'मध्य प्रदेशात दलित राजकारण तर नाहीये, पण दलितांबरोबर राजकारण केलं जातं'

"निवडून येतात, आमच्या गरिबांकडून मतं घेतात. काय देतात? काहीच नाही. अजून काही दिलं नाही, शेणातले किडे आम्ही शेणातच आहोत. आंबेडकर बाबानं शेणात किडे रहायला नको असं सांगितलं होतं, पण या लोकांनी आम्हाला असंच ठेवलंय," कामिनीबाई गवई सांगत होत्या.

मध्य प्रदेशाच्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आम्ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं जन्मस्थान म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महू शहरात थोडा काळ विसावलो, तेव्हा तिथे आमची भेट गवई यांच्याशी झाली.

महू शहराच्या मधोमध असलेल्या हाट मैदान परिसरातल्या दलित-आदिवासीबहुल वस्तीत कामिनीबाई राहतात. ही वस्ती बुद्धनगर म्हणून ओळखली जाते. अर्धा-एक फूट रुंदीच्या, 10-12 मीटर लांबीच्या एका गल्लीत एकामेकाला खेटून असलेली 5 घरं आहेत. घरं कसली? त्या तर 100 ते 150 स्क्वेअर फुटांच्या कच्च्या-पक्क्या झोपड्याच. अपवादानं एखाद्या घराला खिडकी, नाही तर पत्र्यांच्या फटीतून जो काही सूर्यप्रकाश येईल तेवढाच उजेड. त्यामुळे कोंडलेली हवा आणि त्यातून येणारा कुबट वास.

70 वर्षांच्या कामिनीबाई गवई बाबासाहेबांचं जन्मस्थान पाहण्यासाठी त्यांच्या पतीसोबत महूला आल्या आणि इथल्याच होऊन गेल्या. गेल्या 50 वर्षांपेक्षा जास्त काळ त्या याच वस्तीत राहत आहेत. इथंच त्यांच्या मुलांची लग्न झाली, सुना-जावई आले, नातवंडं झाली.

कामिनीबाई कचरा वेचण्याचं काम करतात. इंदूर शहराच्या वेगवेगळ्या भागात फिरून त्या कचरा वेचतात आणि त्यातून जे पैसे येतील त्यावर घर चालवतात.

ज्यांनी इंदूरला स्वच्छ केलं, त्यांच्या वस्तीकडे 'कुणी लक्ष देत नाही'

खूप अरुंद अशा त्या गल्लीतून त्या मला त्यांचं घर दाखवण्यासाठी घेऊन गेल्या. त्यांच्या छोट्याशा खोलीत एवढा अंधार होता की घरातलं नीट काही दिसतही नव्हतं. नीट निरखून पाहिलं तेव्हा एका खाटेवर त्यांची माहेरपणासाठी आलेली मुलगी आणि तिची लेकरं बसलेली दिसली. थोडं आत डोकावून पाहिलं तर खाटेच्या जवळच गॅस, भांडी ठेवण्यासाठीची छोटीशी मांडण, एका दोरीवर घरातले सर्व कपडे टांगलेले आणि भिंतीवर बाबासाहेबांचा फोटो होता.

प्रतिमा मथळा कामिनीबाई राहतात ती वस्ती

"कचरा वेचून कसं तरी पोट भरते. आता मुलगी आली आहे, तिला साडी घ्यायलाही पैसे नाहीत. कर्ज काढावं लागेल. व्याजही फार असतं. पण आता साडी तर घ्यावीच लागेल. कुठे पैसे मिळतात का, हे शोधण्यासाठी मी फिरतेय," कामिनीबाईंनी त्यांची काळजी बोलून दाखवली.

पण या वस्तीत कामिनीबाई एकट्याच नाहीत. इथे अनेकांची स्थिती कामिनीबाईंसारखीच आहे. बहुतेकांचा उदरनिर्वाह कचरा वेचून, भंगार गोळा करून किंवा सफाईची कामं करून चालतो.

इथल्या लोकांच्या स्थितीबाबत स्थानिक दलित नेते मोहनराव वाकोडे यांना विचारलं तेव्हा त्यांनी सांगितलं, "या लोकांची स्थिती फार वाईट आहे. तिथं कुणीही जात नाही. त्यांना अनेक योजनांचा लाभ मिळत नाही. देशात स्वच्छता अभियान सुरू आहे, पण या वस्तीत नाही. यातले काही लोक इंदूरमध्ये जाऊन स्वच्छतेची कामं करतात, इंदूर देशातलं सर्वांत स्वच्छ शहर आहे, पण यांच्याकडे मात्र कुणी लक्ष देत नाही."

दलितांचा मुद्दा 'मुद्दाच' नाही

साधारण लाखभर लोकवस्तीच्या महू शहरात 15 टक्क्यांच्या आसपास अनुसूचित जातीच्या लोकांची संख्या आहे, ज्यात 5,000च्या आसपास लोक महाराष्ट्रातून स्थलांतरित होऊन इथे स्थायिक झाले आहेत. त्यातलेही बहुतांश लोक हे अकोला आणि आजूबाजूच्या पट्ट्यातले आहेत.

प्रतिमा मथळा बाबासाहेबांच्या जन्मस्थळी स्मारक

कामिनीबाई आणि महूतल्या इतर दलितांची स्थिती ही जणू काय मध्य प्रदेशातल्या दलित राजकारणाच्या स्थितीचंच प्रतिनिधित्व करते. इतर राज्यांच्या तुलनेत मध्य प्रदेशमध्ये दलित राजकारण परिघाबाहेर आलंच नसल्याचं दिसतंय.

भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांच्या जाहीरनाम्यात अनुसूचित जातींसाठी वेगवेगळ्या घोषणा आणि आश्वासनं देण्यात आली आहेत. पण दोन्ही पक्षांच्या प्रचार मोहिमेत अनुसूचित जातींचा मुद्दा फारसा केंद्रस्थानी नाही.

याबाबत स्थानिक वृत्तपत्र समूह 'ब्लॅक अँड व्हाईट'चे संपादक प्रकाश हिंदुस्तानी सांगतात, "इथलं दलित राजकारणसुद्धा मागासलेलं आहे. महाराष्ट्र किंवा उत्तर प्रदेशसारखं दलितांचं राजकारण इथं नाही. इथं ग्रामीण आणि शेतीचे मुद्दे जास्त महत्त्वाचे आहेत. इथं आदिवासींची संख्या जास्त आहे. तरीही शिव भानूसिंग सोलंकी सारखी एखादीच व्यक्ती उपमुख्यमंत्री पदापर्यंत इथं पोहोचू शकली आहे."

Image copyright Vivek Murade

मध्य प्रदेशात अनुसूचित जातींची लोकसंख्या 15.2 टक्के तर आदिवासींची लोकसंख्या 23 टक्के आहे. मावळत्या विधानसभेत मायावती यांच्या बहुजन समाजवादी पक्षाचे चार आमदार आहेत. तर 2013च्या निवडणुकांमध्ये त्यांच्या पक्षाला इथं 6.5 टक्के मतं मिळाली होती.

"अनुसूचित जातींचा मतदार हा सायलेंट व्होटर आहे. तो फार पुढे येत नाही, पण मतदानाच्या वेळी मात्र योग्य काम करतो. 'सपाक्स' किंवा 'जयस'चा उदय झाला असला तरी बसपला फायदा हेईल," असं हिंदुस्तानी यांना वाटतं.

सपाक्स म्हणजे सामान्य, पिछड़ावर्ग अल्पसंख्याक कल्याण समाज (सपाक्स किंवा Sapaks). मध्य प्रदेशात निवृत्त झालेल्या सरकारी आधिकाऱ्यांची ही संघटना आहे. मुख्यतः बढतीमधल्या आरक्षणाला विरोध करण्यासाठी त्यांनी OBC आणि अल्पसंख्याकांना या माध्यमातून एकत्रित केलं आहे. या निवडणुकीत त्यांनी काही ठिकाणी उमेदवार उभे केले आहेत.

'अजाक्स' या मध्य प्रदेश सरकारमध्ये काम करणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या अधिकाऱ्यांच्या संघटनेला हे प्रत्युत्तर असल्याचं बोललं जातं.

जयस म्हणजे जय आदिवासी युवा शक्ती संघटन. आदिवासीबहुल भागातल्या आदिवासींचं संघटन या माध्यमातून करण्यात आलं आहे. पण या निवडणुकीत या संघटनेनं काँग्रेसबरोबर हातमिळवणी केली आहे.

मग 'जयस'सारखी एखादी अनुसूचित जातींची संघटना का उभी राहू शकली नाही, असा प्रश्न आम्ही स्थानिक अनुसूचित जातीचे नेते G. D. जारवाल यांना विचारला. त्यावर त्याचं उत्तर होतं, "मोठ्या पक्षाच्या नेत्यांनी दलितांचं नेतृत्व उभं राहू दिलं नाही. बरेचदा दलित नेते स्वतःला पक्षापुरतं मर्यादित ठेवतात. हे नेते पक्ष आणि त्यांच्या मोठ्या नेत्यांवर निष्ठा वाहतात, समाजाप्रति त्यांची निष्ठा कमी असते."

जारवाल स्वतः काँग्रेससाठी सुद्धा काम करतात, मग हाच निकष 'तुम्हाला सुद्धा लागू होतो. तुम्ही स्वतःला उभं का केलं नाही?' असा सवाल मी त्यांना केला.

त्यावर ते सांगतात "अनेकदा आर्थिक अडचणीसुद्धा असतात. संघटन उभं करण्यासाठी पैसा लागतो, तो कुठून आणायचा? समाजात गरिबी आहे. एका कुटुंबात एकाला नोकरी मिळते. आर्थिक स्थिती मजबूत झाली तर इतर गोष्टींकडे लोकांना वेळ देता येईल आणि संघटन बांधता येईल. समाजात जे आर्थिकदृष्ट्या मजबूत आहेत, त्यांना इकडे डोकावून पाहायचं नाहीये."

प्रतिमा मथळा जी.डी.जारवाल

यावर आणखी स्पष्टीकरण देताना ते पुढे सांगतात, "तीन स्तरांमध्ये इथला दलित समाज विभागला गेला आहे. पहिला - आरक्षण घेऊन नोकरी करून स्थिरावलेला, दुसरा - सध्या शिक्षण घेणारा आणि तिसरा - मजुरी करणारा. पहिल्या समाजाला संघटन किंवा आंदोलनाशी काही देणंघेणं नाही. दुसऱ्या स्तरावरच्या समाजाला स्वतःच्या करिअरची चिंता आहे, त्यामुळे ते कुठल्याही आंदोलनात किंवा संघटनेत येत नाहीत. तिसरा स्तर त्यांचं पोट भरण्यात व्यग्र आहे. कुठून होणार संघटन आणि कुठून उभा राहणार नेता?"

जारवाल आणखी एक मुद्दा उपस्थित करतात, "मध्य प्रदेशात दलित समाज वेगवेगळ्या जातींमध्ये विभागला गेला आहे. त्यात एकवाक्यता नाही. अनुसूचित जातींमधल्या काही जाती जशा की महार, अहिरवा जाटव, बेरवा, कोरी, खटीक, वाल्मिकी, रेगर, मालवीय बलई या मोठ्या जाती आहेत. पण त्यांच्यात ऐक्य किंवा समन्वय नाही, तसा प्रयत्न सुद्धा केला जात नाही."

दलित तरुणांना काय वाटतं?

मग या समाजबांधणीमुळे मध्य प्रदेशात दलित राजकारण नेमकं कसं आहे?

"इथं दलित राजकारण तर नाहीये, पण दलितांबरोबर राजकारण केलं जातं. नेते दलितांच्या वस्तीत येण्यास तयार नसतात," असं विवेक मुराडे या इंदूरमधील एका दलित तरुणाने सागितलं.

M.Com पर्यंत शिकलेला विवेक सध्या एका फायनान्स कंपनीमध्ये काम करतो. महिन्याला 15 हजार रुपये कमावतो. शिक्षण घेतलेला तो त्याच्या कुटुंबातला पहिलात तरुण आहे. मध्य प्रदेशात ज्या वेगवेगळ्या अनुसूचित जाती आहेत, त्यातल्या बेरवा समाजातून तो येतो.

पण त्याला एका अशा समाजाची उमेद आहे, जिथे, त्याच्याच शब्दात, "लोकांमध्ये भेदभाव होऊ नये, सर्वांना एकसमान वागणूक द्यावी. सर्वांना एकाच तराजूत तोललं जावं. दलित-सवर्ण भेद होणं योग्य नाही. जे लाभ दलितांना मिळतात ते इतर समाजाच्या लोकांना मिळावेत आणि इतर समाजाच्या लोकांना मिळतात ते दलितांना मिळावेत."

अभ्यासकांना काय वाटते ?

प्रतिमा मथळा वस्तीतलं बुद्ध विहार

मध्य प्रदेशातल्या दलित राजकारणावर आणखी प्रकाश टाकण्यासाठी आम्ही महूमधल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजशास्त्र विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. C. D. नाईक यांच्याशी चर्चा केली. त्यांनी सांगितलं, "या राज्यात दलितांचं कुठलंही संघटन नाही. ज्या पक्षांच्या संघटनांचं अस्तित्व आहे, त्यांचे प्रतिनिधी इतर पक्षांबरोबर समन्वय करण्यात गुंग आहेत. इथले काही उदयोन्मुख नेते समन्वय करण्यात तरबेज झाले आहेत."

पण परिस्थिती झपाट्यानं बदलत असल्याचं डॉ. नाईक यांना वाटतं. "बिरसा मुंडा, तंट्या भिल्ल यांसारख्या आदिवासी नेत्यांच्या बरोबरीनं आता इथं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव घेतलं जात आहे. दलित तरुण आदिवासींबरोबर एकत्र येऊन काम करत आहे. शिकलेल्या तरुणांना वाटतं की आपलं नेतृत्व आपण उभं करावं, आता ते सक्रिय होत आहेत."

"आतापर्यत दलित तरुणांमध्ये जे स्पिरिट या राज्यात दिसलं नव्हतं, ते आता तयार होत आहे. 'शिका, संघटीत व्हा आणि संघर्ष करा' ही बाबासाहेबांची शिकवण इथे अंमलात यायला वेळ लागतोय. कल्चरल करंट वाहायला इथं थोडा जास्त वेळ लागतोय. पण मला वाटतं इथं ही अंडरग्राउंड प्रोसेस सरू आहे. ती कधी उभारी धरेल, हे आत्ताच सांगता येणार नाही, पण भविष्यात मात्र संघटन उभं राहील, एवढं नक्की."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)