रफाल : 'HAL बंद पडली तर भारतीय वायुसेनेचं कंबरडंच मोडेल'

रफाल Image copyright DASSAULT RAFALE

"HAL बंद तर पडणार नाही. तसं झालं तर वायुसेनेचं कंबरडंच मोडेल," आनंद पद्मनाभन सांगतात. "जर रफालचं कंत्राट HALला मिळालं असतं तर कंपनीचं भविष्य आणखी उज्ज्वल झालं असतं."

पद्मनाभन आधी HAL कंपनीत काम करायचे. ते वर्कर युनियनचे सचिवसुद्धा होते. केंद्र सरकारने रफालचं लढाऊ विमानांचं कंत्राट अनिल अंबानींच्या रिलायन्स डिफेन्सला दिल्यामुळे हिंदुस्थान एरॉनॉटिक्स लिमिटेडच्या (HAL) अंदाजे 3,000 कर्मचाऱ्यांना नोकरी गमावण्याची भीती सतावत आहे.

या कर्मचाऱ्यांची नेमकी संख्या किती, याबद्दल जरा गोंधळच आहे... कंपनीत काम करणारे लोक एक आकडा सांगतात तर ट्रेड युनियनचे लोक दुसराच काहीतरी.

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी शनिवारी कंपनीच्या या कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करणार होते. पण त्याच्या 48 तास आधीच एक आदेश काढण्यात आला, की कंपनीच्या वतीने कुणीही सार्वजनिकरीत्या बोलणार नाही. नाही तर तो नियमभंग समजला जाईल. त्यामुळे कंपनीत काम करणारे बरेच जण आमच्याशी बोलले पण नाव न सांगण्याच्या अटीवर.

कर्मचारांच्या अडचणी काय?

ट्रेड युनियन माजी नेते मीनाक्षी सुंदरम सांगतात, "ज्या कंपनीला विमान बनवण्याचा काही अनुभव नाही, अशा कंपनीला रफालचं कंत्राट देणं म्हणजे स्वदेशी कौशल्याचं मोठं नुकसान करणं आहे. यामुळे कंपनीच्या कारभारावर आणि क्षमतेवर परिणाम होईल."

नाव न सांगण्याच्या अटीवर एक कर्मचारी म्हणाला, "या क्षेत्रात जी बुद्धिमत्ता आहे, तिच्यावर या निर्णयाचा चांगलाच परिणाम होईल."

Image copyright Getty Images

आजी-माजी कर्मचाऱ्यांची हीच व्यथा कंपनीचे माजी अध्यक्ष टी. सुवर्णा राजू यांनी नुकतीच हिंदुस्तान टाइम्सला दिलेल्या एका मुलाखतीतून मांडली होती. "HAL पंचवीस टन वजनी सुखोई-30चं निर्माण करू शकतं. ते तर चौथ्या टप्प्यातलं लढाऊ विमान आहे. अगदी कच्च्या मालापासून सगळं उत्पादन आम्ही इथे करतो. त्यामुळे राफेलची निर्मिती आम्ही नक्कीच करू शकलो असतो."

सप्टेंबरमध्ये निवृत्त झाल्यापासून टी. सूवर्णा राजू यांनी दिलेली ही एकमेव मुलाखत. बीबीसीने त्यांच्याशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. पण ते ना अन्य कुणाशीही बोललेले आहेत ना त्यांनी बीबीसीला मुलाखत नाकारली आहे.

रफाल करारावरून काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्ष केंद्र सरकारवर सडेतोड टीका करत आहेत. काँग्रेसप्रणित UPAच्या काळात HAL कंपनीला 108 विमानांची निर्मिती करायची होती. त्याशिवाय 18 विमानं डसॉ एव्हिएशनला थेट पाठवायचे होते.

राजू यांनी या मुलाखतीत सांगितलं की, "डसॉ आणि HAL यांच्यात एक परस्पर करारही झाला होता. कागदपत्रांवर स्वाक्षऱ्या करून त्या फाईल सरकारच्या स्वाधीन करण्यात आल्या होत्या. तुम्ही सरकारला फाईल सार्वजनिक करायला का नाही सांगत? फाईल समोर आल्या की सगळं चित्र स्पष्ट होईल. जर मी विमान बनवले तर मी त्यांची गॅरंटी देईन."

आणखी एका कार्यकर्त्याने नाव न घेण्याच्या अटीवर सांगितलं, "संपूर्ण प्रकरण चिघळलं आहे आणि आता अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या सगळ्या प्रकरणाला राजकीय वळण लागलं आहे. मात्र HAL या विमानांचं उत्पादन करू शकत नाही, असं आपल्याच संरक्षण मंत्र्यांनी (निर्मला सीतारामण) म्हणणं बरोबर नाही."

"रफाल निर्मितीबाबत HALच्या क्षमतेवर प्रश्न उपस्थित केल्याचं कोणत्याही कर्मचाऱ्याला पटलेलं नाही," असं ऑल इंडिया ट्रेड युनियनचे अध्यक्ष H. महादेवन म्हणाले.

Image copyright Dassault Rafale

या वादामुळे स्वदेशी बनावटीच्या तेजस या लढाऊ विमानाच्या निर्मितीबाबत जो उशीर झाला आहे, त्याबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. वायुसेनेचे निवृत्त अधिकारी त्यावर टीका करत आहे. भारतीय वायू सेनेत लढाऊ विमानांचा आधीच तुटवडा आहे.

'HAL इतकी उत्पादनक्षमता कुणाकडेच नाही'

HALचे माजी अध्यक्ष डॉ.C. G. कृष्णदास नायर यांचं लढाऊ विमांनांच्या निर्मितीबाबत वेगळं मत आहे. बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "लढाऊ विमानांच्या निर्मितीची जी क्षमता HAL कडे आहे, ती दुसऱ्या कोणत्याही कंपनीकडे नाही. पब्लिक-प्रायव्हेट मॉडेल हाच HAL साठी पुढचा मार्ग असेल."

"HAL किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील कोणतीही कंपनी असेल तरी मध्यम आणि लघुउद्योग क्षेत्राबरोबर काम करावंच लागतं. जेव्हा मोठं कंत्राट मिळतं तेव्हा HALनी अशाच प्रकारे मदत घेतली आहे. खासगी कंपन्यांबरोबर भागीदारी केली आहे."

"हे कुणीच करू शकत नाही, असं म्हणणं मूर्खपणाचं लक्षण ठरेल," असंही नायर म्हणतात.

साध्या शब्दात सांगायचं तर, रिलायन्सकडे विमान निर्मितीचा अनुभव नसला तरी ती कंपनी HALशी भागीदारी करू शकते. इतकंच नव्हे तर विमानांच्या देखभालीची जबाबदारीही रिलायन्स HALला देऊ शकतं. कारण यापूर्वी HALने मिराज 2000 विमानांची निर्मिती डसॉ एव्हिएशनने केली होती. त्याच्या देखभालीची जबाबदारी HAL कडे आहे.

लढाऊ विमानांच्या उत्पादनाच्या बाबतीत भारत अमेरिका, रशिया, फ्रान्स आणि चीन यांच्यानंतर जगातला पाचवा देश आहे आणि देशात ही क्षमता पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी स्थापन केलेल्या HAL कडेच आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)