#5मोठ्याबातम्या : दूधकोंडी मागे, पण आता वाहतुकदारांचं आंदोलन सुरू

पाहू या आज विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाइटवर प्रसिद्ध झालेल्या महत्त्वाच्या बातम्या.

1. दूधकोंडी आंदोलन मागे; पण वाहतुकदारांचं आंदोलन सुरू

Image copyright Pravin Thakare
प्रतिमा मथळा संग्रहित छायाचित्र

राज्यात गेल्या चार दिवसांपासून दूधकोंडी आंदोलन अखेर गुरुवारी मागे घेण्यात आलं. दूध उत्पादकांना लिटरमागे किमान 25 रुपये भाव तसंच 5 रुपये रुपांतरित अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. हा निर्णय योग्य आहे. त्यामुळे या निर्णयाचं स्वागत करत असल्याचं स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख आणि आंदोलनाचे निमंत्रक राजू शेट्टी यांनी म्हटलं आहे.

लोकसत्ताच्या वृत्तानुसार, राज्य सरकारनं गुरुवारी दूध उत्पादकांच्या मागण्या मान्य केल्या. विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत दूध संघाच्या संचालकांशी चर्चा करून हा निर्णय घेण्यात आला. 21 तारखेपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. सरकारने दूध संघांना तसे आदेश दिले आहेत.

दरम्यान, एकीकडे राज्यातील दूध आंदोलन मागे घेतले जात असतानाच संपूर्ण देशात आज, शुक्रवारपासून मालवाहतूकदार बेमुदत संपावर गेले आहेत. देशभरातील तीन हजारांहून अधिक संघटना त्यात सहभागी झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र टाइम्सनं याबद्दलची माहिती दिली.

2. अविश्वास ठरावावर शिवसेनेचं अद्यापही तळ्यात-मळ्यात

Image copyright TWITTER/UDDHAV THACKERAY

मोदी सरकारविरोधात तेलुगू देसम पक्षाबरोबर मिळून काँग्रेसने मांडलेल्या अविश्वास ठरावावर आज लोकसभेत चर्चा होणार आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. शिवसेना अविश्वास ठरावाच्या विरोधात मतदान करणार असल्याची चर्चा असतानाच शिवसेना अविश्वास ठरावाच्या बाजूनंही मतदान करू शकते, अशीही अटकळ बांधली जात आहे.

लोकमतच्या बातमीनुसार, शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी पक्षाच्या खासदारांना दिल्लीत उपस्थित राहण्यास बजावलं आहे. मोदी सरकारविरोधात दाखल झालेल्या अविश्वास ठरावावर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आज अंतिम भूमिका स्पष्ट करणार आहेत, अशी माहिती शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली आहे. तत्पूर्वी व्हीप बजावत शिवसेनेच्या खासदारांना एनडीए सरकारच्या बाजूनं मतदान करण्यास सांगण्यात आलं होतं.

उद्धव ठाकरे यांचे निकटवर्तीय हर्षल प्रधान म्हणाले, उद्धव ठाकरेंनी सर्व खासदारांना दिल्लीत उपस्थित राहण्यास सांगितलं आहे. तसेच पक्षाची भूमिका शुक्रवारी सकाळी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे स्वतः स्पष्ट करतील. शिवसेनेचे लोकसभेतील खासदार चंद्रकांत खैरेंनीही व्हीपच्या मुद्द्यावर खुलासा केला आहे. व्हीपमध्ये पक्षाच्या खासदारांना दिवसभर संसदेत उपस्थित राहण्यास सांगितलं आहे.

दरम्यान, सामनामध्ये 'विश्वास(घात) दर्शक ठराव, बहुमताची झुंडशाही!' अशा शीर्षकाचा अग्रलेख लिहिण्यात आला आहे. त्यात, सगळा माणुसकीशून्य कारभार सुरू आहे. फक्त निवडणुका जिंकण्यासाठी आणि सत्ता टिकवण्यासाठीच डोंबाऱ्याचा खेळ करीत राहणे ही लोकशाही नाही. बहुमताची झुंडशाही सदासर्वकाळ टिकत नाही. जनता सर्वोच्च आहे, असं म्हटलं आहे.

'लोकसभेत मोदी सरकारवर विरोधकांनी अविश्वास ठराव आणला आहे. त्यावर चर्चेचा गडगडाट होईल. आरोप-प्रत्यारोपांच्या विजा कडाडतील. शेवटी पंतप्रधान मोदी हे कुरुक्षेत्रावरील युद्ध जिंकल्याच्या थाटात नेहमीच्या पद्धतीने भाषण करतील. भाजपकडे आकड्यांचे बहुमत आहे. त्यामुळे मतदानानंतर सरकार पडेल असा विचार कोणी करीत नाहीट', अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे.

3. वनडेत विराटच नंबर वन, कुलदीपचीही मोठी झेप

Image copyright Getty Images

इंग्लंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेत दमदार कामगिरी केल्यानं विराट कोहलीचे आयसीसी वनडे क्रमवारीतील अव्वल स्थान आणखी मजबूत झालं आहे. तर भारताचा युवा फिरकीपटू कुलदीप यादवलाही पहिल्यांदाच टॉप टेन गोलंदाजांत स्थान मिळवण्यात यश आलं आहे.

आयसीसीनं जाहीर केलेल्या वनडे क्रमवारीत विराटच्या नावावर 911 गुण आहेत. विराटच्या वनडे कारकिर्दीत ही आतापर्यंतची सर्वाधिक चांगली कामगिरी आहे. ही बातमी एबीपी माझानं दिली आहे.

4. ...अन्यथा व्हॉट्सअपवर कारवाई : सरकारचा इशारा

Image copyright AFP

खोट्या बातम्या किंवा अफवा पसरवणाऱ्या पोस्ट निश्चित करून ते पाठवणाऱ्यांना शोधून काढण्याबाबत व्हॉट्सअप अपयशी ठरल्याचे सांगत भारताने व्हॉट्सअप कंपनीला दुसरी नोटीस पाठवली आहे. अफवा रोखण्यात व्हॉटसअप अपयशी ठरल्यास कंपनीवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा भारताने व्हॉट्सअपला दिला आहे.

महाराष्ट्र टाइम्सच्या बातमीनुसार, अफवांमुळे होत असलेल्या हिंसक घटनांचा दाखला देत व्हॉट्सअप आपल्या जबाबदारीपासून पळू शकत नाही, अशा शब्दात भारताने व्हॉट्सअपला खडसावले आहे.

5. केंद्रानं न्यायमंडळाची शिफारस परत पाठवली

Image copyright Getty Images

दिल्ली हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्ती पदावर कोलकाता हायकोर्टातले न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांची नियुक्ती करण्याची सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमंडळाची शिफारस केंद्र सरकारनं परत पाठवली आहे.

केंद्र सरकार आणि न्यायपालिका यांच्यातला वाद त्यामुळे आणखी वाढणार आहे. टाइम्स ऑफ इंडियानं हे वृत्त दिलं आहे. न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्ती पदावर नियुक्ती करण्याची शिफारसही केंद्र सरकारनं परत पाठवली होती. पण न्यायमंडळानं मे महिन्यात पुन्हा त्याच नावाची शिफारस केली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)