दृष्टिकोन : सध्या देशात वैज्ञानिक दृष्टिकोनावर मोठा हल्ला होतोय

  • तेजल कानिटकर
  • टाटा समाजविज्ञान संस्था

माकडांपासून वाचण्यासाठी हनुमान चालिसाचं मंत्रपठण करा, असं वक्तव्य उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी नुकतंच केलं आहे.

काही आठवड्यांपूर्वी, म्हणजे 17 ऑगस्ट 2018ला सध्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मंडळावर काम करणारे S. गुरुमूर्ती यांनी एक ट्वीट केलं होतं.

"शबरीमला मंदिरात सर्वांना प्रवेशाची मागणी केरळच्या पुराला जबाबदार आहे का, या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींना विचार करायला हवा. जर यात थोडी जरी शक्यता असेल तर अय्यपन देवाच्या विरोधात कोर्टाने निर्वाळा करणं लोकांना आवडणार नाही," असं ते म्हणाले होते.

या त्यांच्या वक्त्यव्यावर सोशल मीडियामधून टीकेची झोड उठल्यावर त्यांनी आपल्या आधीच्या वक्तव्याला दुजोरा देणारे अजून काही बेताल ट्वीट केले.

राज्यघटनेला अपेक्षित असलेल्या मूलभूत अधिकार आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनावर पुराणमतवादी आणि धर्माधिष्ठित हल्ले कसे सातत्याने होतात, याचंच हे आणखी एक उदाहरण.

वास्तविकपणे पाहता भारताच्या घटनेप्रमाणे वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानवतावाद, चौकस बुद्धी आणि सुधारणावाद विकसित करणं, हे प्रत्येक नागरिकाचं मूलभूत कर्तव्य आहे. याच्यावर घाला घालण्याचं काम देशातील तथाकथित ख्यातकीर्त लोक त्यांच्या वक्तव्यांमधून तसंच कृतीमधून करत असतात, हे अतिशय वाईट तर आहेच, पण देशाच्या सर्वांगीण विकासाला मारकही आहे.

विज्ञानाचं सामर्थ्य

वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि प्रयोगशाळेतील विज्ञानाचे प्रयोग यामध्ये फरक आहे. प्रयोगशाळेमध्ये केले जाणारे प्रयोग हे नक्कीच महत्त्वाचे आहेत. पण त्यामध्ये विज्ञानाचा मूलभूत हेतू आणि विज्ञान ज्या सामाजिक आणि आर्थिक पार्श्वभूमीवर उभं राहतं, हे लक्षात घेतलं जाईलच असं नाही.

वैज्ञानिक दृष्टिकोन (scientific temper) या संकल्पनेत दोन महत्त्वाचे मुद्दे सामावलेले आहेत - एक म्हणजे, समाजातील सर्वांगीण विकासामध्ये विज्ञानाचं महत्त्व अधोरेखित करणं. आणि दुसरं, आधुनिक सामाजिक मूल्यांच्या प्रगतीसाठी विज्ञानाचं महत्त्व ठसवून सांगणं.

विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे सामान्य जनतेचं जीवनमान उंचावलं जातं, याबद्दल कोणतंही दुमत असायचं कारण नाही. उदाहरणच घ्यायचं झालं तर, आयुष्यमान वाढवणं अथवा दारिद्र्य आणि हालअपेष्टा कमी करण्यापासून ते आपल्या भौतिक जगाला समजून घेण्यासाठी या विश्वाची उकल करणे आणि त्यायोगे मानवी समाजाच्या अत्युच्च उत्कर्षासाठी विज्ञानानं अनेक संधी आणि मार्ग खुले केले आहेत.

तथापि, ज्या समाजात विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा विकास होतो, त्याच समाजातील सत्ता संबंधांमुळे विज्ञानाचे लाभ हे मूठभरांच्या ताब्यात राहतात, हे जरी खरं असलं तरी, संपूर्ण मानवी समाजाला अज्ञान आणि कष्टाच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी असलेलं विज्ञानाचं सामर्थ्य कदापिही नाकारता येत नाही.

'कायद्यावर आधारित समाज हवा'

दुसऱ्या बाजूला तंत्रज्ञान आणि त्यासाठी लागणारी यंत्रसामुग्री विकसित करण्यासाठी लागणारी उत्पादन व्यवस्था सक्षम करायला, प्रत्यक्षात आणायला आधुनिक मूल्य आणि कायद्यावर आधारित समाज हवा. तंत्रज्ञानात प्रगत असलेला समाज कालबाह्य कायद्यांनी आणि पुरातन सामाजिक संबंधांनी बांधलेला असेल तर उत्पादन शक्तींच्या विकासात सातत्यानं बाधा येत राहते.

फोटो कॅप्शन,

चौकसपणा आणि तर्कशुद्ध विचारांना चालना मिळेल आणि अंधश्रद्धेवर आधारित भाकड विचारांवार मात होईल, अशा उपक्रमांची आखणी सरकारनं करणं गरजेचं आहे.

वैज्ञानिक पद्धत समजून घेणं, या गोष्टीला तत्त्वज्ञान आणि वैचारिक मतभेदांमुळे बरेवाईट रूप वा आकार येत असले तरी, त्यामध्ये सामाजिक परिवर्तनाची ताकद बनण्याची क्षमता पूरेपूर आहे.

उदाहरणार्थ, जातीव्यवस्था आणि लिंगभेदाधारित व्यवस्थेला पुराणग्रंथांमधे मान्यता असली तरी वैज्ञानिक दृष्टिकोन, सामाजिक चिकित्सा आणि त्याआधारे उभारलेल्या सामाजिक परिवर्तनाच्या प्रेरक शक्ती त्या विषमतेविरोधात उभ्या ठाकतात.

म्हणूनच वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजवणे ही संकल्पना निर्विवादपणे मानवता, समता, हक्क आणि न्याय या आधुनिक मूल्यांच्या संकल्पनेशी जोडलेली आहे. आणि म्हणूनच वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा प्रसार करणे, हे सरकारचं महत्त्वाचं कर्तव्य आहे.

'सरकारने प्राथमिक आणि उच्च शिक्षणाकडे लक्ष द्यावं'

यासाठी विविध पातळ्यांवर काम करणं गरजेचं आहे. सर्वप्रथम सरकारनं प्राथमिक आणि उच्च शिक्षणाकडे लक्ष देऊन ते सर्वांपर्यंत पोहोचवण्याचे प्रयत्न सातत्याने वाढवले पाहिजे, जेणेकरून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण केवळ श्रीमंतांपुरतं मर्यादित राहणार नाही.

यामध्ये विज्ञान तसंच समाजशास्त्र या दोन्ही गोष्टी केंद्रभागी ठेऊन शालेय शिक्षण, त्याचबरोबर तांत्रिक शिक्षणाचा प्रसार करावा लागणार आहे. आपण राहतो, आकार घेतो अशा भोवतालच्या नैसर्गिक, भौतिक आणि सामाजिक जगाचे छिद्रान्वेषी चिंतन करण्याची शक्यता यामुळेच तयार होत असते.

याचसोबत चौकसपणा आणि तर्कशुद्ध विचारांना चालना मिळेल आणि अंधश्रद्धेवर आधारित भाकड विचारांवार मात होईल, अशा उपक्रमांची आखणी सरकारनं करणं गरजेचं आहे.

यामध्ये मग लैंगिक आरोग्य आणि समानता, आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह, आधुनिक लोकशाही तसंच सर्वसमावेशक मूल्यांना पुढे घेऊन जाणारे सांस्कृतिक कार्यक्रम, अशा विविध उपक्रमांना मदत सरकारनं केली पाहिजे. पण सध्याच्या घटना पाहता आपण बरोबर उलट्या दिशेने निघालो आहोत असं दिसून येतं.

उच्च शिक्षणावरील होणाऱ्या खर्चात कपात करणं, पंचगव्यसारख्या छद्म विज्ञानासाठी हे पैसे वळवणं, हा सरळसरळ विज्ञान आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनावर केला जाणारा मोठा हल्ला आहे.

सरकारी पातळीवरून महत्त्वाची जबाबदारी असणाऱ्या लोकांकडून सातत्यानं केले जाणारे अस्पष्ट तसंच अवैज्ञानिक विधानांचा कदाचित एका विशिष्ट प्रतिगामी विचारसरणीला तात्पुरता फायदा होईलही. पण येणाऱ्या काळात याचा आपल्या देशातील लोकशाहीवर आणि जनहितासाठी गरजेच्या असलेल्या विकासावर अतिशय वाईट परिणाम होईल हे नक्की.

यासाठी सामाजिक बंधनं नसावी...

येत्या काळात आपल्यासमोर काही जुनी तर काही नवीन अशी बरीच आव्हानं आहेत. उदाहरणार्थ, रोजगार निर्मिती, सामाजिक विकास, हवामान बदल इत्यादी.

अशावेळी आपण जर जुन्या भाकड, अवैज्ञानिक आणि प्रतिगामी विचारांना दूर केलं नाही तर ते समाजातल्या बहुतांश जनतेच्या हिताच्या विरोधाचं ठरेल. त्यामुळे अशा प्रतिगामी विचारांना रोखणं ही आज आपल्या सर्वांची जबाबदारी बनली आहे.

फोटो कॅप्शन,

महाभारताच्या काळातही इंटरनेट होतं, असा दावा आत करण्यात आला आहे.

दारिद्र्याभोवती उभी राहिलेली समाजव्यवस्था ज्या अवैज्ञानिक आणि भाकड विचारांना चालना देते, त्याचा सामना वैयक्तिक पातळीवर करणं कठीण आहे.

ज्या वर्गासाठी हे शक्य आहे, त्या वर्गाला वैज्ञानिक दृष्टिकोन हा आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक फायद्याचा वाटत नाही. अशा परिस्थितीत S. गुरुमूर्ती यांच्यासारखी माणसं मनात येईल ते बोलून जातात आणि त्यांना जाब विचारणार कुणी नसतं.

वैज्ञानिक दृष्टिकोन हा समाजात विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाबरोबर आपोआप निर्माण होत नसतो. असा दृष्टिकोन समाजात रुजविण्यासाठी सामाजिक बदलाची एक मोठी प्रक्रिया हाती घ्यावी लागणार आहे.

यात एका बाजूला दारिद्र्य आणि हालअपेष्टा मिटवणं तर दुसऱ्या बाजूला मोकळा आणि वैज्ञानिक विचार करण्यावर सामाजिक बंधनं नसावी, याचा पुरेपूर प्रयत्न करणे. यासाठी, जनहितासाठी काम करणाऱ्या सर्वांना झुंजावं लागेल.

(लेखिका टाटा समाजविज्ञान संस्थेत सहाय्यक प्राध्यापिका आहेत. लेखातील मतं त्यांची वैयक्तिक मतं आहेत.)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)