50 टक्के ATM बंद करण्याची वेळ कशामुळे आली?

ATM Image copyright Reuters

ATMचे सॉफ्टवेअरमध्ये सुधारणा आणि पैसे आणणाऱ्या गाड्यांमध्ये अतिरिक्त सुरक्षेचे नियम यामुळे देशभरातील 50 टक्के ATM मार्च 2019पर्यंत बंद होतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

ATM उद्योगांचं प्रतिनिधित्व करणारी संघटना CATMiने हा इशार दिला आहे. या घडीला देशात 2 लाख 32 हजार ATM आहेत. यामुळे 50 टक्के ATM बंद झाले तर नोटाबंदीनंतर बँकांसमोर जशा लोकांच्या रांगा बघावयास मिळाल्या तशाच रांगा यानंतरही दिसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

नव्या सरकारी नियमांनुसार आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गांना मिळणारे विविध प्रकारचे सरकारी अनुदान थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. यामुळे अशा लोकांचं ATMवरचं अवलंबित्व वाढलं आहे. ATM बंद झाल्यास या वर्गाला त्याचा सर्वाधिक फटका बसेल, असंही सांगितलं जात आहे.

CATMiचे संचालक के. श्रीनिवास यांनी बीबीसीला या संदर्भात माहिती दिली. "सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या नियमांमुळे आधीच नुकसान सोसत असलेल्या ATM उद्योगावर अधिकच भार येईल. याचा जवळपास 1 लाख 13 हजार ATMवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे," असं ते म्हणाले.

Image copyright Reuters

आपण ज्या ATMमधून मिनिटात हजारो रुपये काढतो त्यांचं एक व्यापक असं उद्योगविश्व आहे. यामध्ये ATM मशीन बनवणाऱ्या, इन्स्टॉल करणाऱ्या आणि चालवणाऱ्या कंपन्यांपासून ATMमध्ये पैसे भरणाऱ्या कंपन्या, लोक आणि ATM मशीन बाहेर बसलेल्या रक्षकांचा समावेश होतो.

सर्वसाधारणपणे ATMची मालकीनुसार 3 प्रकारात विभागणी होते.

1. बँकांचे स्वत:चे ATM असतात. त्यांची देखभाल बँका स्वत: करतात अथवा हे काम ATMशी संबंधित व्यवहार पाहाणाऱ्या कंपन्यांना देऊ शकतात.

2. काही वेळा बँका ATM पुरवणाऱ्या कंपन्यांना कंत्राट देऊन गरजेनुसार मशीन इन्स्टॉल करतात. यात प्रत्येक व्यवहारावर बँकेला संबंधित कंपनीला कमिशन द्यावं लागतं.

या दोन्ही प्रकारांत ATMमध्ये पैसे भरण्याची जबाबदारी बँकेची असते.

3. RBIनं 2013मध्ये काही कंपन्यांना ATM इन्स्टॉल करून बँकांना सेवा पुरवण्याचा परवाना दिला आहे. याबदल्यात संबंधित कंपन्यांना कमिशन अथवा ATM इंटरचेंज फी मिळत असते.

या प्रकारात NBFCवर (Non-Banking Finance Company) ATMसाठी आवश्यक जागा, ATMची देखभाल, मशीनमध्ये पैसे भरणे आणि इतर जबाबदाऱ्या असतात.

Image copyright Reuters

व्यवहारासाठी बँकांच्या माध्यमातून दिलं जाणारं कमिशन National Payment Corporation of India आणि RBI यांच्यातील चर्चेनंतर ठरवण्यात येतं. गेल्या 5 वर्षांत हे कमिशन जैसे थे आहे, असं श्रीनिवास सांगतात. पण गेल्या काही वर्षांत ATM चालवण्याचा खर्च बराच वाढला आहे, असं ते म्हणाले.

के. श्रीनिवास म्हणाले, "आम्हाला कॅश ट्रॅझॅक्शनसाठी 15 रुपये कमिशन मिळतात. पण ATM सांभाळण्याचा खर्च वाढला आहे. आता सरकार आणि RBIनवीन नियम लागू करणार आहे, यामुळे हा खर्च अधिकच वाढेल."

Image copyright Reuters

गेल्या काही दिवसांत गृह मंत्रालयानं ATMपर्यंत पैसे आणणाऱ्या गाड्यांमध्ये अतिरिक्त सुरक्षेचे नियम लागू केले आहेत. याबरोबरच सॉफ्टवेअर अपग्रेड करण्यासाठीही नियम RBI लागू करणार आहे. यामुळे हा उद्योग चालवण्यासाठीचा खर्च अधिकच वाढेल, असं ते म्हणाले.

CATMiच्या मते, या नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीमुळे ATM उद्योगाला जवळपास 3,500 कोटी रुपयांची गरज लागेल एकूणच ही रक्कम या उद्योगासाठी खूप मोठी आहे, असं ते सांगतात. नोटाबंदीच्या काळातही ATMमध्ये बदल केल्याचं ते निदर्शनास आणून देतात.  

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)