मार्चपर्यंत देशातले 50 टक्के ATM बंद पडणार? #5मोठ्याबातम्या

नोटाबंदीच्या वेळी 500 आणि 1000च्या नोटांवर बंदी आली होती. त्यामुळे ATMबाहेर मोठ्या रांगा होत्या. Image copyright Reuters
प्रतिमा मथळा नोटाबंदीच्या वेळी 500 आणि 1000च्या नोटांवर बंदी आली होती. त्यामुळे ATMबाहेर मोठ्या रांगा होत्या.

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.

1. देशातील 50 टक्के ATM बंद पडणार?

देशातील 50 टक्के ATM पुढील चार महिन्यात म्हणजेच मार्च 2019 पर्यंत बंद पडणार आहेत, अशी शक्यता देशभरातील ATM ऑपरेटर्सची संस्था असलेल्या Confederation of ATM Industry (CATMi)ने एका निवेदनाद्वारे व्यक्त केली आहे.

Moneycontrol या वेबसाईटनं दिलेल्या बातमीनुसार, देशात सध्या अंदाजे 2 लाख 38 हजार ATM आहेत. त्यापैकी 1 लाख 13 हजार ATM बंद होण्याची शक्यता आहे.

यातील 1 लाख ATM हे बँकांच्या शाखांशी थेट संलग्न नसणारे म्हणजे ऑफ-साईट आहेत तर 15 हजार व्हाईट-लेबल प्रकारातील ATM असल्याचे CATMiच्या प्रवक्त्यांनी सांगितलं आहे.

"याचा सर्वाधिक फटका प्रधानमंत्री जनधन योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या सवलतींचे पैसे ATM मधून काढणाऱ्या ग्रामीण भागातील जनतेला बसेल. तर शहरी भागांमध्येही नोटाबंदीनंतरसारख्याच रांगा ATM बाहेर लागण्याचे चित्र दिसेल," अशी भीती CATMiच्या प्रवक्त्यांनी एका निवेदनात व्यक्त केली आहे.

2. जम्मू-काश्मीर विधानसभा बरखास्त

जम्मू-काश्मीरमध्ये PDP, काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्स एकत्र येऊन सरकार स्थापन करणार असल्याच्या बातम्या मीडियातून आल्या होत्या. त्यामुळे राज्यात राजकीय घडामोडींना वेग येत असतानाच राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी अध्यादेश काढून जम्मू-काश्मीर विधानसभा बरखास्त करण्यात आल्याचं जाहीर केलं आहे.

महाराष्ट्र टाइम्सनं दिलेल्या बातमीनुसार, जम्मू-काश्मीरमध्ये पीपल्स कॉन्फरन्सचे सज्जाद लोन आणि PDPच्या प्रमुख मेहबूबा मुफ्ती यांनी राज्यपालांना चिठ्ठी लिहून जम्मू-काश्मीरमध्ये सरकार स्थापन करण्यासाठी पुरेसं संख्याबळ असल्याचा दावा केला होता. पण राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी जम्मू-काश्मीर विधानसभा बरखास्त केली आहे.

सरकारमध्ये युतीत असलेले PDP आणि भाजप वेगळे झाल्यानंतर राज्यात स्थिर सरकार देण्यासाठी PDP, काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्स एकत्र आले होते.

राज्यात सरकार स्थापन करण्यासाठी मेहबूबा मुफ्ती यांनी राज्यपालांना एक पत्रही पाठवले होते. मात्र मेहबूबा मुफ्ती यांचा फॅक्स राजभवनात रिसिव्ह होत नव्हता. "मी सध्या श्रीनगरमध्ये असून लवकरात लवकर तुमच्या सोयीनुसार तुमची भेट घेऊन आम्ही सरकार स्थापन करण्याचा दावाही करू," असं या पत्रात म्हटलं आहे, ज्याची प्रत त्यांनी ट्विटर टाकली आहे.

3. नोटाबंदीमुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान - कृषी मंत्रालय

नोटाबंदीमुळे रब्बी हंगामात बी-बियाणे आणि खते वेळेवर खरेदी करता न आल्यामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे, असा अहवाल केंद्रीय कृषी मंत्रालयानं संसदेच्या स्थायी समितीला दिला आहे. द हिंदूनं ही बातमी दिली आहे.

Image copyright Getty Images

नोटाबंदीमुळे बाजारातील रोकड कमी झाली आणि त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसला. बड्या शेतकऱ्यांनाही खरिपाचे धान्य विकण्यात अडचणी आल्या.

रब्बीची पेरणी बियाणे आणि खतांच्या खरेदीअभावी रखडल्या. शेतीचे बहुतांश व्यवहार रोखीनं होतात, पण रोकड उपलब्ध नसल्यानं शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं, असं या अहवालात म्हटलं आहे.

यावरून बुधवारी केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांना सारवासारव करावी लागली आहे. "नोटाबंदीच्या काळात शेतकऱ्यांसाठी पुरेशी रोकड उपलब्ध होती," असा दावा त्यांनी केल्याचं या बातमीत म्हटलं आहे.

4. 'मोदी काळात सरकारी संस्थांची विश्वासार्हता धोक्यात'

"नोटाबंदी ही एक संघटित लूट होती आणि मोदी सरकार हे कधीच स्वीकारणार नाही. नोटाबंदीनं एक उद्देश साध्य केलं नाही. कोणत्याही पूर्वतयारी शिवाय केंद्र सरकारने GST लागू केली," असं वक्तव्य माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी केलं आहे.

मध्य प्रदेशातील इंदूरमध्ये एका पत्रकार परिषदेदरम्यान ते बालत होते. हिंदुस्तान टाइम्सनं ही बातमी दिली आहे.

Image copyright Getty Images

"या सरकारच्या काळात संस्थांची विश्वासार्हता खालावत चालली आहे. CBI प्रकरण याचंच एक निदर्शक आहे. लोकशाहीला कमकुवत बनवण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत.

"(काँग्रेसप्रणित) UPAच्या काळात आम्ही सर्वांना सोबत घेऊन जाण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे सरकार आणि पार्टी दरम्यान कोणतंच अंतर राहिलं नव्हतं. माझं सरकार रिमोट कँट्रोलवरही चालणार नव्हतं," असंही सिंग म्हटलं आहेत.

5. नाशिक महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची बदली

नाशिक महापालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची अखेर बदली झाली आहे. मुंढे यांची जागा राधाकृष्ण गमे घेणार आहेत. गमे सध्या उस्मानाबादचे जिल्हाधिकारी आहेत.

NEWS 18 Lokmatने बातमीत म्हटलं आहे की मुंढे यांचे आपल्या शिस्तप्रिय शैलीमुळे नाशिक महापालिकेतल्या नगरसेवकांशी सातत्यानं वाद होत होते. त्यामुळे मुंढे यांची बदली करा, अशी भाजपसहीत सर्व पक्षांची मागणी होती.

तुकाराम मुंढे यांची नाशिकमध्ये 11वी नियुक्ती होती. याआधी त्यांनी नवी मुंबई, पुण्यात PMPL आणि पिंपरी-चिंचवडचे आयुक्त म्हणून काम केलं आहे. मात्र त्यांचं कधीच लोकप्रितिनिधींशी जमलं नाही, असं ही बातमी सांगते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)