महाराष्ट्रात दुष्काळ : 'सगळं पीक हातातून गेलं, आता पोट भराया गाव सोडावं लागेल'

  • श्रीकांत बंगाळे आणि राहुल रणसुभे
  • बीबीसी मराठी
फोटो कॅप्शन,

बहिणाबाई तपासे

महाराष्ट्रातल्या 26 जिल्ह्यांमधल्या 151 तालुक्यांमध्ये सरकारने दुष्काळ जाहीर केला आहे.

इथे पाहा - संपूर्ण यादी

"कुठंतरी जावं लागंल एखाद्या देशावर कामाला, कुठं नारायणगावाला कांदे काढायला नाहीतर दुसरीकडं कुठं. पण पोट भराया कुठंतरी जावंच लागंल," दुष्काळामुळे चिंतित झालेल्या बहिणाबाई तपासे यांचे हे उद्गार.

65 वर्षीय बहिणाबाई हिंगोली जिल्ह्यातल्या साटंबा गावात राहतात. साटंब्यातल्या जवळपास सगळ्यांच शेतकरी कुटुंबांनी यंदा दुबार पेरणी केली. साटंब्यातून बीबीसी मराठीचा हा ग्राउंड रिपोर्ट.

ऑक्टोबरच्या दरम्यान तुम्ही एखाद्या गावात पाऊल ठेवलं की गावात सहसा कुणी दिसत नाही. या काळात गावातली बहुतेक माणसं पीक काढणीच्या कामासाठी शेतात गेलेली असतात. पण साटंब्यात मात्र उलट चित्र पाहायला मिळालं.

बहुतेक माणसं गावातच होती. आपापल्या घरासमोर बसलेल्या या माणसांच्या चेहऱ्यावर दुष्काळामुळे एक गंभीर छटा उमटलेली होती.

व्हीडिओ कॅप्शन,

दुष्काळामुळे शेतकरी गाव सोडायच्या तयारीत

गावातल्या पाराजवळ पोहोचल्यानंतर आम्ही लोकांशी दुष्काळाबाबत बोलायला सुरुवात केली.

"त्यांना म्हणावं दुष्काळ पाहायचा असेल तर माझ्या शेतात चला, मी दाखवते दुष्काळ," असं म्हणत बहिणाबाई समोर आल्या.

बहिणाबाईंच्या म्हणण्याप्रमाणं आम्ही त्यांच्या गावापासून 3 किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या शेताकडं निघालो.

चालता-चालता पेरणीचा विषय काढला अन् बहिणीबाई बोलायला लागल्या...

'तिसऱ्यांदा बी मातीत घालावं का?'

"5 एकर शेती आहे आमच्याकडं. शेतात सोयाबीन आणि तूर पेरली होती. सुरुवातीला वाटलं येईल पाऊस, पण पाऊस काही आला नाही. म्हणून मग पुन्हा पेरणी केली. त्यासाठी बँकेतून कर्ज काढलं. पंधरा दिवस पावसाची वाट पाहिली, पण पावसाचा काही पत्ता नाही. आता काहीच उरलं नाही, सगळं पीक हातातून गेलं."

बहिणाबाई हे सांगत असताना नजर आजूबाजूच्या शेतावर पडत होती. शेतातील सोयाबीन उभ्या-उभ्या वाळून गेलेलं दिसत होतं. ते जणू बहिणाबाईंच्या मताचीच साक्ष देत होती.

बहिणाबाई यांचे पती विठ्ठल तपासे यांच्यावर हिंगोलीतल्या 'बँक ऑफ बदोडा'चं 80,000 रुपये कर्ज आहे.

दुष्काळ पडल्यामुळे बँकेचं कर्ज कसं फेडणार याची चिंता बहिणाबाईंना सतावत आहे.

"दुष्काळ पडलाय. पोटासाठी आम्हाला काहीतरी करावंच लागंल. जावं लागंल एखाद्या देशावर कामाला नाहीतर नारायगावला कांदे काढायला. कुठंतरी जावंच लागंल पोट भरायला," पुढे कसं करणार यावर बहिणाबाई सांगतात.

खरीपाची पीकं हातातून गेली मग रब्बीच्या पेरणीचं काय, असं विचारताच बहिणीबाई थेट सवाल करतात, "रब्बीची पेरणी कशी करावी, पुन्हा एकदा बी मातीत घालावं का आम्ही? आधी दोनदा बी मातीत घातलं, पण हातात काहीच नाही आलं. आता तिसऱ्यांदा बी मातीत घालावं का?"

बहिणाबाई यांचं 6 जणांचं कुटुंब शेतीवर अवलंबून आहे. त्यांच्या शेतात विहीर नाही आणि पीकाला पाणी देण्यासाठी दुसरी कोणती सुविधाही नाही. त्यांची शेती पूर्णत: पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे.

बहिणीबाई यांच्यासोबत चालताना आजूबाजूच्या शेतातलं वाळलेलं सोयाबीनचं पीक दुष्काळाची दाहकता दाखवून देत होतं.

गावातले धनाजी घ्यारसुद्धा आमच्यासोबत होते.

'पुण्या-मुंबईला जाऊन काम शोधावं लागंल'

"आमच्याकडे 5 एकर शेती आहे. यंदा पाऊस व्यवस्थित पडला नाही त्यामुळे पेरणी बरोबर झाली नाही. त्यानंतर लोकांकडून पैसे उसणे घेतले आणि बी-बियाणं, खत आणून डबल पेरणी केली. पण पाऊस काही पडला नाही. हातात काहीच उरलं नाही," धनाजी त्यांचा अनुभव सांगतात.

वयस्कर धनाजी घ्यार यांना पावसाची वाट पाहण्यावाचून पर्याय नाही. पण गावातले विठ्ठल घ्यार यांच्यासारखे तरुण शेतकरी मात्र गाव सोडायचा विचार करत आहेत.

फोटो कॅप्शन,

विठ्ठल घ्यार

"दोनदा पेरलं, हातात काही आलं नाही. रब्बीला निसर्ग साथ देईल असं वाटलं, पण निसर्गानं रब्बीलासुद्धा साथ दिली नाही. आता काय करावं हा प्रश्न आमच्यासमोर आहे. गाव सोडून पुण्या-मुंबईला जाऊन काम शोधावं लागंल.

कर्ज घ्यावं म्हटलं तर पहिलंच कर्ज माफ झालं नाही. जगायचं कसं, पोरांचं शिक्षण कसं करायचं, या प्रश्नांनी झोप लागत नाही," दुष्काळाचा परिणाम विठ्ठल यांच्या बोलण्यातून समोर येतो.

हिंगोलीपासून 12 किमी अंतरावर असलेल्या साटंबा गावची लोकसंख्या 1200 इतकी आहे. गावात रस्त्याच्या कडेला एक हापशी आहे. हापशी हापसल्यानंतर तिच्यातून पाणी आलं.

काय रे पोरांनो हापशीला पाणी येतं का, असं विचारल्यावर तिथल्या पोरांनी सांगितलं, "हो, गावात सध्या पिण्यापुरतं पाणी आहे."

दुष्काळ जाहीर

सरकारच्या यादीनुसार हिंगोली तालुक्याचा समावेश गंभीर स्वरुपाचा दुष्काळ असलेल्या तालुक्यांमध्ये करण्यात आला आहे.

हिंगोली जिल्ह्यातल्या हिंगोली आणि सेनगाव या तालुक्यांचा राज्य सरकारच्या दुष्काळासंबंधीच्या यादीमध्ये समावेश आहे. या तालुक्यांमधील क्षेत्रीय सर्वेक्षण (ground truthing) पूर्ण झालं आहे आणि यासंबंधीचा अहवाल राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे, असं हिंगोलीचे जिल्हाधिकारी अनिल भंडारी यांनी सांगितलं.

दुष्काळबाबात कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत सांगतात की, "अंतिम यादी प्रसिद्ध झाली की संबंधित तालुक्यांना वाढीव निधी दिला जाईल.

ज्या गावांत पाणीटंचाई आहे त्या गावांमध्ये टँकर सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामं देण्यात येणार आहेत. विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक फीमध्ये सवलत देण्यात येणार आहे तर एसटी महामंडळ विद्यार्थ्यांना मोफत पास देणार आहे, दुष्काळग्रस्त भागासाठीच्या उपाययोजनांबद्दल सदाभाऊ सांगतात.

पण सरकारनं पाण्याचं नियोजन व्यवस्थित केलं नाही त्यामुळे दुष्काळ ओढवला, असा आरोप होत आहे, यावर सदाभाऊ सांगतात की, "मूळात पाऊसच कमी झाला आहे. काही तालुक्यांमध्ये 25 टक्क्यांहून कमी तर काही तालुक्यांत 50 टक्क्यांहून कमी पाऊस पडला आहे. त्यामुळे या आरोपात काही तथ्य नाही."

मराठवाड्याला 1425 टँकरची गरज

मराठवाड्यातल्या जिल्ह्यांतल्या पाणीटंचाईचा आराखडा नुकताच तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार येत्या 2 महिन्यांत मराठवाड्यासाठी 1425 पाण्याच्या टँकरची आवश्यकता भासणार आहे.

मराठवाड्यातल्या 8 जिल्ह्यांपैकी बीड, औरंगाबाद आणि जालना या ३ जिल्ह्यांमध्ये पाणीटंचाई अधिक आहे.

बीडसाठी सर्वाधिक म्हणजेच 616, त्यानंतर औरंगाबादसाठी 510, जालना 228, लातूर 28, परभणी 16 आणि उस्मानाबादसाठी 2 टँकरनं पाणीपुरवठा करावा लागणार आहे.

'जलुयक्त शिवारची कामं झाली तर पाण्याचं दुर्भिक्ष्य का?'

पोटापाण्यासाठी मुंबई-पुणे गाठावं लागंल, असं साटंबा गावातल्या शेतकऱ्यांचं म्हणणं होतं. स्थलांतर आणि कृषी प्रश्नांचे अभ्यासक H.M. देसरडा यांच्याशी बीबीसी मराठीनं संपर्क साधला.

"खरिपाचं नुकसान झालं आहे. गावात पाणी नाही म्हणून लोक बाहेर पडायचा विचार करत आहेत. ऊसतोड कामगारांचं स्थलांतर नेहमीचीच बाब आहे. पण आता पाणी नसल्यामुळे शेतकरी आणि शेतमजुरांचं स्थलांतर होत आहे. पण आता यामुळे शहरं फुगत आहेत आणि तिथं संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे," स्थलांतराविषयी देसरडा त्यांचं मत नोंदवतात.

"मराठवाड्यात पुढचे ८ महिने आणीबाणीची परिस्थिती राहणार आहे. सरकारनं पाण्याचं नियोजन व्यवस्थित केलं असतं तर ही परिस्थिती उद्भवली नसती. 'जलयुक्त शिवार' मोहिमेअंतर्गत १६,००० गावांत ५ लाख कामं केली आणि त्यातली ९० टक्के कामं पूर्ण झाली, असं सरकार सांगत आहे. पण मग ही कामं झाली तर पाण्याचं एवढं दुर्भिक्ष्य निर्माण का झालं," देसरडा जलयुक्त शिवार योजनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात.

स्थलांतर रोखण्यासाठी उपाय काय, असं विचारल्यावर देसरडा सांगतात, "जनावरांसाठी त्वरित चाऱ्याची सोय करायला हवी, रोजगार हमीची कामं सुरू करायला हवीत आणि जास्त पाणी लागणाऱ्या पीकांच्या लागवडीवर नियंत्रण ठेवायला हवं."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)