भीमा कोरेगाव : व्हर्नोन गोन्साल्विस आणि अरुण फरेरा पुन्हा अटकेत

भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी पुणे पोलिसांनी शुक्रवारी व्हर्नोन गोन्साल्विस आणि अरुण फरेरा यांना पुन्हा अटक केली आहे. पुणे सत्र न्यायालयानं त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता.

सुधा भारद्वाज यांचाही जामीन अर्ज न्यायालयानं फेटाळून लावला आहे, असं गोन्साल्विस यांचे वकील राहुल देशमुख यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं.

दरम्यान भारद्वाज यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं असून अद्यापि त्यांना पुण्यात आणण्यात आलेलं नाही.

एका वकिलानं नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितलं की, "सुधा भारद्वाज यांना पुण्यात आणण्यासाठी पोलिसांना न्यायालयाकडून परवानगी घ्यावी लागेल आणि यासाठी पोलीस शनिवारी प्रयत्न करतील. असं असलं तरी संध्याकाळ नंतर पोलीस एखाद्या महिलेला अटक करू शकत नाही."

भीमा कोरेगाव हिंसाचारप्रकरणी पोलिसांनी फरेरा, गोन्साल्विस, भारद्वाज यांच्यासहित तेलुगू कवी वरवरा राव यांना ऑगस्ट महिन्यात अटक केली होती.

या सर्वांनी माओवाद्यांच्या वरिष्ठ नेत्यांशी संवाद केल्याचे ई-मेल मिळाल्याचा पोलिसांचा दावा आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर गौतम नवलखा यांना पुणे पोलिसांना सोडावं लागलं होतं.

हे 5 कार्यकर्ते काय करतात?

56 वर्षांच्या सुधा भारद्वाज कायद्याच्या प्राध्यापिका आहेत आणि गेल्या 30 वर्षांहून अधिक काळ आदिवासींच्या अधिकारासाठी लढत आहेत.

78 वर्षांचे वरावरा राव तेलुगू भाषेचे कवी आहेत. गौतम नवलखा एक प्रसिद्ध कार्यकर्ते आहेत. त्यांनी मानवाधिकार आणि न्यायिक अधिकारांच्या मुद्द्यावर काम केलं आहे. फरेरा आणि गोन्साल्विस व्यवसायानं वकील आहेत.

या 5 कार्यकर्त्यांच्या अटकेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानं देण्यात आलं होतं. न्यायालयानं त्यांना 25 ऑक्टोबर पर्यंत नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश दिले होते.

गौतम नवलखा यांनी त्यांच्याविरोधातील प्रकरणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात अपील केलं होतं. 1 नोव्हेंबरला या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे. तर वरावरा राव यांना हैदराबाद उच्च न्यायालयानं 3 आठवडे नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश दिले होते.

हे सर्व कार्यकर्ते डावे आहेत आणि माओवादी विचारांकडे त्यांचा ओढा आहे, असं म्हटलं जातं. मोदी सरकारवर ते टीका करत आले आहेत.

यातील फरेरा आणि वरवरा राव यांना यापूर्वीही माओवाद्यांशी संबंध ठेवल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती.

आम्ही आदिवासींच्या हक्कांसाठी लढत आहोत, असा माओवादी दावा करतात.

स्वत:च्या घरात नजरकैदेत ठेवण्याची मुदत शुक्रवारी संपुष्टात आली. फरेरा, गोन्साल्विस आणि भारद्वाज यांची हा अवधी वाढून मिळावी अशी इच्छा होती.

पीपल्स युनियन फॉर डेमोक्रॅटिक राइटचे सदस्य हरीश धवन यांनी बीबीसी पंजाबीच्या दलजीत अमी यांना सांगितलं की, "अटकेपासून वाचण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेला पर्याय ही एकप्रकारची थट्टाच होती. एकीकडे पोलीस अटकेसाठी तयार झाले आहेत तर दुसरीकडे 90 दिवसांच्या आत ते आरोपपत्र दाखल करू शकले नाहीत. पोलीस सतत वेळ वाढवत आहे."

पूणे न्यायालयानं दिलेल्या 90 दिवसांच्या मर्यादेचा हवाला धवन देत होते. एल्गार परिषदेच्या प्रकरणात या 5 कार्यकर्त्यांना 6 जूनला माओवाद्यांशी संबंध ठेवल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती.

या 5 जणांशिवाय रिपब्लिकन पँथर पार्टी ऑफ इंडियाचे सुधीर ढवळे, प्रसिद्ध वकील सुरेंद्र गडलिंग, रोना विल्सन, महेश राऊत आणि नागपूर विद्यापीठाचे निवृत्त अधिकारी शोमा सेन यांनाही अटक करण्यात आली होती.

अटक का करण्यात आली?

31 डिसेंबर 2017ला पुण्यात एका रॅलीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. जातीय अत्याचाराविरोधात दलितांनी केलेल्या ऐतिहासिक संघर्षाची आठवण म्हणून ही रॅली आयोजित केली होती.

1818मध्ये दलितांनी इग्रंजांची साथ देऊन कथित उच्चवर्णीय हिंदूंवर विजय मिळवला होता. उजव्यांनी या रॅलीला विरोध केला होता आणि नंतर दोघांमध्ये हिंसाचार झाला होता. यात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला होता.

रॅलीतील प्रक्षोभक भाषणामुळे हिंसा घडली, असं पोलिसांनी चौकशीत म्हटलं होतं. याच चौकशीच्या आधारे सुरेंद्र गोडलिंग, शोमा सेन, रोना विल्सन, महेश राऊत आणि सुधीर ढवळे यांना अटक करण्यात आली होती.

या अटकेविषयी मात्र मीडियात अधिकचे प्रश्न उपस्थित झाले नव्हते. यांच्याविरोधात संशयित पत्र, ई-मेल आणि दस्तावेज मिळाले आहेत, असं पोलिसांचं म्हणणं आहे. पण दुसऱ्या पक्षानं मात्र या आरोपांना फेटाळलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)