी ज्या देशांमध्ये ते आजही अस्तित्वात आहेत त्या देशांची एप्रिल महिन्यात ब्रिटीश पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी माफी मागितली होती.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)