भीमा कोरेगाव, शहरी माओवाद आणि अडवाणींचं आणीबाणीचं भाकीत - दृष्टिकोन

लालकृष्ण अडवाणी यांनी तेव्हाही म्हटलं होतं आणि जर त्यांना आज कुणी विचारलं तर ते तेच सांगतील की 3 वर्षांपूर्वी त्यांनी आणीबाणीची जी भीती व्यक्त केली होती ती सद्यस्थितीत देशाचं नेतृत्व करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला लक्ष्य करून केली नव्हती.

त्यांनी जो धोका व्यक्त केला होता तो आजच्या 'शहरी नक्षलवाद'च्या संदर्भात वाचला तर त्याचे नवे अर्थ समजून येतील.

अडवाणी यांनी आणीबाणीला 40 वर्षं झाल्याच्या निमित्तानं कठोर शब्दांत इशार दिला होता की, "मी असं म्हणत नाही की राजकीय नेतृत्व परिपक्व नाही. पण कमरतेमुळे असा विश्वास वाटत नाही की आणीबाणी पुन्हा लागणार नाही."

त्यांनी पुन्हा असंही म्हटलं होतं की, "नागरिकांचं स्वातंत्र्य कधीही संपवलं जाणार नाही, असे कोणतेही उपाय केलेले नाहीत... मूलभूत अधिकारांना पुन्हा संपवलं जाऊ शकतं."

इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये त्यांनी लोकशाही आणि लोकशाहीबद्दलच्या इतर पैलूंशी बांधिलकी नसल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती.

त्यावेळी लालकृष्ण अडवाणी यांना इतरांना दिसलं नाही असं काही दिसलं होतं का?

वैचारिक विरोध पण विश्लेषण एकच

या वर्षाच्या सुरुवातीला पुण्याजवळ भीमा कोरेगावमध्ये झालेलं दलितविरोधी आंदोलन आणि हिंसाचाराबद्दल पोलिसांनी मानवी हक्कांवर काम करणारे विचारवंत, कवी, लेखक आणि प्राध्यापक यांना अटक केली आहे.

त्यानंतर प्रशांत भूषण यांच्यापासून ते अरुंधती रॉय यांच्यापर्यंत अनेक सांगत आहेत की देशात आणीबाणीपेक्षा गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अडवाणी यांचीही काळजी हीच होती की आणीबाणीनंतर असे कोणतेही उपाय केले नाहीत जेणे करून आणीबाणी लागण्याची भीती कायमची संपेल.

किती विशेष आहे की विचारसरणीच्या दोन ध्रुवांवर राहणारे लोक सध्यस्थितीचा जवळपास एक सारखाच अर्थ काढताना दिसत आहेत.

जेव्हा अडवाणी यांनी आणीबाणीबद्दल धोका व्यक्त केला होता, तेव्हा बऱ्याच लोकांना असं वाटलं होतं की अडवाणी यांचं हे वक्तव्य राजकीय पटलावर मोदींनी जो शह दिला त्याचा परिपाक आहे.

अर्थात अडवाणी यांनी त्यांचं मत कोणत्याही एका व्यक्तीच्या विरोधात नव्हतं, असं म्हटलं होतं.

'मोदी'मय भारत

तेव्हा नरेंद्र मोदींनी सत्ता हाती घेऊन एक वर्ष झालं होतं. तेव्हा ना तर भीमा कोरेगावमध्ये दलितांनी एल्गार परिषदेचं आयोजन केलं होतं ना नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येच्या कटाची ब्लू प्रिंट असलेलं कोणतही पत्र पुढं आलं होतं.

तेव्हा गोमांस ठेवण्याच्या शंकेवरून उत्तर प्रदेशातल्या दादरीतया मोहंमद अखलाकचं लिंचिंगही झालं नव्हतं. ना गोरक्षकांच्या टोळ्या जागोजागी कुणालाही पकडून मारझोड करत होते.

मोदींमध्ये नेहमीच हुकूमशहाची प्रतिमा पाहणाऱ्या कडव्या मोदीविरोधकांकडे दुर्लक्ष करुया. पण त्यावेळी अडवाणी वगळता दुसरं कुणालाही असं म्हणण्याचा विचार आला नाही की देशात आणीबाणीचा धोका निर्माण झाला आहे.

उलट देशातील उद्योगपती, व्यापारी, मुत्सद्दी, पत्रकार, बहुतांश विचारवंत आणि मतदारांना असंच वाटत होतं की काँग्रेसचं कुशासन संपलं असून देशाला मुक्ती मिळाली आहे आणि देश आता विकासाच्या मार्गावर वेगानं पुढे जाईल.

तेव्हा ती रात्रसुद्धा आली नव्हती जेव्हा मोदींनी 1 हजार आणि 500 रुपयाच्या नोटांची रद्दी करण्याची घोषणा केली होती. तेव्हा ती रात्रही आली नव्हती जेव्हा मोदी आणि राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी संसदेत बटण दाबत देशाच्या दुसऱ्या स्वातंत्र्याच्या थाटात जीएसटी लागू केल्याची घोषणा केली होती.

त्यावेळी व्यापाऱ्यांना याचा अंदाज नव्हता की नोटाबंदी आणि जीएसटीचे परिणाम काय होतील.

उदार विचारांवर प्रश्नचिन्ह

हा अंदाज करणं कठीण आहे की अडवाणी यांनी त्यांच्या आजूबाजूला काय पाहिलं की त्यांना असं वाटलं की पुन्हा आणीबाणी लागू शकते आणि नागरी अधिकारांची पायमल्ली होऊ शकते?

पण नागरी अधिकारांना कमकुवत करूनही सरकारला कुठल्याही व्यापक विरोधाची भीती राहू नये अशा परिस्थितीचा मात्र अंदाज लावता येतो. आणीबाणी लावून अशी परिस्थिती एका झटक्यात बनवता येते.

पण आणीबाणी न लावता हे काम करण्यासाठी अनेक वर्षं जमीन तयार करावी लागते. त्यासाठी उदार विचारांनांच प्रश्नांच्या घेऱ्यात उभं केलं जातं.

मानवी हक्क या शब्दालाच संशयास्पद बनवायचं आणि जेव्हा मानवी हक्कांचा मुद्दा विचारला जाईल तेव्हा मानवी हक्क काय फक्त अतिरेक्यांचे असतात का, असा मुद्दा उपस्थित करायचा. ॉ

त्यानंतर मानवी हक्कांवर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना 'शहरी नक्षलवादी' आणि 'देशद्रोही' यांचे समर्थक ठरवून त्यांच्यावर हवे तसे हल्ले करायचे.

धर्मनिरपेक्षता किंवा सेक्युलॅरिझम यांना घृणास्पद शब्दात बदला, त्याला एक विकृत प्रवृत्ती सांगा जेणे करून लोक स्वतःला धर्मनिरपेक्ष म्हणवून घ्यायला घाबरतील. त्यानंतर धर्मनिरपेक्षतेवर हल्ला करणं सर्वांत सोपं होतं.

ट्रेड युनियनला नेतागिरीचं नाव देऊन कामगारांच्या लोकशाही अधिकाराला इतकं हस्यास्पद आणि नकारात्मक बनवा जेणेकरून कर्मचारी आणि कामगार स्वतःच ट्रेड युनियनचा तिरस्कार करू लागतील.

लक्ष देण्यासारखी बाब अशी आहे की भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या उदारीकरणानंतर गेल्या दोन तीन दशकांत हे सगळं अगदी खुलेपणानं झालं. यामध्ये सर्वांत मोठी भूमिका असलेल्यांमध्ये लालकृष्ण अडवाणी यांचाही समावेश आहे.

अडवाणी यांनी धर्मनिरपेक्षतेला थोतांड आणि विकृत विचार म्हणून सादर केलं. त्यांच्या प्रयत्नांचाच हा परिपाक आहे की धर्मनिरपेक्षतेबद्दल बोलणाऱ्यांना मुस्लीम धार्जिण समजून त्यांना नाकारलं जात आहे. पण आता त्यांना पाकिस्तानमध्ये जाऊन राहण्याचा सल्ला दिला जातो.

पी. व्ही. नरसिंहाराव यांच्या आर्थिक धोरणांच्या बरोबरीनं देशभरातल्या ट्रेड युनियन कमकुवत झाल्या. अनेक ठिकाणी ट्रेड युनियनचं कंबरडं मोडलं आहे. आता ट्रेड युनियनकडे कामगारांच्या हक्काचं रक्षण करणारा लोकशाही मंच न मानता कामचुकारांचं आश्रयस्थान म्हणून पाहिलं जातं.

'शहरी नक्षल' काय गुन्हा आहे?

आज सत्तारूढ भारतीय जनता पक्ष, संघ परिवार आणि त्यांच्या समर्थक आणि सरकारी व्यवस्थांचं असं म्हणणं आहे की 'छुपेरुस्तम माओवादी' शहरांतल्या कोपऱ्याकोपऱ्यांतल्या विद्यापीठामध्ये प्राध्यापक, मानवीहक्कांवर काम करणारे कार्यकर्ते, विचारवंत आणि पत्रकार यांच्या वेशात लपले आहेत.

लोकांनी निवडलेल्या सरकारला त्यांना हिसंक मार्गांनी उलथवून टाकायचं आहे. त्यांना शोधून वेचून वेचून कारवाई करून देशाला माओवादी क्रांतीच्या मुठीत येण्यापासून वाचवलं जाऊ शकतं.

ज्या लोकांवर पोलिसांनी बंदी घातलेल्या माओवादी पक्षाशी संबंध असल्याचे आरोप लावले आहेत, त्यांना दोषी सिद्ध करण्याची जबाबदारी पोलिसांची आहे.

पण पोलिसांना हे लक्षात ठेवावं लागेल की एखाद्या बंदी घातलेल्या संघटनेचा सदस्य असल्यानं एखाद्या व्यक्तीवर कायदेशीर कारवाई करता येत नाही, भले तो बंदी घातलेल्या माओवादी पक्षाचा सदस्य का असू नये.

अटक केलेल्या लोकांना अर्बन नक्षल किंवा शहरी माओवादी असल्याचे आरोप लावल्यानं त्यांना आरोपी मानत असलेल्यांनी 15 एप्रिल 2011 रोजी दिलेला एक आदेश काळजीपूर्वक वाचणं आवश्यक आहे.

छत्तीसगडच्या पोलिसांनी सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. विनायक सेन यांना देशद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक केली होती. खालच्या न्यायालयाने त्यांना अजन्म कारावासाची शिक्षाही दिली होती.

पण सुप्रीम कोर्टाने डॉक्टर सेन यांना जामीन मंजुर केला आणि आदेश दिला की, "हा एक लोकशाही देश आहे. ते (माओवाद्यांशी) सहानभूती ठेऊ शकतात. पण फक्त इतक्यानं त्यांच्यावर देशद्रोहाचा आरोप सिद्ध होत नाही."

4 फेब्रुवारी 2011ला आसाममध्ये बंदी घालण्यात आलेली संघटना उल्फाशी संबंधित एका केसच्या सुनावणीमध्ये सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे की, "जोपर्यंत एखादी व्यक्ती हिंसेत भाग घेत नाही, दुसऱ्यांना हिंसेसाठी प्रवृत्त करत नाही किंवा शांती भंग करण्यासाठी हिंसा करत नाही तोपर्यंत एखाद्या व्यक्तीला फक्त तो बंदी घातलेल्या संघटनाचा सदस्य आहे म्हणून त्याला दोषी ठरवता येणार नाही."

'शहरी माओवादी' असल्याच्या आरोपाखाली मानवी हक्कांवर काम करणाऱ्या 5 कार्यकर्त्यांना अटक होण्यापूर्वी दिल्ली विद्यापीठाच्या हंसराज महाविद्यालयात 'शहरी नक्षलवाद - अदृश्य शत्रू' या विषयावर चर्चासत्र झालं होतं.

त्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची विद्यार्थी शाखा असलेल्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदचे राष्ट्रीय संघटन सचिव सुनील आंबेडकर प्रमुख पाहुणे होते.

तर सुप्रीम कोर्टातल्या वकील मोनिका अरोरा मुख्य वक्त्या होत्या. त्यांनी म्हटलं होतं, "यांच्या समूळ उच्चाटनासाठी एक जोर लावायचा आहे. केरळ, माध्यमं आणि जेएनयू इथंच ते शिल्लक आहेत."

विद्यार्थी परिषदेचे नेते आंबेडकर यांनी कम्युनिस्ट विचारधारेच्या लोकांवर अशा पद्धतीने त्यांचे विचार मांडले, "जणू काही गुन्हेगार असल्यासारखं आपली ओळख लपवत ते फिरत आहेत. 2016मध्ये जेएनयूमध्ये जे घडलं ते योग्य नव्हतं. पण त्यातून एक चांगलं घडलं ते म्हणजे त्यानंतर चित्रपट उद्योग, पत्रकारिता आणि विद्यापीठांतून लपलेल्या कम्युनिस्ट विचारधारेंच्या लोकांवरील पडदा फाटला आहे. ते स्लीपिंग सेलसारखं काम करत होते."

पण त्यांनी हे सांगितलं नाही की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (लिबरेशन) भारताच्या राज्यघटनेनुसार काम करत आहेत आणि त्यांनी स्लीपिंग सेलसारखं काम करायची गरज नाही.

पूर्वीही 'शहरी माओवादा'वर चर्चा

याचा अर्थ असा की नक्षलवादावर झालेल्या चर्चासत्रात नक्षलवाद्यांच्या बरोबरीनं अशा कम्युनिस्ट पक्षांवरही नेम साधण्यात आला आहे जे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कृपेने नाही तर राज्यघटनेनुसार काम करत आहेत.

काँग्रेसमुक्त भारतचा नारा देणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना हे सांगावं लागेल की ते अशा संस्कृतीला उत्तेजन देत आहेत की ज्यात काँग्रेससह इतर सर्वंच विचारांच्या पक्षांनाही संपवायचं आहे?

पण हे लक्षात घेतलं पाहिजे की 'शहरी माओवादी' ही सध्याच्या भाजप सरकारच्या मेंदूची निर्मिती नाही. 2014ला काँग्रेस सरकारमध्ये गृहमंत्री असलेल्या पी. चिदंबरम यांनी सर्वप्रथम शहरांत माओवाद्यांच्या समर्थकांच्या अस्तित्वाची भाषा केली होती.

यूपीए-2च्या काळात माओवादी हिंसाचार अचानक वाढला होता. छत्तीसगडमध्ये सोनी सोरी, उत्तर प्रदेशमध्ये सीमा आझाद आणि त्यांचे पती विश्व विजयसारख्या कार्यकर्त्यांना काँग्रेसकाळात अटक करण्यात आली होती.

पोलिसांनी सोनी सोरींना माओवादी ठरवलं होतं आणि त्यांच्यावर खंडणी वसुलीचे गंभीर गुन्हे लावण्यात आले होते. सीमा आझाद आणि विश्व विजय यांना खालच्या न्यायालयानं माओवादी असल्याबद्दल अजीवन कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. पण उच्च न्यायालयानं त्यांना दिलासा दिला.

या सर्व परिस्थितीला समाजशास्त्रज्ञ प्रताप भानू मेहता यांनी इंडियन मध्ये अशा प्रकारे शब्दबद्ध केलं आहे : "जी परिस्थिती आपण आता पाहात आहोत ती अशी भयंकर स्थिती आहे जी दिवसेंदिवस अधिक गंभीर होत आहे. हे असं मानसिक जाळं आहे ज्यात सगळेच गद्दार आहेत. आपल्या शरिराचीच नाही तर मनाचीही दमछाक करणाऱ्या या स्थितीचा न्यायालयं आणि सिव्हिल सोसायटीनं विरोध केला पाहिजे."

असं लिहिल्यामुळे प्रताप भानू मेहतानांही 'शहरी नक्शलवाद्यां'च्या 'स्लीपिंग सेल'चं सदस्य ठरवलं जाणार का?

महाराष्ट्र पोलिसांनी भीमा कोरेगाव हिंसाचारानंतर मारलेल्या छाप्यांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येच्या कटाचा पर्दाफाश केला आहे.

ज्या पत्राच्या आधाराने पोलीस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या खुनाचा माओवादी कटाचा पर्दाफाश केल्याचा दावा करत आहे त्याबद्दल ज्येष्ठ पत्रकार प्रेम शंकर झा यांनी लिहिलं आहे की जर हे पत्र खोटं असेल तर भारतीय लोकशाहीनं धोकादायक काळात प्रवेश केला आहे.

असं लिहिल्यामुळे प्रेम शंकर झा यांना कम्युनिस्टांच्या स्लीपिंग सेलचं सदस्य ठरवलं जाणार का?

येत्या काही दिवसांत न्यायालयात हे सर्व प्रश्न विचारले जातील आणि पोलिसांना हे गंभीर गुन्हे सिद्ध करण्यासाठी फक्त उत्तरं नाही तर सबळ पुरावे द्यावे लागतील.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)