सरदार पटेल काश्मीर पाकिस्तानला द्यायला तयार होते का?

काँग्रेसचे सैफुद्दीन सोझ यांच्या वक्तव्यानंतर वादाला तोंड फुटले. Image copyright PHOTO DIVISION
प्रतिमा मथळा काँग्रेसचे नेते सैफुद्दीन सोझ यांच्या वक्तव्यानंतर नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.

काश्मीरच्या विलीनीकरणासंदर्भात सरदार पटेल यांची भूमिका नेमकी काय होती? हैदराबाद संस्थानाविषयी त्यांच मत काय होतं? काश्मीर आणि हैदराबाद संस्थान यांचा परस्पर संबध काय होता?

काश्मीरच्या विलीनीकरणासंदर्भात सरदार पटेल यांच्या भूमिकेविषयी काश्मीरमधले काँग्रेसचे नेते सैफुद्दीन सोझ यांनी वक्तव्य करून वादाला तोंड फोडलं.

जर पाकिस्तान हैदराबाद संस्थान प्रदेशावरील आपला दावा सोडायला तयार झालं असत तर सरदार पटेल यांची पाकिस्तानला काश्मीर देण्याविषयी काहीच हरकत नव्हती, असा दावा सोझ यांनी केला आहे.

सोझ यांनी 'काश्मीरः ग्लिंप्स ऑफ हिस्टरी अँड द स्टोरी ऑफ स्ट्रगल' या पुस्तकात विविध घटना आणि वेगवेगळ्या व्यक्तिंनी दिलेल्या माहितीच्या आधारावर हा दावा केला आहे.

सरदार पटेल हे खरंच काश्मीर पाकिस्तानला देऊ इच्छित होते का? या दाव्यात सत्यता किती आहे.

काश्मीरविषयी सरदार यांचा प्रस्ताव

या पुस्तकात सोझ लिहितात, पाकिस्तानचे काश्मीर ऑपरेशनचे प्रमुख सरदार हयात खान यांच्यासमोर लॉर्ड माऊंटबेटन यांनी सरदार पटेल यांचा एक प्रस्ताव ठेवला होता.

Image copyright Getty Images

त्यानुसार, या प्रस्तावात सरदार पटेल यांनी तयारी दाखविली होती की जर पाकिस्तान हैदराबादवरचा दावा सोडायला तयार असेल तर काश्मीर पाकिस्तानला देण्यात त्यांची काहीच हरकत नाही.

हयात खान यांनी हा निरोप पाकिस्तानचे पहिले पंतप्रधान लियाकत अली यांना कळवला.

पण, पंजाबहून मोठा भूभाग असलेल्या हैदराबादला काश्मीरच्या दगडांसाठी सोडून देण्याइतका मी वेडा नाही असं म्हणत लियाकत अली यांनी हा प्रस्ताव फेटाळला होता.

काश्मीर देण्यास भारताची हरकत नव्हती?

काश्मीर प्रकरणाचे जाणकार ए. जी. नुराणी यांच्या एका लेखाचा उल्लेख पण सोझ आपल्या पुस्तकात करतात.

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा सरदार पटेल हे काश्मीर देण्यास तयार होते, असं भुत्तो म्हणाले होते.

'अ टेल ऑफ टू स्टेट्स' या नावाच्या लेखात नुराणी लिहितात, सरदार पटेल हे जुनागड आणि हैदराबादच्या बदल्यात काश्मीर देण्यास तयार होते, असं पाकिस्तानचे माजी राष्ट्रपती झुल्फिकार अली भुत्तो यांनी म्हटलं होत.

लेखात नुराणी लिहितात, हे वक्तव्य भुत्तो यांनी 1972मध्ये एका जीरगा पंचायतमध्ये( आदिवासींची पंचायत) केलं होतं. सुरुवातीच्या काळात काश्मीर पाकिस्तानबरोबर जाण्याला सरदार पटेल यांची कुठलीच हरकत नव्हती.

असाच दावा भारताचे पूर्व गृहसचिव आणि सरदार पटेल यांचे विश्वासू व्ही. पी. मेनन हेसुद्धा करतात.

गोंधळलेले राजा हरिसिंह

मेनन आपल्या 'इंटिग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स' या पुस्तकात लिहितात, 3 जूनला देशातल्या संस्थांनासमोर एकतर भारतात सामील व्हा किंवा पाकिस्तानाबरोबर जा, असा पर्याय ठेवण्यात आला होता.

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा काश्मीरमध्ये भारतीय सैन्य.

तथापी मुस्लीम बहूल काश्मीरचे हिंदू राजा हरिसिंह हे भारतासोबत जायचं की पाकिस्तानसोबत जायचं याविषयी गोंधळात पडले होते.

यावर तोडगा काढण्यासाठी लॉर्ड माऊंटबॅटन चार दिवस महाराजा हरिसिंह यांच्यासोबत राहीले होते. जर काश्मीर हा पाकिस्तानसोबत जाणार असेल तर भारताची त्याला काहीच हरकत नसणार असं सरदार पटेल यांनी खात्री दिली असल्याचं माऊंटबॅटन यांनी यावेळी त्यांना सांगितलं होतं.

गुहा यांचा सूर

सोझ यांच्या दाव्यात इतिहासतज्ज्ञ रामचंद्र गुहा यांनी त्यांचा सूर मिसळवला. गुहा यांनी ट्वीट करून सांगितलं की, भारताबरोबर हैदराबाद राहत असेल तर काश्मीरला पाकिस्तानात जाऊ देण्याविषयी सरदार पटेल यांची काहीच हरकत नव्हती.

राजमोहन गांधी यांनी लिहिलेल्या सरदार पटेल यांच्या चरित्रात याचा उल्लेख आला असल्याचंही गुहा पुढे म्हणतात.

जुनागडविषयीचे विचार

'पटेलः अ लाइफ' नावाच्या या पुस्तकात राजमोहन गांधी लिहितात, 13 सप्टेंबर 1947पर्यंत वल्लभभाई पटेल हे काश्मीरच्या बाबतीत फारसे उत्सुक नव्हते. भारताचे तत्कालीन प्रथम संरक्षणमंत्री बलदेव सिंग यांना लिहलेल्या पत्रात याचे निर्देश मिळतात.

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा जुनागड संस्थानाच्या प्रकरणानंतर सरदार पटेल यांची भूमिका बदलली.

सरदार यांनी पत्रात लिहलं होतं की, काश्मीर जर इतर कुठल्या देशाचं अधिपत्य स्वीकारत असेल तर ते ही बाब स्वीकारण्यास तयार आहेत.

तथापी याच पुस्तकात गांधी हे पण म्हणतात की, पाकिस्तानबरोबर जाण्याविषयी जुनागडच्या नवाबांची विनंती पाकिस्ताननं स्वीकारली असल्याचं जेव्हा सरदार पटेल यांना कळालं, तेव्हा सरदार पटेल यांचं काश्मीरविषयीचं मत बदललं.

आणि नेहरूंना राग आला

सरदार यांच्या बदललेल्या भूमिकेविषयी राजमोहन गांधी आपल्या पुस्तकात लिहतात, 26 ऑक्टोबर 1947ला पंडित नेहरू यांच्या निवासस्थानी बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

या बैठकीत महाराजा हरिसिंह यांचे पंतप्रधान मेहरचंद महाजन यांनी भारताकडे मदतीची मागणी केली होती. महाजन यांनी त्यावेळी असंही सांगितलं होतं की, भारतातर्फे जर काहीच प्रतिसाद मिळत नसेल तर काश्मीर जिन्ना यांची मदत घेऊ शकतं.

हे ऐकताच नेहरू यांना राग आला आणि त्यांनी महाजन यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला. पण त्याचवेळी सरदार पटेल यांनी महाजन यांना थांबवत सांगितलं, ऑफकोर्स महाजन तुम्ही पाकिस्तानबरोबर जाणार नाही.

सरदार काश्मीर का सोडू इच्छित होते?

'सरदार साचो माणस साची वात' या गुजराती पुस्तकाचे लेखक उर्वीश कोठारी यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "विलनीकरणाच्या प्रक्रियेवेळी सरदार पटेल यांच्या मनात काश्मीर हा भारतातच राहिला पाहीजे असा कोणताही विचार नव्हता."

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा नेहरू यांना काश्मीरविषयी जिव्हाळा होता.

"याचं कारण हे होतं की, कुठलं राज्य कुठल्या देशात विलीन होईल हे दोन बाबींवर आधारीत होतं. पहिलं म्हणजे त्या राज्याची भौगोलिक स्थिती आणि दुसरं म्हणजे त्या राज्याची लोकसंख्या."

"काश्मीर एक सीमावर्ती राज्य होतं आणि त्याची लोकसंख्या मुस्लीमबहूल होती. त्यामुळे बघायला गेलं तर सरदार यांचा काश्मीर हा भारतात रहायला हवा असा आग्रह नव्हता. तथापी नेहरू हे स्वतः काश्मीरचे होते आणि त्यांना त्यासाठीच काश्मीर हे भारतातच असलं पाहीजे असं वाटायचं."

"याशिवाय महाराजा हरिसिंह आणि शेख अब्दुल्ला या काश्मीरच्या राजकारणाच्या दोन धृवांपैकी शेख अब्दुल्ला हे नेहरू यांचे मित्र होते. त्यामुळेही नेहरूंना काश्मीरप्रती जिव्हाळा होता."

Image copyright KEYSTONE FEATURES

"याच दरम्यान जुनागडचा विवाद समोर आला आणि सरदार पटेल यांनी काश्मीरच्या विषयात प्रवेश केला. आणि त्यानंतर सरदार पटेल यांनी काश्मीरप्रती आपली भूमिका स्पष्ट केली."

अर्धसत्य आणि राजकारण

वरिष्ठ पत्रकार हरी देसाई यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "सुरुवातीच्या टप्प्यात काश्मीर जर पाकिस्तानबरोबर जाणार असेल तर सरदार पटेल यांना कुठलीच हरकत नव्हती. अनेक कागदपत्रांमध्ये याचा उल्लेख आढळतो."

Image copyright Getty Images

"जून 1947मध्ये सरदार यांनी काश्मीरच्या महाराजांना एक पत्र लिहलं होतं, काश्मीर जर पाकिस्तानबरोबर जाणार असेल तर भारत त्याला विरोध करणार नाही. पण महाराजा यांना दोन्ही देशांपैकी कुठल्या देशात विलीन व्हायचं याचा निर्णय 15 ऑगस्टच्या आधी घ्यावा लागेल."

उर्वीश कोठारी म्हणतात, "इतिहासातील या घडामोडींची कागदपत्रं उपलब्ध आहेत. तथापी त्यावेळेस घेतलेले निर्णय हे त्या वेळच्या परिस्थितीवर जास्त करून अवलंबून होते."

कोठारी पुढे म्हणतात, "पण राजकारणी हे आपल्याला फक्त अर्धसत्य सांगून राजकारण करत असतात."

"सरदार किंवा नेहरू यांच्या निर्णयांची समीक्षा ही चौकस बुद्धीनं केली गेली पाहीजे. आपण त्यांच्या हेतूवर कदापीही शंका घेतली नाही पाहिजे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)