सोशल - 'बेटिंग अधिकृत झालं तर खेळाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलेल'

सट्टेबाजी

क्रिकेटसह अन्य खेळांमध्ये सट्टेबाजी आणि जुगारास कायदेशीर मान्यता देण्याची शिफारस विधी आयोगाने सरकारला केली आहे. सट्टेबाजी आणि जुगारास प्रतिबंध केल्यास काळ्या पैशांना वाव मिळतो, असं विधी आयोगाने कायदा मंत्रालयाला दिलेल्या अहवालात म्हटलं आहे.

खेळातील सट्टेबाजी, जुगारावर पूर्णपणे बंदी घालणं शक्य होत नसल्यामुळे हे सर्व प्रकार बेकायदेशीरपणे सुरू आहेत. त्यातून काळा पैसा निर्माण होत आहे. या गोष्टी पूर्णपणे रोखणं शक्य होणार नाही. त्यापेक्षा त्यावर नियंत्रण ठेऊन नियमन करणं व्यवहार्य उपाय असेल, असं आयोगाचं मत आहे. जुगार आणि सट्टेबाजी कायदेशीर असलेल्या काही देशांची उदाहरणं आयोगाने दिली आहेत.

जुगार आणि सट्टेबाजी कायदेशीर करून त्यावर कर आकारल्यास चांगला महसूल जमा होऊ शकतो. ज्याचा वापर नंतर लोककल्याणासाठी करता येईल, असंही आयोगानं म्हटलं आहे. जुगार आणि सट्टेबाजीच्या या व्यवहारात पॅन आणि आधार कार्ड बंधनकारक असेल तसेच आर्थिक अफरातफर होऊ नये यासाठी संपूर्ण व्यवहार कॅशलेस करावा, अशी शिफारस विधी आयोगानं केली आहे.

याबाबत बीबीसी मराठीच्या वाचकांचं मत जाणून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला.

"जुगार आणि सट्टेबाजीला मोठा कर लावून मान्यता दिली तर सरकारकडे कररूपाने मोठं उत्पन्न येईल. पण जर त्याला कायद्याने मान्यता दिली तर आधी जे घाबरून त्यापासून लांब राहात होते, त्यांना वाईट नाद समजत होते ते लोक पण त्याकडे आकर्षित होतील. त्यामुळे देश अजून गरीब होत जाणार. त्यापेक्षा त्यावर बंदी असलेलीच बरी", असं मत तुषार व्हनकाटे यांनी व्यक्त केलं आहे.

तर अमित पाझरे यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत म्हटलं आहे की, "बेटिंग अधिकृत करायला हवं. ती काळाची गरज आहे. यातून मिळणाऱ्या करामुळे दुसऱ्या गोष्टींवर कर लावायची गरजच राहणार नाही."

विद्या मोहिते उपरोधिकपणे या निर्णयाला 'छान' म्हणतात. "असं झालं तर पोरं सगळं सोडून जुगार खेळत बसतील. क्रिकेटचा धंदा तेजीत येईल पण लोक देशोधडीला लागतली. सरकारच जनतेला देशोधडीला लावणार तर मग आम्ही काय बोलणार!", असं त्या पुढे लिहितात.

महादेव त्रिंबककर लिहितात, "असं केलं तर खेळाला अर्थच उरणार नाही. चांगले खेळाडू तयार होणारच नाहीत आणि जरी झाले तरी ते पैसा मिळतो म्हणून खेळतो, असंच बोललं जाईल. लोकांचा खेळाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलून जाईल."

"धरलं तर चावतं आणि सोडलं तर पळतं", असं वासुदेव तनकर यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत म्हटलं आहे. तसंच, हा एक प्रकारचा मटकाच असून त्यामुळे अनेक संसार उद्ध्वस्त होतील", असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

तर संदीप जाधव यांनी देखील सरकारला महसुलासाठी सट्टाबाजार कायदेशीर केला पाहिजे, ही काळाची गरज असल्याचं सांगितलं आहे. तसंच, "सट्टेबाजी किंवा जुगारासाठी कमीतकमी 50 हजार ते अनलिमिटेड अशी मर्यादा ठेवली पाहिजे, आणि हा खेळ फक्त श्रीमंतांसाठी असावा", असंही त्यांनी पुढे म्हटलं आहे.

"मग वेश्या व्यवसायाला पण कायदेशीर मान्यता द्यायला काय हरकत आहे?" असा प्रश्न दीपक उन्हाळे यांनी विचारला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)