CBIमधील वादात सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आणि आतापर्यंत काय घडलं?

राकेश अस्थाना, नरेंद्र मोदी, आलोक वर्मा Image copyright Getty Images

CBIमधील 2 सर्वोच्च अधिकार्यांचा वाद विकोपाला गेल्यानंतर त्यातून झालेले आरोपप्रत्यारोप आणि CBIने आपल्याच कार्यालयावर केलेली छाप्याची कारवाई, काही अधिकाऱ्यांची अटक यानंतर सरकारने संचालक आलोक वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवलं. वर्मा यांच्यावर कारवाईचे अधिकार केंद्र सरकारला आहेत का नाही यावरही वाद सुरू झाला.

देशाच्या सर्वोच्च तपास संस्थेतील हा अभूतपूर्व वादात आतापर्यंत काय घडलं त्याचा हा मागोवा.

26 ऑक्टोबर

संचालक आलोक वर्मा यांच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने केंद्रीय दक्षता आयोगाला या प्रकरणात चौकशी करून 2 आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

या प्रकरणात दिरंगाई नको, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. अंतरिम संचालक नागेश्वर राव फक्त दैनंदिन कामकाज पाहाणार असून ते कोणताही निर्णय घेणार नाहीत.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. एस. के. कौल आणि न्या. एम. जोसेफ यांचं पीठासमोर सुनावणी झाली.

केंद्र सरकारच्या बाजूने अॅटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल, CBI संचालक आलोक वर्मा यांच्या वतीने फाली एस. नरीमन आणि CBIचे विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्या वतीने मुकुल रोहतगी यांनी युक्तिवाद केला.

दुसरी याचिका प्रशांत भूषण यांचा NGO कॉमन कॉजने दाखल केली आहे. राकेश अस्थाना यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत म्हणून त्यांना तातडीने पदावरून हटवण्यात यावं असं याचिकेत म्हटलं आहे

Image copyright CBI

आतापर्यंत झालेल्या घटनाक्रमावर एक नजर.

15 ऑक्टोबर

  • CBI ने भ्रष्टाचाराची एक तक्रार दाखल केली आणि FIRमध्ये विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्याविरोधात लाचखोरी आणि कटकारस्थान करण्याचा आरोप लावला.
  • CBIने हैदराबादचे व्यापारी सतीश बाबू यांनी केलेल्या तक्रारीच्या आधारावर FIR नोंदवली होती.
  • सतीश बाबू यांचा आरोप आहे की मोईन कुरेशी प्रकरणात स्वतःविरोधात होणारी चौकशी थांबवण्यासाठी त्यांनी तीन कोटीची लाच दिली होती.
  • सतीश बाबू यांचं म्हणणं आहे की दुबईत राहणारे इनवेस्टमेंट बॅंकर मनोज प्रसाद यांच्या मदतीनं त्यांनी ही लाच अस्थाना यांच्यापर्यंत पोहोचवली होती.
  • या प्रकरणात CBIचे उप-पोलीस अधीक्षक देवेंद्र कुमार, मनोज प्रसाद आणि सोमेश्वर प्रसाद यांची नावं FIRमध्ये नोंदवली आहेत.
Image copyright Getty Images

16 ऑक्टोबर

  • सीबीआयने मनोज प्रसाद यांना दिल्ली एअरपोर्टहून अटक केली. 25 ऑक्टोबरपर्यंत त्यांना कस्टडीत ठेवलं जाईल असं पोलिसांनी सांगितलं.
  • मी माझ्याविरोधातली कारवाई थांबवू शकतो कारण मी CBIमध्ये अनेक मोठ्या अधिकाऱ्यांना ओळखतो असं प्रसाद यांनी म्हटल्याचं CBIनं म्हटलं आहे.

20 ऑक्टोबर

  • मॅजिस्ट्रेट समोर सतीश बाबू यांचा जबाब नोंदवण्यात आला.
  • CBIचे उप पोलीस अधीक्षक देवेंद्र कुमार जेव्हा मोईन कुरेशी केसचा तपास करत होते तेव्हा त्यांनी सतीश बाबू यांच्याविरोधात समन्स जारी करण्यात आले होते.
  • CBIच्या मते सतीश बाबूंना मोईन कुरेशी प्रकरणातून दिलासा मिळण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी लाच घेतली होती.
  • 20 ऑक्टोबरला CBIनं देवेंद्र कुमार यांच्या घरावर आणि त्यांच्या कार्यालयांवर छापे मारून कागदपत्रं ताब्यात घेतली.

22 ऑक्टोबर

  • CBIनं पोलीस उपअधीक्षक देवेंद्र कुमार यांना अटक केली. सरकरी कागदपत्रांत अफरातफर केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.
  • ही अफरातफर सीबीआयचे विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्यावरील भ्रष्टाचाराशी संबंधित आरोपांशी जोडलेली आहे, असं चौकशी समितीचं म्हणणं आहे.
  • CRPCच्या सेक्शन-161नुसार मोईन कुरेशी केसचे एक साक्षीदार सतीश बाबू यांच्या जबाबानुसार, ती साक्ष 26 सप्टेंबरला दिल्लीत नोंदवण्यात आली होती, असं म्हटलं जात आहे. त्या दिवशी सतीश बाबू दिल्लीत नव्हते, असं समोर आलं आहे. त्या दिवशी ते हैदराबादमध्ये होते. याचा अर्थ सतीश बाबू यांची साक्ष ही काल्पनिक होती जिच्यावर देवेंद्र कुमार यांची सही होती.
  • देवेंद्र कुमार यांनी सतीश बाबू यांची काल्पनिक साक्ष यासाठी नोंदवली जेणे करून ते सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांच्यावर राकेश अस्थाना यांनी लावलेल्या आरोपांना बळ देऊ शकतील.
  • या आधारावर CBIनं एफआयआरमध्ये देवेंद्र कुमार यांना आरोपी क्रमांक दोन आणि राकेश अस्थाना यांना आरोपी क्रमांक तीन म्हटलं आहे.
  • यादरम्यान केंद्रीय दक्षता आयोगाचे मुख्य आयुक्त आणि कॅबिनेट सचिव यांना राकेश अस्थाना यांनी पत्र लिहून CBIचे संचालक आलोक वर्मा यांच्याविरोधात हरियाणामध्ये एक एकर जमिनीच्या व्यवहारात घोटाळा केल्याची तक्रार केली आहे.
  • आलोक वर्मा यांनी सतीश बाबू यांच्याकडून 2 कोटी रुपयांची लाच घेतली होती, असाही आरोप राकेश अस्थाना यांनी केला आहे.

(18 ते 22 ऑक्टोबरदरम्यान राकेश अस्थाना यांनी हे पत्र लिहिल्याचं सांगितलं जातं आहे.)

23 ऑक्टोबर

  • राकेश आणि देवेंद्र यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करून CBIच्या एफआयआरला आव्हान दिलं.
  • आरोप असलेले दोन्ही अधिकारी चौकशीत ढिलाईच्या बदल्यात पैसे वसूल करण्याचं एक रॅकेट चालवत होते, असं CBIनं न्यायालयाला सांगितलं.
  • त्यानंतर देवेंद्र कुमार यांना 7 दिवसांसाठी CBI कोठडीत पाठवण्यात आलं.
  • अस्थाना यांच्याविरोधातील एफआयआर उच्च न्यायालयानं रद्द तर नाही केली पण काही दिवसांसाठी त्यांची पोलीस कोठडी थांबण्यात आली.
  • त्यांच्यावर लागलेले आरोप गंभीर आहेत, असं न्यायालयानं म्हटलं.
  • रात्री 9 वाजता एक आदेश जारी करत संचालक आलोक वर्मा यांनी विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्याकडील सर्व जबाबदाऱ्या परत घेतल्या.
  • भ्रष्टाचाराच्या आरोपात गुंतलेला अधिकारी ज्याची चौकशी होत आहे त्याला कार्यालयातील महत्त्वपूर्ण जबाबदारी देऊ शकत नाही, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
  • यानंतर दक्षता आयोगानं एक पत्रक जारी करत म्हटलं की, आलोक वर्मा चौकशीत सहकार्य करत नाही.
  • रात्री उशीरा 'डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल अँड ट्रेनिंग' (DOPT)चे दोन आदेश आले आणि अस्थाना यांच्यासहित वर्मा यांनाही सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आलं.
  • DOPT)नं कॅबिनेट कमिटीच्या हवाल्यानं एक आदेश जारी केला की, CBIचे ज्वाइंट डायरेक्टर (चौथ्या क्रमांकाचे अधिकारी) एम. नागेश्वर यांची तात्पुरत्या काळासाठी संचालकपदी नियुक्ती केली.
  • CBIच्या सुत्रांनुसार, रात्री पावनेदोनच्या सुमारास राव यांनी CBIच्या कार्यालयात पोहोचून कार्यभार हाती घेतला. इतकंच नाही तर राव यांनी वर्मा यांच्या कार्यालयाही सील केलं.
  • राव यांनी पदभार घेतल्यानंतर 13 अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या. यांमध्ये अस्थाना यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे.

24 ऑक्टोबर

  • सक्तीच्या रजेवर पाठवल्यानंतर त्याविरोधात आलोक वर्मांनी सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली. त्यांनी केंद्र सरकारवर संस्थेच्या सार्वभौमत्वावर वाईट पद्धतीने हल्ला करण्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
  • आलोक वर्मांनी सुप्रीम कोर्टात म्हटलं की कायद्यानुसार सरकार त्यांना अशाप्रकारे अचानक पदावरून हटवू शकत नाही.
  • अर्थमंत्री अरूण जेटली म्हणाले की 'दोन्ही अधिकाऱ्यांनी एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप लावले होते. याची निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी तिसऱ्या व्यक्तीची गरज होती."
  • चौकशी पूर्ण होईपर्यंत दोन्ही अधिकाऱ्यांना काम करता येणार नाही. सरकारने जो निर्णय घेतला आहे तो पूर्णतः कायदेशीर आहे.
  • जेटलींच्या स्पष्टीकरणाचं खंडन करण्यासाठी काँग्रेस नेते अभिषेक मनु सिंघवी यांनीही एक पत्रकार परिषद बोलवली. या परिषदेत त्यांनी म्हटलं, "मोदी सरकारने सीबीआय प्रमुख आलोक वर्मांना घटनाबाह्य रितीने पदावरून हटवलं आहे. आलोक वर्मांना सक्तीच्या रजेवर पाठवून देशाच्या सर्वोच्च न्यायलयाचा अपमान केला आहे. नियमांनुसार CBI प्रमुखांना दोन वर्ष पदावरून दूर करता येत नाही. याची तरतुद CBI अॅक्टच्या कलम 4 (a) आणि 4 (b) मध्ये आहे."
  • सुप्रीम कोर्टाने आलोक वर्मांची याचिका स्वीकारली आणि सुनावणीसाठी शुक्रवारचा (ऑक्टोबर 26) दिवस निश्चित केला. भारताचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी होईल.

25 ऑक्टोबर

  • इंडियन एक्सप्रेसमध्ये आलेल्या बातमीनुसार जेव्हा सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मांना सक्तीच्या रजेवर पाठवलं तेव्हा त्यांच्याकडे सात महत्त्वाच्या प्रकरणांच्या फाईल होत्या. यात रफाल सौदा, मेडिकल काऊन्सिल ऑफ इंडियामध्ये घडलेलं लाचखोरीचं प्रकरण, कोळसा खाणींच्या कंत्राटांच्या वाटपाचं प्रकरण अशा केसेस आहेत.
  • माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरींनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "जे नरेंद्र मोदी सगळ्यांना CBIचा धाक दाखवत होते तेच आता CBIला घाबरले आहेत. पंतप्रधान का घाबरले आहेत याची तीन कारणं आहेत. पहिलं म्हणजे मोदींना भीती होती की CBIमधला त्यांचा खास माणूस असलेल्या राकेश अस्थानांवर जास्त दबाव पडला तर ते मोदींची गुपितं उघड करू शकतील.
  • दुसरं म्हणजे की CBIचा ते ज्याप्रकारे उपयोग करू पाहात होते त्याप्रकारे करू शकत नव्हते आणि तीसरं म्हणजे आलोक वर्मांसारख्या स्वतंत्र अधिकाऱ्याने रफाल प्रकरणाची चौकशी केली असती तर काय झालं असतं? कारण CBIच्या संचालकांना चौकशी करण्यासाठी पंतप्रधान किंवा आणखी कोणाच्या परवानगीची गरज नसते, असं शौरी म्हणाले.
  • काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी म्हणाले की, "सीबीआयच्या संचालकांना पदावरून काढण्यासाठी तीन लोकांचा समितीत समावेश असणं आवश्यक आहे. पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि विरोधी पक्षनेत्यांची ही समिती असावी असं ते म्हणाले. रात्री दोन वाजता एका अध्यादेशाद्वारे CBIच्या संचालकांना काढण्यात आलं हा राज्यघटनेचा अपमान आहे असं ते म्हणाले.
  • CBI प्रवक्त्यांनी म्हटलं, CBIच्या प्रतिमाला आणि विश्वसार्हतेला आम्ही धक्का लागू देणार नाही. CBI आंतरराष्ट्रीय स्तरावर केस लढत आहे जर CBIची प्रतिमा खराब होत असेल तर प्रमुख तपास प्रकरणांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)