RBIला का वाटत आहे मोदी सरकारची भीती?

आरबीआय Image copyright Getty Images

केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यातील वाद आता सार्वजनिक झाला आहे. भारताची अर्थव्यवस्था अस्थिर असताना दोन्हींमध्ये संघर्ष उद्भवला आहे.

गेल्या आठवड्यात रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी भाषणात अर्जेंटिनातल्या 2010मधील आर्थिक संकटाचा उल्लेख केला होता. त्याप्रसंगी विरल प्रचंड रागात होते आणि त्यांचं भाषण प्रेक्षकांना अवाक करणारं होतं, असं म्हटलं जात आहे.

"अर्जेंटिनाच्या केंद्रीय बँकेच्या गव्हर्नरवर बँकेत जमा होणारा निधी सरकारला देण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला होता. इतकंच नाही तर अर्जेंटिना दिवाळखोरीत निघाला. अर्जेंटिनाला केंद्रीय बँकेत सरकारच्या हस्तक्षेपाची खूप मोठी किंमत चुकवावी लागली होती," असं विरल यांनी म्हटलं होतं.

"जे सरकार बँकांच्या स्वायत्ततेचा सन्मान करत नाही तेथील बाजार व्यवस्था लगेच किंवा काही कालावधीनंतर संकटात येते. अशा परिस्थितीत अर्थव्यवस्था गटांगळ्या खाते आणि मुख्य संस्थांची भूमिका लयास जाते," असं विरल यांनी म्हटलं होतं.

तभेदाचं कारण

माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी हा संघर्ष लवकरात संपवण्यात यावा, अशी मागणी सरकारकडे केली आहे. RBI आणि सरकारनं एकत्र येऊन चर्चा करायला हवी, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

Image copyright Getty Images

RBIचे सध्याचे गव्हर्नर उर्जित पटेल आणि मोदी सरकार यांच्यामध्ये अनेक बाबतींत मतभेद आहेत. गेल्या आढवड्यात RBI मंडळाची एक बैठक झाली. RBI संचालक मंडळात मोदी सरकारनं एस. गुरुमूर्ती यांची नियुक्ती केली आहे.

गुरुमूर्ती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधी आहेत. RBI मंडळाच्या बैठकीत गुरुमूर्ती हे उर्जित पटेल आणि इतर अधिकाऱ्यावंर भडकले होते, असं सांगितलं जातं.

RBI सिस्टीमध्ये पैसे गुंतवत आहे कारण गुंतवणुकदार भीतीग्रस्त आहेत. रुपयातली घसरण थांबवण्यासाठीही डॉलरची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. अशा अनेक बाबींमध्ये सरकार आणि RBIमध्ये मतभेद आहेत.

व्याजदरांमधील कपातीबाबतही सरकार आणि RBI यांच्यात एकमत नाही. उर्जित पटेल यांच्या 3 वर्षांच्या गव्हर्नरपदाचा कार्यकाळ पुढच्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये संपुष्टात येईल.

Image copyright HORACIO VILLALOBOS - CORBIS
प्रतिमा मथळा विरल आचार्य

RBIचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्याप्रमाणेच ते एका टर्मनंतर राजीनामा देतील, असं म्हटलं जात आहे. टाइम्स ऑफ इंडियानुसार तर ते कदाचित हा कार्यकाळही पूर्ण करू शकणार नाहीत.

केंद्रीय बँक आणि सरकारमधील संघर्ष फक्त भारतापुरता मर्यादित नाही. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंपसुद्धा फेडरल रिझर्व्ह बँकेवर निशाणा साधत आले आहेत.

बँकिग सिस्टीममुळे RBIवर प्रचंड दबाव आहे, असं म्हटलं जात आहे. कर्ज देताना RBI खूपच कडक निर्बंध लादत आहे, असं काही विश्लेषकांचं म्हणणं आहे. दुसरीकडे मुद्रा योजनेअंतर्गत कर्ज देताना मोदी सरकारला कमीत कमी निर्बंध ठेवायचे आहेत.

पण मुद्रा योजनेमुळे देशातील बँका एका नवीन कर्ज संकटात अडकत आहेत, असं अनेकांचं म्हणणं आहे.

गुरुमूर्ती यांची नियुक्ती

RBIला स्वदेशी जागरण मंचाचे सह-संयोजक एस गुरुमूर्ती यांची निवड पसंत नव्हती. असं असलं तरी RBIनं याचा विरोध केला नव्हता.

नोव्हेंबर 2016मध्ये पंतप्रधान मोदींनी नोटाबंदी जाहीर केली तेव्हा त्यात गुरुमूर्तींची महत्त्वपूर्ण भूमिका होती, असं मानलं जातं.

फायनान्शियल टाइम्सनुसार, हिंदू राष्ट्रवादी पक्ष भाजपवर बँकांच्या स्वायत्ततेला धक्का लावल्याचा आरोप होत आहे.

Image copyright FACEBOOK/S GURUMURTHY
प्रतिमा मथळा एस. गुरुमूर्ती

गुरुमूर्तींना त्यांच्या हिंदुत्ववादी विचारसरणीमुळे नियुक्त करण्यात आलं आहे, असं पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता यांचं म्हणणं आहे.

परंजॉय यांनी म्हटलं की, "गुरुमूर्ती स्वत:ला चार्टर्ड अकाउंटंट म्हणवतात. याशिवाय त्यांची विशेषता दुसरी काही नाही. त्यांनीच मोदींना नोटाबंदी आणि मुद्रा योजनेचा सल्ला दिल्ला होता आणि मोदींनी तो स्वीकारला होता. ते RSS आणि स्वदेशी जागरण मंचाशी संबंधित असल्यामुळे त्यांना हे बक्षीस मिळालं आहे."

यापूर्वी गुरुमूर्ती RBIच्या योजनांवर टीका करत होते. रघुराम राजन यांच्या प्रमुख टीकाकारांपैकी ते एक होते. राजन IMFमध्ये अर्थतज्ज्ञ होते आणि माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी त्यांना RBIचं गव्हर्नर बनवलं होतं.

यावर्षीच्या सुरुवातीला गुरुमुर्ती यांनी एक ट्वीट केलं होतं. "भारतकेंद्रित उपाययोजना शोधण्याऐवजी RBI वैश्विक विचारांच्या अधीन राहून काम करत आहे. असं करत रघुराम राजन यांनी RBIच्या स्वायत्ततेला नुकसान पोहोचवलं आहे. RBI आता या मार्गावरून हटणार नाही कारण वैश्विक अर्थव्यवस्थेच्या दिशेपासून वेगळं होण्याची भीती RBIला आहे. RBIची भारताच्या दृष्टीनं विचार करण्याची क्षमता संपली आहे."

अर्थव्यवस्थेची चिंता

RBIबाबतचा वाद त्यावेळी सुरू आहे जेव्हा रुपया डॉलरच्या तुलनेत आशियातील इतर देशांच्या चलनाच्या तुलनेत सर्वाधिक घसरला आहे.

परदेशी गुंतवणूकदार भारतीय बाजारातून पैसे काढून घेत आहेत. RBI आणि सरकारमधील संघर्ष कायम राहिल्यास अर्थव्यवस्थेची स्थिती बिघडू शकते, असं या क्षेत्रातील जाणकारांना वाटतं.

हा वाद सार्वजनिक झाल्यामुळे सरकार चिंतेत आहे. या दोघांमधील संघर्षाचा परिणाम गुंतवणूकदारावर पडेल, असं रॉयटर्सनं म्हटलं आहे.

पंतप्रधान कार्यालयानं याला दुर्दैवी म्हटलं आहे. सरकार RBIच्या स्वायत्ततेचा सन्मान करतं. पण RBIलाही स्वत:ची जबाबदारी समजायला हवी, असं सरकारी अधिकाऱ्यांनी रॉयटर्सला सांगितलं आहे.

या सर्व प्रकारात RBIच्या कर्मचाऱ्यांनी उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांवर विश्वास दर्शवला आहे आणि सरकारनं केंद्रीय बँकेची स्वायत्तता भंग करू नये, असं म्हटलं आहे.

All India Employee Associationनं एक पत्रक जारी करत या संघर्षासाठी सरकारवर टीका केली आहे.

सरकारला असं वाटतं की कर्ज देण्यासंदर्भात RBIने काही बँकांना सवलत दिली पाहिजे. कर्ज वितरणासंदर्भात RBIची नियमावली आहे, ती सरकार बदलण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार याबाबतीत नविन नियम आणू इच्छितं.

Image copyright EPA

RBIचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी यावर बोलताना केंद्र सरकारने RBIच्या स्वायत्ततेमध्ये हस्तक्षेप केला तर ते विनाशकारी ठरेल, असं मत व्यक्त केलं होतं.

अर्थमंत्रालयाचे प्रवक्ते डी. एस. मलीक यांनी यावर प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मी आचार्य यांचं बोलणं ऐकलं आहे, पण त्यावर प्रतिक्रिया देणार नाही, असं ते म्हणाले होते.

NPAचं प्रमाण जास्त असलेल्या 11 बँकावर कर्ज वितरण करण्यासाठी RBIनं निर्बंध लावले आहेत.

गेल्या आठवड्यात RBIनं एक पत्रक प्रसिद्धीला दिलं होतं. पेमेंट सिस्टमसाठी स्वतंत्र नियामक संस्था स्थापन करण्याला RBIनं अप्रत्यक्ष विरोध केला होता. सध्या ही जबाबदारी RBIकडे आहे. पण तज्ज्ञांना असं वाटतं की मोदी सरकार ही जबाबदारी RBIकडून काढून घेईल.

RBIची स्वायत्तता महत्त्वपूर्ण आणि प्रशासनासाठी गरजेची - केंद्र सरकार

RBI अॅक्टनुसार केंद्रीय बँकेची स्वायत्तता ही महत्त्वपूर्ण आहे तसंच तिच्या संचालनासाठी ती महत्त्वाची आहे, तसंच भारत सरकारनं नेहमी या बाबीचा आदर केला आहे,असं सरकारनं म्हटलं आहे

सर्वसामान्यांचं कल्याण आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी सरकार आणि RBIनं एकत्र काम करायला हवं. यासाठी दोन्ही संस्थांमध्ये वेगवेगळ्या विषयांवर वेळोवेळी सल्लामसलत करणं गरजेचं आहे.

या विचारमंथनाशी संबंधित कोणतीही माहिती भारत सरकारनं सार्वजनिक केलेली नाही, असं केंद्र सरकारनं म्हटलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)