मराठा आरक्षणाची अत्यंत किचकट राजकीय कोंडी कशी सोडवायची?

मराठा मोर्चे Image copyright Prashant Nanavare
प्रतिमा मथळा मराठा मोर्चे

सर्वपक्षीय सहमती ही गोष्ट अनेक वेळा कोंडी फोडण्यासाठी पुरेशी नसते आणि धोरण ठरविण्यासाठी सुद्धा उपयोगाची नसते. याचीच प्रचिती महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाच्या मागणीच्या संदर्भात येताना दिसते.

गेली काही वर्षं हा प्रश्न धुमसत आहे आणि आता दिवसागणिक तो अधिक उग्र बनत आहे. काही वर्षांपूर्वी जेव्हा ही मागणी नेटाने पुढे येऊ लागली तेव्हा प्रमुख राजकीय पक्षांमधील मराठा नेतृत्वाने तिच्याकडे फारश्या गांभीर्याने पाहिलं नाही. मराठा समाजाच्या काही आक्रमक संघटनांची मागणी म्हणून तिच्याकडे पाहिलं गेलं. पाहता-पाहता ती मागणी राजकारणाच्या मध्यवर्ती स्थानावर आली.

याच दरम्यान राज्यातील काँग्रेस (आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस) पक्षाला हक्कानं मिळणारी मराठा समाजाची मतं घटू लागली होती.

2014च्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्यावेळच्या आघाडी सरकारनं घाईघाईनं ही मागणी मान्य करून टाकली. अपेक्षेप्रमाणे मुंबई उच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली आणि त्याच्या विविध बाजू पुन्हा तपासण्याचे आदेश दिले.

पण तोपर्यंत आघाडीचं सरकार पराभूत होऊन भाजपा-शिवसेनेचं सरकार राज्यात सत्तेवर आलं होतं. आणि त्याबरोबर हे लोढणं नव्यानं निवडून आलेल्या सरकारच्या गळ्यात आलं.

नव्या राज्यकर्त्यांचा देखील मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास तत्त्वतः पाठिंबाच आहे. पण आता न्यायालयात त्या निर्णयाची वैधता सिद्ध केल्याखेरीज या कोंडीतून मार्ग काढता येणार नाही. दुसरीकडे, गेल्या चार वर्षांत मराठा समाजात या मागणीला पाठिंबा देण्यासाठी फार मोठ्या प्रमाणावर जागृती आणि संघटन झालं आहे आणि आता या मागणीचे पाठीराखे प्रशासकीय प्रक्रिया आणि न्यायालयीन निर्णय यांच्यासाठी थांबायला तयार नाहीत.

याचीच परिणती सध्या महाराष्ट्रात उलगडत असलेल्या अत्यंत किचकट राजकीय कोंडीमध्ये झालेली आहे.

कोणाचाच—म्हणजे कोणत्याही मोठ्या पक्षाचा किंवा संघटनेचा—मराठा आरक्षणाला विरोध नाही. मात्र सरकार मराठा समाजाला सध्या तरी आरक्षण देऊ शकत नाही.

Image copyright BBC/SwatiPatilRajgolkar

न्यायालयात सहजासहजी हे धोरण टिकेल, अशी शक्यता कमीच आहे.

एक तर मराठा समाज हा मंडल आयोगाच्या अहवालाच्या चौकटीनुसार 'अन्य मागास वर्ग' आहे, हे सिद्ध व्हावं लागेल किंवा महाराष्ट्रातील प्रशासनात मराठा समाजाचे प्रमाण अत्यंत अपुरं आहे, असं सिद्ध व्हावं लागेल. आणि तसं झालं तरीही आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्क्यांच्या वर नेता येईल काय, हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, त्यावर उच्च न्यायालयाने काहीही निर्णय दिला तरी त्यातून पेच सुटणार नाही.

आज विरोधी पक्षात असलेले दोन्ही काँग्रेस पक्ष आता बाहेरून गंमत पाहून सध्याच्या सरकारविरुद्ध हा असंतोष वाढतोय म्हणून कदाचित आनंदात असतील, मराठा आंदोलनाला पाठिंबा द्यायला ते आता पुढे देखील येतील. या तात्कालिक राजकारणाच्या पलीकडे पाहिलं तर काय दिसतं?

Image copyright Swati Rajgolkar
प्रतिमा मथळा जलसमाधी आंदोलन

आपल्याला आरक्षण मिळू शकतं, ते मिळणं हा मराठा समाजाचा हक्क आहे आणि ते मिळालं म्हणजे मराठा समाजापुढील पेचप्रसंग मोठ्या प्रमाणात निवळतील, अशी मनोधारणा मराठा समाजात आणि विशेषत: तरुणांमध्ये निर्माण केली गेली आहे.

मराठा जात मंडलच्या व्याख्येप्रमाणे मागासलेली — म्हणजे पूर्वापार मागास आणि 'कनिष्ठ' — आहे की नाही आणि राज्याच्या प्रशासनात तिचं प्रमाण अपुरं आहे की नाही, हेच मुद्दे मुद्दलात गुंतागुंतीचे आहेत. पण हे वादग्रस्त मुद्दे बाजूला ठेवून या आंदोलनाकडे पाहिलं तर काय दिसतं?

मराठा समाजाच्या या मागणीच्या संदर्भात तीन मुद्दे ठळकपणे पुढे येतात.

शेतीचा पेचप्रसंग

गेला काही काळ शेतीतील पेचप्रसंगाची चर्चा सर्वत्र सुरू आहे. मराठा समाज अद्यापही मोठ्या प्रमाणावर शेतीच्या व्यवसायात आहे, हे लक्षात घेतलं तर त्या समाजाच्या अस्वस्थतेची चर्चा करताना महाराष्ट्रातील शेतीचा संदर्भ सोडून चालणार नाही.

उत्तरोत्तर हा पेचप्रसंग जास्त गडद झालेला दिसतो. शेतीत प्रतिष्ठा नाही, उत्पन्नाची हमी नाही, बाजारपेठेची शाश्वती नाही, संरक्षणाचं कवच नाही, या सगळ्या बाबी जगजाहीर आहेत, आणि त्यावर खरेखुरे संरचनात्मक आणि लांब पल्ल्याचे उपाय योजण्यात कोणाला स्वारस्य दिसत नाही.

शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरू झाल्यानंतर राजकीय पक्ष, सरकार आणि समाज यापैकी कोणालाही या दूरगामी दिशेने हालचाल करावीशी वाटली नाही. कर्जमाफी, पॅकेजेस, असल्या थातूरमातूर मार्गावर सगळं राजकारण रखडलं.

प्रतिमा मथळा मराठा आंदोलनादरम्यान मुंडन करताना आंदोलनकर्ते

भरीस भर म्हणजे शेतीच्या इतक्या दुरवस्थेनंतरसुद्धा अनेक कुटुंबं शेतीमधून बाहेर पडू शकत नाहीत आणि त्यामुळे शेतीवरचा भार कायम राहतो. शेतीतून बाहेर पडता येत नाही, शेतीत भागत नाही आणि शेतीला जोडून ग्रामीण परिसरात काही करायचं तर पुरेशा संधी नाहीत, अशा चक्रात अडकलेल्या शेतकरी समूहांच्या निराशेचा आविष्कार मराठा समाजाच्या अस्वस्थतेच्या रूपाने होताना दिसतो.

याचा अर्थ हा पेचप्रसंग नीट हाताळला असता तर आरक्षणाची मागणी आलीच नसती असा नाही, पण शेतीच्या पेचप्रसंगावर वेळीच उपाय सुरू झाले असते तर आज सगळ्या मराठा समाजाच्या आशा जशा केवळ आरक्षणाभोवती एकवटल्या आहेत, तसं झाले नसतं.

युवकांमधील बेरोजगारी

या पेचप्रसंगाची दुसरी बाजू म्हणजे शिकणार्‍या, शहरात गेलेल्या आणि कॉलेजमध्ये जाणार्‍या तरुणांची होणारी कोंडी. पुन्हा ही घडामोड सुद्धा फक्त मराठा समाजापुरती मर्यादित नाही. पण मराठा तरुणांना आरक्षणाचं आकर्षण निर्माण करण्यात तिचा हातभार मोठा आहे.

थोडंफार शिकून लहान मोठ्या शहरांकडे कूच केलेल्या तरुणांना फक्त फुटकळ कामधंद्याचं, अनिश्चिततेच्या गर्तेत अडकलेलं, अनौपचारिक असं सेवा क्षेत्र तेवढं उपलब्ध असतं. त्यामुळे 'कायम' नोकरी किंवा सरकारी नोकरी या बाबीची आस निर्माण होणं स्वाभाविक आहे.

मुळात हे अनौपचारिक क्षेत्र अनेक मर्यादांनी घेरलेलं आहेच, त्यातच अचानक झालेल्या नोटाबंदीच्या हल्ल्यात ते जे खाली बसले ते अजून खालीच बसले आहे.

मराठा तरुणांमधील अस्वस्थता अचानक गेल्या दोन वर्षांत टोकदार बनली हा केवळ योगायोग नाही, हे नोटाबंदीच्या पार्श्वभूमीवरून लक्षात येईल. पण तो निर्णय झाला नसता तरी अनौपचारिक क्षेत्राच्या अनिश्चिततेला गांजून हा तरुण वर्ग नोकरीच्या शोधात आरक्षणाच्या वाटेवर आलाच असता.

शिवाय, ज्या भरमसाठ प्रमाणात नोकर्‍या मिळतील आणि देश बदलेल, अशा खोट्या आशा निर्माण केल्या गेल्या, त्यांचाही तरुणांमध्ये अस्वस्थता आणि आरक्षणाचे आकर्षण निर्माण करण्यात हातभार आहेच.

अभिजन आणि समाज यांच्यातील दुरावा

पण मराठा आरक्षणाचा आता चिघळत चाललेला मुद्दा समजून घेण्यासाठी मराठा समाजाचं अभिजन आणि तो समाज यांच्यातील तणाव समजून घेणं जरूरी आहे. राज्याच्या राजकारणावर आणि शेतीच्या अर्थकारणावर पकड असलेल्या मराठा नेत्यांशी हा प्रश्न जाऊन भिडतो. एकेकाळी मराठा समाजात 'उच्च(कुलीन)' मराठा आणि सामान्य मराठा, असं विभाजन प्रचलित होतं. ते आता अगदी संपलेले नसलं तरी त्याची प्रस्तुतता आता कमी झाली आहे.

मात्र त्याऐवजी आता जवळपास प्रत्येक तालुक्यात राजकीय-आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्रात वरचष्मा प्राप्त केलेल्या नवउच्च मराठा नेतृत्वाचे जाळं उभं राहिलं आहे. त्यांच्यात आणि सामान्य मराठा समाजात अंतर वाढते आहे. एकीकडे हे नेतृत्व मराठा समाजाच्या पाठिंब्यावर गुजराण करतं, पण त्याचे राजकारण आणि आर्थिक हितसंबंध यांच्यातून मराठा समजाच्या हाती काही लागत नाही.

म्हणजे ज्या समूहाची मतं मिळवायची त्याच्या हिताची फारशी काळजी करायची नाही (कारण जातीच्या लाग्याबांध्यानी आणि भावनिक आवाहनाने मतं मिळवता येतात), अशा रीतीने या नव-उच्च नेतृत्वाचं राजकारण चालत असल्यामुळे सामान्य मराठा समाज आणि हे नेतृत्व यांच्यात अघोषित तणावाचं नातं साकारताना दिसतं.

मराठा आंदोलनात देखील हे प्रस्थापित नेतृत्व नसून अगदी नव्यानं पुढे येणारे अनेक कार्यकर्ते आणि नेते आढळतात.

Image copyright Video grab
प्रतिमा मथळा औरंगाबाद: गोदावरीत उडी मारताना काकासाहेब शिंदे

आपले नेते सर्व लाभ मिळवतात, ते सत्तेत आहेत आणि तरीही आपला समाज मात्र शेती आणि रोजगार अशा दोन्ही आघाड्यांवर झुंजतो आहे, ही वंचिततेची तुलनात्मक जाणीव किंवा आपल्यावर अन्याय होत असल्याची तुलनात्मक बोच या वस्तुस्थितीमधून निर्माण होते. आरक्षणाची मागणी धारदार बनण्यामागे आणि एकंदर अस्वस्थता आक्रमक बनण्यामागे ही राजकीय पार्श्वभूमी आहे.

शिवाय, आज मराठा आंदोलन किचकट वळणावर आलं असताना या दुराव्यामुळे मध्यस्थी करून त्यातून वाट काढणं कठीण झालं आहे.

सारांश,

  1. मराठा आरक्षणाची मागणी अनेक गुंत्यांमध्ये अडकलेली आहे आणि ते गुंते सहज सुटण्यासारखे नाहीत
  2. महाराष्ट्रातील राजकीय-आर्थिक संदर्भात आरक्षणाच्या मागणीला जोर येतो आहे
  3. हा तिढा सोडविण्याचे विवेकपूर्ण मार्ग आपण शिल्लक ठेवलेले नसल्यामुळे जो काही मार्ग निघेल त्यातून पुढे राजकीय आणि सामाजिक गुंतागुंत वाढण्याचीच शक्यता अधिक आहे.

पण या सगळ्या गुंतागुंतीची चर्चा करताना मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्याच्या पलीकडच्या दोन जास्त व्यापक आणि म्हणून जास्त चिंतेच्या मुद्द्यांची जाणीव या निमित्ताने ठेवणं आवश्यक आहे.

आरक्षणामागील नवं तर्कशास्त्र

पहिला मुद्दा आरक्षणाच्या तर्काशी संबंधित आहे. सरकारी नोकर्‍यांची संख्या मर्यादित होत जाणं, शिक्षणाच्या नावाखाली अकुशल पदवीधारकांचे कारखाने चालू राहणं, अनौपचारिक क्षेत्रांवर बंधनं येणं, अशा सर्व कारणांमुळे विभिन्न समूहांना राखीव जागांच्या मार्गाचं आकर्षण वाटणं अपरिहार्य आहे. पण तसं होताना आरक्षणाचे नवे तर्कशास्त्र उदयाला येत आहे.

Image copyright BBC/Prashant Nanaware
प्रतिमा मथळा आंदोलनादरम्यान पोलिसांवरही हल्ले झालेत

या नव्या तर्कशास्त्राचा एक पाय 'आर्थिक' दुर्बलतेच्या युक्तिवादामध्ये रोवलेला असतो तर दुसरा पाय आरक्षण मागणार्‍या समूहाच्या सामाजिक आणि संख्यात्मक ताकदीवर आधारलेला असतो. पण हे तर्कशास्त्र संविधानाच्या तर्कशास्त्राशी सुसंगत आहे का? आणि नसेल तर या मागण्यांसाठी कोणते नवे उपाय किंवा धोरणात्मक मार्ग अवलंबिता येतील, हे प्रश्न आता इथून पुढे चर्चेला घ्यावे लागतील.

जात्यभिमान कोठे नेणार?

दुसरा मुद्दा जातीच्या वास्तवाशी संबंधित आहे. गेल्या काही दशकांत विविध जातींमधील जात्यभिमान जास्त वाढला आहे का, हा प्रश्न विचारण्याची गरज आहे. याचं कारण जातीचा अभिमान केवळ अंतर्लक्ष्यी म्हणजे आपल्या जातीचा इतिहास, त्याचं गौरवीकरण, आपल्या जातीचं सामाजिक वास्तव, यांच्यापुरता सीमित नसतो.

प्रतिमा मथळा जातीचा अभिमान केवळ आपल्या जातीचा इतिहास, त्याचं गौरवीकरण, त्याचं सामाजिक वास्तव, यांच्यापुरता सीमित नसतो.

जास्त करून जात्यभिमान हा परलक्षी — म्हणजे इतर जातींकडे रोखलेला असतो. त्यात आपली इतर जातींशी तुलना, इतर जातींपेक्षा आपण कसे वेगळे आहोत, विविध उपाययोजनांचे अधिक सच्चे दावेदार कसे आहोत, याचा दावा वगैरे बाबींचा समावेश होतो.

इतर जातींना लक्ष्य करणार्‍या जात्यभिमानामुळे सामाजिक तणावांना आणि संकुचित उद्रेकांना जास्त वाव मिळतो. म्हणून आरक्षणाचे लढे लढताना जात्यभिमानाचं काय करायचं, हा प्रश्न किचकट आहे.

आताच्या तंग वातावरणात हे प्रश्न चर्चेला घेणं शक्य नसलं तरी त्यांचा विसर पडू देणंदेखील परवडणारं नाही.

(लेखातील विचार लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत.)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)