विश्लेषण : 'मा. अजित डोवाल, तुम्ही त्या व्याख्यानात या मुद्द्यांवर बोलायचं विसरलात'

अजित डोवाल Image copyright Getty Images

राजघराण्याशी निगडीत एखादी व्यक्ती, निवृत्त लष्करी अधिकारी किंवा एखादा सेवानविवृत्त अधिकारी जेव्हा सत्तेचा भागीदार होतो, तेव्हा जणू जनता आपल्या मालकीची आहे, अशा पद्धतीने ते वागतात. जनतेच्या आशाआकांक्षानुसार सत्ता चालवायची असते, हे त्यांच्या गावीही नसतं.

राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आणि पंतप्रधान मोदींच्या अत्यंत जवळचे अधिकारी अजित डोवाल यांनी नुकतंच केलेलं एक वक्तव्य याच मनोवृत्तीचं द्योतक आहे.

ऑल इंडिया रेडिओने आयोजित केलेल्या सरदार पटेल मेमोरियल व्याख्यानात त्यांनी तीन महत्त्वपूर्ण गोष्टींचा उल्लेख केला -

  • देशाला पुढच्या 10 वर्षांपर्यंत एक स्थायी आणि मजबूत सरकारची गरज आहे, जी आघाडी सरकारसारखी तात्पुरती असू नये.
  • त्या सरकारला गरजेनुसार कठोर निर्णय घेता यायला हवे.
  • देशाला बाह्य शत्रूंपेक्षा अंतर्गत शत्रूंचा धोका जास्त प्रमाणात आहे.

स्वप्नातील भारत: 2030?

डोवाल यांनी आपली बहुतांश कारकीर्द पोलीस आणि गुप्तचर संघटनांमध्ये घालवल्यामुळे या व्याख्यानात आपण खूप नवीन काहीतरी नवीन बोललो आहे, असं त्यांना वाटण्याची दाट शक्यता आहे.

मात्र अशाच प्रकारचे विचार 1974-1977च्या दरम्यान खूप पसरवले गेले होते. आघाडीच्या राजकारणाबाबत तर अशा चर्चा अनेकदा झाल्या. त्याचा परिणाम असा झाला की हेच सत्य अंतिम असल्यासारखं प्रसारमाध्यमं आणि मध्यमवर्गींयांसमोर सादर केलं.

उल्लेखनीय हे की डोवाल यांच्या व्याखानाचा विषय होता 'स्वप्नातील भारत : 2030'. म्हणजे स्वप्नातील भारताच्या निर्माणातील समस्या कशा सोडवता येतील, याकडे त्यांच्या व्याख्यानाचा रोख होता.

Image copyright Getty Images

समस्यांच्या यादीत गरीबी, बेरोजगारी, सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित आव्हानं, सध्याच्या आर्थिक धोरणांमुळे वाढणारी विषमता, धार्मिक तेढ, विविध स्वरूपातला भ्रष्टाचार, लिंगभेद अशा बाबींची तर त्यांनी चर्चाही केली नाही.

डोवाल यांची संघाशी जवळीक

पण त्यांनी सगळ्यांत जास्त उहापोह केला तो आघाडी सरकारच्या शंका आणि अंतर्गत शत्रूंपासून बचाव सारख्या विषयावर.

संयुक्त राष्ट्र तसंच त्याच्याशी संलग्न असलेल्या अनेक विकास संस्थांनी 17 कलमी मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स आखून दिले आहेत, जे भारतासह तमाम देशांसाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. पण डोवाल यांना तर त्याची आठवणसुद्धा झाली नाही.

त्याचवेळी भारत संयुक्त राष्ट्राच्या या 17 कलमी उद्दिष्टांना पूर्ण करण्याप्रति कटिबद्ध आहे.

Image copyright Getty Images

त्याआधी हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे की पूर्वाश्रमीचा जनसंघ आणि आताच्या भाजपने कायम आघाडी सरकारची भलामण केली आहे. त्याचप्रमाणे सरकारी अधिकारी असूनसुद्धा डोवाल कायम संघाच्या जवळ होते आणि त्यांनी ते कधी लपवलंही नाही.

मग आज ते आघाडी सरकारच्या संकल्पनेला का नाकारत आहेत?

प्रचंड बहुमताची सरकारं

दीनदयाल उपाध्यायपासून अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यापर्यंत सगळ्यांनी आघाडी सरकारचे गोडवे गायिले आहेत. आजही देशातील अनेक राज्यात भाजप अनेक आघाडी सरकारचं नेतृत्व करत आहेत.

मग आता मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील अंतिम टप्प्यात राजकारणात संघ आणि भाजपाची भूमिका का बदलत आहे? भाजपा आणि संघाला भविष्यात एखाद्या नवीन आघाडी सरकारची शक्यता दिसत आहे का?

भारतात काही अपवाद सोडले तर बहुमत असलेल्या सरकारांनी जितक्या समस्यांचं निराकरण केलं त्यापेक्षा अधिक समस्यांना जन्म घातला, हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे. प्रचंड बहुमत असलेले सरकार निरंकुश झाले आणि हुकूमशाहीच्या दिशेने गेले.

काही सरकारांनी तर भयंकर अडचणी निर्माण केल्या. आणीबाणी लागू करणारं सरकार एक प्रचंड बहुमताचंच सरकार होतं. राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसच्या पारड्यात जनतेने बहुमताचं दान टाकलं होतं. त्याचे परिणाम देशाला चांगलेच माहिती आहेत.

आघाडीचे यशस्वी सरकार

दुसऱ्या बाजूला आघाडी सरकारवर एक नजर टाकली तर स्वातंत्र्यानंतर ज्या शासनांनी उत्तम कामगिरी केली, त्यापैकी 90 टक्के सरकार आघाडीचे होते. काही उदाहरणं पाहूया:

  • केरळला प्रगतिपथावर पोहोचवण्याचं श्रेय डावे पक्ष आणि लोकतांत्रिक मोर्चाला जातं
  • कर्नाटकला सुखी आणि समृद्ध राज्य होण्यासाठी सगळ्यांत महत्त्वपूर्ण पाऊल देवराज अर्सच्या आघाडी सरकारने उचलले
  • तामिळनाडूत सुरुवातीला असलेली द्रविड संगठनांची सरकारं खरतर सामाजिक आघाड्यांचंच सरकार होती
  • जम्मू काश्मीरच्या आतापर्यंत ज्या सरकारांनी उत्तम कामगिरी केली, ती आघाडी सरकारच होते.

शेख अब्दुल्लाच्या नेतृत्वाखालचं पहिलं सरकार काँग्रेसच्या समर्थनावर टिकलं होतं. ते सरकार 1953 मध्ये कोसळलं. शेख यांना हटवून आपल्या पसंतीच्या नेत्यांच्या नेतृत्वात त्यांनी नवीन सरकार स्थापन केलं.

मागे 2002 मध्ये मुफ्ती सईदच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस-PDPचं सरकार स्थापन झालं. शेख सरकारने तिथे भूमी सुधार योजनेअंतर्गत आपल्या परिसराला समृद्ध केलं तर मुफ्तीच्या पहिल्या सरकारने दहशतवादाने पछाडलेल्या काश्मीरला थोडा दिलासा मिळाला.

परिस्थिती बऱ्यापैकी सुधारली. त्या परिस्थितीची सध्याच्या केंद्र सरकारने वाताहत केली आहे. आता परिस्थिती पुन्हा 2002 सारखी झाली आहे.

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा स्वतःच्या खुर्चीला धोका निर्माण होताच तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणीची घोषणा झाली.

दुसऱ्या बाजूला बहुतांश वेळ बहुमताचं सरकार असलेल्या उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशची परिस्थिती बघा.

मानव विकास निर्देशांक, कायदा-सुव्यवस्था आणि इतर क्षेत्रांतील मागासलेपण संपूर्ण देशात चिंतेचं वातावरण आहे. मध्य प्रदेश तर अशा गुन्ह्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. त्याचवेळी दलित आणि महिलांवरच्या अत्याचारासाठी उत्तर प्रदेश कुख्यात आहे.

भारत सोडून इतर देशांकडे पाहिलं तर जर्मनी, फ्रान्स, युरोप अशा विकसित लोकशाहीभिमुख देशात आघाडी किंवा युती सरकारची प्रगती चांगली आहे.

मग भीती नेमकी कशाची आहे?

डोवाल म्हणतात की अंतर्गत शक्तींपासून देशाला धोका जास्त आहे. मग त्यांच्या मतानुसार सरकारं चालवणाऱ्या फ्रान्स, रशिया, अमेरिका, इस्रायलकडून त्यांचं सरकार इतकी सारी हत्यारं, युद्धविमानं, स्फोटकं, क्षेपणास्त्रं का खरेदी करत आहे? का देशाच्या अर्थसंकल्पाचा एक मोठा हिस्सा फक्त शस्त्रास्त्र विक्रीसाठी दिला जात आहेत?

अंतर्गत शत्रूशी लढण्यासाठी ते जनतेलाच तयार करू शकतात. तसंच त्यांचा सामना करण्यासाठी शस्त्रांस्त्रांचाही तुटवडा नाही.

आता हे अंतर्गत शत्रू नेमकं कोणते आहेत, हे डोवाल यांनी सांगायला हवं होतं. म्हणजे फक्त 'शहरी नक्षलवादी' की इतर विरोधी पक्ष सुद्धा? दिवंगत गौरी लंकेश यांच्यासारखे पत्रकार किंवा अखलाक सारखे सामान्य ग्रामस्थ?

1973-1977 दरम्यान देशातल्या लोकांच्या तोंडून परकीय शक्तींच्या हातात देश आहे, या संकल्पनेबरोबरच देशाअंतर्गत फोफावलेल्या असामाजिक तत्त्वांच्या बातम्या देखील येत होत्या. तेव्हा स्वतःच्या खुर्चीला धोका निर्माण होताच तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणीची घोषणा झाली.

भारत आता पुन्हा एकदा त्याच इतिहासाच्या पुनरावृत्तीकडे जातोय का, असा प्रश्न निर्माण झाल्याशिवाय राहत नाही.

कठोर निर्णय कोणते?

नव्या स्वरूपात इतिहासाची पुनरावृत्ती करण्याची कवायत सुरू आहे, हेही डोवाल यांना सांगायला हवं. CBIच्या मुख्यालयात दोन दिवसांपूर्वी झालेली 'सर्जिकल स्ट्राईक' काही सामान्य घटना नव्हती. आणि ज्या घाईगडबडीत एका वादग्रस्त आणि संघाच्या 'लाडक्या' अधिकाऱ्यास संस्थेची धुरा देण्यात आली, ते लोकशाहीला शोभणारं नाही.

राज्यघटनेनुसार सरकार पाच वर्षांसाठी निवडलं जातं. मात्र ते 10 वर्षांच्या गोष्टी करत आहेत, 2022 पर्यंतच्या योजना जाहीर करत आहेत. मात्र ते जनादेशाशिवाय कसं शक्य आहे?

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा डोवाल यांनी ठामपणे मांडलेले मुद्दे या तीनही तत्त्वांकडे दुर्लक्ष करतात.

डोवाल यांना कठोर निर्णय घेणारं सरकार हवंय. म्हणजे नोटाबंदी सारखे निर्णय का?

जगातल्या सगळ्या नामांकित अर्थशास्त्रज्ञांनी नोटाबंदीला नुकसानदायी पाऊल ठरवलं आहे. रिझर्व्ह बँकेचे आकडेही सांगतात की हा कठोर निर्णय धोरणात्मक पातळीवर मूर्खपणा होता. 100 पेक्षा अधिक लोकांचा मृत्यू आणि हजारो लघु-मध्यम उद्योगधंदे बंद पाडणारा निर्णय योग्य कसा असू शकतो?

आणि जे डोवाल विसरले...

आपल्या लांबलचक व्याख्यानात डोवाल यांनी भारत आणि चीनची उगाचच तुलना केली. दोन्ही देशातील परिस्थिती वेगळी आहे, त्यामुळे विकासाची धोरणं वेगवेगळी आखावी लागतात.

स्वातंत्र्यानंतर भारताने विकासासाठी जो मार्ग निवडला होता, त्यात समता, बंधुता आणि लोकशाही ही तीन सर्वांत महत्त्वाची तत्त्वं होती. नेमकं डोवाल तेच विसरले. त्यांनी ठामपणे मांडलेले मुद्दे या तीनही तत्त्वांकडे दुर्लक्ष करतात.

( उर्मिलेश सिंह उर्फ उर्मिलेश हे जेष्ठ पत्रकार असून सध्या ते The Wireसाठी 'मीडिया बोल' हा कार्यक्रम करतात.)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)