'इराणकडून तेल घेऊ नका' : अमेरिकेच्या इशाऱ्यामुळे भारतात तेलाच्या किमती वाढतील?

ट्रंप यांच्या इशाऱ्यापुढे मोदी झुकतील का? Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा ट्रंप यांच्या इशाऱ्यापुढे मोदी झुकतील का?

अमेरिकेने इराण अणू करार मोडल्यावर आता या तेलसंपन्न देशाचं कंबरडं मोडेल, याची पूर्ण तयारी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी केली आहे.

जुलै 2015 मध्ये इराण आणि संयुक्त राष्ट्र परिषदेचे पाच स्थायी सदस्य यांच्यात अणू करार झाला होता. अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी कराराअंतर्गत अणुकराराच्या बदल्यात इराणवरील निर्बंध हटवले होते. पण मे 2018 मध्ये इराणवर अतिरिक्त दबाव आणण्यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी हा करार मोडला.

ट्रंप यांनी इराणमध्ये व्यवसाय करत असलेल्या परदेशी कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक बंद करायला सांगितलं आहे. अमेरिकेच्या निर्बंधांचं पालन न करणाऱ्या कंपन्यांना मोठ्या दंड सुनावण्याची धमकी दिली आहे.

इराणबरोबर अणुकरार करणाऱ्यांमध्ये सामील असलेल्या युरोपीय नेत्यांनी ट्रंप यांची या मुद्द्यावर समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला होता. पण ट्रंप यांनी निवडणुकीच्या वेळी दिलेलं आश्वासन पूर्ण केलं आणि ओबामा प्रशासनाने केलेला करार मोडण्याची घोषणा केली.

आता अमेरिकेचे सहकारी देश या मुद्द्यावर त्यांच्याबरोबर नाहीत. पण ट्रंप आता इराणचं नुकसान करण्यासाठी शक्य ते सगळं करण्याच्या तयारीत आहेत.

ट्रंप प्रशासनाने एक नवीन फर्मान काढलं आहे. त्याअंतर्गत भारत, पाकिस्तान आणि इतर आशियाई देशांनी इराणकडून तेल आयात करणं बंद करावं.

इतकंच नव्हे तर अमेरिकेने त्यासाठी 4 नोव्हेंबरपर्यंतची मुदतही घालून दिली आहे. या तारखेनंतर तेलाची आयात करणाऱ्या देशांवर अमेरिका सक्तीने आर्थिक निर्बंध लादेल.

Image copyright Getty Images

भारत सरकारच्या आकडेवारीनुसार भारताला तेलाचा पुरवठा करणाऱ्यांमध्ये इराक आणि सौदी अरेबियानंतर इराणचा नंबर येतो. इराण सगळ्यांत जास्त तेलाची निर्यात चीनला करतं आणि त्यांनंतर भारताचा नंबर आहे. भारताच्या तेलाच्या एकूण आयातीत इराणचा 10.4 टक्के वाटा आहे. भारत आणि चीनवर अमेरिकेच्या कडक धोरणाचं हेसुद्धा एक मुख्य कारण आहे.

2017-18 आर्थिक वर्षात 10 महिन्यात म्हणजे एप्रिल 2017 ते जानेवारी 2018 या काळात भारताने इराणकडून 1.84 कोटी टन तेल खरेदी केलं होतं. त्यामुळे ऊर्जेची गरज भागविण्यासाठी इराण भारताला किती महत्त्वाचा आहे, हे लक्षात येतं. एवढंच नाही तर भारताने तेलाच्या आयातीसाठी काही अटी शिथिल केल्या आहे.

तेलावर राजकारण

अमेरिकेच्या या फर्मानाला भारतातल्या राजकारण्यांनी लगेच उचलून धरलं. काँग्रेसच्या वतीने प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी ट्वीट करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना विचारलं की इराणकडून तेल आयात न करण्यासंदर्भात ते अमेरिकेचं ऐकतील का? याचे पेट्रोलच्या किमतींवर आणि राष्ट्राच्या हितावर काय परिणाम होतील?

भारत अमेरिकेच्या एकतर्फी निर्बंधांना ऐकत नाही आणि आंतरराष्ट्रीय प्रकरणांत ते फक्त संयुक्त राष्ट्रांच्या आदेशावर अवलंबून आहे, असं भारताने ट्रंप प्रशासनाच्या या निर्णयावर म्हटलं आहे.

Image copyright Reuters

तज्ज्ञांच्या मते भारत ज्या पद्धतीने अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून आहे आणि भारताचं हित अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून आहे, त्याचा बचाव करण्यासाठी मोदी सरकारला कारवाई तर करावीच लागेल.

मग अमेरिकेच्या इशाऱ्यावर भारताची ही प्रतिक्रिया राजनैतिक प्रक्रियेचाच एक भाग आहे की भारत खरोखरंच याकडे दुर्लक्ष करू शकतं?

मोदी सरकारच्या अडचणी

रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने पेट्रोलियम मंत्र्यांच्या सूत्रांच्या हवाल्याने एक बातमी दिली आहे. त्यानुसार मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी रिफायनरींबरोबर बैठक घेऊन त्यांना तेलासाठी इराणला पर्याय शोधायला सांगितलं आहे. तसंच बदलत्या परिस्थितींसाठी तयार राहण्यासाठीसुद्धा सांगितलं आहे.

रॉयटर्सच्या सूत्रांनी सांगितलं, "रिफायनरीच्या अधिकाऱ्यांना कठीण परिस्थितीसाठी तयार राहण्यास सांगितलं आहे. इराणकडून तेलाच्या आयातीत मोठी घट होऊ शकते किंवा आयात पूर्णपणे बंदच होऊ शकते."

मीडिया प्लेबॅक आपल्या डिव्हाइसवर असमर्थित आहे
पैशाची गोष्ट - पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती कमी होणार?

इराणकडून तेल आयातीवर अमेरिकेने केलेल्या सक्तीसंदर्भात भूमिका घेण्यासाठी भारत नवीन पर्यांयांच्या शोधात आहे. भारत सरकार चीन, जपान आणि दक्षिण कोरियाच्या साथीने एक वेगळा गट तयार करू शकतात. म्हणजे खरेदीदारांचा असा समूह तयार होऊ शकतो जो अमेरिकाच नाही तर तेल निर्यात करणाऱ्या देशांसमोर ठामपणे उभा राहील.

इराणच्या तेल आयातीत जपान आणि दक्षिण कोरियासुद्धा मोठे भागीदार आहेत. इराण ज्या देशांना सगळ्यांत जास्त तेलाचा पुरवठा करतं, त्यात जपान आणि दक्षिण कोरिया अनुक्रमे चौथ्या आणि पाचव्या स्थानावर आहे.

मग पर्याय काय आहेत?

अर्थतज्ज्ञ सुनील सिन्हा म्हणतात, "अमेरिका भारताबरोबर आपलं व्यवहारिक पातळीवरचे संबंध कमी करणार नाही. अमेरिकेबरोबर भारताचं 2,800 कोटी डॉलर इतकं ट्रेड सरप्लस आहे. म्हणजे आयातीपेक्षा निर्यात कितीतरी जास्त आहे."

सुनील सिन्हांच्या मते भारताकडे दोन, पण मर्यादित पर्याय आहेत. रशिया, सौदी अरेबिया आणि दुसऱ्या आखाती देशांकडून आयात वाढवण्याचा पर्याय भारतापुढे आहे. पण इराणशी भारताचे संबंध जुने आहेत आणि इराणने भारताला अनेक सवलतीसुद्धा दिल्या आहेत.

दुसऱ्या बाजूला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तेलाच्या किमतीत अनिश्चिततेमुळे भारतासमोरची आव्हानं आ वासून उभी आहेत.

Image copyright Reuters

तेलामुळे मैत्री आणि शत्रुत्व बदलत असतं. याचं उदाहरण म्हणजे सौदी अरेबिया आणि रशिया यांच्यातील संबंध. सीरियात जेव्हा रशिया आणि इराण एकमेकांसमोर उभे ठाकलेले आहेत.

पण जेव्हा तेलाचा मुद्दा येतो तेव्हा सौदी अरेबिया रशियाबरोबर उभा असतो. त्यांच्या सोबत येण्याचं एक कारण म्हणजे व्हेनेझुएला, लिबिया आणि अंगोलामधली राजकीय अस्थिरता आहे, ज्यामुळे तिथे तेलाच्या उत्पादनात घट झाली आहे.

मागच्या आठवड्यात व्हिएन्नामध्ये तेल निर्यात देशांची संघटना OPEC च्या बैठकीत ही गोष्ट स्पष्ट झाली की रशिया आणि सौदी अरेबिया तेल उत्पादनाच्या संदर्भात OPECच्या वाटेने चालणार नाही.

रशिया आणि सौदी अरेबिया बरोबर

रशियाने म्हटलंय की ते कच्च्या तेलाचं उत्पादन वाढवून प्रतिदिन 15 लाख बॅरल करतील. रशिया आणि सौदी अरेबियाला माहात आहे की इराणकडून तेलाची आयात किंवा निर्यात बंद करण्याच्या परिस्थितीत भारत आणि चीनला तेल विकण्याचे त्यांच्याकडे चांगले पर्याय असतील.

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन त्यांच्या देशातील कंपन्यांना दबाव वाढवत आहेत. पुतिन ही मागणी फेटाळण्याच्या स्थितीत नाही, कारण तसं केलं तर पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढतील आणि त्यामुळे अर्थातच पुतिन यांच्या लोकप्रियतेत घट होईल.

सद्यस्थितीत तेलाच्या किमतीचा जो काही गुणाकार-भागाकार सुरू आहे, त्यात भारताचंच नुकसान होताना दिसत आहे. Petroleum Planning and Analysisच्या (PPAC) आकडेवारीनुसार सध्याच्या आर्थिक वर्षांत भारताने 47.56 डॉलर प्रति बॅरल या सरासरी भावाने तेलाची खरेदी केली आहे. 2017-18 या वर्षांत हा भाव 56.43 इतका झाला.

पण परिस्थिती बदलली आहे आणि ताज्या आकडेवारीनुसार मे 2018 मध्ये भारताने 75.31 डॉलर प्रती बॅरल या भावाने कच्च्या तेलाची आयात केली आहे.

अशा परिस्थितीत मोदी सरकारला इराणच्या तेलाचा पर्याय शोधणं कठीण आहेच, कच्च्या तेलाची वाढत्या किमतीमुळे आर्थिक तोट्यात वाढ सांभाळणं हेसुद्धा एक आवाहन आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)