गर्भालाही जगण्याचा अधिकार आहे?

गर्भ, गरोदरपण, महिला आरोग्य, न्यायालय Image copyright PA
प्रतिमा मथळा गर्भाला जगण्याचा अधिकार असतो यासंदर्भात न्यायालय विचाराधीन आहे.

देशाच्या नागरिकांना घटनेनुसार विविध अधिकार मिळतात. मात्र माणूस जन्माला येण्यापूर्वीच्या स्थितीत म्हणजे गर्भाचे काही अधिकार असतात का? याविषयी मंथन सुरू झालं आहे.

मुंबई हायकोर्टाने एका बलात्कार पीडितेची गर्भपाताची याचिका फेटाळली आहे. 18 वर्षांच्या पीडितेचा गर्भ 27 आठवड्यांचा झाला आहे आणि डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार गर्भपात केल्यास आईच्या जीवाला धोका होऊ शकतो.

याआधी न्यायालयानं हेही म्हटलं आहे की अशा घटनांमध्ये गर्भाच्या अधिकारांची समीक्षा करायला हवी.

कलम 21 नुसार कायद्याचं उल्लंघन करत नाही तोवर प्रत्येकाला स्वातंत्र्यानं जगण्याचा अधिकार आहे.

प्रश्न हा आहे की गर्भाला व्यक्तीचा दर्जा दिला जाऊ शकतो की नाही? जगभरात यावर एकमत नाही.

भारतीय दंड संहिता म्हणजेच इंडियन पिनल कोड अर्थात आयपीसीनुसार दोन दशकांपूर्वीपर्यंत गर्भाची परिभाषाच नव्हती.

भ्रूण म्हणजे काय?

1994 मध्ये जेव्हा गर्भचा कायदा करण्यात आला तेव्हा पहिल्यांदा भ्रूणाची व्याख्या मांडण्यात आली.

स्त्रीच्या गर्भात वाढणाऱ्या एम्ब्रियोला आठ आठवड्यांनंतर म्हणजे 57व्या दिवसापासून बाळ जन्माला येईपर्यंत कायद्याच्या परिभाषेत 'फीटस' म्हणजे 'भ्रूण' समजलं जातं.

Image copyright Alamy
प्रतिमा मथळा गर्भाला अधिकार देण्यासंदर्भात न्यायालय विचाराधीन आहे.

मुलींच्या तुलनेत मुलांना पसंती देण्याच्या वृत्तीमुळे गर्भलिंग निदान करून गर्भपात केला जायचा.

आंतरराष्ट्रीय मेडिकल मासिक लॅनसेटच्या संशोधनानुसार 1980 ते 2010 दरम्यान भारतात एक कोटींपेक्षा जास्त गर्भपात यासाठी झाले कारण गर्भलिंग निदान चाचणीत त्या मुली असल्याचं समजलं.

अशा भ्रूणहत्यांना रोखण्याच्या उद्देशानं आणलेल्या PCPNDT कायद्यानुसार लिंग निदान चाचणी केल्यास डॉक्टर आणि कुटुंबीय सर्वांना तीन वर्षांची शिक्षा आणि दंड होऊ शकतो.

गर्भाच्या जगण्यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार कुणाला आहे?

मुलगी नको म्हणण्याव्यतिरिक्त गर्भपाताची इतरही कारणं असू शकतात. उदाहरणार्थ बलात्कारामुळे गर्भवती झालेल्या किंवा गर्भ निरोध न वापरल्यामुळे गर्भवती झालेल्या स्त्रीला बाळ नको असल्यास.

मात्र काही वर्षांपूर्वीपर्यंत भारतात गर्भपात पूर्णपणे बेकायदा होता. फक्त एकाच कारणांमुळे गर्भपात केला जाऊ शकत होता - बाळामुळे आईच्या जीविताला धोका असेल तर.

Image copyright Alamy

त्यामुळेच 1971मध्ये गर्भपातासाठी नवीन कायदा म्हणजेच एमटीपी कायदा अस्तित्वात आला आणि यात गर्भधारणा झाल्यावर 20 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करायला कायदेशीर परवानगी देण्यात आली.

या परवानगीची अट होती की बाळाच्या जन्मामुळे आईला शारीरिक किंवा मानसिक हानी झाल्यास आणि जन्माला येणाऱ्या बाळामध्ये शारीरिक किंवा मानसिक व्यंग येण्याची शक्यता असल्यास.

गर्भाच्या आयुष्याच्या निर्णयासाठी आई आणि वडील मत आणि सहमती तर देऊ शकतात, मात्र शेवटचा निर्णय घेण्याचा अधिकार डॉक्टरांचा असतो.

12 आठवड्यांपर्यंतच्या गर्भपाताचा निर्णय एक नोंदणीकृत डॉक्टर घेऊ शकतात. 12 ते 20 आठवड्यांपर्यंत विकसित झालेल्या गर्भाचा निर्णय घेण्यासाठी दोन नोंदणीकृत डॉक्टरांचं मत विचारात घेणं अनिवार्य असतं.

गर्भपात केल्यास शिक्षा

एमटीपी कायद्याच्या अटींचं उल्लंघन करून स्त्री गर्भपात करत असल्यास किंवा इतर कुणी तिचा गर्भपात केला तर याअंतर्गत त्या स्त्रीलाच तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंड होऊ शकतो.

गर्भवती महिलेला न सांगता तिचा गर्भपात करणाऱ्याला जन्मठेप होऊ शकते.

Image copyright Alamy
प्रतिमा मथळा गर्भपातासाठी कायद्यात शिक्षेची तरतूद आहे.

गर्भपात करण्याच्या इराद्यानं गर्भवतीची हत्या करणे किंवा कुठलंही असं काम ज्याचा उद्देश जन्माच्या आधीच गर्भातच बाळाचा मृत्यू होईल किंवा जन्मानंतर लगेच बाळाचा मृत्यू होईल, असा असेल तर त्यासाठी 10 वर्षांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.

एखाद्या व्यक्तीमुळे गर्भवती महिलेचा मृत्यू झाल्यास किंवा तिला इतकी इजा झाली की तिच्या गर्भातल्या बाळाचा मृत्यू झाल्यास त्याला 'कल्पेबल होमिसाईड' म्हणजे सदोष मनुष्यवध मानलं जाईल. यासाठी 10 वर्षांची शिक्षा होऊ शकते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)