'राम मंदिर उत्तरेत, दक्षिणेत शबरीमाला' : हिंदुत्ववादी राजकारणाचं नवं समीकरण?

मोहन भागवत Image copyright RSS-TWITTER

"राम मंदिर-बाबरी मशीद प्रकरणात सुप्रीम कोर्ट हिंदूंच्या भावना लक्षात घेऊन न्याय देईल, अशी अपेक्षा आहे," असं वक्तव्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) सरकार्यवाह सुरेश (भैय्याजी) जोशी यांनी केलं आहे.

"अयोध्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाच्या भूमिकेमुळे हिंदूंमध्ये अपमानाची भावना निर्माण होत आहे. कोट्यवधी लोकांच्या भावनांशी निगडित या विषयाचा लवकर निकाल लावण्यासाठी न्यायालयानं पुनर्विचार करायला हवा," असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

राम मंदिर आणि हिंदू भावना यांचं मिश्रण ही RSSची जुनीच रीत आहे, असं काही अभ्यासक सांगतात. न्यायालयाला भावनांचा आदर करावा, असं जेव्हा सांगण्यात येतं तेव्हा ज्यांनी रामाच्या नावाने मते मिळवली, त्यांनी तो करावा, असं मत काही विश्लेषकांच आहे.

न्यायालयाचे काम भावनांवर नाही तर घटनात्मक तरतुदी, पुरावे यावर चालते, असंही विश्लेषक सांगतात.

उत्तरेत अयोध्या, दक्षिणेत शबरीमाला

राज्यसभेचे खासदार राकेश सिन्हा यांनी नुकतंच राम मंदिरासाठी खासगी विधेयक मांडणार असल्याचं म्हटलं आहे. तर इतर काही हिंदुत्ववादी संघटनांनी अयोध्येशी संबधित कार्यक्रम हाती घेतले आहेत.

याचा संदर्भ देत राजकीय विश्लेषक नीरजा चौधरी सांगतात, "राम मंदिराच्या निर्मितीत अडथळा आणला जात आहे, अशी वक्तव्य हिंदू भावनांना चेतवण्यासाठी होत आहेत. याला केरळच्या शबरीमाला मंदिराशी जोडल्यास संपूर्ण रणनीती उघड होते. उत्तर भारतात राम मंदिर आणि दक्षिणेत शबरीमाला, अशी ही खेळी आहे."

Image copyright VISHWA SAMWAD KENDRA
प्रतिमा मथळा भैय्याजी जोशी

सुप्रीम कोर्टाने 10 ते 50 वर्षं वयाच्या महिलांना शबरीमाला मंदिरात प्रवेश दिला जावा, असा आदेश दिला होता. महिलांना शबरीमाला मंदिरात प्रवेश नाकारणं हे समतेच्या हक्काविरुद्ध आहे, असं न्यायालयानं म्हटलं होतं. केरळमधील अयप्पा स्वामी यांच्या शबरीमाला मंदिरात 10 ते 50 वर्षं वयाच्या महिलांना मासिक पाळी येते म्हणून प्रवेश न देण्याची परंपरा आहे.

या निकालानंतर विश्व हिंदू परिषदेने डाव्या पक्षावर टीका केली आहे.

विश्व हिंदू परिषदेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते विनोद बन्सल यांच्या म्हणतात, "शबरीमाला मंदिराच्या परंपरेला धार्मिक आणि सांस्कृतिक मान्यता आहे. पण यावर ज्या पद्धतीनं हल्ले होत आहे ते पाहता मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची मानसिकता उघड होते." केरळमध्ये डावे पक्ष आणि RSS यांच्यातील संघर्ष गेल्या काही दशकांपासून सुरू आहे आणि यात अनेक कार्यकर्त्यांनी जीव गमावला आहे.

Image copyright Getty Images

सद्यघडीला केरळमधील एक वर्ग न्यायालयाच्या निकालाला प्रचंड विरोध करत आहेत. CPMचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी या प्रकाराची तुलना 1990च्या दशकातील राम मंदिर आंदोलनाशी केली आहे.

"शबरीमालामध्येसुद्धा अयोध्या आंदोलनासारख्या घटना घडत आहे आणि यामागे RSSचा हात आहे," असा आरोप येचुरी यांनी केला आहे.

भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी नुकतीच केरळला भेट दिली होती. "सुप्रीम कोर्टाने पालन करता येणार नाहीत, असे निर्णय द्यायला नको," असं त्यांनी म्हटलं होतं.

शहा यांच्या वक्तव्यावर टीकेची झोड उठली होती. अनेकांनी त्यांचं हे वक्तव्य चुकीचं असल्याचं म्हटलं होतं.

RSSचं नवं रूप

शुक्रवारी भाईंदर इथं जोशी यांनी राम मंदिर आणि शबरीमालावर भूमिका स्पष्ट केली.

"कोणताही समाज फक्त अधिकारांवर चालत नाही. त्याला परंपरा आणि श्रद्धांचाही आधार असतो. सर्व मंदिरांत महिलांना समान प्रवेश मिळावा. पण एखाद्या मंदिराची परंपरा अनेक वर्षांपासून असेल तर संबंधित लोकांशी चर्चा करूनच योग्य निर्णय घ्यायला हवा," असं ते म्हणाले.

Image copyright TWITTER @RSS

"अशा विषयांवर निर्णय देताना न्यायालयानं संबंधित सर्व लोकांचं एकमत होण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत," असं ते म्हणाले.

पण लोकांमध्ये एकमत निर्माण करण्याचं काम न्यायालयाचं नसून सामाजिक संस्था आणि राजकीय नेतृत्वाचं आहे, असं विश्लेषक सांगतात. अशा प्रश्नांवर एकमत घडवण्याची जबाबदारी स्वत:ला सामाजिक संघटना म्हणवणारा संघ आणि राजकीय पक्ष असलेला भाजप यांचीच जास्त आहे, असंही जाणकारांचं मत आहे.

राम मंदिर-बाबरी मशीद प्रकरणाची सुनावणी करताना हिंदूंच्या भावना लक्षात घ्या, या वक्तव्यावर नीरजा चौधरी म्हणतात, "न्यायालयीन निर्णय पुरावे आणि घटनात्मक आधारावर दिले जातात. भावनांच्या आधारे नाही. जर भावनांचा आदर करण्याचा प्रश्न होता तर गेल्या 4 वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या भाजपने संसदेत कायदा करायला हवा होता."

'निर्णय न्यायालय देणार असेल तर तुम्हाला मतं का द्यायची?'

अखिल भारतीय हिंदू महासभेचे राष्ट्रीय सचिव मुन्ना कुमार शर्मा विचारतात, "जर राम मंदिराची निर्मिती न्यायालयाच्या निर्णयाने होणार असेल तर गेली अनेक दशकांपासून हा खटला लढणारे आम्हीच त्याची निर्मिती करू. असं असेल तर लोकांनी भाजपला मतदान का करावं?"

राम मंदिर-बाबरी मशीदच्या दिवाणी दाव्यात हिंदू महासभा वादी आहे. निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड इतर दोन वादी आहेत.

शर्मा म्हणतात, "भाजपने राम मंदिरच्या नावावर मतं मिळवली आहेत. आता प्रश्न असा आहे की गेली 4 वर्षं ते सत्तेत असून त्यांना कायदा का केला नाही? आता संसदेत ते खासगी विधेयक आणण्याचं सांगितलं जात आहे."

Image copyright AFP

29 ऑक्टोबरला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अखिल भारतीय कार्यकारी मंडळाची बैठक सुरू होण्यापूर्वी संघाने एक पत्रक प्रसिद्धीला दिले होते. यात म्हटलं आहे की, "राम जन्मभूमीवर भव्य मंदिराच्या निर्मितीचं काम तातडीने सुरू व्हावं त्यासाठी जागा मिळाली पाहिजे, अशी संघाची भूमिका आहे."

शुक्रवारी सरसंघचालक मोहन भागवत, संघाचे इतर काही नेते आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांची भेटही झाली.

यासंदर्भात माहिती देण्यास जोशी यांनी नकार दिला.

स्वराज इंडियाचे प्रमुख योगेंद्र यादव लेखात लिहितात, "सबका साथ सबका विकास ही घोषणा देऊन सत्तेत आलेल्या सरकारची अग्निपरीक्षा विकासाच्या नाही तर राम मंदिराच्या मुद्द्यावर होणार असेल तर भाजपच नाही तर देशाचं भवितव्य 'रामभरोसे' आहे."

भाजप आणि संघाच्या राजकारणाचा अभ्यास असणारे ज्येष्ठ पत्रकार प्रदीप कौशल सांगतात, "भाजप सरकारला चार वर्षं पूर्ण झाली आहेत आणि हे पूर्ण बहुमतातील सरकार आहे. राम मंदिरच्या निर्मितीसाठी जर कायदा करायचा असेल तर भाजपने सरळ मार्गाने करावा. त्यासाठी खासगी विधेयकाचा प्रश्न कुठे येतो?"

आता ही चर्चा कशा प्रकारे वळवली जात आहे, त्याचा अंदाज राकेश सिन्हा यांच्या ट्वीटवरून येते. त्यांनी ट्वीटमध्ये विचारलं राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी आदी नेत्यांना ते या विधेयकाच समर्थन करतील का? कौशल म्हणतात खासगी विधेयक चर्चेच्या पुढं गेल्याची फार कमी उदाहरणं आहेत.

विश्व हिंदू परिषद

याच दरम्यान ऑक्टोबरमध्ये दिल्लीतील विश्व हिंदू परिषदेच्या मुख्यालयात संत उच्चाधिकार समितीची बैठक झाली. राम मंदिराच्या निर्मितीसाठी व्यापक कार्यक्रम हाती घेण्याचा निर्णय यात झाला. याचा दुसरा टप्पा दिवाळीनंतर सुरू होणार आहे. यामध्ये परिषदेशी संबंधित लोक त्यांच्या मतदार संघातील खासदारांना भेटून मंदिरावर एकमत होण्यासाठी प्रयत्न करतील. त्यानंतर डिसेंबरमध्ये देशभरात घरी आणि सार्वजनिक ठिकाणी पूजापाठ होतील.

राम जन्मभूमी

2017मध्ये सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात सुनावणी सुरू केली. त्यावेळी सुन्नी वक्फ बोर्डाचे वकील कपिल सिब्बल आणि इतरांनी ही सुनावणी 2019नंतर सुरू करण्याची मागणी केली होती, कारण तोपर्यंत लोकसभा निवडणूक संपलेल्या असतील. 29 ऑक्टोबरला ही सुनावणी पुढं ढकलण्यात आली.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)