CBI विरुद्ध CBI : सरन्यायाधीशांनी देशाच्या प्रधान सचिवांना दारातून परत पाठवलं कारण...

  • अदिती फडणीस
  • बीबीसी हिंदीसाठी
सर्वोच्च न्यायालय

फोटो स्रोत, Getty Images

सरकारच्या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमधला वाद कधीच गमतीचा विषय नव्हता. मात्र सध्या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरोचे (सीबीआय) प्रमुख म्हणजेच क्रमांक एकचे अधिकारी आलोक वर्मा आणि क्रमांक दोनचे अधिकारी राकेश कुमार अस्थाना यांच्यातला वाद हा राजकीय उपहासावर आधारित ब्रिटिश मालिका 'येस मिनिस्टर' सारखा वाटतोय.

या वादात सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार आणि सीबीआय यांच्यात मध्यस्ती केली आणि केवळ न्याय दिला नाही तर सरकारला चपराकही लगावली.

आपल्याला मिळालेल्या वागणुकीची नुकसान भरपाई आणि न्यायासाठी आलोक वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. कनिष्ठ अधिकारी आर. के. अस्थाना यांच्याविरोधात कारवाई केल्यानंतर सरकारने त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवलं होतं.

सरकारच्या या निर्णयाला वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. सीबीआय तपास करत असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या मोठ्या प्रकरणात गुंतलेल्या काहीजणांकडून वर्मा यांची लाच घेतल्याचा आरोप अस्थाना यांनी केला होता.

त्यावेळी सीबीआयकडे काही अतिशय धनाढ्य आणि बाहुबली लोकांविरोधातली प्रकरणं होती. यात एक मांस व्यापारी मोईन कुरेशी यांचं प्रकरणही होतं.

कुणाला कोणतं प्रकरण कोणत्या दिशेनं घेऊन जायचं आहे, हे कळायच्या आतच वर्मा यांना बाजूला सारण्यासाठी सर्व तयारी करण्यात आली होती, असं दिसतं असलं तरी याचे निश्चित पुरावे नाहीत.

पार्श्वभूमी

याला एक पार्श्वभूमीही आहे. अस्थाना गुजरात कॅडरचे अधिकारी आहेत. अनेक वादग्रस्त पोलीस प्रकरणांचा छडा लावण्यात ते सहभागी होते. यातलं एक प्रकरण गुजरात दंगलीचंही आहे.

त्यांनी केलेल्या तपासानंतरच 2002 सालच्या गुजरात दंगलीत नरेंद्र मोदी यांना क्लीन चिट मिळाली होती. त्यावेळी मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. 2014मध्ये मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर अस्थाना यांना अंतरिम संचालकपद मिळालं.

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन,

आलोक वर्मा (खुर्चीवर) आणि राकेश अस्थाना

आलोक वर्मा संचालकपदी येताच अस्थाना सुपर-बॉस होण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं त्यांच्या लगेच लक्षात आलं. देश चालवत असलेल्यांचा मूक पाठिंबा असल्याने अस्थाना यांची ही इच्छा स्वाभाविकही असेल.

सीबीआय स्वायत्त संस्था आहे आणि केवळ न्यायालयाला उत्तरदायी असते. तेसुद्धा पुराव्यांच्या आधारांवर. सीबीआयने खूप प्रकरणं निकाली काढली नसली (जवळपास 3%) तरी याकडे सीबीआयचा दोष म्हणून बघता येणार नाही.

सीबीआयडे अनेक खटले असतात. यात 13 वर्षीय आरुषी तलवार हत्याकांड (ज्यात तिचे पालक दोषी आढळले) ते सध्या तुरुंगात असलेले राष्ट्रीय जनता दलाचे सर्वेसर्वा लालू प्रसाद यादव यांच्याविरोधातलं लाचखोरी प्रकरण, यांचाही समावेश आहे.

दुसरीकडे सीबीआयच्या टीकाकारांचं म्हणणं आहे की व्यापम ( मध्य प्रदेशात सरकारी नोकरी भरतीतला हा घोटाळा आहे. ज्यात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांचाही हात असल्याचा संशय आहे ) सारख्या घोटाळ्यात सीबीआय तपासाचा वेग अत्यंत धीमा आहे. असं असलं तरीही सीबीआयची एक विश्वसनीयता आहे. त्यामुळेच जेव्हा स्थानिक पोलिसांच्या तपासावरुन विश्वास उडतो तेव्हा लोक सीबीआय चौकशीची मागणी करतात.

14 दिवसांत अहवाल

सध्या जे प्रकरण सुरू आहे त्यावरून थेट सरकारच अडचणीत आल्याचं दिसतंय. वर्मा आणि अस्थाना या दोघांमधला वाद बघता सरकारने दोघांनाही सक्तीच्या रजेवर पाठवून एम. नागेश्वर राव यांना अंतरिम संचालक बनवण्याचा निर्णय घेतला.

एम. नागेश्वर राव यांनी आरोप-प्रत्यारोपांची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक म्हणजेच SIT ची स्थापना केली. शिवाय अस्थानाविरोधातल्या आरोपांचा तपास करणाऱ्या अनेक अधिकाऱ्यांनाही तातडीने सक्तीच्या रजेवर पाठवलं.

फोटो स्रोत, Getty Images

मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने एका झटक्यात हे सर्व निर्णय रद्द केले. 23 ऑक्टोबरला अंतरिम संचालक म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर घेतलेले सर्व निर्णय बंद लिफाफ्यात कोर्टाला सादर करावे, असे आदेशही राव यांना दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयटीऐवजी केंद्रीय दक्षता आयुक्तांना (CVC) प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

निवृत्त न्यायमूर्ती ए. के. पटनाईक यांच्या नेतृत्त्वाखाली ही चौकशी केली जाईल. सीव्हीसीला 14 दिवसात आपला अहवाल सादर करावा लागेल. वर्तमान परिस्थितीत प्रथमदर्शनी या प्रकरणी तक्रार दाखल करता येते की नाही, याचीच चौकशी होईल, असं मुख्य न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांनी म्हटलं आहे.

या प्रकरणाची पुढची सुनावणी 12 नोव्हेंबरला होईल. साहाजिक ही दिवाळी वर्मा आणि अस्थाना दोघांसाठीही गोड खचितच नसेल.

कोर्टानं सीव्हीसीला एका निवृत्त न्यायाधीशांना रिपोर्ट करायला सांगितलं आहे, हे अधिक अस्वस्थ करणारं आहे. मात्र ही वन-टाईम ऑर्डर म्हणजे एकदाच दिलेला निर्देश आहे आणि त्याचा परिणाम अधिकाऱ्यांवर होणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.

शिवाय जे खटले सीबीआयनं कोर्टात जिंकले त्याचे पुरावे लाच किंवा राजकीय दबाव यापासून पूर्णपणे सुरक्षित असल्याची खात्री असूनही त्यांची नव्याने न्यायालयीन समिक्षा होऊ शकते.

उदाहरणार्थ सीबीआय विरुद्ध लालू प्रसाद यादव यांची मुलगी मीसा भारती यांच्यावर पैशांच्या गैरव्यवहारांच्या आरोपांचं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयात लालू प्रसाद यादव यांच्याविरोधातही सुनावणी सुरू आहे. रेल्वेमंत्री असताना त्यांनी कंत्राटं देण्यात भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप आहे. मात्र आपल्याविरोधात सीबीआयने लावलेले सर्व आरोप बिनबुडाचे आहेत कारण ते राजकीय हेतूनं प्रेरित आहेत, असं लालू प्रसाद यादव म्हणत आले आहेत.

या गोष्टी निराधार असल्याचं तुम्ही यापूर्वी म्हणू शकत होतात. मात्र आता सीबीआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरच पुरावे रचण्याचे गंभीर आरोप झाल्यानंतर काहीही म्हणणं कठीण आहे. इतर प्रकरणांमध्येदेखील पुरावे रचले गेलेले असू शकतात.

राहुल गांधी काय म्हणतात?

रफाल खरेदी घोटाळा दाबण्यासाठी सरकारनं सीबीआय प्रमुखांना सक्तीच्या रजेवर पाठवल्याचं राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे. मात्र हे प्रकरण खूप पुढे गेलं आहे.

हे सरकारचं अपयश दर्शवते. बरोबर वर्षभरापूर्वी चार न्यायमूर्तींनी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात बंडाचा झेंडा उगारला होता आणि त्यांचे निकाल न्यायसुसंगत नाही तर काही विशिष्ट कारणांनी प्रेरित असल्याचा आरोप केला होता.

फोटो स्रोत, Getty Images

त्यावेळी सरकारचे प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा यांना सरन्यायाधीशांची भेट घेण्यासाठी पाठवण्यात आलं होतं. नव वर्षाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी ही भेट असल्याचं दाखवण्यात आलं. मात्र वास्तवात ते नाजूक समयी त्यांचा हात हातात घेण्यासाठी गेले होते.

पण सरन्यायाधीशांनी त्यांना दारातूनच परत पाठवलं. प्रधान सचिवांना भेटलो तर आपण सरकारच्या हातातलं खेळणं असल्याचा संदेश जाईल, या भीतीमुळे त्यांनी भेटीला नकार दिला होता.

आता सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा आपला निर्णय सुनावला आहे आणि सरकारला तिची मर्यादा दाखवून दिली आहे. हा अंदाज खरा आहे की नाही, हे कळण्यासाठी आता आपल्याला 12 नोव्हेंबरपर्यंत वाट बघावी लागेल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)