'दलित' हा शब्द खरंच 'अपमानास्पद' आणि 'तुच्छ' आहे का?

"दलित हा शब्द अपमानास्पद असल्यानं या शब्दाला विरोध करत याचिका दाखल केली," असं पंकज मेश्राम यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

ते म्हणाले "मी अनेक वर्षं या शब्दाचा अभ्यास केला. मी डिक्शनरींमध्ये बघितलं तर याचा अर्थ अस्पृश्य, असहाय, तुच्छ असा अनेक प्रकारचा त्या शब्दाचा अर्थ होता," पंकज तळमळीनं सांगतात.

पंकज मेश्राम यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमुळं 'दलित' हा शब्द वापरू नका असा आदेश उच्च न्यायालयानं दिला. त्यानंतर दलित हा शब्द माध्यमांनी वापरू नये त्याऐवजी अनुसूचित जाती शब्द वापरावा असा अध्यादेश माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयानं दिला.

'दलित' हा शब्द वापरावा की नाही याबाबत संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. तसेच नाव बदलल्यामुळे दलितांच्या आयुष्यात बदल होईल का? हा प्रश्न देखील विचारला जात आहे. तर 'दलित' हा शब्द क्रांतीचं आणि संघर्षाचं प्रतीक बनला आहे असं देखील तज्ज्ञ म्हणतात.

'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरही हा शब्द वापरत नव्हते होते'

अमरावतीमधले पंकज मेश्राम यांनी ऑगस्ट 2016 मध्ये दलित शब्द वापरण्याला बंदी करावी अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली होती.

अॅड. शैलेश नारनवरे यांनी मेश्राम यांच्या वतीनं याचिका दाखल केली होती. ही याचिका करताना प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडिया, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार यांना प्रतिवादी बनवलं होतं.

ही याचिका 6 जून 2018 रोजी निकाली निघाली. केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागानं दलित शब्द वापरण्यास बंदी आणणारा अध्यादेश काढला होता.

तसंच महाराष्ट्र सरकारनंही याबाबत तयारी दर्शवल्यानंतर खंडपीठानं याबाबतची कार्यवाही करण्याचे निर्देश प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडिया आणि माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय यांना दिले. त्याच आधारावर माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयानं माध्यमांसाठी हे निर्देश दिले आहेत.

"दलित हा शब्द अपमानास्पद वाटत असल्यामुळे मी याचिका दाखल करायचा विचार करत होता." असं पंकज सांगतात.

तुम्हाला याचिका का दाखल करावीशी वाटली असं विचारला असता ते सांगतात, "मी अनेक वर्षं या शब्दाचा अभ्यास केला. मी डिक्शनरींमध्ये बघितलं तर याचा अर्थ अस्पृश्य, असहाय, तुच्छ असा अनेक प्रकारचा त्या शब्दाचा अर्थ होता. म्हणजे ती या समुदायाला दिली जाणारी एक प्रकारची शिवी होती. मग लक्षात आलं की आम्हीच एकमेकांना शिव्या देत आहोत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही या शब्दाला विरोध केलेला आहे. भारतीय संविधानातही या शब्दाचा कुठेही उल्लेख केला गेलेला नाही."

"संविधानामध्ये अनुसूचित जाती असाच उल्लेख केलेला आहे. संविधानात जर अनुसूचित जाती असा उल्लेख केलेला असताना या समुदायाला का म्हणून दलित म्हणून संबोधित करायचं? हा शब्द वापरणं अपमानास्पद आहे, अशी माझी भूमिका होती. हा शब्द वापरणं बंद करावं यासाठी मी राज्य सरकारकडे प्रयत्न केला. पण काही प्रतिसाद मिळाला नाही. म्हणून मग खंडपिठात याचिका दाखल केली. ही याचिका दाखल करण्यामागे एकमेव उद्देश हाच होता की या देशातील शोषित, पीडित, मागास समाजाला सन्मान मिळावा. त्यासाठी मी ही लढाई लढलो." पंकज सांगतात.

"याचिकेवर दोन वर्षं सुनावणी चालली. सुनावणी दरम्यान केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागानं मार्च 2018 मध्ये परिपत्रक काढलं की दलित शब्द वापरण्यास प्रतिबंध करण्यास आमची कुठलीही हरकत नाही. महाराष्ट्र सरकारकरनंही या मागणीला दुजोरा दिला. त्यानंतर ऑगस्ट 2018मध्ये खंडपिठानं प्रेस काउंन्सिल ऑफ इंडिया तसंच माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला पावलं उचलण्याचे निर्देश देत याचिका निकाली काढली. त्यानुसार माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयानं 7 ऑगस्ट 2018 रोजी खासगी चॅनल्सना निर्देश दिला आहे की न्यायालयाच्या आदेशानुसार चॅनल्सनं दलित शब्द न वापरता अनुसूचित जाती हा शब्द वापरावा."

ज्या ठिकाणी दलित हा शब्द वापरला जात आहे त्याऐवजी अनुसूचित जाती हा शब्द वापरण्यात यावा. राज्यघटनेत देखील अनुसूचित जाती हाच शब्द आहे, असं माहिती प्रसारण मंत्रालयाच्या अध्यादेशात म्हटलं आहे.

याआधी समाज कल्याण विभाग मंत्रालयानं म्हटलं होतं की कार्यालयीन व्यवहार, प्रकरणं, प्रमाणपत्र, करार या ठिकाणी राज्यघटनेमध्ये वापरण्यात आलेला Scheduled Caste हा शब्द वापरण्यात यावा.

याच शब्दाचं भाषांतर भारतीय राजभाषांमध्ये करून त्या त्या राज्यात तो शब्द (मराठीमध्ये अनुसूचित जाती) वापरण्यात यावा. घटनेच्या कलम 341नुसार ज्या जातींचा समावेश 'अनुसूचित जाती' करण्यात आला आहे. त्या समूहाला संबोधित करण्यासाठी घटनेत असलेल्या शब्दाचा वापर करण्यात यावा.

या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार पुढील सहा आठवड्यांमध्ये माध्यमांनी याबाबत निर्णय घ्यावा. वरील सर्व बाबींचा विचार करता माध्यमांनी 'दलित' हा शब्द वापरणं टाळावं.

'दलित हा शब्द क्रांतीचं प्रतीक'

पंकज मेश्राम यांना हा शब्द अपमानास्पद वाटत असला तरी त्यांच्या मताशी या विषयातले तज्ज्ञ सहमत नाहीत.

जर एखाद्या समुदायातले लोक स्वतःला त्या समुदायातला घटक म्हणून ओळखतात तर तो शब्द वापरावा किंवा वापरू नये हे न्यायालय कसं ठरवू शकतं? असा प्रश्न समाजशास्त्रज्ञ कांचा इलाया यांनी विचारला आहे.

बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये ते म्हणतात, "दलित हा शब्दप्रयोग कार्यालयीन वापरासाठी केला जात नाही. पण या शब्दाला राष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळालेली आहे. आपल्या देशात अनेक भाषा, संस्कृती आहेत त्या त्या राज्यातील सर्व लोकांनी या शब्दानं एकत्र केलं आहे. या शब्दानं पूर्ण देशातील या समुदायाला राष्ट्रीय ओळख मिळवून दिलेली आहे."

कांचा इलाया यांच्याप्रमाणेच संशोधक गेल ऑमवेट यांना देखील वाटतं की या शब्दात काही गैर नाही. उलट त्या म्हणतात हा शब्द क्रांतीचं प्रतीक आहे.

सामाजिक कार्यकर्त्या आणि संशोधक गेल ऑमवेट यांनी त्यांच्या ब्लॉगमध्ये म्हटलं आहे की "कार्यालयीन किंवा प्रशासकीय वापरासाठी अनुसूचित जाती हा शब्द वापरला जातो. अनुसूचित जाती हा शब्द 'तटस्थ' आहे. हा शब्द अभ्यासाच्या पुस्तकात वापरणं योग्य आहे, पण चळवळीसाठी किंवा जे लोक दैनंदिन जीवनात जातीभेदाच्या झळा सोसत आहेत त्यांच्यासाठी आपली ओळख ठाशीवपणे मांडण्यासाठी कसदार शब्द हवा. दलित या शब्दाला तो अर्थ आहे पण अनुसूचित जातीला तो अर्थ प्राप्त होत नाही. दलित शब्दाला क्रांतीचा आणि विद्रोहाचा अर्थ आहे."

'दलित' हा शब्द जगभर पसरला असल्यामुळे हा शब्द वापरावा असा विचार भाजप खासदार उदित राज यांनी मांडला ते म्हणतात, "जगभरातल्या विद्यापीठांमध्ये आणि संस्थांमध्ये दलित हा शब्द पोहोचला आहे. दलित हा शब्द क्रांतीचं आणि संघर्षाचं प्रतीक बनला आहे. शब्दानं काही फरक पडत नाही. जर ब्राह्मणांना दलित म्हणून संबोधित केलं असतं तर दलित हा शब्द सन्मान ठरला असता. शब्दानं काही फरक पडत नाही. उद्या दलित या शब्दाऐवजी दुसरा शब्द वापरला तर तो शब्द देखील अपमानासारखा होईल."

जनता दलाचे नेते श्याम रजक म्हणतात, "नाव बदलून काही फरक पडणार नाही, आधी म्हटलं हरिजन मग म्हटलं दलित आता म्हणत आहेत अनुसूचित जाती आणि जमाती. नाव बदलण्यापेक्षा समतेवर आधारित समाजाची स्थापना करणं महत्त्वाचं आहे. आधी काही वेगळं म्हटलं जात होतं मग आता काही वेगळं म्हटलं जाईल. त्यानं काय फरक पडेल? त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी कालमर्यादा आखून दिली आणि त्यांच्यावर होणारे अत्याचार थांबवण्यासाठी लोकांवर कारवाई केली तर त्यानं परिवर्तन होऊ शकतं."

...तर मग अत्याचाराचं वार्तांकन कसं होणार?

"जर या शब्दावर बंदी घातली तर दलितांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या बातम्या प्रसार माध्यमांनी कशी द्यायच्या. हजारो पुस्तकांत दलित या शब्दाचा उल्लेख आहे," असं तुषार व्हानकटे यांनी बीबीसी मराठीच्या होऊ द्या चर्चामध्ये म्हटलं आहे.

"दलित, हरिजन हे शब्द घटनाबाह्य आहेत. घटनेनुसार या सर्व वर्गांना SC, ST, OBC, NT असंच म्हटलं पाहिजे. त्यांना दलित, भटके असं म्हणू नये," असा विचार भूषण बोधारे यांनी मांडला आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)