दृष्टिकोन- 'गंगापुत्र' स्वामी सानंद यांचा जीव सरकारला वाचवता आला असता का?

स्वामी सानंद Image copyright India water portal.org

डॉ. जी. डी. अग्रवाल ज्यांना 'गंगापुत्र' स्वामी ज्ञानस्वरूप सानंद या नावाने ओळखलं जात होतं, त्यांनी एकदा म्हटलं होतं 'जन्म-मरणाच्या फेऱ्यातून सुटका होणं हे मानवाचं उद्दिष्ट असलं पाहिजे पण गंगेसाठी मी पुढच्या जन्मी देखील काम करू शकतो.'

उपोषणापूर्वी 13 जूनला, उपोषणाच्या दिवशी 22 जूनला आणि मृत्यूच्या पाच दिवसांपूर्वी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्रं लिहिली होती. त्यांनी लिहिलेल्या तीन पत्रांचा सारांश देशाचा प्रवाह बदलू शकतो.

पंतप्रधान मोदींना लिहिलेल्या पत्रात स्वामी सानंद यांनी केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांच्याशी झालेली बैठक आणि नितीन गडकरी यांच्याशी फोनवर झालेल्या संवादाचा गोषवारा दिला होता.

जेव्हा शंकराच्या नगरीत काशीमध्ये नरेंद्र मोदी हे गंगा मातेच्या चरणी लीन झाले आणि पंतप्रधान बनले तेव्हा डॉ. अग्रवाल यांच्यासह अनेकांच्या आशा पल्लवित झाल्या.

पण आता डॉ. अग्रवाल यांच्या निधनाने गंगेच्या कायद्यांबाबत आणि योजनांबाबत गडकरी यांनी केलेल्या दाव्यांबरोबरच मोदी यांच्या प्रशासनावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे.

Image copyright Getty Images

गंगेला स्वच्छ करण्याच्या मोहिमेची सुरुवात राजीव गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात झाली. त्यांचे आजोबा जवाहरलाल नेहरू यांचं गंगा प्रेम तर सर्वांना ठाऊक आहे. त्यांच्याच नातवानं गंगेच्या साफ-सफाईसाठी योजना सुरू केली. त्यांनी तर कबूलच केलं होतं की सरकारकडून एक रुपया जात असेल तर त्यापैकी फक्त 15 पैसेच विकासकामांसाठी खर्च होतात. उरलेले 85 पैसे भ्रष्ट लोकांच्या खिशात जातात.

मोदींनी तर निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये म्हटलं की त्यांच्या कार्यकाळात हे चित्र पालटलं आणि 100 टक्के पैसे हे विकासकामावर खर्च होतात.

त्यांच्या दाव्यावर अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. भाजपची सत्ता ज्या राज्यात आहे त्या ठिकाणी भ्रष्टाचाराचे आरोप होताना दिसत आहेत.

नमामी गंगे योजना कशी अयशस्वी ठरली हे दाखवण्यासाठी CAGच्या अहवालाचा आधार घेतला जात आहे.

डॉ. अग्रवाल यांच्या निधनानंतर दुसऱ्या दिवशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सहकार्यवाह भैय्याजी जोशी मुंबईतल्या एका कार्यक्रमात म्हणाले की, सत्ता मिळाल्यावर सेवा भाव नेमका जातो कुठं?

हा देखील प्रश्न विचारला जात आहे की काँग्रेस आणि भाजपच्या कार्यपद्धतीमध्ये काही फरक नसेल तर मग काँग्रेस मुक्त भारताच्या अजेंड्याचं वैशिष्ट्य काय आहे?

नदी जोडणी प्रकल्प

स्वातंत्र्यानंतर नद्यांना जोडण्याची योजना या आधीच्या सरकारनं देखील राबवून पाहिली. सुप्रीम कोर्टाचा 2012मध्ये आदेश आल्यानंतर देखील UPA सरकारनं काही पावलं उचलली नाहीत.

काळा पैसा आणि नदी जोड प्रकल्पासाठी मोदी सरकारच्या काळात समिती स्थापन झाली आहे. या समितीची स्थापना मोदी सरकारच्या मोठ्या कामगिरीपैकी अशी मानली जाते.

या समितीच्या स्थापनेनंतर भलेही प्रशासनिक काम पूर्ण झाल्याचं दिसत असलं तरी यामुळे जनतेचा फायदा झाला असं आपण म्हणू शकत नाही.

Image copyright Raveendran

पावसाळा सोडला तर राज्यातील नद्यांमध्ये पाणीच नसतं मग दुसऱ्या राज्याला पाणी कसं देणार?

सरकारी एजन्सीकडे नदीतील पाण्याचे आकडे उपलब्ध नाहीत. ILR प्रकल्पाची गुंतवणूक आणि फायद्याबाबतही अभ्यास झालेला दिसत नाहीये.

असा दावा केला जातो की, 5.6 लाख कोटी रुपयांच्या ILR प्रकल्पाची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करण्याचा फायदा देशाला कमी आणि अभियंत्यांना जास्त होईल.

आयआयटी आणि बर्कले युनिव्हर्सिटीमध्ये शिकलेले डॉ. अग्रवाल भूगर्भ जल विज्ञान क्षेत्रातले सर्वोच्च वैज्ञानिक होते.

आता प्रश्न हा आहे की आधी वैज्ञानिक आणि नंतर संत बनलेल्या अग्रवाल यांच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष करून नोकरशहांच्या बोलण्याला जास्त लक्ष देणं हे अग्रवाल यांच्या निधनाचं प्रमुख कारण बनलं का?

यापूर्वी अग्रवाल यांनी उपोषण केल्यानंतर तत्कालीन काँग्रेस सरकारनं उत्तरकाशीतील तीन प्रकल्प रद्द केले आणि भगीरथी उगम क्षेत्राला पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील घोषित केलं होतं.

Image copyright Tarun bharat sangh

मोदी सरकारनं गंगा नदीसाठी विशेष मंत्रालय बनवलं. या व्यतिरिक्त पर्यावरण, पेयजल, जलवाहतूक सारखे विभाग वेगळे राहिले. न

द्यांवर जर राज्यांचा अधिकार आहे तर मग केंद्र सरकारची भूमिका काय आहे यावरही सरकारचं स्पष्ट मत बनलं नाही.

अनेक मंत्रालय, नीती आयोग आणि पीएमओच्या घोळात डॉ. अग्रवाल यांच्याप्रमाणेच नद्यांची अवस्था बिघडत गेली.

जर गंगेच्या कामात अपयश आलं तर मी जलसमाधी घेईन अशी घोषणा उमा भारतींनी करून टाकली होती.

तर नितीन गडकरी यांनी अलाहाबाद ते हल्दिया स्टीमर चालवू असं म्हटलं होतं.

गंगेचं पाणी प्रत्येक घरात साठवलं जातं. पण त्याच गंगेचं पाणी प्यायल्यानं आजार होऊ शकतात.

वास्तवापासून शेकडो मैल दूर असलेल्या सरकारमधील काही मंत्र्यांनी केलेल्या दाव्यांवर जेव्हा अग्रवालांनी प्रश्नचिन्ह उभे केले तेव्हा सर्व मंत्र्यांची ट्विटरवरील टिवटिव बंद झाली.

राम मंदिराचा मुद्दा राजकीय बनला आहेच. त्याव्यतिरिक्त गाय आणि गंगेच्या प्रश्नाचं स्वरूपही जनमानसाला प्रक्षोभित करणारं आहे.

गो-सेवा करण्याऐवजी गो-रक्षेवर राजकारण होत आहे. हे राजकारण इतकं वाढलं की सुप्रीम कोर्टाला याची दखल घ्यावी लागली.

Image copyright Getty Images

संघ परिवार, नानाजी देशमुख यांचा शताब्दी महोत्सव साजरा करत आहे. त्यांच्या चित्रकूट ग्रामोदय विद्यापीठात डॉ. अग्रवाल यांनी अनेक वर्ष घालवली आहेत.

संघ परिवाराव्यतिरिक्त श्री. श्री. रविशंकर, स्वामी रामदेव, मुरारी बापू आणि डॉ. प्रणव पंड्या यांच्याकडे व्यापक जनाधार आहे.

मुरारी बापू तर फक्त गंगाजलमध्येच मळलेल्या कणकेच्या पोळ्या खातात आणि गंगाजल पितात.

डॉ. अग्रवाल वैज्ञानिक होते, मग संत बनले पण त्यांच्याकडे गांधीजींप्रमाणे संघटन कौशल्याचा अभाव होता.

जर डॉ. अग्रवाल यांच्या प्रयत्नांना या लोकांची आणि संघटनांची साथ मिळाली असती तर पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या पत्रांना केराची टोपली दाखवली असती का?

वाळू माफियांचं राजकारण

देशातील बहुतांश आई-वडिलांना आणि मुलांनी विदेशात शिक्षण घ्यावं वाटतं. अग्रवालांनी विदेशात उच्चशिक्षण घेतलं पण ते नफ्यातोट्याच्या गणितात रमले नाहीत.

Image copyright Getty Images

डॉ. अग्रवाल म्हणत त्यांच्या आंदोलनामुळे राजकीय पक्षांना मतं मिळत नाही. त्यामुळे त्यांच्या मागण्यांना सरकार गंभीरपणे घेत नाही.

केंद्र सरकारव्यतिरिक्त गंगेच्या काठावर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये भाजपचं सरकार आहे. ज्या ठिकाणी गंगेशी संबंधित असलेले प्रकल्प भ्रष्टाचारामुळे अयशस्वी ठरत आहेत.

मोठ्या प्रकल्पांमध्ये भांडवलदारांसोबत नेत्यांच्या साटलोट्याची चर्चा रंगते. नद्यांच्या अखंड प्रवाहात सर्वांत मोठा अडसर वाळू माफियांचा आहे. ज्यांना राजकीय नेत्यांचं संरक्षण आहे, असं म्हटलं जातं.

मध्यप्रदेशात तर वाळू माफियांच्या विरोधात गेल्यामुळं अनेक अधिकाऱ्यांना जीव गमवावा लागला आहे.

नद्यांची जमीन आणि नैसर्गिक साधन संपत्तीचा गैरवापर करणाऱ्या माफियांचा वापर राजकीय पक्ष करून घेतात. अशा पक्षांनी अग्रवाल यांचा भ्रमनिरास केला.

मोदी सरकार एका बाजूला लोकांना बुलेट ट्रेन आणि मेगा प्रोजेक्टची स्वप्नं दाखवत होतं तर दुसऱ्या बाजूला नद्यांचे तळ कोरडं पडू लागले होते.

स्मार्ट सिटीच्या नावावर नद्यांमधली वाळू आणि खनिज संपत्ती काढून घेतली जाईल. देशात छोट्या मोठ्या नद्यांना गंगेसमान मानलं जातं. जर नद्या कोरड्या पडतील तर शहर कशी वाचतील?

स्मार्ट सिटी पाण्याशिवाय राहू शकेल का? गंगे व्यतिरिक्त मोदींच्या स्वप्नातला न्यू इंडिया कसा साकारेल?

गंगा कायद्याचं सत्य?

गंगेला वाचवण्यासाठी अग्रवाल यांनी विशेष कायद्याची मागणी केली होती. त्यांच्या निधनानंतर गडकरी यांनी म्हटलं की मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर गंगा कायदा संसदेत मंजूर केला जाईल.

UPA सरकारनं गंगेला राष्ट्रीय दर्जा दिला होता.

गंगा कायद्यावर चर्चेदरम्यान जेव्हा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना जुन्या कायद्याबाबत विचारणा केली तेव्हा त्यांच्याकडे काही उत्तर नव्हतं.

गंगा नदीच्या अनेक उपनद्या आहेत मग हा कायदा फक्त गंगेलाच लागू होईल की या नद्यांना लागू होईल यावरही प्रश्न विचारले जात आहेत.

गंगा खोऱ्यावर लागू होणारा कायदा अन्य नद्यांवर लागू होणार की नाही यावर मौन बाळगलं जात आहे.

नोकरशाहीला काही गोष्टी समजलेल्या नाहीत, हे सरकारच्या लक्षात आल्यावर कायदा बनवण्याची हालचाल सुरू आहे. पण यामुळे गंगेचं दुःख हलकं होणार आहे का?

याच प्रश्नांशी झगडत डॉ. अग्रवाल कदाचित भगीरथ तर बनले नाहीत पण आपल्या अलौलिक देहदानामुळे ते आधुनिक भारताचे दधिची बनले आहेत.

(या लेखातील विचार हे लेखकाचे वैयक्तिक आहेत. )

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)