कारगिल युद्धासाठी प्राण दिलेल्या सैनिकाचा पुतण्या ‘भारतीय नाही'

आसाम Image copyright BBC/TILAK PURKAYASTHA

"व्हेरिफिकेशन करायला आलेले बॉर्डर पोलीस सरळ माझ्या आणि माझ्या मुलांचा फोटो मागायला लागले. का हवा असं विचारलं तर म्हणाले की, तुमच्या प्रकरणाला फॉरेनर्स ट्रिब्युनलमध्ये पाठवायचं आहे.

माझ्या नागरिकत्वाच्या कागदपत्रांविषयी त्यांनी विचारलं पण नाही. त्यांना मी सरकारच्या नव्या नियमांविषयी विचारलं तर त्यांना काहीही माहीत नव्हतं.

काही तपास न करता सरळ पोलीस घरी येतात. गेल्या काही दिवसांपासून NRC च्या (नॅशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीझन्स) नावाखाली आम्हाला त्रास देत आहेत."

2009 मध्ये भारतीय वायूसेनेतून निवृत्त झालेल्या आसामच्या सादुल्लाह अहमद यांचं हे म्हणणं आहे.

सध्या NRC बाबत बंगाली मुस्लिमांकडून अशाच प्रकारचे आरोप होत आहेत.

NRC ची दुसरी यादी 30 जुलैला जाहीर झाली. त्या यादीनुसार आसाममधले 40 लाख नागरिक बेकायदेशीर आहेत. "काही लोक आम्ही मुस्लीम असल्यानं आम्हाला त्रास देत आहेत," असं अहमद यांचं म्हणणं आहे.

आसाममध्ये मुस्लिमांची संख्या 34 टक्के आहे. त्यातले बहुतांश लोक बंगाली मुसलमान आहेत जे गेल्या 100 वर्षांत भारतात स्थायिक झालेत. हे लोक अतिशय गरीब, अशिक्षित आणि अकुशल कामगार आहेत.

या संदर्भात गुवाहाटी हायकोर्टातले जेष्ठ वकील हाफिज रशीद अहमद चौधरी सांगतात, "NRCची पहिली यादी जानेवारी 2018 मध्ये घोषित झाली. त्या यादीचे नियम वेगळे होते.

पण त्यानंतर वेगवेगळ्या अधिसूचना लागू केल्या गेल्या. या अधिसूचना सुप्रीम कोर्टाच्या नियमांच्याविरूद्ध आहेत. याच अधिसूचनांमुळे लोकांच्या समस्या वाढल्या आहेत."

Image copyright Getty Images

या अधिसूचनांविषयी अधिक माहिती देताना चौधरी सांगतात, "जर कोणत्याही कुटुंबातल्या कोणत्याही सदस्याला फॉरेनर्स ट्रिब्युनलने परदेशी घोषित केलं तर त्या कुटुंबातल्या कोणत्याही सदस्याचं नाव NRCमध्ये येणार नाही.

मग त्यांच्याकडे नागरिकत्व सिद्ध करायला कितीही कागदपत्र असोत. कारण पोलिसांचं ती कागदपत्र पाहून समाधान होत नाही आणि ते प्रकरण फॉरेनर्स ट्रिब्युनलमध्ये पाठवून देतात."

आसाममध्ये घुसखोरांविरुद्ध 1979 मध्ये मोठं आंदोलन झालं. तब्बल सहा वर्ष चाललेल्या या आंदोलनानंतर 15 ऑगस्ट 1985 साली राजीव गांधी सरकार आणि आंदोलनकर्त्या नेत्यांमध्ये करार झाला होता. त्यानुसार सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली NRC अपडेट करायचं काम सुरू होतं.

आसाम करारानुसार 25 मार्च 1971 नंतर भारतात आलेल्या सगळ्या बांगलादेशी नागरिकांना भारत सोडून जावं लागणार आहे, भले ते मुस्लीम असो वा हिंदू.

म्हणून बंगाली हिंदूंच्या मनातही भीतीचं सावट आहे. सिलचरमधल्या आमराघाटमध्ये राहाणाऱ्या जुतिका दास या अशाच एक हिंदू आहेत.

आपली कहाणी सांगतांना त्यांना अश्रू अनावर होतात. "माझं दुःख जगात कोणीच समजून घेऊ शकत नाही," त्या रडत रडत सांगतात.

जुतिका यांचं नाव NRC च्या यादीत आहे, पण त्यांचे पती, त्यांची चार वर्षांची विकलांग मुलगी आणि दोन वर्षांचा मुलगा यांची नावं नाहीत.

मीडिया प्लेबॅक आपल्या डिव्हाइसवर असमर्थित आहे
पाहा व्हीडिओ : 'आमचं दु:ख जगात कुणीच समजू शकत नाही'

जुतिका यांचे पती अजित दास गेल्या अडिच महिन्यापासून डिटेन्शन सेंटरमध्ये आहेत. त्यांचं कुटुंब 1960 च्या दशकात भारतात आलं. यामुळेच त्यांच्या भारतीय नागरिक असण्यावर प्रश्नचिन्ह आहे आणि प्रकरण फॉरेनर्स ट्रिब्युनलमध्ये प्रलंबित आहे.

अजित दासांच्या दोन मोठ्या भावांविरुद्ध कागदपत्र जमा न केल्यामुळे वॉरंट निघालं आहे तसंच त्यांनी पोलिसांना शरण यावं असंही सांगितलं आहे.

अजित यांच्या अनुपस्थितीत सध्या जुतिकाच त्यांचं दुकान सांभाळतात. "माझं घर नदीसमोर आहे. घरात साप येतात. मी मुलांना सांभाळू, घराकडे बघू की दुकान सांभाळू," त्या हतबल होऊन विचारतात.

"यांना भेटायला गेले की तेही रडतात. अशक्त झालेत खूप. दरवेळेस जाते भेटायला तेव्हा अजून अशक्त झालेले दिसतात." त्या सध्या आपल्या पतीच्या जामीनासाठी प्रयत्न करत आहेत, पण त्यात अनेक आव्हानं आहेत. त्यांचं भविष्य सध्या अधांतरीच आहे.

NRC च्या या लांबलचक प्रक्रियेमध्ये जुतिका दाससारखे अनेक जणं भरडले जात आहेत.

शहीदाच्या पुतण्याचंही नाव नाही

NRC च्या दुसऱ्या यादीत कारगिल युद्धात शहीद झालेल्या सैनिकच्या पुतण्याचंही नाव नाहीये.

ग्रेनेडिअर चिनमॉय भौमिक राज्यातल्या कछार भागातल्या बोरखेला मतदार संघात राहायचे. त्यांचा मृत्यू कारगिल युद्धात झाला.

चिनमॉय यांच्या 13 वर्षांच्या पुतण्याचं, पिनाक भौमिकचं नाव NRCच्या लिस्टमधून गायब आहे. त्याचे आई-वडील आणि इतर नातेवाईकांची नावं मात्र आहेत.

या कुटुंबातले तीन लोक भारतीय सैन्यात नोकरी करतात. चिनमॉयव्यतिरिक्त त्यांचे मोठे भाऊ संतोष आणि धाकटे भाऊ सजल भौमिकही सैन्यातून निवृत्त झाले आहेत.

पिनाक जरोताला गावाजवळच्या एका सरकारी शाळेत नववीत शिकतो. सध्या तो मोठ्या काकांबरोबर त्यांच्या वडिलोपार्जित घरात राहातो.

संतोष भौमिक यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "NRC प्रक्रियेचा हेतू वाईट नव्हता. पण ही प्रक्रिया अधिक चांगल्याप्रकारे हाताळता येऊ शकत होती. 40 लाख लोकांची नावं वगळली गेली आहेत. याचाच अर्थ ही प्रक्रिया अयशस्वी ठरली."

पुतण्याचं नाव न आल्याने संतोष नाराज झालेत. "माझ्या पुतण्याची सगळी कागदपत्र व्यवस्थित होती. मला खात्री आहे असं इतरांसोबतही झालं असेल.

आता ज्यांचं नाव आलेलं नाही त्यांना बाहेरच समजलं जातंय. पूर्ण देशात याने वाईट संदेश जातोय. ज्या सैनिकानं युद्धात देशासाठी जीव दिला त्याच्या सख्ख्या भावाचा मुलगा बाहेरचा कसा असू शकतो?"

पिनाकचे आई-वडील बऱ्याच दिवसांपासून हैद्राबादमध्ये आहेत जिथं पिनाकच्या आईवर उपचार सुरू आहेत.

नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनशिप म्हणजे काय?

नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनशिप (NRC) ही एक अशी यादी आहे, ज्यात आसाममध्ये राहणाऱ्या सगळ्या लोकांची नावं नोंदवण्यात येणार आहेत.

24 मार्च 1971 रोजी किंवा त्या तारखेच्या आधीही आपण आसाममध्ये राहत होतो, याचा पुरावा ज्यांच्याकडे असेल, अशा सगळ्यांची नोंद या रजिस्टरमध्ये करण्यात येईल.

Image copyright Getty Images

आसाम देशातलं एकमेव असं राज्य आहे, जिथं अशा प्रकारच्या सिटिझनशिप रजिस्टरची व्यवस्था आहे. 1951मध्ये असं पहिलं रजिस्टर तयार करण्यात आलं होतं.

भारताचे नागरिक कोण?

आसामच्या नागरिकांची नावं किंवा त्यांच्या पूर्वजांची नावं 1951च्या NRCमध्ये असायला हवीत. याशिवाय 24 मार्च 1971 पर्यंतच्या कोणत्याही मतदार यादीत या लोकांची नावं असायला हवीत.

मुस्लिमांची नावं यादीत सामील करण्यावरून अनेक तक्रारी दाखल झाल्या आहेत.

याचबरोबर जन्माचा दाखला, जमिनीची कागदपत्र, शरणार्थी प्रमाणपत्र, शाळा-महाविद्यालयांची प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, कोर्टाची कागदपत्र, अशी नागरिकत्व सिद्ध करू शकणारी कागदपत्र पुरावा म्हणून ग्राह्य धरली जाणार आहेत.

जर एखाद्याचं नाव 1971पर्यंतच्या मतदार यादीत नसेल, पण त्याच्या पूर्वजांचं नाव असेल तर त्या व्यक्तीला पूर्वजांशी त्यांचं असलेलं नातं सिद्ध करावं लागेल.

यादीत नाव नसलेल्यांचं काय?

ताज्या यादीनुसार राज्यात दोन कोटी 89 लाख आसामी नागरिक आहेत तर 40 लाख लोकांची नावं या यादीत नाहीत.

Image copyright BBC/SHIB SHANKAR CHATTERJEE

30 जुलैच्या यादीत ज्यांचं नाव आलेलं नाही त्यांना पुन्हा अपील करायची संधी मिळणार आहे.

आता प्रश्न असा आहे की ज्यांना परदेशी ठरवलं जाईल त्यांचं काय? भारत आणि बांग्लादेशमध्ये बेकायदेशीर नागरिकांना परत पाठवण्याचा कोणताही करार नसल्याने त्या लोकांचं काय ज्यांच्या कित्येक पिढ्या या देशाला आपलं मानून इथे राहात आहेत?

सरकारकडून याचं काहीही स्पष्ट उत्तर आलेलं नाही. आसामचे मंत्री आणि भाजपचे नेते हिमंता बिस्वा शर्मा यांनी डिसेंबरमध्ये म्हटलं की, NRC चं उदिष्ट आसाममध्ये बेकायदेशीररित्या राहाणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांना ओळखण्याचं आहे. या लोकांना परत पाठवलं जाईल.

अर्थात त्यांनी पुढे हे ही सांगितलं की, "बंगाली बोलणारे हिंदू आसामी लोकांसोबतच राहातील." त्यांचं हे विधान भाजपच्या विचारधारेशी मिळतं-जुळतं आहे.

केंद्र सरकारने प्रत्येक हिंदू माणसाला भारतीय नागरिक होण्याचा नैसर्गिक अधिकार देण्याचा एक कायदाही सादर केला होता, पण सर्वसामान्य आसामी नागरिकाला हा कायदा मान्य नाही.

विद्यार्थी आणि काही संघटना या विरोधात जानेवारी महिन्यात रस्त्यावर उतरल्या होत्या. दुसऱ्या बाजूला आसाम सरकारचा मित्र पक्ष आसाम गण परिषद (AGP) देखील या मुद्द्यावर सरकारशी सहमत नाही.

विरोधकांना भीती आहे की हा कायदा मंजूर झाला तर सध्या बांगलादेशात असणाऱ्या 1 कोटी 70 लाख हिंदूंचा आसाममध्ये प्रवेश करण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

बीबीसी प्रतिनिधी नितीन श्रीवास्तव, दिलीप शर्मा आणि हर्ष मंदर यांच्या इनपुटसह

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)