कलम 35A : '...तर एक दिवस काश्मिरात मुस्लीमच अल्पसंख्याक बनतील'

काश्मीर Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा महबुबा मुफ्ती

जम्मू काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री महबुबा मुफ्तींनी इशारा दिला आहे की, जर जम्मू काश्मीरच्या लोकांना मिळालेल्या विशेषाधिकारांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल केला तर राज्यात कोणीही पुन्हा तिरंगा हाती घेणार नाही.

त्यांनी असं म्हणायचं कारण म्हणजे कलम 35A.

आज हे कलम रद्द करण्याच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. पण काय आहे कलम? का आहे हे इतकं महत्त्वाचं? समजावून सांगत आहेत श्रीनगरचे जेष्ठ पत्रकार बशीर मं.

कलम 35 घटनेतलं कलम 370 चाच एक भाग आहे. याच 370व्या कलमानुसार जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा प्राप्त झाला आहे.

कलम 35 नुसार जम्मू काश्मीरचं नागरिकत्व तेव्हाच मिळतं जेव्हा कोणत्याही व्यक्तीचा जन्म जम्मू काश्मीरमध्ये होतो. दुसऱ्या कोणत्याही राज्याचा नागरिक जम्मू काश्मिरात स्थावर मालमत्ता खरेदी करू शकत नाही तसंच तिथला कायमचा नागरिक बनू शकत नाही.

काश्मीर खोऱ्यातल्या नागरिकांना धोका

कलम 35 म्हणजे काश्मीरमध्ये जन्मलेल्या लोकांनाच कायमच नागरिकत्व मिळू शकेल ही गॅरेंटी. हेच कारण आहे की महबूबा मुफ्ती म्हणतात की, जर कलम 35A वरून काही वाद झाले किंवा ते कलम रद्द करण्याचा घाट घातला गेला तर काश्मीरचा विशेष दर्जा धोक्यात येईल.

Image copyright Getty Images

असं झालं तर काश्मिरात मोठीच बंडखोरी होईल. जेव्हापासून काश्मीर भारताचा हिस्सा बनलं आहे तेव्हापासून घटनेतला हा अनुच्छेद या राज्याच्या ओळखीचा आणि जडणघडणीचा मोठा हिस्सा राहिला आहे.

अगदी जम्मू काश्मीरचे राजे हरी सिंह यांच्या अधिपत्याखाली होतं तेव्हाही या राज्याचे नियम वेगळे होते. इथे कोणीही बाहेरची व्यक्ती जमीन खरेदी करू शकत नव्हती.

परिस्थिती आणखी चिघळेल

भारतात विलीन झाल्यानंतरही हा नियम कायम राहिला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) चा एक थिंक टँक जम्मू काश्मीर स्टडी सेंटरने सुप्रीम कोर्टात कलम 35A विरुद्ध याचिका दाखल केली आहे.

या याचिकेवरूनच मेहबूबा मुफ्तींनी म्हटलं आहे की, जर या कलमाच्या विरोधात काही केलं गेलं तर तर काश्मिरातली परिस्थिती आणखी चिघळेल.

काश्मीरमध्ये सध्या परिस्थिती वाईट आहे याचंही कारण कलम 370 ला जाणीवपूर्वक कमजोर करणं हेच आहे. आता हा कायदा अगदी पोकळ झाला आहे, यातली सगळी हवाच काढून घेतली आहे.

Image copyright AFP

कलम 370 नुसार फक्त तीन मुद्दे केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येत होते - संरक्षण, परराष्ट्र संबंध आणि चलन. बाकी सगळ्या गोष्टी राज्य सरकारच्या अखत्यारित येत होत्या. पण हळूहळू कलम 370 कमजोर होत गेलं. आता त्यात काही बाकी असेल तर फक्त कलम 35A.

म्हणून काश्मीर खोऱ्यातल्या लोकांना आता भीती वाटते आहे की जर कलम 35A रद्द केलं तर भारतातल्या इतर राज्यातले लोक इथे येऊन स्थावर मालमत्ता खरेदी करून तिथे स्थायिक होतील. असं झालं तर मुस्लीम बहुसंख्याक असलेल्या राज्यात ते अल्पसंख्याक बनतील.

(बीबीसी प्रतिनिधी संदीप सोनी यांच्याशी झालेल्या चर्चेवर आधारित)

हेही वाचलंत का?