मराठा आरक्षण : नेमका कशामुळे होतोय या केसला उशीर?

मराठा क्रांती मोर्चाने आंदोलनाचं 'दुसरं पर्व' सुरू झाल्याची घोषणा तुळजापुरात केली. Image copyright Hindustan Times / Getty Images
प्रतिमा मथळा मराठा क्रांती मोर्चाने आंदोलनाचं 'दुसरं पर्व' सुरू झाल्याची घोषणा तुळजापुरात केली.

आगामी शैक्षणिक वर्षात आरक्षणाअभावी मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांचं नुकसान होऊ नये, म्हणून आरक्षणाच्या खटल्याचा निकाल लवकर लागावा, अशी याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल झाली आणि मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला.

नवं शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याआधी मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला जावा, अशी मागणी विनोद पाटील यांनी एका याचिकेद्वारे मुंबई हायकोर्टात केली. शुक्रवारी या याचिकेवरील सुनावणीवेळी हायकोर्टानं महाराष्ट्र सरकारला याप्रकरणी आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.

"मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी कामाची गती वाढवा आणि 14 ऑगस्टला याविषयी होणाऱ्या सुनावणीत आजवरच्या कामाच्या प्रगतीचा अहवाल सादर करा," असं हायकोर्टानं राज्य सरकारला सांगितलं.

कोर्टात ही सुनावणी होत असताना मराठा क्रांती मोर्चाने आंदोलनाचं 'दुसरं पर्व' सुरू झाल्याची घोषणा तुळजापुरात केली. "आजवर आम्ही शांततेत मोर्चे काढले, पण आता गोंधळ पाहाच," असा धमकीवजा इशारा इथे देण्यात आला.

सरकारच्या हातात आहे की नाही?

मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण देणं कितपत योग्य आहे, याची चाचपणी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने 2017 साली राज्य सरकारला सर्व माहिती आणि आकडे राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे देण्याचे निर्देश दिले.

मराठा समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमीचा अभ्यास करून त्यावर राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून अहवाल बनवण्यात येणार आहे. अद्याप हे प्रकरण आयोगाकडेच प्रलंबित असल्यानं उच्च न्यायालय अंतिम निर्णय देऊ शकत नाही.

Image copyright Getty Images

याबाबत बोलताना याचिकाकर्ते विनोद पाटील म्हणतात, "मराठा आरक्षणावर अजून कोणताही ठोस निर्णय न झाल्यानं गेल्या तीन वर्षांपासून मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचं नुकसान होत आहे. राज्य सरकारनं नेमलेल्या मागासवर्ग आयोगाकडे हे प्रकरण प्रलंबित आहे. या आयोगाचं काम कधी पूर्ण होणार, याबद्दल अद्याप कोणतीही स्पष्टता नाही. या सरकारनं आपल्या कर्तव्यापोटी या आयोगाला एकही स्मरणपत्र, विनंतीपत्र अजून पाठवलेलं नाही."

"सध्याच्या राज्य सरकारकडे मराठा आरक्षण व्हावं, यासाठीची कोणतीही इच्छाशक्ती नाही. सरकारच्या या धोरणामुळे मराठा समाजाचं नुकसान होत आहे."

Image copyright INDRANIL MUKHERJEE/ GETTY IMAGES

यावर सरकारची बाजू मांडताना महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं आहे की मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सरकारच्या हाती नाही. मागासवर्ग आयोगाने अहवाल लवकर द्यावा की नाही, हे देखील सरकारच्या हाती नाही, कारण ते स्वायत्त आहेत, असंही पाटील यांनी म्हटलं आहे.

राज्य मागासवर्गीय आयोगाने अहवाल वेळेत सोपवावा, यासाठी राज्य सरकार आदेश देऊ शकत नाही, पण विनंती करू शकतं, असं माजी केंद्रीय गृह सचिव माधव गोडबोले यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं. अहवाल सोपवण्यासाठी मुदतवाढ हवी असेल, तर आयोग राज्य सरकारला विनंती करू शकतं, असंही ते म्हणाले.

आरक्षण आणि निवडणुका

2014च्या निवडणुकांच्या तोंडावर तेव्हाच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारनं मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. तत्कालीन मंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिगटाची नेमण्यात आली होती.

पण नोव्हेंबर 2014ला मुंबई हायकोर्टानं या निर्णयाला स्थगिती दिली. राज्यात एकूण 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देणं नियमात बसत नाही. तसंच मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास नसल्याचं निरीक्षण हायकोर्टानं नोंदवलं आहे.

केतन तिरोडकर यांच्यासह अनेकांनी या आरक्षणाच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली होती. यावेळी मराठा आरक्षणाला विरोध करताना तिरोडकर यांनी राष्ट्रीय मागासवर्गीय जाती आयोगाच्या अहवालाचा दाखला दिला. मराठा ही जात नसून भाषिक गट असल्याचा दावा त्यांनी केला.

निवडणुका जवळ आल्यानं कोणताही अभ्यास न करता केवळ मराठा मतांवर डोळा ठेवून हा निर्णय घेण्यात आल्याची टीका त्यावेळी काँग्रेस-राष्ट्रवादीवर झाली.

Image copyright SANJAY KANOJIA/AFP/GETTY IMAGES

"2014मध्ये घेण्यात आलेला मराठा आरक्षणाचा निर्णय निवडणुका डोळ्यापुढे ठेऊन घेण्यात आला. त्यासाठी कोणताही शास्त्रीय अभ्यास सरकारने केला नाही. त्यामुळे न्यायालयात हे प्रकरण टिकलं नाही. सध्याच्या सरकारनेही केवळ मराठा समाजाला आश्वासनं देण्याचं काम केलं आहे. याव्यतिरिक्त हे सरकार कोणतंही पाऊल उचलताना दिसत नाही," असं ज्येष्ठ पत्रकार प्रताप आसबे यांचं मत आहे.

कोपर्डी आणि मूक मोर्चे

मराठा आरक्षणाचा निर्णय एकीकडे स्थगित झालेला असताना जुलै 2014 मध्ये अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपर्डी गावात एका मुलीवर बलात्कार करून तिचा खून करण्यात आला. ही मुलगी जातीने मराठा असल्यामुळे मराठा समाजाच्या वतीने निदर्शनं करण्यात आली. मराठा समाजानं एकवटून मराठा क्रांती मोर्चे काढण्यास सुरुवात केली.

पहिला मोर्चा 9 ऑगस्ट 2016 रोजी औरंगाबादमधून काढण्यात आला. यानंतर बीड, जळगाव, परभणी, हिंगोली, नांदेड आणि मुंबईसह राज्यातील 58 ठिकाणी मूक मोर्चा काढण्यात आले.

अनेक मोर्चांत लाखोंच्या संख्येनं लोक सहभागी झाले. राजकीय पुढारी थेट आयोजनात सहभागी नसले तरी मोर्चांमध्ये मागे उभं राहून सहभागी झाले होते.

त्यावेळी मोर्चामध्ये 4 मुख्य मागण्यात करण्यात आल्या -

  1. कोपर्डीत बलात्कार आणि हत्या करणाऱ्याला लवकर फाशीची शिक्षा देण्यात यावी
  2. मराठा समाजास कायदेशीर तरतुदीनुसार आरक्षण मिळावं
  3. अॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर थांबवावा आणि त्यात योग्य ती दुरुस्ती करावी
  4. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरसकट कर्जमुक्ती मिळावी आणि शेतीमालाला हमीभाव मिळावा.

सध्या परिस्थिती काय?

आत्ता राज्यात मराठा आणि मुस्लिमांना आरक्षण लागू नाहीये, कारण हायकोर्टाने त्यावर स्थगिती आणली आहे. राज्यात पुन्हा मराठा आरक्षण आणायचं असेल तर आधी तसा अनुकूल अहवाल मागासवर्गीय आयोगाने द्यावा लागेल. त्यानंतर राज्य सरकारला नव्याने कायदा आणून विधिमंडळात मंजूर करून घ्यावा लागेल. हा कायदा मंजूर जरी झाला तरी त्याचा कोर्टात टिकाव लागणं आवश्यक आहे.

Image copyright Getty Images

मुळात मराठा हा समाज खरेच आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागास आहे, हे कोर्टात सिद्ध व्हावं लागेल. तसंच मराठा आरक्षणामुळे राज्यातील एकूण मागासवर्गीय जातींच्या आरक्षणाचं प्रमाण 50 टक्क्यांपुढे जात असेल, तर त्यासाठीची तरतूदही राज्य सरकारला करावी लागेल. तामीळनाडूत सध्या 69 टक्के आरक्षण असलं तरी त्यासाठी तेव्हाच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांनी विशेष कायदा मंजूर करून घेतला होता.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)