केरळ पूर : दोन हजार कोटींची विशेष मदत हवी; परदेशी मदतीस तूर्तास नकार

  • झुबैर अहमद
  • बीबीसी हिंदी प्रतिनिधी
केरळ पूर

फोटो स्रोत, Getty Images

केरळमध्ये झालेल्या विध्वंसानंतर प्रशासनाने आता पुर्नवसनाचं काम जोमात सुरू केलं आहे. राज्याच्या इतिहासात आलेल्या या सगळ्यात मोठ्या संकटाशी लढण्यासाठी केंद्र सरकारने आतापर्यंत 600 कोटी रुपयांच्या मदतीची घोषणा केली आहे.

परदेशातूनही मदतीची घोषणा होत आहे. संयुक्त अरब अमिरातीनं 700 कोटी रुपयांची मदत देण्याची तयारी दाखवली आहे. मंगळवारी केरळचे मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांनीच ही माहिती दिली.

विजयन म्हणाले की, "अबूधाबीचे क्राऊन प्रिंस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी यासंदर्भात चर्चा केली आहे. दोघांमध्ये बचावकार्याच्या सद्यस्थितीबद्दल चर्चा झाली."

केरळ सरकारने विशेष सहाय्य म्हणून 2000 कोटी रुपयाची मागणी केली आहे. इतकंच नाही तर या रकमेच्या आवश्यकतेवर भर दिला आहे. झालेलं नुकसान भरून काढण्यासाठी ही रक्कम तोकडी असल्याचंही त्यांचं म्हणणं आहे.

परदेशी मदतीला नकार

केंद्र सरकारने आतापर्यंत परदेशातून आलेली मदत नाकारली आहे. त्यामुळे सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सरकारवर जोरदार टीकाही झाली. केरळच्या लोकांना खायला अन्न नाही, रस्त्याचं पुर्ननिर्माण करायचं आहे, घरं पुन्हा बांधायची आहेत. अशा परिस्थितीत सरकार परदेशातून येणारी मदत घेण्यासाठी का नकार देत आहे असा प्रश्न वारंवार विचारला जात आहे.

बचावकार्यात गुंतलेल्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधल्यावर बीबीसीने त्यांना हाच प्रश्न विचारला. त्यांनी या प्रश्नाचं उत्तर देण्यास नकार दिला. गेल्या पंधरा वीस वर्षांत आलेल्या संकटांवर एक नजर टाकली तर असं लक्षात येईल की सरकारने या आधीही परदेशाकडून येणाऱ्या मदत स्वीकारलेली नाही.

फोटो स्रोत, Getty Images

2004मध्ये आलेल्या त्सुनामीच्या वेळी भारत सरकारनं परदेशातून येणाऱ्या मदतीस नकार दिला होता. नंतर मात्र ती घेण्यात आली होती. एका अहवालानुसार त्सुनामीच्या वेळी आलेली 70 टक्के मदत परदेशातून आली होती.

त्याच्या पुढच्या वर्षी काश्मीरमध्ये आलेल्या भूकंपात 1300 लोकांना प्राण गमवावे लागले होते. 30,000 लोक बेघर झाले होते. अनेक देशांनी मदत करण्याचं जाहीर केलं होतं. तेव्हाही भारताने परदेशातून येणारी मदत घेण्यास नकार दिला होता. तर दुसऱ्या बाजूला पाक प्रशासित काश्मीरने या दुर्घटनेनंतर परदेशी मदतीची याचना केली होती.

दात्याची भूमिका

यावर टिप्पणी करताना न्यूयॉर्क टाइम्सनं म्हटलं होतं, "भारताला नेहमी दात्याच्या रुपात राहायला आवडतं." माजी उपराष्ट्रपती हमीद अंसारी यांच्या हवाल्याने या वृत्तपत्राने "आम्ही आमची स्वत:ची व्यवस्था करू शकतो," असं वक्तव्य केल्याचं वृत्त दिलं आहे.

जागतिक पातळीवर नावारुपाला येणारी महासत्ता म्हणून जगानं बघावं यासाठी भारत हा सगळा आटापिटा करतो आहे असं या वृत्तपत्रानं म्हटलं आहे.

फोटो स्रोत, Getty Images

2014मध्ये ओडिशातल्या चक्रीवादळामुळे झालेल्या हानीनंतर सरकारनं अमेरिकेकडून एक लाख डॉलरची मदत घेतली होती. असं असलं तरी भारताने गेल्या 15-20 वर्षांपासून अशा प्रकारच्या मदतीच्या बाबतीत भारतानं स्वयंभू होण्यावर अधिक भर दिला आहे. त्यासाठी सरकारने सशस्त्र दलांनाही मदतकार्यासाठी पाचारण केलं आहे. सध्या केरळमध्येही ते दिसतं आहे.

टप्प्याटप्प्यांत मदतकार्य

नैसर्गिक आपत्ती या विषयातले तज्ज्ञ संजय श्रीवास्तव नुकतेच केरळमधून परतले आहेत. ते म्हणतात, "परदेशातून आलेल्या मदतीविषयी निर्णय घेतलेला नाही. केरळमध्ये मदतकार्यात अनेक संस्था सहभागी झाल्या आहेत. त्यात जागतिक आरोग्य संघटना आणि रेड क्रॉस या संघटनांचाही समावेश आहे."

त्यांच्या मते, नैसर्गिक आपत्तींशी लढण्याचं काम टप्प्याटप्प्यानं होतं. आधी बचावाचं काम म्हणजे लोकांना सुरक्षित स्थळी आणण्याचं काम होतं. त्यांच्या राहण्याची आणि जेवणाची व्यवस्था केली जाते. त्यानंतर रोगराई थांबवण्यासाठी पावलं उचलली जातात. मग झालेल्या हानीचा अंदाज घेतला जातो. त्यात एका महिन्याचा वेळ जातो. हे सगळं झाल्यावर पुर्नवसनाचं कार्य सुरू होतं.

फोटो स्रोत, AFP

केरळ सरकारनं 2000 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. परंतू झालेल्या वित्तहानीचा नीट आढावा घेतल्यानंतर केरळला किती मदतनिधी पाहिजे याचा निर्णय केंद्र सरकार करेल. परदेशी मदत घेण्याबाबतही तेव्हाच निर्णय यानंतर घेतला जाईल.

सरकारची प्रतिक्रिया

परदेशातून येत असलेल्या मदतीबाबत भूमिका परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्तामं स्पष्ट केली.

"केरळमधल्या मदत आणि पुर्नवसनासाठी निरनिराळ्या देशांनी मदत करण्याची तयारी दाखवली आहे. त्या भावनांची सरकारला कदर आहे. सध्याच्या धोरणानुसार, देशांतर्गत प्रयत्नांनी या संकंटावर मात करण्यास केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. त्यासाठी अनिवासी भारतीय, भारतीय वंशाचे परदेशी नागरिक, आंतरराष्ट्रीय संस्था, फाउंडेशन यांनी पंतप्रधान मदत निधी, मुख्यमंत्री मदत निधीला देणगी दिल्यास ती स्वीकारली जाईल," असं प्रवक्त्यानं स्पष्ट केलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)