राज्यातला साखर उद्योग अडचणीत, या 11 कारणांमुळे शेतकरी पुन्हा करू शकतात आंदोलन

साखर कारखाना Image copyright BBC/SwatiPatilRajgolkar
प्रतिमा मथळा साखर कारखाना

जगात साखर उत्पादन करणाऱ्या देशामध्ये भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यातही पश्चिम महाराष्ट्रात साखर कारखान्यांच जाळं पसरलं असून इथलं अर्थकारण आणि राजकारण साखर उद्योगाभोवती फिरत असतं.

दरवर्षीप्रमाणे यंदाही गाळप हंगाम सुरू होताना शेतकरी संघटना आणि कारखानदार यांच्यात संघर्ष झाला. ऊसदराच्या मुद्द्यावर चर्चा करून अखेर सोमवारपासून कारखाने सुरू झाले, पण गेल्या काही वर्षांत हा साखर उद्योग अडचणीत आला आहे.

कोट्यवधी हातांना रोजगार देणाऱ्या उद्योगाच्या आर्थिक संकटाबाबात बीबीसी मराठीनं साखरतज्ज्ञ पी. जी. मेढे आणि विजय औताडे यांच्याशी चर्चा केली. त्यातून समोर आलेले 10 महत्त्वाचे मुद्दे असे आहेत.

साखर उद्योग अडचणीत येण्यामागे ही आहेत 10 कारणं

1. भारतात सुमारे 40 ते 50 लाख हेक्टर वर उसाची शेती केली जाते. त्यातही 80 टक्के शेतकरी हा गुंठ्ठ्यात शेती करणारा आहे तर 20 टक्के शेतकरी एकरी उसाची लागवड करतो. त्यामुळे भारत दुसऱ्या क्रमाकांचा साखर उत्पादक देश आहे.

Image copyright Pixelfusion3D
प्रतिमा मथळा उसाची शेती

2. उत्पादनाचा विचार केला तर गेल्या वर्षी म्हणजे 2017-2018 या वर्षात साखरेचं 357 लाख टन उत्पादन झालं तर यंदा 330 लाख टन उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे.

3. गेल्या काही वर्षांत इतक्या मोठ्या प्रमाणात साखर उत्पादन झाल्यामुळे साखरेचा अतिरिक्त साठा तयार झाला. गेल्या वर्षीची 100 लाख टन साखर शिल्लक आहे. अतिरिक्त साठा झाल्यामुळे साखरेचे दर पडले आहेत.

4. जगात भारत हा साखरेचा सर्वांत मोठा ग्राहक देश आहे. पण आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर कमी आहेत. याचं कारण म्हणजे भारतात पांढरी साखर तयार केली जाते. जिला जागतिक बाजारपेठेत केवळ 10 टक्के मागणी आहे, याउलट 75 टक्के मागणी ही कच्च्या साखरेला तर 15 टक्के refine म्हणजे शुद्ध साखरेला आहे.

5. अतिरिक्त साखरेच्या साठ्यामुळे सरकारने साखर निर्यातीचा निर्णय घेतला. त्यानुसार गेल्या वर्षी 50 लाख टन साखर निर्यातीची परवानगी देण्यात आली. पण साधनांच्या कमतरतेमुळे केवळ 6 लाख टन साखरच निर्यात करण्यात आली.

6. साखर कारखान्यांना ऊस गाळप करून साखर निर्मिती करताना 31 ते 34 रुपये प्रतिकिलो खर्च येतो. मात्र प्रत्यक्षात 20 रुपये इतका दर मिळाल्याने जवळपास 11 रुपयांची तफावत कारखान्यांना स्वतःच्या खिशातून भरून काढावी लागत आहे.

प्रतिमा मथळा उसाची शेती करणं शेतकऱ्यांना नुकसानदायी का ठरतंय?

7. FRP संबधी 1966च्या कायद्यानुसार उसाची FRP ही 14 दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना देणं बंधनकारक आहे. मात्र साखर उत्पादन खर्च जास्त असल्याने कारखाने ही FRP देण्यास असमर्थ असल्याचं दिसून येतं.

8. आंतरराष्ट्रीय बाजारात मागणी कमी असल्याने आणि देशात साखरेचं अतिरिक्त उत्पादन होत असल्यानं सहकार क्षेत्र डबघाईला आल्याचं चित्र आहे. बँकांकडून आर्थिक पुरवठा होत नसल्याने कारखान्याना शेतकऱ्यांची देणी देता येत नाहीत. त्यामुळे दर गाळप हंगामात शेतकऱ्यांना थकबाकी सहन करावी लागते. याबाबत सरकारनं हस्तक्षेप करण्याची कारखान्यांची मागणी आहे. उत्पादन खर्च आणि विक्री दर यातली तफावत सरकारनं अनुदान स्वरूपात भरून काढली तर साखर उद्योगाला तग धरण्यास मदत होणार आहे.

9. पाण्याची उपलब्धता असल्याने शेतकरी मोठ्या प्रमाणात उसाची शेती करतो त्यातही पिकवलेला ऊस गाळप करण्यासाठी कारखान्यांना घातला की पैसे मिळतात. त्यासाठी ऊस पिकाची इतर पिकाप्रमाणे जाहिरात करावी लागत नाही.

Image copyright BBC/SwatiPatilRajgolkar

10. सरकारने साखर दर नियंत्रण मुक्त केल्याने साखरेचे दर घसरले कारखान्यांना 80 टक्के उत्पन्न हे साखर विक्रीतून येते. पण अतिरिक्त साठा, मागणी कमी त्यामुळं पुरवठा कमी या चक्रामुळे साखर कारखाने आर्थिक संकटात सापडले आहेत. यामुळे पुढच्या वर्षी किती कारखान्याची गाळप करण्याची आर्थिक ताकद असेल हे पाहण महत्त्वाचे असेल.

11) ऊस गाळपाच्या प्रति टन 28 टक्के ही मळी, राख आणि चिपाड निर्मिती होते. यातला 22 टक्के भाग वाफ तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या वीज निर्मितीसाठी वापरला जातो. उरलेल्या 4 ते 5 टक्क्यांची 2000 रुपये दराप्रमाणे विक्री केली जाते. त्यातून जास्त नफा मिळाला तर शेतकऱ्यांना FRPचे पैसे अधिक वाढवून दिले जातात.

मात्र सध्या कारखान्यांची स्थिती पाहता गेल्या वर्षी अपेक्षित दर न मिळाल्यानं गेल्या हंगामातील कर्ज डोक्यावर आहेत. अशात यंदाचा साखर उत्पादन खर्च, तोडणी खर्च आणि कच्चा माल याचा आकडा प्रति क्विंटल 3550 पर्यंत जातोय पण साखरेला 3000 रुपये इतकाच दर मिळतोय. त्यामुळे उरलेले 550 रुपये भरून काढण्यासाठी कारखाने प्रयत्नशील आहेत.

अशा परिस्थितीत पहिले 2 महिने FRP नुसार किंमत देणं कारखानदारांना शक्य आहे, पण डिसेंबरनंतर मात्र FRP अधिक ज्यादा पैसे देणं कारखान्याना शक्य होणार नसल्यानं पुन्हा एकदा आंदोलन होण्याची शक्यता दोन्ही तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)