Press Freedom Day: सरकारच्या विरोधात बातमी दिली की काय होतं?

  • एन. राम
  • 'द हिंदू' समूहाचे अध्यक्ष
माध्यमं स्वातंत्र्य

फोटो स्रोत, Getty Images

(जम्मू आणि काश्मीरमध्ये पत्रकार शुजात बुखारी यांची हत्या झाली. तामिळनाडूमध्ये माध्यमांवर अब्रुनुकसानीचे दावे टाकले जात आहेत. सरकारवर कुठल्याही प्रकारची टीका खपवून घेतली जात नाहीये, असं चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर बीबीसी तामिळने एन. राम यांची मुलाखत घेतली, त्यावर आधारित हा लेख आज जागतिक माध्यमस्वातंत्र्य दिवसानिमित्ती पुनर्प्रकाशित करतोय.)

माध्यमांबाबत सरकारचा जो दृष्टिकोन आहे त्यानं नवा नीचांक गाठला आहे. पण तामिळनाडूसाठी हे नवं नाही. जयललितांच्या काळात पत्रकार आणि माध्यमांवर अब्रुनुकसानीचे अनेक खटले दाखल करण्यात आले होते.

एक काळ तर असा होता की त्यावेळी माध्यमांवर एकत्रित मिळून 200हून अधिक केसेस होत्या. माध्यमांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण व्हावं यासाठीच हे केलं जातं. सरकारकडून माध्यमांवर निर्बंध लादले जाऊ शकतात पण याप्रकारच्या वातावरणामुळे माध्यमांनी स्वतःवरच बंधने टाकून घ्यायला सुरुवात केली आहे. हे एक प्रकारचं 'सेल्फ सेन्सॉरिंग' आहे.

या अब्रुनुकसानीच्या खटल्यांचे निकाल कधीच लागत नाहीत. पण त्यात वेळ, पैसा आणि शक्ती वाया जाते. त्यामुळे माध्यमं पुढच्या वेळी वृत्तांकन करताना घाबरतात. हाच तर त्यामागे उद्देश असतो.

समजा मुख्यमंत्र्यांना पटणार नाही अशी बातमी आली तर काय होतं?

भ्रष्टाचार किंवा निषेधाची बातमी छापून आली तर त्या पत्रकारावर आणि संस्थेवर लगेच केस होते. जेव्हा या केसेस कोर्टाकडे येतात तेव्हा त्यांची शहानिशा न करता त्या दाखल करून घेतल्या जातात. त्यावर सुनावणी देखील लवकर सुरू होत नाही. ही मुस्कटदाबीच आहे. भविष्यात माध्यमांनी सरकारला घाबरावं म्हणून त्यांनी केलेली ही तरतूद आहे.

जयललितांविरोधात काहीही लिहिलं तर तुमच्यावर केसेस होतील, असं सरकार भासवतं. त्या व्यतिरिक्त, माध्यमांनी सरकारविरोधात अग्रलेख किंवा बातम्या छापल्या तर सरकारी जाहिराती मिळणं बंद होतं.

द्रमुक पक्षाच्या काळातही अशीच परिस्थिती होती. फक्त फरक इतकाच होता की करुणानिधींना भेटता येत होतं. त्यांना पक्ष कार्यालयात जाऊन भेटता येत असे किंवा ते फोनवर उत्तर देत. पण जयललितांच्या बाबतीत तेही नव्हतं. त्यांची भेट घेता येणं कठीण होतं. एवढंच नव्हे तर, एखादा निर्णय त्यांचा आहे किंवा नाही, हेही कळत नसे. पण जर खोलात जाऊन पाहिलं तर असं लक्षात यायचं की तो त्यांचाच निर्णय होता.

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन,

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री पलानीसामी

2003 मध्ये 'द हिंदू'वर मोठं संकट कोसळलं होतं. त्यांनी आम्हाला अटक करण्याचा प्रयत्न केला होता. आम्ही सुप्रीम कोर्टात गेलो होतो. जयललितांनीच त्या केसेस मागे घेतल्या. आम्ही त्यांच्याविरोधात काही चुकीचं लिहिलं नव्हतं. आम्ही राज्याच्या असहिष्णुतेबद्दल अग्रलेख लिहिला होता तसंच विधिमंडळावर एक बातमी केली होती. त्याचे परिणाम आम्हाला भोगावे लागले. या कृतीमागे आम्हाला धडा शिकवण्याचा उद्देश होता.

1000ची फ्रेम!

एम. जी. रामचंद्रन हे मुख्यमंत्री होते, त्यावेळची ही गोष्ट आहे. 'आनंद विकटन' या नियतकालिकाचे संपादक बालासुब्रमण्यन सरकार विरोधात उभे राहिले होते. त्यांच्यावर हक्कभंगाची कारवाई करण्यात आली होती. त्यांनी त्यांच्या नियतकालिकामध्ये एक कार्टुन छापलं होतं. त्यासाठी त्यांना अटक झाली होती. शेवटी मुख्यमंत्र्यांनाच हस्तक्षेप करावा लागला. मग त्यांची सुटका झाली.

त्यांनी राज्य सरकारवरच केस केली आणि ते जिंकले. त्यांना नुकसानभरपाईही मिळाली. ती होती नाममात्र 1,000 रुपये. त्यांनी ते पैसे एका फ्रेममध्ये टाकले आणि ती फ्रेम ऑफिसमध्ये लावली. सरकारसोबत कसं वागायचा याचा वस्तुपाठच त्यांनी सगळ्यांना दिला होता.

जयललितांच्या काळात भारतीय दंडविधानाचा वापर केला जात नसे, तर फक्त अब्रुनुकसानीच्या केसेस टाकल्या जात. आता परिस्थिती वेगळी आहे. सरकारविरोधात आता जाता येत नाही. नाहीतर सरळ 153 A, 505 ही कलमं लावली जातात. ही कलमं लावली तर अटक होऊ शकते. अशाच कलमांचा वापर पुथिया थलाईमुराई टीव्हीविरोधात सध्याच्या सरकारनं केला आहे.

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन,

तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जयललिता

हे सरकार दुबळं आहे, असा संदेश जाऊ नये म्हणून ते हे सारं करतात. पण ते ही गोष्ट विसरलेत की केवळ दुबळं सरकारच असे टोकाचे निर्णय घेऊन माध्यमांना वेठीस धरू शकतं. मुख्यमंत्री ई. डी. पलानीसामी यांना अण्णा द्रमुक हा पक्ष त्यांच्या पूर्ण नियंत्रणाखाली आणायचा आहे. भ्रष्टाचार तर पूर्वीसारखाच होत आहे. त्यानंतर विरोध दर्शवणाऱ्या 18 आमदारांचं निलंबन केल्याची केस सुरू आहे. आम्हाला हे माहीत नाही की मुख्यमंत्री आणि उप-मुख्यमंत्री ओ. पनीरसेल्वम यांचं नातं कसं आहे. पण या गोष्टींबद्दल माध्यमं लिहिणारंच ना.

सध्या तामिळनाडूमध्ये खूप निदर्शनं सुरू आहेत. सरकारची दुबळी प्रतिमा केवळ हेच या निदर्शनांचं कारण नाही. तामिळनाडू हे पुरोगामी राज्य आहे. निदर्शनं करणं हा लोकशाहीनं दिलेला अधिकार आहे. या निदर्शनांचं वृत्तांकन आम्ही करावं, हे सरकारला रुचत नाही.

सरकारी नेटवर्कचा वापर

जर जयललितांचा कार्यकाळाची आणि सध्याच्या काळाची तुलना केली तर असं लक्षात येईल की आताची परिस्थिती जास्त खराब आहे. अरासू केबल या सरकारी नेटवर्कचा वापर सरकारनं त्यांच्याविरोधातल्या बातम्या दाबण्यासाठी केला. त्यावरून हे लक्षात येऊ शकतं. अरासू केबल नेटवर्कचा सेट टॉप बॉक्स ज्यांच्या घरी आहे त्यांना असं जाणवलं की काही ठाराविक न्यूज चॅनेलच्या बातम्या सुरू झाल्या की त्यावेळी ब्लॅक आऊट होत असे. किंवा त्या चॅनेल्सची फ्रिकवेन्सी बदलली जात असे. दुसऱ्या बाजूनं त्यांनी त्या चॅनेल्सवर केसेसही टाकल्या.

आपण असं काही केलं तर परिस्थितीचं पारडं आपल्या बाजूला झुकेल असं सरकारला वाटतं. टीव्ही चॅनल्स सध्या घाबरलेली आहेत. त्यांच्याकडे माहिती असते. ते लपूनछपून ती पसरवतातही. पण त्यांना त्यांची ओळख उघड होऊ देण्यास भीती वाटते. त्यांना पत्रकार परिषदांना हजर राहावं वाटत नाही. तर आता प्रश्न हा निर्माण होऊ शकतो की त्यांची बाजू आपण का उचलून धरावी. पण परिस्थिती फार वेगळी आहे. कदाचित ती भीतीच्या छायेखाली वावरत असतील.

पुथिया थलाईमुराई टीव्हीविरोधात केस टाकण्यात आली. त्यांची काय चूक होती?

त्यांनी कोइंबतूरमध्ये एक शो आयोजित केला होता. त्यात सहभागी झालेल्या वक्त्यांविरोधात हिंदुत्ववाद्यांनी निदर्शनं केली होती. समाजकटंकाविरोधात कारवाई करायचं सोडून सरकारनं टीव्ही चॅनललाच जबाबदार धरलं आणि त्यांच्याविरोधात केस केली. सरकारचा उद्देश सरळ होता, त्यांना असं सूचित करायचं होतं की ते अरासू केबलचा वापर करून ब्लॅकआऊट थांबवणार नाही आणि गरज पडल्यास बळाचा वापर करून केसही टाकतील.

जेव्हा अरासू केबल नेटवर्क सुरू झालं तेव्हा सर्वांच्या खूप अपेक्षा होत्या. पण अरासू केबलचा वापर सरकारनं एखाद्या शस्त्रासारखा केला. या नेटवर्कचा वापर करून सरकारविरोधी बातम्या किंवा टॉक शो सरकारनं प्रसारित होण्यापासून रोखले.

हे खूप अस्वस्थ करणारं आहे. सरकारच्या मालकीच्या अरासू केबलचं जाळं 60 टक्के तामिळनाडूत पसरलं आहे. अरासू केबल आणि तामिळनाडू केबल कम्युनिकेशन या दोन संस्था एकत्रितरीत्या काम करतात. राज्यातलं संपूर्ण केबल नेटवर्क याच दोन संस्थांच्या मालकीचं आहे.

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन,

DMK अध्यक्ष एम करुणानिधी

सुरुवातीला आम्हाला वाटलं की अरासू केबल नेटवर्क न्याय्य पद्धतीनं वागेल पण असं झालं नाही. मलिटपल सिस्टम ऑपरेटर्स एक व्यक्ती चालवते. तिच्या इशारावर नेटवर्क चालतं. कधीकधी मंत्रीदेखील फोन करतात. प्रत्येक एमएसओच्या रूममध्ये दोन तंत्रज्ञ असतात. जेव्हा त्यांना त्या विशिष्ट व्यक्तीचा फोन येतो तेव्हा ते त्या चॅनेलला ओव्हरगेन मोड ठेवतात. मग ते चॅनल नीट दिसत नाही किंवा त्या चॅनलला मागे टाकलं जातं किंवा त्या चॅनलला दुसऱ्या भाषेच्या समूहात टाकलं जातं.

असं केव्हा केव्हा झालं आहे याची यादीही मी देऊ शकतो. ही यादी पाहिलं की असं लक्षात येतं की सरकारनं कुणालाच सोडलं नाही. सर्व टीव्ही चॅनल्सवर याचा परिणाम झाला. त्यांनी दाखवून दिलं की बघा जर आमच्याविरोधात जाल तर काय होईल. पण ते प्रिंट मीडियाविरोधात काही करू शकत नाहीत. जास्तीत जास्त ते जाहिराती देणं बंद करू शकतात.

अडचण कोणती?

अडचण ही आहे की तामिळनाडूमध्ये माध्यमं कधीच एकत्र येऊ शकत नाही. जेव्हा आंध्रप्रदेशमध्ये एनडीटीव्हीला काही अडचणींचा सामना करावा लागला तेव्हा त्यांनी प्रेस क्लबमध्ये एक मोठी पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. अरुण शौरीदेखील त्या कार्यक्रमाला आले होते. पण इथं काही ठराविक लोकच सहभागी होतात. पत्रकार लोक अशा कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकतात पण व्यवस्थापन सहभागी होताना दिसत नाही. त्यामुळे सरकारची इच्छाशक्ती आणखी दृढ होते.

जर दुबळ्या राज्य सरकारविरोधातही आवाज उठवण्यास माध्यमं घाबरत असतील तर येत्या काळात परिस्थिती आणखी बिघडू शकते. आपण हे समजू शकतो की टीव्ही मीडिया भीतीखाली आहे पण त्यांना नेमकी कशाची भीती आहे?

आता आम्ही अलायन्स फॉर मीडिया फ्रीडम नावाची एक संघटना तयार केली आहे. काही ठरावदेखील केले आहेत. मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना सर्व परिस्थिती समजावून सांगणार आहोत. अरासू केबलच्या मनमानी कारभाराबद्दल, सरकारनं ज्या पत्रकारांवर केसेस टाकल्या आहेत त्या मागे घ्याव्यात अशी मागणी आम्ही करणार आहोत.

फोटो कॅप्शन,

द हिंदू समूहाचे अध्यक्ष एन. राम

हे मुद्दे आम्ही नॅशनल ब्रॉडकास्टिंग असोसिएशन आणि एडिटर्स गिल्डच्या कानावर घालणार आहोत. TRAIकडे देखील आम्ही जाणार आहोत.

त्यानंतर माध्यमांवर झालेल्या हल्ल्यांची नोंद देखील आम्हाला ठेवावी लागणार आहे. राज्यातलं माध्यम स्वातंत्र्य आम्हाला जपावं लागणार आहे. गरज पडल्यास न्यायालयाचं दार देखील ठोठवावं लागेल.

सर्वकाही कायदेशीर आणि लोकशाहीच्या मार्गानं व्हायला हवं.

माध्यमांची मुस्कटदाबी ही प्रथमावस्थेत आहे, जर असंच चालू दिलं तर परिस्थिती आणखी बिघडू शकते.

देशपातळीवरील स्थिती आणि तामिळनाडू

संपूर्ण देशातील माध्यम स्वातंत्र्याची स्थिती फारशी समाधानकारक नाही.

देशपातळीवर विचार केला तर तामिळनाडूमधील स्थिती तितकीशी वाईट नाही. इतर राज्यांत पत्रकारांच्या हत्या झाल्या आहेत. तामिळनाडूत तसं झालेलं दिसत नाही.

जयललितांच्या काळात माध्यमकर्मींचे खून होण्याचे प्रकार घडले होते. तामिळ भाषेतील नियतकालिक 'नक्केरन'च्या कर्मचाऱ्याचा कार्यालयातच खून झाला होता. दिनकरनच्या कार्यालयावर झालेल्या हल्ल्यांच्या विविध घटनांमध्ये तीन जणांचे खून झाले होते.

1992पासून पत्रकारांवर झालेल्या हल्ल्यांतील एकाही घटनेत शिक्षा झालेली नाही.

1992पासून भारतात 48 पत्रकारांनी आपला जीव गमावला आहे. यामध्ये शुजात बुखारी यांचा समावेश आहे. यातील काही जणांनी विविध प्रकारच्या संघर्षांचं वार्तांकन करताना जीव गमावला आहे. पण यातील 37पेक्षा जास्त जणांचे खून झाले आहेत.

फोटो स्रोत, @BUKHARISHUJAAT

फोटो कॅप्शन,

शुजात बुखारी

पूर्वी मुक्त पत्रकार आणि ज्यांना कोणतंही संरक्षण नाही अशा जिल्हा पातळीवर काम करणाऱ्या पत्रकारांचे खून होण्याचे प्रकार घडत होते. पण आता हे बदलेल आहे. गौरी लंकेश, शुजात बुखारी यांच्या सारखे नामवंत पत्रकार आणि मोठ्या हिंदी माध्यमांत काम करणाऱ्या बातमीदारांचे खून झाले आहेत.

विशेषतः जे पत्रकार राजकारण, भ्रष्टाचार, मानवी हक्क अशा विषयांचं वार्तांकन करतात त्यांचे खून झाल्याचं दिसतं. पण असे प्रकार तामिळनाडूमध्ये होत नाहीत. Reporters sans Frontiersने म्हटलं आहे की प्रेस फ्रीडम इंडेक्समध्ये भारताचा क्रमांक घसरत आहे. पण आपल्याला या स्थितीमध्ये कशी सुधारणा होईल याकडं पाहावं लागेल.

जे पत्रकार सरकार विरोधात बोलतात त्यांना शहरी नक्षलवादी म्हणण्याची पद्धतच रूढ होत आहे. केंद्रातील मंत्री पोन राधाकृष्णन अशा प्रकारचं वक्तव्य करतात. ते असंही म्हणतात की नक्षलवादी डोंगरात प्रशिक्षण घेतात हे खोटं आहे. 'प्रेस्टिट्यूट' हा शब्दही वापरला जातो.

एच. राजा, पोन राधाकृष्णन यांच्या सारखे लोक मोठ्या आवाजात बोलतात कारण त्यांचा पक्ष इथं कमकुवत आहे, हे सत्य त्यांना लपवायचं असतं.

जबाबदारी

पण माध्यमांच्याही जबाबदाऱ्या आहेत. निव्वळ कोणी तरी सांगितलं म्हणून एखादी बातमी संदर्भ आणि पुराव्याशिवाय छापू नये. या संदर्भातील तपशील किमान संपादकांना तरी माहीत हवेत.

द हिंदूमध्ये अवयवदानच्या विषयी आकडेवारीचं चुकीच्या प्रकारे विश्लेषण करण्यात आलं होतं. राज्याचे आरोग्य सचिव आणि मंत्र्यांनी ही चूक सन्मानपूर्वक दाखवून दिली. आम्हीही लगेच खुलासा प्रसिद्ध केला. कारण बातमी प्रसिद्ध करताना आमच्यावरही जबाबदारी असते.

(लेखातील मतं ही लेखकाची वैयक्तिक मतं आहेत. द हिंदू समूहाचेअध्यक्ष एन. राम यांची बीबीसी तामिळचे प्रतिनिधी मुरलीधरन यांनी मुलाखत घेतली. त्यावर आधारित हा लेख. )

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)