'मोदी-शहांचा भाजप गुरफटला स्वतःच्याच अजेंड्यात' : दृष्टिकोन

नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा Image copyright Getty Images

पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका, पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुका तर दुसरीकडं पेट्रोल डिझेलच्या वाढत्या किमती, बेरोजगारी आणि आघाड्यांची बदलती समिकरणे अशी विविध आव्हानं समोर घेऊन भारतीय जनता पक्षाची राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक दिल्ली आज (शनिवार) उद्या (रविवार) होत आहे.

या पार्श्वभूमीवरच जन्माने भारतीय असलेले पाकिस्तानी लेखक मुश्ताक अहमद युसुफी यांनी लिहिलेलं एका वाक्या आठवतं. ते एकेठिकाणी म्हणतात, सत्ताधारी पक्ष सोडल्यास कुणीही सद्यस्थितीच्या प्रगतीवर खूश नसतं.

याचा पुरेपूर अनुभव ज्या प्रकारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी घेत आहेत, तसं क्वचितच दुसरी कुणी व्यक्तीनं घेत असेल.

तसं पाहिलं तर कोणतीच निवडणूक कधीच सहज आणि सोपी नसते. पण आश्वासनं देऊन सत्तेत येणं हे तुलनेत जास्त सोपं असतं. मोदी आणि भाजपला ही बाब आता उमजली असेल.

सर्वांना सोबत घेऊन सर्वांचा विकास करण्याचा प्रयत्न ठीकच आहे. पण सर्वांना खूश करणं किती प्रमाणात शक्य आहे? कारण एका वर्गाला खूश करण्यासाठी कधीकधी इच्छा नसतानाही दुसऱ्या वर्गाला नाराज करावं लागतं.

अनुसूचित जाती/जमाती कायद्याबाबत सुप्रीम कोर्टाचा आदेश बदलण्याचा सरकारचा निर्णय अशाच प्रकारचा आहे.

उत्तर प्रदेशमध्ये एक म्हण आहे, 'मांगै गए पूत मरि गै भतार.' 'मुलासाठी नवस बोलाय गेली आणि नवराच मेला,' असा या म्हणीचा अर्थ आहे. भाजप ज्या स्थितीत आहे, तशा परिस्थितीचं वर्णन करण्यासाठी ही म्हण वापरली जाते. पण भाजपसोबत असं काही होईल का, यावर आताच भविष्य वर्तवणे योग्य होणार नाही.

सवर्णांच्या नाराजीचा काय परिणाम होईल?

या मुद्द्यावरून सवर्णांत मोठी नाराजी असल्याचं सांगितलं जात आहे. हेच सवर्ण भाजपचे मुख्य मतदार आहेत, ही गोष्ट जगजाहीर आहे. फक्त हाच मुद्दा नाही. यात दोन विषय आहेत.

हा वर्ग भाजपच नाही तर सर्वच राजकीय पक्षांवर नाराज आहे. हीच गोष्ट भाजपसाठी आशेची किरण आहे. कारण त्यामुळेच नाराजी असूनही हा वर्ग भाजपसोडून दुसऱ्या कोणत्या राजकीय पक्षांसोबत गेलेला नाही.

Image copyright AFP/Getty Images

दुसरी बाब अशी की, सवर्ण जितक्या जास्त प्रमाणात नाराजी व्यक्त करतील तितक्याच मोठ्या प्रमाणात 'आम्ही तुमच्यासाठी सर्वणांची नाराजी ओढवून घेतली,' हे अनुसूचित जाती/जमातींनी समजावून सांगणं, भाजपला सोपं जाईल. पण असं करणं म्हणजे तलवारीच्या पात्यावर चालण्यासारखं आहे.

महागाई ही सरकारची डोकेदुखी

पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमती सरकारची डोकेदुखी ठरत आहेत. याबाबतीच राजकीय फायद्याचा विचार करण्याऐवजी मोदी सरकारनं आर्थिक दृष्टीनं पावलं उचलली आहेत. सरकारनं ना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला ना केंद्रीय करांमध्ये कपात करण्याचा.

पण सरकार असं कधीपर्यंत करणार, हा प्रश्न आहे. नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यात राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मिझोराम या पाच राज्यांत निवडणुका आहेत. त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीची तयारी सुरू होईल.

Image copyright BJP

असं तर नाही ना की पंतप्रधान मोदी हे महेंद्र सिंह धोनीप्रमाणे शेवटच्या षटकात मॅच जिंकण्यासाठी इच्छुक आहेत?

पण अशा प्रकारच्या प्रकारच्या खेळीच्या यशाची आणि अपयशाची शक्यता समसमान असते. अशा क्षणी नेता किंवा खेळाडूच्या क्षमतेपेक्षा सर्वांत मोठी भूमिका ही त्याच्या आत्मविश्वासाची असते.

आघाडीचं बदलतं स्वरूप

गेल्या लोकसभा निवडणुकीत तयार झालेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं स्वरूप बदलत आहे. आंध्र प्रदेशात चंद्राबाबू नायडू आघाडीतून बाहेर पडले आहेत.

बिहारमध्ये जीतन राम मांझी यांनी पूर्वीच आघाडीला सोडचिठ्ठी दिली आहे तर उपेंद्र कुशवाहा यांचा एक पाय आत तर एक बाहेर आहे.

Image copyright Twitter
प्रतिमा मथळा उद्धव ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीस

शिवसेना गेल्या 4 वर्षांपासून 'तुम्हीं से मुहब्बत, तुम्हीं से लड़ाई' असा खेळ खेळत आहे आणि त्यामुळे हा पक्ष भाजपपासून दूर गेला आहे.

शिवसेनेची भाजपसोबत निवडणूक लढवण्याची तेवढीच शक्यता आहे जेवढी या आघाडीचे मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांची निवड होण्याची.

बिहारमध्ये नितीश कुमार अस्वस्थ आहेत. स्वत:ला बिहारपुरतं मर्यादित ठेवावं की दिल्लीचा विचार करावा, अशा द्विधा मानसिकतेत ते आहेत. या चित्राची दुसरी बाजूही आहे.

राज्याराज्यांत काय परिस्थिती?

काँग्रेस आणि चंद्राबाबू नायडू यांचे विरोधक भाजप आणि तेलंगना राष्ट्र समिती सध्या एकमेकांसमोर मैत्रीचा हात पुढे करत आहे. इथं हे लक्षात घ्यायला हवं की चंद्रशेखर राव हे भाजप विरोधातील संभाव्य फेडरल फ्रंटचे नेते होणार होते.

Image copyright Getty Images

ओडिशात मात्र नवीन पटनायक यांना मुख्यमंत्रीपदावरून पदावरून हटवणं या निवडणुकीत तरी शक्य नाही, हे भाजपनं मान्य केलं आहे, असं दिसतं. तर नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्या काळातली आपली मैत्री तशीच समोर चालू ठेवावी, असं पटनायक यांनी ठरवलेलं दिसून येतं.

तामिळनाडूचं राजकारण यावेळेस खूपच विस्कटलेलं आहे. पण तिथला सत्ताधारी पक्ष हा नेहमी केंद्रातील सत्ताधारी पक्षासोबत राहताना दिसून आल्याचं इतिहास साक्ष देतो.

जम्मू-काश्मीरमध्ये मेहबूबा मुफ्ती यांनी एनडीएसोबत आघाडी करून सत्ता काबीज केली होती. पण सरकारचा कार्यकाळ पूर्ण व्हायच्या अगोदरच त्यांना पायउतार व्हावं लागलं.

विरोधी पक्षांची मोट काँग्रेससमोरील आव्हान

बेरोजगारीचा मुद्दा मोदी सरकारसाठी सर्वांत मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. विरोधी पक्ष याच मुद्द्यावरून मोदी सरकारला लक्ष्य करत आहेत.

सत्तेत असताना भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे त्रस्त असलेली काँग्रेस आता राफेल खरेदीचं प्रकरण मोठं करत सत्ताधारी भाजपविरोधात भ्रष्टाचाराचा मुद्दा तापवण्याचा निष्फळ प्रयत्न करत आहे.

प्रत्यक्षात मात्र त्यांच्यासमोर विरोधी पक्षांची मोट बांधण्याचं आणि विरोधी पक्षांना राहुल गांधींचं नेतृत्व मान्य नसल्याचं मोठं आव्हान उभं आहे.

Image copyright DESHAKALYAN CHOWDHURY/AFP/GETTY IMAGES

लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर असताना विरोधी पक्ष एकत्र येणार का, एकत्र आले तरी त्यांचं नेतृत्व कोण करणार, हेच मोठे प्रश्न आहेत.

निवडणुकीनंतर आपला नेता निवडण्याचा काळ कधीच मागे पडला आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणतात की, सगळ्या पक्षांनी एकत्र येत भाजपचा वारू उत्तर प्रदेशात रोखला तर मोदींना हरवणं शक्य होईल.

आता प्रश्न असा आहे की, उत्तर प्रदेशातल्या बड्या नेत्या मायावती यासाठी तयार आहेत का? सुरुवातीपेक्षा आता त्यांचा उत्साह मावळला आहे.

निवडणुकीची योजना बैठकीत ठरेल

या सर्व प्रश्नांवर भाजपच्या 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत विचार होईल. भाजपसमोर आव्हानं आहेतच पण संधीही आहे.

उज्ज्वला, जनधन, विमा योजना, शौचालय, पंतप्रधान आवास योजना, सौभाग्य, पीक विमा योजना, पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ आणि इतर केंद्रीय योजनांमधील कामावर भाजप जोर देऊ शकतं.

Image copyright Twitter

कार्यकारिणीच्या बैठकीत या योजनांच्या लाभार्थ्यांना पक्षाशी जोडण्यासाठी कार्यक्रम हाती घेतला जाईल. या योजनांच्या लाभार्थ्यांची यादी घेऊन या, असं सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री/ उपमुख्यमंत्र्यांना सांगण्यात आलं आहे.

ही यादी बूथ स्तरावरील कार्यकर्त्यांना वाटली जाईल. या सर्वांशिवाय भाजपजवळ मोदींसारखा हुकमी एक्का आहे.

आपल्या आश्वासनांवर मोदी पूर्णत: खरे उतरले नसले तरी त्यांची लोकप्रियता फार कमी झालेली नाही. यातच त्यांच्यासाठी जमेची बाजू म्हणजे निवडणुकीच्या मैदानात त्यांच्यासमोर नेतृत्व नसलेला आणि विस्कळीत विरोधी पक्ष आहे.

हे वाचंलत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)