आसाम : 35 x 25 फुटांची खोली, 35 माणसं आणि अडीच महिने

कल्पना करा 35 x 25 फुटांच्या एका खोलीत 35 माणसं झोपलेली आहेत.

एका खणखणीत आवाजानं ते सगळे पहाटे पाच वाजता झोपेतून जागे होतात किंवा त्यांना जागं केलं जातं.

सहा वाजता या सगळ्यांना खोलीत असलेल्या एकमेव स्वच्छतागृहात प्रातःविधी पार पाडल्यावर चहा बिस्किटं दिलं जातं. साडेसहा वाजल्यापासून पुढचा संपूर्ण दिवस व्यतीत करण्यासाठी त्यांना एका अंगणात सोडलं जातं.

सकाळचं चहा बिस्किट एखाद्या कारणामुळे हुकलं तर काही तासानंतरच त्यांना भात मिळतो. त्याबरोबर मिळणारं वरण किती शिजलेलं असतं याचा फक्त अंदाजच लावला जाऊ शकतो.

रात्रीचं जेवण संध्याकाळी चारपर्यंत घेणं गरजेचं असतं. आठवड्यातून दोन दिवस उकडलेली अंडी आणि एक दिवस मांसाहार मिळतो.

रोज संध्याकाळी साडेसहा वाजता त्यांचं जग त्याच एका खोलीत बंदिस्त होतं. नंतर रात्रभर इथे खाण्यापिण्याची काहीही सोय नाही आणि ज्याचं चांगलं 'सेटिंग' असतं त्यांना टॉयलेटच्या दारापासून थोडं लांब झोपायची मूभा मिळते.

हे भीषण वास्तव फक्त या भिंतीच्या आत असणाऱ्या लोकानाच कळतं आणि दिसतं.

भारत आणि बांगलादेश यांच्यात 1971मध्ये झालेल्या युद्धानंतर काही बांगलादेशी भारतात आले. त्यांना परदेशी असं म्हटलं जातं. त्यातल्या ज्या लोकांच्या नागरिकत्वावर शंका आहे त्यांना या डिटेन्शन सेंटरमध्ये डांबण्यात येतं. त्या लोकांची ही दिनचर्या आहे.

बाहेरची दृश्यं

दुपारचे साडेअकरा वाजलेत आणि लोखंडी गेटच्या बाहेर साधारण एक डझन लोक रांगेत उभे आहेत. गेटच्या पलीकडे असलेल्या जगात कैद असलेल्या आप्तस्वकीयांना बघण्याची सगळेजण वाट पाहत आहेत.

भेटण्यासाठी फक्त पाच ते दहा मिनिटं मिळतात. एखाद्याकडे 100 रुपये जास्त असतील तर 10 मिनिटं आणखी जास्त मिळतात.

या सगळ्या घडामोडींचं केंद्रस्थान असलेली सिलचर तुरुंगाची ही इमारत 1881मध्ये बांधण्यात आली आहे.

बाहेरच्या गेटवर खिशातून मोबाईल काढला तर गार्ड लगेच ओरडतो, "फोटो काढू नका नाहीतर शिक्षा होईल."

याच रांगेत मोहम्मद युसूफ उभे आहेत. ते त्यांच्या वडिलांची चौकशी करण्यासाठी आले आहेत.

"माझ्या वडिलांनी कोणता खून किंवा चोरी केलेली नाही. त्यांना कोणतीही शिक्षा ठोठावलेली नाही. तरी गेल्या काही महिन्यांपासून जेलमध्ये बंद आहेत. कारण त्यांना बांगलादेशी संबोधलं आहे. आता तुम्ही माझा फोटो घेऊ नका नाहीतर मलाही ते परदेशी मानतील," हे सांगता सांगता युनूस यांच्या डोळ्यात पाणी आलं.

आसाममध्ये गेल्या 10 वर्षांपासून 6 डिटेन्शन कँप सुरू आहेत, सरकारच्या मते 1000 लोक सध्या राज्यातल्या विविध डिटेन्शन कँपमध्ये कैद आहेत.

हे कँप राज्यातील सिलचर, ग्वालपाडा, कोक्राझार, तेजपूर, जोरहाट आणि दिब्रूगडमध्ये आहेत.

अशा प्रकरणांची सुनावणी खास त्यासाठीच तयार करण्यात आलेल्या परदेशी ट्रिब्यूनल मधूनच सुरू झाली आहे.

2008मध्ये आतापर्यंत 90,000 लोक संशयाच्या फेऱ्यात अडकले आहे.

ज्या लोकांचं नाव डी वोटर किंवा संदिग्ध श्रेणीत आहे त्या लोकांचाही यात समावेश आहे.

नेमकी कशाची शिक्षा?

अजित दास देखील त्यांच्यापैकीच आहेत. त्यांच्याविरुद्ध सुद्धा विदेशी ट्रिब्यूनलने तीन महिन्यापूर्वी वॉरंट काढलं होतं.

अजित एका सुनावणीला जाऊ शकले नाहीत. त्यामुळे सिलचरमध्ये असलेल्या एका डिटेन्शन कँपमध्ये त्यांची रवानगी झाली.

अडीच महिन्यांनी जामिनावर सुटलेल्या अजित यांनी आपली कहाणी सांगितली.

"गेल्या दीड महिन्यापासून मला खून, फसवणूक बलात्काराच्या गुन्हेगारांबरोबर ठेवण्यात आलं. त्याबद्दल तक्रार केली म्हणून त्यांनी डिटेन्शन कँपमध्ये हलवलं. तिथं रुग्णालयात आजारी लोकांना जसं अन्न देतात तसं अन्न द्यायला सुरुवात केली. जेव्हा मी तिथं गेलो तेव्हा माझं वजन 60 किलो होतं. मी तिथं अडीच महिने होतो. माझं वजन पाच किलोंनी कमी झालं. बाहेर आल्यावर मला चालण्याफिरण्यातही अडचणी येऊ लागल्या होत्या. एका खोलीत पन्नास लोकांना ठेवलं जातं. बाथरूमच्या समोर झोपावं लागतं."

गेल्या दशकाभरापासून डिटेन्शन कँपबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

काही महिन्यापूर्वी माजी सनदी अधिकारी आणि सामाजिक कार्यकर्ते हर्ष मंदर यांनी आसाममध्ये डिटेन्शन कँपमध्ये जाऊन सर्वेक्षण करणाऱ्या समितीतून राजीनामा दिला होता.

"समिती आणि तिच्या दोन सदस्यांबरोबरच सादर केलेल्या अहवालाबरोबर मी आणखी एक अहवाल सादर केला होता. मात्र त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही," असाही दावा हर्ष मंदर यांनी केला आहे.

मात्र या डिटेन्शन कँपमध्ये राहणाऱ्या लोकांची तुरुंगाशी तुलना करणं चुकीचं आहे, या गोष्टीचा आसाम सरकारनं वारंवार पुनरुच्चार केला आहे.

दक्षिण आसामच्या महाकाय कछार प्रांताचे जिल्हाधिकारी एस. लक्ष्मनन यांनी सर्व आरोपांबाबत बीबीसीशी चर्चा केली.

ते म्हणाले, "काही संशयितांना कैद्यांबरोबर रहावं लागतं कारण त्यांच्याकडे जागा कमी आहे. तसंही तुरुंगात एक पुनर्वसन केंद्र असतंच. ज्यांना काही वैद्यकीय अडचणी येतात किंवा आजारी पडतात त्यांना आम्ही सगळं नि:शुल्क देतो. सरकारी कर्मचाऱ्यांचीसुद्धा भरती करण्यात येत आहे."

त्याचवेळी या डिटेन्शन सेंटरमध्ये राहून आलेल्या लोकांच्या कहाण्या हृदयद्रावक आहेत.

सात वर्षांआधी सिलचरला राहणाऱ्या सुचिंद्रा गोस्वामी यांच्या घरीही विदेशी ट्रिब्यूनलची एक नोटीस पोहोचली होती.

परदेशी असण्याची शंका ज्या व्यक्तीवर होती तिचं नाव सुचिंद्रा या नावाशी अगदी पुसटसं मिळतंजुळतं होतं त्यामुळे कुटुंबानं नोटिशीवर फारसं लक्ष दिलं नाही.

मात्र 2015च्या एका संध्याकाळी स्थानिक पोलीस अधिकारी सुचिंद्र यांच्या घरी विचारपूस करायला गेले आणि तेथून थेट डिटेन्शन कँपला.

सुचिंद्रा गोस्वमी आजही त्या दिवसाची आठवण काढून भावूक होतात.

त्या म्हणतात, "चुकीच्या नावामुळे मला तीन दिवस सेंट्रल जेलमध्ये रहावं लागलं. हा अनुभव वाईटच असेल ना. माझ्यासारख्या गृहिणीला त्यांनी तुरुंगात टाकलं. डिटेन्शन कँपसारखं खरंतर काहीच नव्हतं. मला इतर कैद्यांबरोबर ठेवलं. तुरुंगात स्वच्छता नव्हती. बाथरूम तर इतके वाईट होते की विचारू नका. जेवण तर फक्त जिवंत राहण्यासाठी मिळतं असंच समजा. एखादी व्यक्ती कैदी झाली म्हणून काय झालं त्यांचं खाणं पिणं व्यवस्थित नको का?"

गैरसमजुतीचे तीन दिवस तीस वर्षाँइतके आहेत. डिटेन्शन कँपमध्ये राहून आलेले लोक सांगतात की तिथे राहणारे बहुतांश लोक वृद्ध आहेत.

त्यातले काही असे आहेत की ज्यांना परदेशी असण्याचं प्रमाणपत्र मिळालं आहे.

मात्र अमराघाट इथं राहणारे आणि आपलं वय 100पेक्षा जास्त सांगणारे चंद्रधर दास असे आहेत त्यांना सोडून देण्यात आलं तेही फक्त पुढच्या तारखेपर्यंत.

महामार्गाला लागून असलेल्या पत्र्याच्या दोन खोलीच्या घरात त्यांनी आपली कहाणी सांगितली.

"जेलमध्ये इतर कैद्यांना माझ्या तिथं असण्याचं मुख्य म्हणजे माझ्या वयाचं फार आश्चर्य वाटायचं. तिथले कैदी माझी मदत करायचे कारण मी कुणाच्याही आधाराविना चालू शकत नाही, उठबस करू शकत नाही. मी असा काय गुन्हा केला होता की मला तीन महिने तुरुंगात टाकलं. पुन्हा तुरुंगात जावं लागलं तर पुन्हा जाईन मात्र मी भारतीय आहे हे सिद्ध करीनच."

NRCशी संबंध नाही

नुकतंच आसाममध्ये NRC म्हणजे राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टरची घोषणा झाली आहे. त्यामुळेही आसामचे डिटेन्शन सेंटर चर्चेत आहेत.

जे लोक भारतीय म्हणून घोषित केले आहेत त्यांची नावं या यादीत आहेत. मात्र अजूनही 40 लाख लोकांची नावं या यादीत नाहीत.

लोकांना भीती होती की पुढे त्यांचं काय होईल, त्यांना परदेशात पाठवतील का? की त्यांच्याविरुद्ध विदेशी ट्रिब्युनलमध्ये खटला दाखल होईल का अशी त्यांना शंका आहे.

मात्र NRCचा डिटेन्शन सेंटरमध्ये राहणाऱ्या लोकांशी काही संबंध नाही, ज्यांची नावं नाहीत त्यांना नागरिकत्व सिद्ध करण्याची आणखी संधी दिली जाईल, असं सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.

डिटेन्शन सेंटरच्या आत असलेल्या परिस्थितीवर आसाम सरकारनं जास्त बोलण्यास नकार दिला आहे.

आसामच्या गृह मंत्रालयाच्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्यानं बीबीसीला सांगितलं की, "आम्ही डिटेन्शन कँपला तुरुंगापेक्षा वेगळं करावं यासाठी चर्चा करत आहोत. त्याचबरोबर डिटेन्शन सेंटरची स्थिती सुधारण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत."

हे प्रयत्न कधी यशस्वी होतील हे सांगणं सध्या कठीण आहे.

मात्र ज्या लोकांना इथे रहावं लागतंय किंवा जे लोक इथे राहून गेले आहेत त्यांच्यासाठी डिटेन्शन सेंटर एक भयावह स्वप्न आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)