पती हा पत्नीचा मालक नाही, व्यभिचार हा गुन्हा नाही - सुप्रीम कोर्ट

प्रातिनिधिक फोटो

व्यभिचार हा गुन्हा नाही, असा महत्त्वाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. भारतीय दंड संहिता (IPC)च्या कलम 497नुसार व्यभिचार केल्यास पुरुष आणि महिला दोघांनाही समान शिक्षा मिळावी का, या प्रश्नावर निकाल देताना न्यायालयानं असं म्हटलं आहे.

त्यानुसार विवाहित पुरुष एखाद्या विवाहित महिलेशी संबंध ठेवत असेल तर हा आता गुन्हा ठरणार नाही.

याआधी विवाहबाह्य संबंधांमध्ये असणाऱ्या पुरुषाच्या पत्नीनं तक्रार केल्यास त्या पुरुषास 5 वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास होत होता. पण त्या संबंधांमध्ये असलेल्या महिलेस याआधी कुठल्याही शिक्षेची तरतूद नव्हती.

व्यभिचार विषयक कायद्याअंतर्गत पुरुष आणि महिला दोघांनाही समान शिक्षा द्यायला हवी, अशी जनहित याचिका इटलीत राहणाऱ्या NRI जोसेफ शाईन यांनी डिसेंबर 2017मध्ये दाखल केली होती.

या याचिकेच्या उत्तरात सरकारनं म्हटलं होतं की, असं करण्यासाठी व्यभिचार विषयक कायद्यात बदल करावे लागतील आणि यामुळे समाजावर वाईट परिणाम होईल.

आजच्या निकालाचा परिणाम इतर अनेक प्रकरणांवर होईल, असं अभ्यासकांचं मत आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या वकील करुणा नंदी सांगतात, "या निकालाचा परिणाम इतर काही प्रकरणांवर होऊ शकतो, जसं की मॅरिटल रेप म्हणजे विवाहाअंतर्गत बलात्काराचं प्रकरण घ्यायचं झाल्यास यात मुळातच दोन्ही बाजूची सहमती लागते. दोघांच्या सहमतीनं शरीरसंबंध घडत असतील तर गुन्हेगारी कृत्य समजू नये. व्यभिचाराच्या बाबतीतही संबंध सहमतीनं घडत असतील तर गुन्हा समजू नये."

Image copyright Getty Images

काय आहे व्यभिचार कायदा?

व्यभिचार विषयक कायदा 157 वर्षांपूर्वी 1860मध्ये अस्तित्वात आला होता. या कायद्याअंतर्गत विवाहित पुरुष एखाद्या विवाहित महिलेशी तिच्या संमतीनं शारीरिक संबंध ठेवत असेल तर महिलेच्या पतीच्या तक्रारीनंतर पुरुषाला या कायद्याअंतर्गत गुन्हेगार मानलं जातं. गुन्हा सिद्ध झाल्यास पुरुषाला पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा आर्थिक दंड किंवा दोन्ही होऊ शकतात.

पण या कायद्यात एक पेच आहे. तो म्हणजे एखादा विवाहित पुरुष अविवाहित तरुणी किंवा विधवा महिलेशी संबंध ठेवत असेल तर त्याला या कायद्याअंतर्गत दोषी मानता येणार नाही.

यावर्षीच्या जानेवारी महिन्यात हा खटला सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर आलं होतं. 1954, 1985 आणि 1988 मध्येही व्यभिचाराच्या कायद्यावर प्रश्न उचलण्यात आले आहेत.

पण फक्त पुरुषांना दोषी ठरवणारा व्यभिचार विषयक कायदा जुनाट तर नाही ना झाला, असा प्रश्न गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयानं उपस्थित केला होता.

1954 आणि 2011मध्ये या कायद्यावर सुनावणी करण्यात आली आहे. हा कायदा पुरुष-स्त्री समानतेचं उल्लघंन नाही, असा निर्णय त्यावेळी देण्यात आला होता.

कायद्याविषयी अडचण

दोन वयस्कर व्यक्ती सहमतीने शरीरसंबंध ठेवत असतील तर फक्त पुरुषांनाच शिक्षा का, अशी एक वादाची बाजू समोर आली होती. खासकरून पुरुषांनी या कायद्यावर नाराजी व्यक्त केली होती.

पण करुणा नंदी यांच्या मते 497 या कलमेमुळे महिलेकडे एक संपत्तीच्या स्वरूपात पाहिलं जातं. असं व्हायला नको.

काही लोकांना वाटतं की पती पत्नीच्या विरोधातील प्रकरण समोर आणत नाही आणि महिलांना जास्त अधिकार आहेत. पण असं अजिबात नाही. कारण महिलेची इच्छा आहे की नाही यावर लक्ष दिलं गेलं नाही.

हा 1860चा कायदा आहे आणि यातून व्हिक्टोरियन मानसिकतेचं प्रदर्शन होतं. व्यभिचार चांगली गोष्ट असते असं कुणीच म्हणणार नाही पण याला गुन्ह्याच्या कक्षेत आणणं वेगळीच बाब आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)