सोशल: ' मनसेच्या तोडफोडीचं समर्थन होऊच शकत नाही, पण...'

राज ठाकरे Image copyright AFP

पुण्यातील मल्टीप्लेक्समधल्या महाग खाद्यपदार्थांचा विरोध करत मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी तोडफोड केली होती. बीबीसी मराठीच्या आजच्या 'होऊ द्या चर्चा' सदरात याच घटनेवर प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर अनेकांनी मुद्देसूद प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.

याच संदर्भात बीबीसी मराठीच्या वाचकांनी व्यक्त केलेली संपादित मतं.

स्वप्नील पाटील लिहितात, "तोडीफोडीचं समर्थन होऊच शकत नाही परंतु ज्या मुद्द्यासाठी आंदोलन उभं केलंय ते योग्यच आहे. बाकी ज्यांना परवडत नाही त्यांनी तिथे जाऊ नये आणि खाऊ नये आणि अशा प्रकारचे फालतू सल्ले स्वतःला श्रीमंत समजणाऱ्यांनी स्वतःजवळच ठेवावे!"

Image copyright FACEBOOK

कौस्तुभ जंगम यांना मनसेचा मुद्दा योग्य वाटतो. त्यांच्या मते, "मुद्दा योग्य आहे पण तोडफोड करायला नको. त्यामुळे मुख्य मुद्द्याला बगल द्यायची मल्टिप्लेक्सवाल्यांना आयती संधी मिळाली."

Image copyright FACEBOOK

साधना उमलकर यांनी वेगळाच मार्ग सुचवला आहे, त्या लिहितात, "सोपा उपाय म्हणजे दोनचार महिन्यासाठी मल्टिप्लेक्सवर बंदी घालणे. त्यासाठी प्रचंड जनजागृती करावी लागेल. त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली की सरळ येतील."

Image copyright FACEBOOK

कायदा हातात घेऊ नये असं उपेंद्र उंडे लिहितात. "स्वीट कॉर्न 50 रुपयांना देतात. खरंतर ते 50 ग्रॅमही नसतं. महाग नक्कीच आहे. पण त्यासाठी कायदा करावा. कोणीही कायदा हातात घेणे चुकीचं आहे."

Image copyright TWITTER

मनसेनं उचललेला मुद्दा योग्यच आहे, असं भुपेश धुरी यांना वाटतं. त्यांच्या मते, "पाच रुपयांचे पॉपकॉर्न 250 रुपयांना म्हणजे 245 रू. ची लूट होते आणि 10 रू. चा वडापाव 100 ला म्हणजेच 90 रू. अतिरिक्त आकारून लुटलं जातं आपल्या सर्वांना."

Image copyright FACEBOOK

'ही तर केवळ स्टंटबाजी'

नितीन वासनिक यांनी कायद्याचा आधार घेत आपला मुद्दा मांडला आहे. ते लिहितात, "ही तर केवळ स्टंटबाजी आहे. त्यांना हा मुद्दा खरच मार्गी लावायचा असेल तर त्यांनी मालकांशी चर्चा केली असती. ते उच्च न्यायालयाचा संदर्भ देतात मग स्वत: कायदा का हातात घेतात? कायद्याचा आदर करावा."

Image copyright FACEBOOK

पण नितीन वासनिक यांना उत्तर देत पराग भोसले लिहितात, "महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आधी सनदशीर मार्गानेच निवेदन देते त्यानंतर ती खळ्ळ खटयाकचा मार्ग अवलंबते आणि ज्या कोर्टाच्या आदेशाचे पालन केले जात नाही त्या गोष्टींच्या विरोधातच मनसे आंदोलन करते. मग ते मराठी पाट्याचं आंदोलन असो, टोलनाक्याचं आंदोलन असो, फेरीवाल्यांच्या विरोधातील आंदोलन असो, स्थानिक मुलांच्या रोजगारचं आंदोलन, रेल्वेत मराठी परीक्षेचं आंदोलन असो किंवा आता मल्टिप्लेक्स आणि चित्रपटगृहातील (महागड्या खाद्यपदार्था) विरोधातील आंदोलन असो. या सर्व बाबी न्यायालयाच्या अखत्यारित येऊन त्या आदेशांचे पालन न केल्यामुळेच खळ्ळ खट्याकचा मार्ग अवलंबला जातो."

Image copyright FACEBOOK

मनसेच्या राजकारणाचा विरोध करत किरण पवार लिहितात, "मनसेला फालतू विषयांवर स्टंटबाजी करायला आवडतं आणि खरोखर जे गंभीर मुद्दे आहेत त्यावर त्यांना बोलताच येत नाही किंवा प्राथमिकता कशाला द्यायची हेच कळत नाही."

Image copyright FACEBOOK

तोडफोडीच्या राजकारणाला लगेच प्रसिद्धी मिळते असं निरंजन गुप्ते यांना वाटतं. त्यांच्यामते, "विधायक कामापेक्षा विघातक कामांना जर जास्त प्रसिद्धी मिळत असेल तर राडे घालण्याचा मोह होणारच!"

Image copyright TWITTER

राज्यातल्या इतरमुद्द्यांचं काय?

राज्यातले शेतकरी आणि इतर मुद्द्यांवर मनसे का बोलत नाही, असा प्रश्न प्रमोद सोनुणे लिहितात.

Image copyright FACEBOOK

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)