सॅनिटरी नॅपकिन्सवरील GST यांच्या लढ्यामुळे सरकारने केला रद्द

प्रतिमा मथळा जवाहरलाल युनिव्हर्सिटी (JNU)मधून पीएचडी करत असलेली 27 वर्षीय विद्यार्थीनी जरमीनाने दिल्ली उच्च न्यायालयात सॅनिटरी नॅपकिन्सवरुन GST हटवण्यासाठी जनहित याचिका दाखल केली होती.

"मी खूप खूश आहे. स्वतःसाठी खूश आहेच, पण त्या लाखो महिलांसाठी खूश आहे, ज्या महागडे सॅनिटरी नॅपकिन इतके दिवस खरेदी करू शकत नव्हत्या."

बीबीसीसोबत फोनवर बोलताना जरमीना इसरार खान यांच्या आवाजातून आनंद जाणवत होता. त्यांच्या या आनंदाचं कारण? सरकारने सॅनिटरी नॅपकिन्सवर लागणारा GST रद्द करण्याची केलेली घोषणा.

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (JNU) PhD करणाऱ्या 27 वर्षांच्या जरमीना यांनी दिल्ली हायकोर्टात सॅनिटरी नॅपकिन्सवरून GST हटवण्यासाठी जनहित याचिका दाखल केली होती.

शनिवारी झालेल्या GST काउंसिलच्या 28व्या बैठकीनंतर अखेर सरकारने हा कर रद्द केला. यापूर्वी सॅनिटरी नॅपकिन्सवर 12 टक्के GST लागायचा.

महाराष्ट्रातही छाया काकडे आणि सुप्रिया सोनार या महिलांनीही पुढाकार घेत सॅनिटरी नॅपकिन्सवरील GST रद्द केला जावा, यासाठी पाठपुरावा आणि आंदोलनं केली होती.

स्वस्त सॅनिटरी नॅपकिन्ससाठी न्यायालय का गाठलं?

जरमीना सांगतात, "मी उत्तर प्रदेशातल्या पिलीभीत या छोट्याशा भागातून येते. गरीब महिलाांना मासिक पाळीच्या वेळेस वृत्तपत्रांची कात्रणं, राख आणि रेती वापरताना मी पाहिलंय. म्हणून मी त्यांचं दुःख समजू शकते. गरीब महिला यासाठी कोणत्या अडचणींचा सामना करतात हे मला माहितीये. म्हणूनच मी कोर्टात जाण्याचा निर्णय घेतला."

या मुद्द्यावर JNUमध्ये जोरदार चर्चा होत असल्याचं जरमीना सांगतात. "पण कुणीच पुढे यायला तयार नव्हतं. म्हणूनच मी पुढे येण्याचा निर्णय घेतला."

न्यायालयात काय तर्क मांडला?

जरमीना सांगतात, "मी म्हणाले की तुम्ही कुंकू, टिकली, काजळ, कंडोमसारख्या वस्तू GSTच्या कक्षेबाहेर ठेवल्या आहेत. मग सॅनिटरी नॅपकिन्स का नाही?"

दिल्ली हायकोर्टानं जरमीना यांच्या याचिकेवरून केंद्र सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती केली होती. कोर्टानं 31 सदस्यांच्या GST काउंसिलमध्ये एकही महिला सदस्य नसल्यावरूनही ताशेरे ओढले होते. तसंच सॅनिटरी नॅपकिन्सवर GST लावताना महिला-बाल कल्याण मंत्रालयाशी सल्ला-मसलत केली होती का, असा प्रश्नही कोर्टानं विचारला. सॅनिटरी नॅपकिन महिलांसाठी अत्यंत आवश्यक असताना यावर एवढा जास्त कर लावलाच कसा, असा प्रश्नही कोर्टानं उपस्थित केला.

Image copyright GIRLS AT DHABAS/FACEBOOK

पण जरमीना यांना आजही वाटतं की या प्रश्नावर निर्णय घेण्यासाठी सरकारनं एवढा वेळ लावणं अपेक्षित नव्हतं. "पण उशिरा का होईना", सरकारनं हा निर्णय घेतल्यानं जरमीना खूश असल्याचं सांगतात.

सरकारनं बाजू?

केंद्र सरकारच्या या निर्णयामागे न्यायपालिकेची सगळ्यांत मोठी भूमिका असल्याचे जरमीना यांचे वकील अमित जॉर्ज सांगतात. "सॅनिटरी पॅड्स ही चैनीची गोष्ट नसून ती महिलांची गरज आहे. यावर कर लावल्यानं त्याचा थेट परिणाम महिलांवर झाला. भारतीय राज्यघटनेनुसार असा कोणताही नियम बनवता येत नाही ज्याचा महिलांवर विपरित परिणाम होईल, मग तो कोणताही स्वरूपाचा कर का असू नये. त्यामुळेच हे निराळं प्रकरण होतं."

जॉर्ज पुढे सांगतात, "आपली बाजू मांडताना सरकारने प्रथम सांगितलं की सॅनिटरी नॅपकिन्सवर आधीपासूनच सेवा कर आहे. हा कर सरकारनं हटवून त्याच्या किमती कमी करण्यात आल्या होत्या. पण हा केवळ भ्रम निर्माण करण्यात आला होता. कारण अनेक राज्यांत सॅनिटरी नॅपकिन्सवरील सेवा कर आधीच कमी होता. त्यामुळे GST लागल्यानंतर त्याच्या किमती आणखी वाढल्या."

Image copyright AMIT GEROGE
प्रतिमा मथळा वकील अमित जॉर्ज

जॉर्ज पुढे सांगतात, "सरकारचं असंही म्हणणं होतं की, सॅनिटरी नॅपकिन्स GSTच्या कक्षेबाहेर ठेवल्यानं भारतातल्या छोट्या कंपन्यांवर त्याचा वाईट परिणाम होईल आणि बाजारात चीनी उत्पादनं वाढतील. पण सरकाराने आता हा निर्णय बदललाच असल्यानं त्यांच्या या दोन्ही बाजूंमध्ये काही तथ्य नसल्याचं सिद्ध झालं आहे."

'कर रद्द करणं सरकारची नामुष्की'

सॅनिटरी नॅपकिन्सवर GST लावण्याच्या मुद्द्यावरून जून 2017मध्ये लातूर इथल्या सामाजिक कार्यकर्त्या छाया काकडे या मुंबईच्या आझाद मैदानावर आठ दिवस उपोषणाला बसल्या होत्या. सॅनिटरी नॅपकिन्सवर GST लावण्यात येऊ नये, यासाठी त्या गेलं वर्षभर आंदोलन करत होत्या.

आता हा कर सरकारने रद्द केल्यानंतर त्यांनी बीबीसी मराठीशी बातचीत केली. काकडे म्हणतात, "सॅनिटरी नॅपकिन्सवरून एक वर्षानंतर सरकारने GST हटवल्याचा कोणताही आनंद वाटत नाही. हा कर लावलाच का, या प्रश्नाचं अजूनही ठोस उत्तर मिळालेलं नाही. गेलं वर्षभर सॅनिटरी नॅपकिन्सवर GST लावल्यानं महिलांचं आर्थिक नुकसान झालंच, पण त्यापेक्षा त्यांच्या आरोग्याचं सर्वाधिक नुकसान झालं आहे, जे भरून निघणारं नाही. हा कर वर्षभरानंतर हटवणं ही सरकारची नामुष्की आहे."

Image copyright Chaya Kakde
प्रतिमा मथळा सॅनिटरी नॅपकिन्सवर GST लावण्याच्या मुद्द्यावरुन गेल्यावर्षीच्या जून महिन्यात लातूर इथल्या सामाजिक कार्यकर्त्या छाया काकडे या मुंबईतील आझाद मैदान इथे 8 दिवस उपोषणाला बसल्या होत्या.

काकडे पुढं सांगतात, "GSTमुळे ग्रामीण भागातील स्त्रियांना सॅनिटरी नॅपकिन्सपासून लांब राहावं लागलं. अखेर या काळात आम्ही महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील जवळपास पाच लाख महिलांपर्यंत पोहोचून त्यांना सॅनिटरी नॅपकिन्स मोफत वाटले."

'सॅनिटरी पॅड म्हणजे महत्त्वाचं औषधच'

काँग्रेसच्या खासदार सुष्मिता देव या देखील सॅनिटरी नॅपकिन्सवर GST लावण्याच्या विरोधात होत्या. आता हा कर हटवल्यानंतर त्यांनी बीबीसीला प्रतिक्रिया दिली - "मी सरकारच्या या निर्णयाचं स्वागत करते. सॅनिटरी नॅपकिन्स महसूल देणारं उत्पादन नाही, हे आम्ही आधीपासून सांगत आलो आहोत. त्यामुळे यावर कर लावला जाऊ नये, अशी आमची मागणी होती. सॅनिटरी नॅपकिन्स हे महिलांच्या मूलभूत अधिकारांशी निगडीत आहेत. ते कोणत्याही महत्त्वाच्या औषधापेक्षा कमी नाही."

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा सॅनिटरी नॅपकिन्स उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांनीच त्यांच्या विल्हेवाटीचं काम केलं पाहिजे. पण, या कंपन्या असं करत नाहीत. असा दावा सामाजिक कार्यकर्त्या सुप्रिया सोनार यांनी केला आहे.

'Right 2 Pee' चळवळीच्या कार्यकर्त्या आणि सॅनिटरी नॅपकिन्सवर GST लावण्याच्या प्रथमपासून विरोधात असलेल्या सुप्रिया सोनार यांनीदेखील त्यांच्या भावना बीबीसी मराठीकडे व्यक्त केल्या.

सोनार सांगतात, "GST हटवण्याचा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी सॅनिटरी नॅपकिन्सचा प्रश्न आजही पूर्णपणे सुटलेला नाही. गेले वर्षभर महिलांना सॅनिटरी नॅपकिन्स जास्त दरानं विकत घ्यावे लागले. पण आजही त्यांच्या किमतीबाबतचे प्रश्न कायम आहेत."

"सॅनिटरी नॅपकिन्स हे उत्पादन विकणाऱ्या बऱ्याच कंपन्या आहेत. पण त्यांच्या उत्पादनांच्या बाजार मूल्यात आजही तफावत आहे. त्याचबरोबर 2016च्या घनकचरा व्यवस्थापनाच्या अधिनियमानुसार सॅनिटरी नॅपकिन्स उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांनीच त्यांच्या विल्हेवाटीचं काम केलं पाहिजे. पण या कंपन्या असं करत नाहीत. त्यासाठी आम्ही राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाद मागितली आहे," असं त्या पुढे सांगतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)

महत्त्वाच्या बातम्या