नाणार की जाणार : लोक विकासाचे विरोधक का बनतात?

Image copyright SHARAD BADHE

रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या नाणार इथे प्रस्तावित असलेल्या तेल शुद्धीकरण महाप्रकल्पावरून नागपूरच्या पावसाळी अधिवेशनात खडाजंगी सुरू आहे. दोन दिवस विरोधकांनी या प्रकल्पाला विरोध केल्यामुळे कामकाज अनेक वेळा तहकूब करावं लागलं.

या प्रस्तावित प्रकल्पामुळे रोजगार निर्मिती होईल, असं सरकारचं म्हणणं आहे. तरीही तिथल्या गावकऱ्यांचा या प्रकल्पाला विरोध आहे, असा मुद्दा विरोधकांनी मांडला. मुळात विकासाच्या अशा अनेक प्रकल्पांना लोक विरोध का करतात, या प्रश्नाचं उत्तर देत आहेत ज्येष्ठ विश्लेषक सुहास पळशीकर.

कोकण हा महाराष्ट्रातील एक दुखरा प्रदेश बनला आहे. आधी म्हणजे आता खूपच वर्षांपूर्वी - दाभोळचा वीज प्रकल्प, मग जैतापूरचा अणुऊर्जा प्रकल्प आणि आता नाणार इथला प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्प अशा एकामागोमाग वेगवेगळ्या प्रकल्पांच्या निमित्ताने तिथे वातावरण तापत राहिलं आहे. एकीकडे कोकणातून सतत मुंबईकडे असलेला चाकरमान्यांचा ओघ आणि दुसरीकडे तिथे होऊ घातलेल्या प्रकल्पांना स्थानिकांचा होणारा विरोध यातला विरोधाभास सहज डोळ्यात भरणारा आहे.

अर्थात विकासप्रकल्पांना किंवा उद्योग आणि पर्यटनासारख्या आधुनिक शहरी बदलांना विरोध ही काही फक्त कोकणची खासियत नाही. गोव्यातील पर्यटन उद्योग आणि खाण उद्योग असो की महाराष्ट्रातील समृद्धी प्रकल्प असो, असे विरोध ठिकठिकाणी होताना दिसतात. महिनाभरापूर्वी अशाच एका प्रकरणात तामिळनाडू तापलं. स्टरलाईटच्या विरोधात आंदोलन करणार्‍यांवर तमिळनाडू पोलिसांनी गोळीबार केला आणि तेरा व्यक्तींना ठार मारलं. नंतर लगोलग तामिळनाडू सरकारने तो प्रकल्प बंद करण्याचा आदेश देऊन टाकला.

प्रकल्प येणं, त्यांना विरोध होणं, त्यातून हिंसक संघर्ष होणं या घटना वारंवार आणि अनेक राज्यांत होताना दिसतात. नाणारच्या निमित्ताने सत्तारूढ आघाडीतील विसंवाद पुढे आला आहे. आधी एनरॉन समुद्रात बुडवू असे म्हणणार्‍यांनीच त्या प्रकल्पाच्या नव्याने वाटाघाटी केल्या होत्या!

Image copyright SHARAD BADHE
प्रतिमा मथळा कोकण हा महाराष्ट्रातील एक दुखरा प्रदेश बनला आहे.

अशा आजूबाजूच्या करमणूकप्रधान गोष्टी सोडल्या तर विकास प्रकल्प आणि त्यांना होणारा विरोध यांचा अनेक गुंतागुंतीसह विचार करावा लागतो. उदाहरणार्थ, तामिळनाडूतील स्टरलाईटच्या प्रकरणातून तीन प्रश्न उभे राहिले होते. ते अशा सर्वच प्रकरणांमध्ये लागू होतात. जैतापूर किंवा नाणार हे त्याला अपवाद नाहीत.

तीन प्रश्न

एक म्हणजे आंदोलकांच्या विरोधात तमिळनाडू पोलिसांनी इतकी टोकाची कारवाई का केली? अशा प्रश्नांना सहसा अधिकृत उत्तरं मिळतच नाहीत. सरकार चौकशी करण्याचे जाहीर करून टाकते, काही वेळा पोलीस अधिकार्‍यांवर काही ठपका ठेवला जातो, पण सामाजिक परिस्थिती इतकी कशी चिघळली, समाजाचे नेतृत्व-प्रतिनिधित्व करणारे पक्ष, नेते, आमदार, हे सगळे त्यावेळी काय करीत होते, विशेषतः सरकारने म्हणजे गृहखात्याने काय आदेश दिले होते यांची चर्चा होत नाही.

मागे महाराष्ट्रात पुणे जिल्ह्यात तळेगावजवळ झालेल्या गोळीबारची चौकशी करण्याचे आदेश दिले गेले होते, पण त्याचे काय झाले याचा पाठपुरावा माध्यमांनी केल्याचे दिसत नाही. तेवढ्यापुरती सनसनाटी निर्माण करण्यापलीकडे कोणालाच अशा गोष्टींमध्ये स्वारस्य नसते.

दुसरा प्रश्न म्हणजे प्रकल्प थेट बंद करण्याखेरीज काहीच उपाय नव्हता का? की सरकारी उर्मटपणा आणि निष्क्रियता यांच्यामुळे आता काही पर्याय उरला नव्हता? की लोक मारले गेल्यामुळे गुंतागुंत कमी करण्याचा सोपा उपाय म्हणून प्रकल्प रद्द करून टाकला गेला?

म्हणजे हीसुद्धा एक पळवाट झाली, कारण वरवर हा निर्णय लोकभावनेचा आदर करणारा वगैरे दिसत असला तरी तो राज्यकर्ते आणि प्रशासन यांच्या शासनव्यवहारविषयक दिवाळखोरीचा पुरावा नाही का? हा प्रश्न व्यापक धोरण प्रक्रियेशी संबंधित आहे. विमानतळ असो की धरण असो, राज्यकर्ते अशा प्रकल्पांसाठी स्थानिक जनतेला राजी का करू शकत नाहीत, आंदोलने चिघळेपर्यंत वाट का पाहतात आणि मग विकासाची भाषा सोडून देऊन थेट प्रकल्प गुंडाळण्याच्या निर्णयाला कसे काय येऊन पोचतात?

याच्याशी जोडून येणारा तिसरा प्रश्न जास्त मोठा आहे. मोठे किंवा गुंतागुंतीचे आणि जोखमीचे प्रकल्प कसे साकारायचे? की असे प्रकल्प होऊच द्यायचे नाहीत?

जमीन कोण देणार?

मोठे प्रकल्प म्हटले की दोन प्राथमिक जोखमी येतात. एक म्हणजे जमिनीची गरज आणि त्यापायी जमिनीवर अवलंबून असणार्‍या कुटुंबांची आपल्या परिसर आणि उपजीविकेपासून वंचित होत असल्याची-विस्थापनाची तक्रार. दुसरी जोखीम (जी सगळ्या उद्योगांना किंवा प्रकल्पांना कदाचित लागू होणार नाही) ती म्हणजे अशा मोठ्या प्रकल्पांचा सभोवतालच्या पर्यावरणीय व्यवस्थेवर होणारा दुष्परिणाम.

जैतापूर किंवा नाणार यांच्या बाबतीत हे दोन्ही मुद्दे लागू आहेत. पण अन्यथा पहिला मुद्दा - विस्थापनाचा - नेहेमीच अत्यंत प्रस्तुत असतो, कारण आपल्याकडे जमीन आणि लोकसंख्या यांचे प्रमाण देशाच्या बहुतेक भागांमध्ये व्यस्त आहे.

Image copyright SHARAD BADHE

गरिबी, दाट लोकवस्ती, शेतीवर अवलंबून असणार्‍यांची मोठी संख्या अशा विविध कारणांमुळे कोणताही मोठा प्रकल्प काही लोकांच्या पोटावर आणि जिवावर उठण्याची शक्यता असते, मग तो सरकारी असो की खाजगी, उत्पादनशी संबंधित असो की संरचनात्मक सुविधा देणारा असो. आज आपल्याला सवयीच्या झालेल्या रस्ते, बस, रेल्वे, अशा सुविधांपासून तर स्कूटर, मोटारींचे कारखाने किंवा वीटभट्टया यांच्यापासून तर वीजनिर्मिती प्रकल्प आणि विविध रासायनिक उद्योग, या सगळ्यांसाठी त्या-त्या वेळी जमिनी लागल्या आहेतच.

म्हणजे, अंतिमतः, एकूण जमिनीपैकी किती आणि कुठली जमीन किती वेगाने अशा उद्योग आणि संरचनात्मक प्रकल्प यांच्यासाठी वर्ग करायची, हे ठरवले जायला हवे. असे निर्णय पुरेसे लांब पल्ल्याच्या नियोजनाने व्हायला हवेत.

आज एक सरकार आले की त्याच्या मर्जीने एक प्रकल्प, उद्या दुसरा अधिकारी आला की त्याच्या स्वप्नातल्या कल्पनेप्रमाणे एक योजना, परवा परदेशात कुठेतरी काही तरी दिसलं म्हणून त्याची नक्कल करण्यासाठी भव्य प्रकल्प आणि मध्येच कधीतरी कोणीतरी बडी बहुराष्ट्रीय कंपनी आली आणि तिने गुंतवणुकीचे गाजर दाखवले म्हणून एखादा नवा उद्योग काढायचा अशा धरसोड पद्धतीने किंवा बेदरकार पद्धतीने 'विकास' करू लागलो तर लोकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण होणारच.

ज्यांची जमीन जाते...

प्रश्न असा आहे की असे प्रकल्प, त्यापासून होणारे खाजगी आणि सार्वजनिक फायदे आणि ज्यांची जमीन जाते त्या लोकांचे हितसंबंध यांची सांगड कशी घालायची? ते केवळ 'सार्वजनिक' हिताचे आहेत एवढ्यासाठी काही 'थोड्या' लोकांना विस्थापित करायचे हे काही पुरेसे समाधानकारक उत्तर ठरत नाही.

मीडिया प्लेबॅक आपल्या डिव्हाइसवर असमर्थित आहे
पाहा व्हीडिओ : 'प्राण गेला तरी जमीन देणार नाही'

प्रकल्पासाठी लोकांना तयार करायचे तर किमान दोन बाबींची आवश्यकता असते. एक म्हणजे ज्यांचे विस्थापन होणार त्यांच्या खर्‍याखुर्‍या पुनर्वसनाची हमी. आपल्याकडे आधी गरीब विस्थापितांची किंमत इतक क्षुल्लक मानली जाते की एकरकमी 'भरपाई' किंवा तथाकथित बाजारभाव फेकला की काम झाले असे बहुतेकांना वाटते. असे वाटण्यात उद्योजक-भांडवलदार यांचाच सहभाग असतो असे नाही तर सरकरी धोरणे ठरविणार्‍या प्रशासनाची दृष्टी देखील अशीच असते.

'हे लोक' पैसे खर्च करून मोकळे होतात अशा प्रकारच्या त्रयस्थ दुराव्याने बघणारे धोरणकर्ते प्रकल्पबाधितांना कितीसा न्याय देणार? भारतातला पुनर्वसनाचा अनुभव सर्वसाधारणपणे तद्दन निराशाजनक राहिला आहे. त्याला राजकीय श्रेष्ठजन आणि प्रशासन दोघेही जबाबदार आहेत. त्यामुळेच, आता जसजसे नवे प्रकल्प येतात तसा त्यांना होणारा विरोध जास्त-जास्त ठाम होत जाताना दिसतो.

विश्वासाचा अभाव

दुसरी बाब म्हणजे प्रकल्प, उद्योग, सुविधा वगैरे गोष्टींच्या विषयी आणि सरकार, उद्योजक यांच्याविषयी एक किमान विश्वास संबंधित लोकांमध्ये असावा लागतो. या सुविधा आणि हे उद्योग खरोखरच अंतिमतः 'सगळ्यांच्या' म्हणजे सार्वजनिक हिताचे असतील अशी खात्री असायला हवी. त्याबाबतीतला आपल्या नेते-प्रतिनिधींबद्दलचा एकंदर अनुभव नुसता निराशाजनक आहे असेच नाही तर त्याला फसवणुकीची झालर आहे.

प्रतिमा मथळा प्रतिकात्मक

कोणताही उद्योग किंवा प्रकल्प आल्यावर रस्त्यावरच्या पानवाल्यापासून रिक्षावाल्यापर्यंत कोणालाही विचारा, त्यांना असेच वाटत असते की यात कोणीतरी घर भरून घेताहेत, हात मारताहेत. आणि ते खोटं आहे याची कोण हमी देऊ शकेल?

साधे शहरांमधल्या रस्त्यांचे डांबरीकरण (किंवा आता सिमेंटीकरण) करायचे म्हटले तरी कोण कंत्राटे मिळवतात आणि कोणाच्या नावावर व्यवहार करतात याची प्रामाणिक माहिती काढली तर आपले नेते, प्रतिनिधी आणि प्रशासक यांच्या साट्यालोट्याची लक्तरे सगळ्या गावभर फडकतील अशी स्थिती आहे.

मग खरेखुरे मोठे प्रकल्प येतात तेव्हा काय होत असेल याची कल्पना सामान्य माणूस करू शकत नसेल अशी शक्यताच नाही. मग ज्यांची जागा किंवा जमीन जाणार असेल त्यांना या प्रक्रियेबद्दल विश्वास वाटणे तर सोडाच, तुच्छता, संशय आणि पराकोटीचा दुरावा वाटत असणार.

म्हणूनच, जेव्हा मोठ्या प्रकल्पांच्या किंवा उद्योगांच्या विरोधात जनक्षोभ उभा राहतो तेव्हा दमन आणि माघार हे दोनच मार्ग सत्ताधार्‍यांना उपलब्ध असतात. ते लोकांशी बोलू शकत नाहीत, त्यांची समजूत काढू शकत नाहीत, तडजोडीचे मसुदे मांडू शकत नाहीत, कारण त्यांची सारी कार्यपद्धती ही लोकशाहीविरोधी पद्धतीने प्रकल्प रेटण्याची असते आणि ते सगळे निवडून आलेले असले तरी त्यांच्यापाशी लोकमान्यतेचा तुटवडा असतो.

ते निवडून येतात, त्यांच्या मागे लोक असल्यासारखे दिसते, पण सत्ताधार्‍यांना लोकांमध्ये कवडीची नैतिक किंमत नसते.

Image copyright PTI
प्रतिमा मथळा प्रतिकात्मक

म्हणजे भारतासारख्या गुंतागुंतीच्या संदर्भात मोठे उद्योग, मोठे प्रकल्प वगैरे होण्यासाठी ज्या दोन किमान आणि प्रारंभिक बाबी, म्हणजे पूर्वशर्ती, म्हणता येतील अशा, पुनर्वसनाची हमी आणि सत्ताधार्‍यांची विश्वासार्हता यांचीच वानवा आहे.

लोक प्रकल्पविरोधी होतात कारण...

त्यामुळे प्रत्येक दशकात प्रकल्प, उद्योग यांना असणारी मान्यता खालावत चालल्याचे दिसते. आपले अभिजन (श्रेष्ठजन, म्हणजे समाजाचं पुढरीपण करणारे लोक—यात तज्ज्ञ, अभ्यासक वगैरे येतात तसेच उद्योजक वर्ग देखील येतो) जसजसे संवेदनाहीन, अप्पलपोटे आणि बांडगुळी बनत गेले तसतसे प्रकल्प आणि नव्या योजना यांच्या अंमलबजावणीचे अनुभव अधिकाधिक नकारार्थी बनत गेले.

कारखाना झाला की तिथे कामगारभरती करणारी कंत्राटी कंपनी तिथल्याच राजकीय टग्यांची आणि कामगार युनियन त्यांचेच पित्ते चालवणार, पुरवठादार त्यांचेच सागेसोयरे असणार ही काही सिनेमातली गोष्ट नाही तर सगळीकडच्या अनुभवाची कहाणी आहे. मेट्रो असो की धरण असो, त्यासाठीच्या जमिनींच्या व्यवहारात विकासाची गाणी गाणारे अभिजन हेच सगळ्यांत पुढे आहेत असं दिसल्यावर लोक प्रकल्पविरोधी नाही बनणार तर काय?

पर्यवरण आणि तऱ्हतऱ्हेचे तज्ज्ञ

मात्र या वादाला आणखी एक परिमाण आहे. आपण वर उल्लेख केला त्याप्रमाणे अनेक प्रकल्प—विशेषतः उद्योग-हे पर्यावरणीय दृष्ट्या हानिकारक असतात. पर्यावरणीय व्यवस्थेचा विचार दोन प्रकारे करता येतो.

Image copyright SHARAD BADHE

एक तर एकूण पर्यावरणीय संपत्तीमध्ये अशा प्रकल्प आणि उद्योगांमुळे किती घट होईल हा एक मुद्दा असतो. निसर्गाशी लढत आणि निसर्गावर प्रक्रिया करीत सगळा मानवी विकास होत आलेला आहे. त्यामुळे 'सगळी नैसर्गिक संसाधने कायम पूर्वी होत तशीच राहतील किंवा राहावीत' ही अपेक्षा रमणीय असली तरी अशक्य कोटीतील आहे. त्यामुळे इथेही मुद्दा येतो तो लांब पल्ल्याच्या नियोजनाचा, पर्यावरण आणि समाजाच्या गरजा यांच्या संतुलित आणि विवेकपूर्ण हिशेबाचा.

खरे तर यात तज्ज्ञांचा वाटा मोठा असेल, पण पर्यावरण ओरबाडून विकास करण्याच्या भांडवली प्रवृत्तीमुळे गेल्या शतकभरात 'सरकरी तज्ज्ञ', कंपन्यांनी पुरस्कृत केलेले ( की आश्रय दिलेले?) तज्ज्ञ, व्यवस्थाविरोधी तज्ज्ञ, अशी तज्ज्ञांची सुद्धा वर्गवारी झालेली दिसते. त्यामुळे प्रकल्पाच्या बाजूने आणि विरुद्ध अशा दोन्ही प्रकारचे तज्ज्ञ सल्ले उपलब्ध असतात!

शिवाय, खुद्द विज्ञानक्षेत्रामध्येच ज्ञानाच्या आणि संशोधनाच्या चौकटी पूर्वीपेक्षा जास्त बहुपदरी बनल्या आहेत. त्यामुळे देखील एकच एक तज्ज्ञ मत असण्याचा काळ मागे पडला आहे. परिणामी, राज्यकर्ते आणि जनता या दोघांनाही नुसते तज्ज्ञांवर विसंबून निर्णय घेणे किंवा निर्णयांना पाठिंबा देणे अवघड झाले आहे. सारांश, सार्वजनिक विवेक नावाच्या अवघड आणि अमूर्त चौकटीमध्येच असे निर्णय अखेरीस व्हावे लागतात.

निसर्गावर मात करण्याचे मानवी प्रयत्न आणि निसर्ग समृद्ध असण्याची मानवी गरज यांच्यातून सुवर्णमध्य शोधण्याचे आव्हान असे या पेचाचे स्वरूप आहे.

पण पर्यावरणीय व्यवस्थेशी संबंधित दुसरा मुद्दा जास्त निकडीचा आहे. तो म्हणजे पर्यावरणीय हानीमुळे थेट आणि तातडीने उद्भवणारे धोके. ते काही फक्त जंगलांत गेल्यावर दिसणारे धोके नसतात.

Image copyright AFP
प्रतिमा मथळा प्रतिकात्मक

यात खनिजांच्या प्रक्रिया उद्योगाप्रमाणेच, वीजनिर्मिती, रासायनिक उद्योग अशा अनेक उद्योगांचा समावेश होतो. शहरांमधले पाण्याचे प्रवाह कोंडून टाकण्यामुळे निर्माण होणारे प्रलयंकारी धोके किंवा नद्यांचे प्रवाह वळवण्यामुळे येणारे पूर हे त्याचेच एक उदाहरण आहे. असे उद्योग परिसरातील लोकजीवनाला उपद्रव पोहोचवणार नाहीत याची काळजी घेण्याची जबाबदारी राज्यकर्त्यांची, पण ते या कामात अंगचोरपाणा करतात किंवा हातचलाखी करतात आणि त्याची झळ थेट लोकांना लागते.

पर्यावरणीय निष्काळजीपणामुळे किती हानी होऊ शकते याचे एक ठळक उदाहरण म्हणून भोपाळच्या गॅसकांडाकडे पाहता येईल पण अशा भयावह दुष्प्रलयाखेरीज कितीतरी लहानमोठ्या उपद्रवांनादेखील आपली सरकारे नियमितपणे पाठीशी घालतात. यात पर्यावरणरक्षणविषयक आणि लोकजीवनाचे रक्षण करणारे कायदे नसण्यापेक्षा असलेल्या कायद्यांचे पालन न करण्याची गुन्हेगारी प्रवृत्ती जास्त जबाबदार आहे.

आपापल्या राज्यात, जिल्ह्यात, अशी कितीतरी उदाहरणे आपण शोधू शकतो की ज्यात तथाकथित पर्यावरणीय 'क्लियरन्स' घेऊन नदीत रसायने ओतली जातात आणि लोकांच्या जिवाशी खेळ केला जातो. रायगड ठाणे परिसर असो की, पंचगंगा असो, किती ठिकाणी नदीच्या पाण्यात पुरेसे प्रक्रिया न केलेले प्रदूषित पाणी सोडले जाते हे पाहिले म्हणजे लोकांच्या असंतोषाचा उलगडा होऊ शकतो.

अशा अमानुष अनुभवांमुळे एकूण जनता आणि विशेषकरून ज्यांना उपद्रव पोहोचतो ते लोक प्रसंगी आक्रमक होऊन प्रकल्पांना विरोध करायला लागले तर ते स्वाभाविक म्हणावे लागेल, कारण राज्यसंस्था जर लोकांच्या या अगदी प्राथमिक हिताची जपणूक करीत नसेल तर विकास, प्रकल्प, उद्योग या सगळ्या गोष्टींना एक राक्षसी स्वरूप प्राप्त होते.

उत्तरोत्तर एकेका प्रकल्पाचा आणि एकेका बहुराष्ट्रीय कंपनीला दिलेल्या परवानगीचा अनुभव पाहिला तर स्टरलाईट असो की नाणार - यासारख्या प्रकरणांचा गुंता समजायला मदत होते. प्रत्येक प्रकल्पाला लोक विरोध करताना दिसतात, पण त्याचा अर्थ लोक विकासाच्या विरुद्ध असतात असा नाही तर विकास लोकविरोधी पद्धतीने होतो हा त्याचा अर्थ आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)