इंधन दरवाढ, भारत बंद आणि तुमचं बजेट यांचा संबंध काय?

विरोधी पक्षांनी या आठवड्यात पेट्रोलच्या दरवाढीविरोधात भारत बंदचा इशारा दिला होता. Image copyright HT / Getty Images
प्रतिमा मथळा विरोधी पक्षांनी या आठवड्यात पेट्रोलच्या दरवाढीविरोधात भारत बंदचा इशारा दिला होता.

इंधन दरवाढीमुळे देशातल्या विरोधी पक्षांनी एकत्र येत या आठवड्यात भारत बंद पुकारला होता. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात पेट्रोलच्या किमतीत 25 तर डिझेलच्या किमतीत 13 टक्क्यांनी वाढ झाली होती.

यावर्षीचा विचार केल्यास भारतीय चलन रुपयानं आशियातील इतर चलनांपेक्षा सर्वांत वाईट कामगिरी केली आहे.

डॉलरच्या तुलनेत यंदा रुपयाची किंमत जवळजवळ 13 टक्क्यांनी घटली आहे.

याचं कारण म्हणजे अमेरिकेची अर्थव्यवस्था परत रुळावर आल्यामुळे अनेक परदेशी गुंतवणूकदार उदयोन्मुख बाजारपेठांमधून बाहेर पडत आहेत.

रुपया घसरणीचा इंधनाच्या किमतीवर कसा परिणाम होतो?

त्यामुळे मग चीन आणि अमेरिकेतील व्यापारविषयक युद्धाच्या काळजीमुळे गुंतवणूकदारांना या प्रदेशात गुंतवणूक करायला आत्मविश्वास वाटत नाहीये.

यावर्षीच्या एप्रिल-जून दरम्यान भारताची परकीय चलनाची गंगाजळी 11 अब्ज डॉलरनं घटली आहे.

Image copyright Getty Images

रुपयाची किंमत भरून काढण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेनं अमेरिकन डॉलरची विक्री करून परकीय चलन बाजारामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

देशात सध्या परकीय चलनाची गंगाजळी 400 अब्ज डॉलर आहे. रुपया व्यवस्थितपणे हाताळता आला नाही, असा शिक्का बसू नये यासाठी रिझर्व्ह बँक प्रयत्न करत आहे. अशीच टीका मागे चीनवर झाली होती.

भारताच्या निर्णयावर परिणाम होईल?

"चलनात सातत्यानं घसरण होत असेल तर आपली ऑर्डर केव्हा बुक करायची, हे निर्यातदार स्वत: ठरवू शकतात. रुपयाचं अधिक अवमूल्यन झाल्यास किती काळ निर्यात थांबवायची, हे निर्यातदार ठरवू शकतात," असं Yes Bankच्या मुख्य अर्थतज्ञ शुभदा राव यांनी बीबीसीला सांगितलं.

रुपया कमकुवत झाल्यानं कच्च्या तेलासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंची आयात महाग होत आहे.

Image copyright DIBYANGSHU SARKAR/GETTY IMAGES

भारत जवळपास 80 टक्के तेल आयात करतो. भौगोलिक तणाव आणि OPECच्या धोरणांनी तेलाच्या किमतीवर परिणाम होत आहे.

जागतिक स्तरावर इंधन दर घसरत असताना आणि 2014-2015मध्ये दर कमी असताना देखील, देशातील तेलाची किंमत जास्त होती. याला कारणीभूत होतं ते सरकारचं धोरण.

VAT आणि अबकारी करामुळे पेट्रोलची किंमत 45% तर डिझेलची किंमत 36% वाढली. भारतात राज्यागणिक करांची किंमत बदलत जाते आणि त्यामुळे मुंबईत पेट्रोलची किंमत दिल्लीपेक्षा जास्त असते.

महसूल कमी होण्याची भीती असतानादेखील राजस्थानसारख्या राज्यानं इंधनावरील कर 4 टक्के कमी केला. तसंच आंध्र प्रदेश सरकारनंही पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत 2 रुपयांनी कपात केली. पण इतर राज्य हा मार्ग अवलंबवायच्या तयारीत नाहीत.

"अर्थव्यवस्थेत आपण एकाच वेळी दोन गोष्टी साध्य करू शकत नाही. यावेळी तुम्हाला इंधनाची किंमत कमी ठेवायची असेल तर करांचा दर कमी करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. पण कमी कालावधीत हे साध्य करणं सोपं काम नाही. कारण एकाच वेळी केंद्रीय आणि राज्याच्या करांमध्ये कपात करावी लागेल," असं CRISILचे मुख्य अर्थतज्ञ DK जोशी सांगतात.

पण तुमच्या बजेटचं काय?

इंधन परवडीच्या बाबतीत भारताचा क्रमांक खाली येतो. भारतीय व्यक्ती त्याच्या घरगुती उत्पन्नापैकी जवळपास 76% रक्कम इंधनावर खर्च करतो. याचा अर्थ हा सामान्य माणसासाठी कठीण काळ आहे.

Image copyright PA

डिझेलच्या वाढत्या किमतीमुळे भाजीपाला आणि इतर आवश्यक वस्तूंची वाहतूक खर्चिक होत जाते.

यामुळे महागाई वाढत जाते आणि व्याजदर अधिक कडक करण्यात येतात.

मोदीनॉमिक्सचं राजकारण

"आज रुपया डॉलरच्या तुलनेत 72.32 इतका आहे, काही नेत्यांच्या वयापेक्षा तो अधिक वेगानं वाढत आहे," असं ट्वीट काँग्रेसचे नेते कपिल सिब्बल यांनी केलं होतं.

इंधनाच्या वाढत्या किंमतीविरोधात राहुल गांधी यांच्यासहित जवळजवळ डझनभर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी दिल्लीत एकत्र येत निदर्शनं केली.

Image copyright AMIR KHAN

सप्टेंबर 2013मध्ये अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. तेव्हा काँग्रेसप्रणित UPAचं सरकार होतं आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमत 67 इतकी होती.

हाच प्रश्न तेव्हा गुजरातचे पंतप्रधान असलेल्या नरेंद्र मोदींनी राजकीय मुद्दा बनवत म्हटलं होतं की, "रुपयाच्या घसरणीबद्दल सरकारला काहीच चिंता वाटत नाही, त्यामुळे जनतेची निराशा झाली आहे. सरकारला फक्त खुर्च्या टिकवायची तेवढी चिंता आहे."

पण आज भाजप सत्तेत आहे आणि इंधनाच्या किमतीवरून ते बॅकफूटवर आले आहेत.

Image copyright ALOK PUTUL

विशेष म्हणजे भाजपचे मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी इंधनाच्या वाढत्या किमतीसाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढलेल्या तेलाच्या किमतीला जबाबदार धरलं आहे.

"काही क्षणासाठी अडचणी आल्या असल्या तरी लोक भारत बंदला पाठिंबा देणार नाहीत, असा भाजपला विश्वास आहे," असं त्यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना म्हटलं होतं.

प्रतिमा मथळा पुन्हा भारत बंद? 😱

परंतु एक गोष्ट निश्चित आहे की, 2019च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी 'मोदीनॉमिक्स' हे विरोधकांचं शस्त्र असणार आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)