#5मोठ्याबातम्या: केंद्र सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल; शुक्रवारी होणार चर्चा

नरेंद्र मोदी Image copyright Getty Images

पाहू या आज विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाइटवर प्रसिद्ध झालेल्या महत्त्वाच्या बातम्या.

1. केंद्र सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल; शुक्रवारी होणार चर्चा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारविरोधात विरोधी पक्षांनी मांडलेला अविश्वास प्रस्ताव लोकसभेच्या अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी बुधवारी शून्य प्रहरात दाखल करुन घेतला. हा प्रस्ताव दोनच दिवसांत चर्चेला घेण्याचा निर्णय झाला.

लोकसत्ताच्या बातमीनुसार, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधी पक्षांनी अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस दिली होती. मात्र त्यावेळी गोंधळात हा प्रस्ताव चर्चेला आलाच नाही. बहुमत असल्यानं भाजप सरकारला कोणताही धोका नसला तरी या प्रस्तावाच्या निमित्तानं महत्त्वाच्या विषयांवर सरकारला कोंडीत पकडण्याची संधी विरोधी पक्षांना मिळणार आहे.

बहुतांश देश आणि राज्य पातळीवरील वर्तमानपत्रांनी हे वृत्त ठळकपणे दिलं आहे. साडेचार वर्षांत प्रथमच सरकार अविश्वास प्रस्तावास सामोरं जात आहे.

2. धनगर आरक्षणावरून विरोधकांचा गोंधळ

प्रतिमा मथळा प्रातिनिधिक फोटो

आरक्षणावरून आक्रमक झालेल्या विरोधकांनी घोषणाबाजी करीत विधान परिषदेचे कामकाज काही काळासाठी बंद पाडलं. धनगर समाजाच्या आरक्षणावर मुख्यमंत्र्यांनीच उत्तर द्यावं अशी मागणी लावून धरली.

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीच भूमिका धनगर आरक्षणाविरोधी आहे, तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस धनगर समाजाला काय आरक्षण देणार? धनगर समाजाला आरक्षण देणार की नाही, याचं एका वाक्यात आम्हाला मुख्यमंत्र्यांकडून उत्तर हवे, अशी मागणी करत विरोधकांनी परिषदेत गोंधळ घातला. त्यामुळे सकाळच्या सत्रात विधान परिषदेचं कामकाज दहा मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आले, असं वृत्त महाराष्ट्र टाइम्सनं दिलं आहे.

"पहिल्या कॅबिनेटमध्ये धनगर समाजाला ST प्रवर्गात आरक्षण देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. आजपर्यंत शेकडो बैठका झाल्या, पण आरक्षण दिलं नाही. पंतप्रधान, केंद्रातील मंत्री, राज्यातील मंत्री सर्वजण आरक्षण देण्यास विरोध करत आहेत. आता धनगर समाज 'क्या हुआ तेरा वादा?' असं विचारतोय. चार वर्षे फसवणूक केली. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षण द्यायचं की नाही, हे स्पष्टपणे सांगावं", अशी टीका विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली.

3. भुजबळांना शिवीगाळ करणाऱ्या पोलीस निरीक्षकाचं निलंबन

Image copyright BBC/Harshal Khairnar

माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार छगन भुजबळ यांना शिवीगाळ करणाऱ्या पोलीस उपनिरीक्षकाला तत्काळ निलंबित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हा मुद्दा आज नागपूर इथे सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान उपस्थित करण्यात आला. सर्वपक्षीय आमदारांनी भुजबळ यांना झालेल्या शिवीगाळीचा निषेध करत या पोलीस कर्मचाऱ्यावर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली होती.

सामनामध्ये आलेल्या बातमीनुसार, श्रीगोंद्याचे पोलीस उपनिरीक्षक महावीर जाधव यांनी भुजबळांना शिवीगाळ केली. भुजबळांशी काहीही संबंध नसताना भीमराव नलगे नावाच्या व्यक्तीच्या घरी जाऊन दारूच्या नशेत त्यांनी धिंगाणा घालत ही शिवीगाळ केली होती. या घटनेची दखल घेत जितेंद्र आव्हाड यांनी हक्कभंग प्रस्ताव मांडला होता.

विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मुजोर अधिकाऱ्यांवर टीका करताना म्हटलं की सचिव दर्जाची माणसं अशी वागतात जसं काय तेच मंत्रालय चालवत आहेत. सुनील प्रभू यांनी या विषयावर बोलताना म्हटले की बच्चू कडू यांच्याविरोधात जसं अख्खं मंत्रालय एकवटलं होतं, तसंच आमदाराचा अपमान झाल्यावर आपणही एकवटायला हवे. कोणत्याही आमदाराचा अपमान होत असेल तर अपमान करणाऱ्या व्यक्तीला तत्काळ निलंबित केलंच पाहीजे अशी मागणीही त्यांनी केली.

4. 'जिथे पुरुषांना प्रवेश, तिथे महिलांही जाऊ शकतात'

Image copyright Getty Images

देशात खासगी मंदिराचा कोणताही नियम नाही. मंदिर काही खासगी संपत्ती नाही. मंदिर म्हणजे सार्वजनिक ठिकाण आहे. जर सार्वजनिक ठिकाणी पुरुषाला जाण्याचा अधिकार असेल तर तो महिलांना सुद्धा आहे, असं सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी नमूद केले. सुप्रीम कोर्टा शबरीमला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशबंदीबाबत सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान त्यांनी हे निरिक्षण नोंदवलं. याबद्दलचं वृत्त द हिंदूनं दिलं आहे.

मंदिर उघडल्यानंतर त्यात कोणीही जाऊ शकते. कोणत्या आधारावर महिलांना प्रवेशबंदी केली? हे असंविधानिक आहे. घटनेत परिच्छेद 25 नुसार, प्रत्येक नागरिकांना कोणत्याही धर्माचा प्रसार करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. म्हणजेच महिलांना हा अधिकार संविधानाने दिलेला अधिकार आहे, असं न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी नमूद केले.

इंडियन यंग लॉयर्स असोसिएशनने एक जनहित याचिका दाखल करून शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश मिळायला हवा, अशी मागणी केली आहे. शबरीमला मंदिरात महिलांची प्रवेशबंदी योग्य असल्याचा निकाल केरळ हायकोर्टाने दिला होता. शबरीमला मंदिरात 10 ते 50 वर्षांच्या महिलांना प्रवेशबंदी आहे.

5. आता राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपतींच्या वाहनांवरही लागणार नंबरप्लेट!

राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यपाल आणि उपराज्यपाल यांसारख्या देशातील सर्वोच्च संविधानिक पदावरील व्यक्तींच्या वाहनांवर नंबरप्लेट लावणं आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. याबाबतचा निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे या पदांवरील व्यक्तींच्या वाहनांवर रजिस्ट्रेशन केलेली नंबरप्लेट लवकरच लागल्याचं दिसणार आहे.

रस्ते परिवहन आणि राजमार्ग मंत्रालयाच्या वतीने दिल्ली उच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आलं होतं. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यपाल आणि उपराज्यपाल यांसारख्या देशातील सर्वोच्च संविधानिक पदावरील व्यक्तींच्या वाहनांवर नंबरप्लेट लावण्यात यावी, अशी मागणी या प्रतिज्ञापत्राच्या माध्यमातून करण्यात आली होती.

नंबरप्लेटच्या जागी चार सिंह असलेली मुद्रा असल्याने दहशतवादी किंवा समाजकंटकांकडून संबंधित वाहनांना लक्ष्य केलं जाऊ शकतं, असं या प्रतिज्ञापत्रात सांगण्यात आल्याची बातमी सकाळनं दिली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)