मराठा आरक्षण कायद्याने शक्य आहे का?

मराठा मोर्चे

फोटो स्रोत, Getty Images

मराठा आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टामध्ये 8 मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे.

मराठा समाजाला स्वतंत्र 16 टक्के आरक्षण मिळण्याबाबतचं विधेयक महाराष्ट्र विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आलं. राज्य मागासवर्गाच्या आयोगाने अहवाल सादर केला त्यात मराठा हे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या हे मागासलेले आहेत त्यामुळे त्यांना आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस केली. त्यांच्या शिफारशीनुसार राज्य सरकारनं विधीमंडळात आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला.

आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी हे आरक्षण कोर्टाकडून मंजूर होणं आवश्यक आहे. हे आरक्षण कायद्याने शक्य होईल की नाही अशी शंका अनेकांच्या मनात आहे. हे आरक्षण जर न्यायालयात टिकावं असं वाटत असेल तर सरकारला अनेक निकषांची पूर्तता करणं आवश्यक आहे असं विधी क्षेत्रातल्या लोकांचं मत आहे.

मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला आहे का?

राज्यघटनेच्या कलम 15(4) मध्ये असं म्हटलं आहे की सामाजिकदृष्ट्या आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांसाठी विशेष तरतूद करता येण्याची सरकारला सोय आहे. तसेच अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी ही तरतूद करता येते. मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी त्यांचं सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध होणं आवश्यक होतं.

राज्य मागासवर्ग आयोगाने शिफारस करताना मराठा समाज या दोन्ही बाबतीत मागासला आहे म्हणून त्यांना आरक्षण देण्यात यावं असं म्हटलं. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारनं त्यांना SEBC म्हणजेच Socially and Educationally Backward Class या प्रवर्गाअंतर्गत आरक्षण जाहीर केलं.

मराठा समाजाला SEBC अंतर्गत आरक्षण का देण्यात आलं?

राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या तीन शिफारशी मंत्रिमंडळाने मंजूर केल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. या तीन शिफारशी अशा होत्या.

  • मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग घोषित करण्यात यावा, कारण त्यांचे शासकीय आणि निमशासकीय सेवेत पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही.
  • मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग घोषित केल्यामुळे हा समाज राज्यघटनेच्या कलम 15(4) आणि 16(4) मधील तरतुदीनुसार आरक्षणाचे फायदे घेण्यासाठी पात्र ठरणार आहे.
  • मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गात घोषित केल्यामुळे आणि त्याअनुषंगाने उद्भवलेल्या असाधारण आणि अपवादात्मक परिस्थितीमुळे भारतीय राज्यघटनेच्या अधीन राहून राज्य शासन या प्रश्नी आवश्यक तो निर्णय घेऊ शकेल.

फोटो स्रोत, Hindustan Times/Getty Images

50 टक्क्यांची मर्यादा

इंद्रा सोहनी केसनुसार भारतात आरक्षणाची मर्यादा ही 50 टक्के आहे. राज्यघटनेच्या कलम 15(4) आणि 16(4) नुसार शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांसाठी विशिष्ट व्यवस्था असावी, असं सूचित करण्यात आलं आहे. त्यानुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय गटाला आरक्षण मिळतं.

पण आरक्षण किती असावं, याला सुप्रीम कोर्टानं मर्यादा घातली आहे. 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं इंद्रा सोहनी विरुद्ध भारत सरकार, 1992 या खटल्याच्या सुनावणीवेळी म्हटलं होतं.

"15(4) आणि 16(4) या कलमांनुसार मिळणाऱ्या आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या वर जाऊ नये, असं न्यायालयानं नेहमी म्हटलं आहे. जर केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारने आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर नेलं तर ते कमी करण्यात येईल," असं निरीक्षण या खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने मांडलं होतं.

मग तामिळनाडूमध्ये 69 टक्के आरक्षण कसं?

तामिळनाडूमध्ये 69 टक्के आरक्षण आहे. जेव्हाही आरक्षणाच्या मर्यादेचा विषय निघतो तेव्हा तामिळनाडूमध्ये 69 टक्के आरक्षण का आहे? असा प्रश्न विचारला जातो.

भारतीय राज्यघटनेनुसार जर नवव्या परिशिष्टात एखादा कायदा टाकायचा असेल तर राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागते. तामिळनाडूमध्ये मागासवर्गीयांची संख्या जास्त आहे, असं म्हणत तामिळनाडू सरकारनं घटनादुरुस्तीद्वारे ही तरतूद करून घेतली.

9व्या परिशिष्ठात जर एखादा कायदा असेल तर त्याला न्यायालयात आव्हान देता येत नव्हतं, पण सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे की नवव्या परिशिष्ठात असलेला कायद्याचं पुनर्वलोकन करता येईल, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. त्यानुसार तामिळनाडू आणि कर्नाटक राज्यातलं आरक्षण प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे.

कोटा वाढवता येईल का?

एक प्रश्न नेहमी चर्चिला जातो, तो म्हणजे कोटा 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवता येईल का? त्याबाबत न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत सांगतात, "हा कोटा वाढवता येऊ शकतो. कर्नाटक, तामिळनाडू या ठिकाणी या नियमाला छेद आधीच गेला आहे. खरं म्हणजे या देशातल्या सामाजिक वास्तवाचा विचार करता 50 टक्क्यांची अट अव्यवहार्य आहे."

फोटो कॅप्शन,

निवृत्त न्यायमूर्ती पी.बी.सावंत

"आपल्या देशातल्या विविध मागास जातीसमूहांची एकूण लोकसंख्या 85 टक्के आहे, म्हणजे 85 टक्क्यांसाठी 50 टक्के आणि उरलेल्या 15 टक्क्यांसाठी 50 टक्के जागा आहेत, इथंच मोठी विषमता आहे," असं सावंत सांगतात.

"महाराष्ट्रातही राखीव जागांच्या कोट्याची मर्यादा ओलांडता येईल. जास्तीत जास्त काय होईल तर त्याला कोर्टात आव्हान मिळेल. पण तिथे चांगले वकील देऊन आपली बाजू भक्कमपणे मांडता येईल आणि कोर्टाकडून हवा तसा निकाल मिळवण्याचा प्रयत्न करता येईल," असं सावंत सांगतात.

"कोटा वाढवता येईल पण तो फक्त मराठा समाजासाठीच राहील, असं म्हणता येणार नाही. कारण एखाद्या विशिष्ट जातीकरिता किंवा धर्माकरिता आरक्षण नाही. उदाहरणार्थ, मागासवर्गीयांमध्ये अनेक जाती आहेत. पण 'अमूक जातीला

मराठा आरक्षणामुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागेल का?

मराठा आरक्षण हे पूर्णपणे स्वतंत्र राहील आणि त्यामुळे ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही असं नेते वारंवार म्हणत आहेत. पण कायदेशीरदृष्ट्या ही बाब तितकी सोपी नाही असं विधीज्ञ राकेश राठोड यांनी बीबीसीला सांगितलं.

"मराठा आरक्षण कुठेच ओबीसींना आरक्षणाला स्पर्श करणार नाही अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे. दोन्ही गोष्टी स्वतंत्र राहतील. ओबीसी आरक्षण स्वतंत्र राहील. मुळात हेच चुकीचं आहे. घटनेमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमाती यांचा उल्लेख आहे. त्याशिवायच्या बाकी जाती त्या सगळ्या ओबीसीमध्ये येतात. अदर बॅकवर्ड क्लासेसमध्ये- सोशली इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड क्लास यांचा समावेश होतो.

"16-4 आणि 15-4 या कलमांमध्ये तसा उल्लेख आहे. जो समाज सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास आहेत त्यांना आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. एसईबीसी हा ओबीसीपासून वेगळा कसा हे कोर्टामध्ये सिद्ध करावं लागेल. हे सिद्ध करणं कठीण असेल. शिवाय ओबीसी समाजाची नाराजी आहे ती दूर करणं हे सरकारला इतकं सोपं जाणार नाही," असं राठोड सांगतात.

फोटो स्रोत, PRAVIN THAKRE/BBC

फोटो कॅप्शन,

नाशिक - गंगापूर धरण परिसरात आंदोलकांनी जलसमाधी आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला.

मराठा आरक्षण कोर्टात टिकण्याची शक्यता किती?

"पहिल्यांदा मराठा आरक्षणाला आव्हान देण्यात आलं, त्यावेळी मराठा समाज सामाजिक किंवा आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे की नाही हे सिद्ध झालं नव्हतं. उलट त्याविरुद्ध काही अयोगांचे अहवाल होते. परंतु यावेळी परिस्थिती वेगळी आहे. एका आयोगाने मराठा समाज मागास असल्याचा सविस्तर अहवाल दिला आहे. ते कारण यावेळी नाहीसं झालं,'' असं न्यायमूर्ती पी.बी. सावंत यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

"16-4 अंतर्गत नवा प्रवर्ग तयार करण्यात आला आहे असं समजतं आहे. यानुसार फक्त नोकरीतच आरक्षण दिलं जाऊ शकतं. शैक्षणिक आरक्षणाची तरतूद नाही. त्यासाठी काय तरतूद सरकारने केली आहे हे अद्याप समजलेलं नाही. मराठा समाजाचं नोकऱ्यांमध्ये पुरेसं प्रतिनिधित्व नाही हे मांडावं लागेल. तर 16-4 नुसार दिलेलं आरक्षण न्यायालयात टिकू शकेल," असं सावंत सांगतात.

सावंत यांच्या मताशी मिळतं जुळतं मत विधीज्ञ राठोड यांनी मांडलं. मराठा समाजाचं नोकऱ्यांमध्ये पुरेसं प्रतिनिधित्व नाही असं न्यायालयात सिद्ध करावं लागणार आहे. तरच मराठा आरक्षण कायद्याने शक्य होईल असं राठोड सांगतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)