#5मोठ्याबातम्या : 2019 मध्ये भाजपा जिंकल्यास भारताचा 'हिंदू पाकिस्तान' होईल- थरुर

शशी थरूर Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा काँग्रेस नेते आणि लेखक शशी थरूर

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.

1. '2019मध्ये भाजप जिंकल्यास भारताचा 'हिंदू पाकिस्तान' होईल'

आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजप विजयी झाल्यास देशाचा हिंदू पाकिस्तान होईल, असं काँग्रेसचे नेते शशी थरूर यांनी म्हटलं आहे. तिरुअनंतपुरममध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमात ते बोलत होते.

"भाजपा पुन्हा सत्तेत आल्यास नव्यानं घटना लिहिली जाईल. त्यामुळे भारतामधली परिस्थिती पाकिस्तानसारखी होईल. मग या देशात अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांचा कोणताही सन्मान केला जाणार नाही," असं थरुर म्हणाले.

लोकमतनं दिलेल्या बातमीनुसार, शशी थरुर यांनी कडव्या हिंदुत्वाच्या मुद्यावरुन भाजपला लक्ष्य केलं.

'ते (भाजप) पुन्हा लोकसभा निवडणूक जिंकले तर, आपल्या देशातील लोकशाही व्यवस्था संपेल. त्यांच्याकडून घटना उद्ध्वस्त केली जाईल. त्यांची नवी घटना हिंदू राष्ट्राच्या सिद्धांतावर आधारित असेल. त्यामुळे अल्पसंख्याकांचे अधिकार संपुष्टात येतील. देशाचा हिंदू पाकिस्तान होईल. महात्मा गांधी, नेहरु, सरदार पटेल, मौलाना आजाद आणि स्वातंत्र्यासाठी झटलेल्या अनेक महान व्यक्तींनी अशा देशासाठी संघर्ष केला नव्हता,' अशा शब्दांमध्ये थरुर यांनी भाजपाला लक्ष्य केलं.

दरम्यान, थरुर यांच्या या विधानाचे तीव्र पडसाद उमटले आहेत. थरुर यांच्या विधानाबद्दल काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी माफी मागावी, अशी मागणी भाजपनं केली आहे.

'शशी थरुर यांच्या विधानाबद्दल राहुल यांनी माफी मागायला हवी. पाकिस्तानच्या निर्मितीसाठी काँग्रेस पक्ष जबाबदार होता. काँग्रेसकडून हिंदूंची बदनामी केली जात आहे,' असं भाजपचे प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी म्हटलं.

2. उद्योगस्नेही राज्यांच्या क्रमवारीवर गुजरातचे प्रश्नचिन्ह

Image copyright vibrantgujarat.com

भारतातील उद्योगस्नेही राज्यांच्या क्रमवारीवर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्याच गुजरातने प्रश्नचिन्ह लावले आहे. या क्रमवारीत झालेल्या गुजरातच्या घसरणीविषयी स्पष्टीकरण मागण्याचं गुजरातनं ठरवलं आहे.

महाराष्ट्र टाइम्सनं दिलेल्या बातमीनुसार, जागतिक बँक आणि केंद्र सरकारच्या औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन विभागानं तयार केलेल्या उद्योगस्नेही धोरणाच्या क्रमवारीच्या यादीत यंदा गुजरातची तीनवरून पाचव्या क्रमांकावर घसरण झाली आहे.

गुजरातचं यादीतलं स्थान आणि त्यासाठी करण्यात आलेल्या गणनेच्या पद्धतीवर गुजरात सरकारच्या एका अधिकाऱ्यानं निराशा व्यक्त केली आहे.

आर्थिक सुधारणांच्या बाबतीत 99.73 टक्के मिळवूनही गुजरातची दोन स्थान खाली घसरण का झाली, याचा जाब मागण्याची तयारी गुजरात सरकारनं चालवल्याचं समजतं.

3. वीज ग्राहकांना शॉक! महावितरणाचा 15% दरवाढीचा प्रस्ताव

Image copyright GETTY IMAGES/JOEL SAGET

महावितरणनं 2014-15 ते 2019-20 या पाच वर्षांतील 30 हजार कोटींची महसूली तूट भरून काढण्यासाठी वीज नियामक आयोगाकडे सरासरी 15 टक्के वीज दरवाढीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. बहुतांश वर्तमानपत्र आणि वाहिन्यांनी ही बातमी दिली आहे.

लोकमतच्या बातमीत म्हटल्याप्रमाणे, हा 30 हजार कोटींचा तोटा भरून काढण्याचा भुर्दंड वीज ग्राहकांना सोसावा लागेल.

महावितरणनं राज्य वीज नियामक आयोगाकडे दरवाढीसाठी याचिका दाखल केली आहे. त्यानुसार, घरगुती वापरासाठी 100 युनिटपुढे 5 टक्के तर रेल्वे, मोनो, मेट्रो आणि मॉल्ससाठी 109 टक्के दरवाढ प्रस्तावित आहे.

4. आनंद निर्माण करण्यासाठी नवीन मंत्रालय

Image copyright GETTY IMAGES/Christopher Polk
प्रतिमा मथळा आनंद मंत्रालय

समाजात श्रीमंत-गरीब असे लोक आहेत. यात काहीजण सुखी आहेत, मात्र त्यांना आनंद मिळत नाही. काहीजण आनंदी आहेत, मात्र त्यांना सुख उपभोगता येत नाही. हे सर्व नकारात्मक विचाराने होतं.

त्यामुळेच आनंदी माणसांच्या निकषात भारत 113व्या क्रमांकावर असून ही परिस्थिती बदलण्यासाठी आणि राज्यातल्या जनतेला सुखी, आनंदी, सुरक्षित करण्याबरोबरच त्यांच्यात सकारात्मकता वाढीस लागण्यासाठी आनंद मंत्रालय (हॅपिनेस मिनिस्ट्री) आणण्याचा विचार सरकार करत आहे.

या मंत्रालयाचा आराखडा तयार झाला असून लवकरच त्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात येणार असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं, असं लोकसत्ताच्या बातमीमध्ये म्हटलं आहे.

5. विवाहबाह्य संबंधांसाठी फक्त पुरूषच दोषी का?

विवाहबाह्य संबंधासाठी स्त्री आणि पुरुष या दोघांनाही जबाबदार ठरवावं आणि त्यांना समान शिक्षेची तरतूद असावी, या याचिकेला केंद्र सरकारनं विरोध दर्शवला आहे. याबद्दलची माहिती झी 24 तासच्या वृत्तात दिली आहे.

सध्याच्या कायद्यानुसार विवाहबाह्य संबंध असल्यास फक्त पुरुषालाच शिक्षेची तरतूद आहे. पण असे संबंध असणाऱ्या स्त्रीला मात्र कुठल्याही शिक्षेची तरतूद नाही.

यामुळे हा कायदाच रद्द करण्यात यावा, अशी याचिका न्यायालयात करण्यात आली आहे. विवाह संस्थेचं पावित्र्य टिकवण्यासाठीच हा कायदा करण्यात आल्यानं त्यास विरोध दर्शवल्याचं केंद्र सरकारनं म्हटलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)