नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनशिप : आसाममध्ये नेमके किती भारतीय, किती 'बांगलादेशी'?

आसाममध्ये नागरिकत्वासाठी आंदोलन करणारे नागरिक Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा आसाममध्ये नागरिकत्वासाठी आंदोलन करणारे नागरिक

आसाममध्ये 'नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनशिप'चा (NRC) दुसरा भाग प्रसिद्ध आज, म्हणजे 30 जुलैला प्रसिद्ध होणार आहे. आठवडाभरापूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले होते की ही यादी फक्त एक मसुदा आहे आणि अंतिम यादीच्या प्रकाशनापूर्वी भारतातल्या सर्व रहिवाशांना आपलं नागरिकत्व सिद्ध करण्याची संधी दिली जाणार आहे.

आसाममध्ये सध्या सुप्रिम कोर्टाच्या निरीक्षणाखाली नागरिकांच्या दस्ताऐवजांचा लेखाजोखा घेतला जात आहे. यामुळे काही लोकांच्या चिंता वाढल्या आहेत. बंगाली भाषिक आणि धर्माशी निगडित लोकांच्या केसेसमध्ये गडबड होत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत.

"या रजिस्टर संदर्भात कुणाचीही तक्रार आल्यास त्या तक्रारीची दखल घेऊन चौकशी केली जाईल. अशा सगळ्या प्रकरणांच्या चौकशीनंतरच सिटिझनशिपचं अंतिम रजिस्टर प्रसिद्ध होईल," अशी माहिती राजनाथ सिंह यांनी ट्विटरवरून दिली.

दरम्यान, आज आसामची राजधानी गुवाहाटीमध्ये ठिकठिकाणी कडक सुरक्षा बंदोबस्त करण्यात आला आहे. आसामचे पोलीस महासंचालक के. साकिया यांनी ANI वृत्तसंस्थेला सांगितलं की शांतता कायम राखण्यासाठी सर्व उपाययोजना केल्या जात आहेत. "आम्हाला विश्वास आहे की शांतता आणि सुव्यवस्था कायम राहील. 200पेक्षा अधिक तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत," असं त्यांनी सांगितलं.

नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनशिप म्हणजे काय?

नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनशिप (NRC) ही एक अशी यादी आहे, ज्यात आसाममध्ये राहणाऱ्या सगळ्या लोकांची नावं नोंदवण्यात येणार आहेत. 24 मार्च 1971 रोजी किंवा त्या तारखेच्या आधीही आपण आसाममध्ये राहत होतो, याचा पुरावा ज्यांच्याकडे असेल, अशा सगळ्यांची नोंद या रजिस्टरमध्ये करण्यात येईल.

आसाम देशातलं एकमेव असं राज्य आहे, जिथे अशा प्रकारच्या सिटिझनशिप रजिस्टरची व्यवस्था आहे. 1951मध्ये असं पहिलं रजिस्टर तयार करण्यात आलं होतं.

1951पासूनची नोंद का?

1947ला फाळणी झाल्यानंतर आसाममधले काही लोक बांगलादेशात म्हणजे तत्कालीन पूर्व पाकिस्तानात गेले. पण त्यांची स्थावर-जंगम मालमत्ता आसाममध्येच होती आणि फाळणीनंतरही लोकांचं दोन्ही बाजूंना जाणं-येणं सुरूच राहिलं.

Image copyright DILIP SHARMA/BBC
प्रतिमा मथळा यादी तपासणारे अधिकारी

यात 1950च्या नेहरू-लियाकत करारानेही महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती.

याची गरज का पडली?

15 ऑगस्ट 1985 केंद्र सरकार आणि ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन (AASU) दरम्यान झालेला करारही याचा एक भाग आहे. 1979साली AASUने आसाममध्ये अवैधरीत्या राहणाऱ्या लोकांची ओळख ठरवून त्यांना परत पाठवण्यासाठी आंदोलन सुरू केलं.

भारत सरकार आणि AASU यांच्यादरम्यान झालेल्या करारानंतर या आंदोलनातील नेत्यांनी आसाम गण परिषद नावाचा राजकीय पक्ष स्थापन केला. या पक्षाने नंतर दोनदा राज्यांत सत्ताही स्थापन केली.

आतापर्यंत काय झालं?

2015मध्ये सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या एका आदेशांनंतर आसाममधल्या नागरिकांच्या तपासणीचं काम सुरू झालं.

रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडियाने 1 जानेवारी 2018 रोजी आसाममध्ये राहणाऱ्या 1.9 कोटी लोकांची यादी प्रसिद्ध केली. हे आसाममध्ये सध्या असलेल्या एकूण 3.29 कोटी लोकांपैकी आहेत.

PTI वृत्तसंस्थेनुसार, यादीचा हा पहिला मसुदा प्रसिद्ध करताना रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया शैलेश यांनी सांगितलं होतं की, "या 1.9 कोटींहून जास्त लोकांच्या कागदपत्रांची तपासणी पूर्ण झाली आहे तर इतर नावं तपासणीच्या विविध टप्प्यांत आहेत. या नावांची तपासणी पूर्ण झाल्यावर पुढचा मसुदा प्रकाशित होईल."

भारताचे नागरिक कोण?

आसामच्या नागरिकांची नावं किंवा त्यांच्या पूर्वजांची नावं 1951च्या NRCमध्ये असायला हवीत. याशिवाय 24 मार्च 1971 पर्यंतच्या कोणत्याही मतदार यादीत या लोकांची नावं असायला हवीत.

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा मुस्लिमांची नावं यादीत सामील करण्यावरून अनेक तक्रारी दाखल झाल्या आहेत.

याचबरोबर जन्माचा दाखला, जमिनीची कागदपत्र, शरणार्थी प्रमाणपत्र, शाळा-महाविद्यालयांची प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, कोर्टांची कागदपत्र, अशी नागरिकत्व सिद्ध करू शकणारी कागदपत्र पुरावा म्हणून ग्राह्य धरली जाणार आहेत.

जर एखाद्याचं नाव 1971पर्यंतच्या मतदार यादीत नसेल पण त्याच्या पूर्वजांचं नाव असेल तर त्या व्यक्तीला पूर्वजांशी त्यांचं असलेलं नातं सिद्ध करावं लागेल.

कसं सुरू आहे NRCचं कामकाज?

रजिस्ट्रार जनरल यांनी ठिकठिकाणी NRCमध्ये नोंदणीसाठी केंद्र उघडली आहेत. या केंद्रांवर जाऊन लोक आपल्या नागरिकत्वाबद्दलची माहिती जाणून घेऊ शकतात.

बऱ्याच प्रकरणांत बॉर्डर पोलीस यासंदर्भात नागरिकांना नोटीस पाठवतात. ज्यानंतर फॉरेनर्स ट्रिब्युनलमध्ये या नागरिकांना आपल्या नागरिकत्वाचे पुरावे सादर करावे लागतात.

या प्रकरणांची अंतिम सुनावणी हायकोर्टात होऊ शकते.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)