मध्य प्रदेश निवडणुकांमध्ये शिवराज सरकारसाठी मायावती ठरतील संजीवनी

प्रतिमा मथळा शिवराज सिंह चौहान आणि मायावती

मध्य प्रदेशातील ग्वाल्हेर-चंबळ क्षेत्रात विधानसभेच्या जवळपास 34 जागा आहेत. 2013च्या निवडणुकीत भाजपने यापैकी 20 जागा जिंकल्या होत्या. गेल्या वर्षभरात या क्षेत्रातल्या राजकारणात जे बदल झाले, त्यामुळे सत्ताधारी भाजपच्या पायाखालची वाळू सरकत चालल्याचं दिसतंय.

या भागातल्या विधानसभेच्या कोलारस आणि मुंगावली या दोन जागांवर याच वर्षी पोटनिवडणूक झाली. दोन्ही जागांवर काँग्रेसने भाजपचा पराभव केला. यानंतर एप्रिल महिन्यात अनुसूचित जाती-जमाती कायद्यातल्या सुधारणेवरून जी निदर्शनं झाली, त्याचं केंद्रही हेच होतं.

परिस्थिती पूर्णपणे बदलल्याचं या भागातले तरुण दलित कार्यकर्ते सुधीर कोले यांना वाटतं. या भागात यंदा काहीच एकतर्फी नसल्याचं कोलेंचं म्हणणं आहे. दोन्ही पक्षांमध्ये अटीतटीचा सामना आहे आणि काही जागांवर बहुजन समाज पक्षही संपूर्ण ताकदीनिशी उतरला आहे.

"ग्वाल्हेर-चंबळ क्षेत्रात दलित लोकसंख्या सर्वाधिक आहे आणि सवर्णांमध्ये ठाकूर, ब्राह्मण बहुसंख्य आहेत. यंदा चंबळचा सामना मनोरंजक ठरणार आहे आणि त्यामुळे भाजपला काळजी वाटणं स्वाभाविक आहे," असं स्थानिक पत्रकार राजेश अचल म्हणतात.

Image copyright facebook/shivraj singh chouhan

अनुसूचित जाती-जमाती कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने कमकुवत केल्याच्या कथित आरोपांविरोधात 2 एप्रिलला या भागात झालेल्या निदर्शनांमध्ये 7 जणांचा मृत्यू झाला. या वादाने दलित विरुद्ध सवर्ण असं रूप घेतलं.

भाजपवर नाराज आहेत दलित

सुधीर कोले सांगतात, "दलित नाराज आहेत, कारण त्यांना वाटतं सरकारनं त्यांना असुरक्षित सोडलं आहे आणि सवर्ण नाराज आहेत कारण त्यांना वाटतं दलितांचं लांगुलचालन करण्यासाठी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल बदलला."

दलित, आदिवासींवर अत्याचार झाल्यास चौकशी न करता थेट अटक करण्याला सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली होती. या निकालाविरोधात निदर्शनं सुरू झाल्यानंतर मोदी सरकारने अध्यादेश काढून कायद्याचं मूळ स्वरूप कायम ठेवलं.

"या भागात दलितांमध्ये जाटव बहुसंख्य आहेत आणि त्यांना वाटतं सरकारने त्यांच्यावर अन्याय केला आहे. 2 एप्रिलला या भागात भडकलेल्या हिंसाचारात दीपक मित्तल नावाच्या दलित तरुणाचा ग्वाल्हेरच्या गल्लार कोठामध्ये गोळी लागून मृत्यू झाला होता. ज्यांनी गोळी झाडली ते आजही मोकाट आहेत, असं लोकांचं म्हणणं आहे. या प्रकरणी पुरेसे पुरावे असूनदेखील न्याय मिळाला नाही," असं सुधीर कोले सांगतात.

Image copyright Aarju allam/bbc

"यंदा संपूर्ण राज्यातच अटीतटीची लढाई होईल, मात्र ग्वाल्हेर आणि चंबळ भागात दलित आणि सवर्ण दोघंही भाजपवर नाराज आहेत," असं राजेश अचल म्हणतात.

या भागाकडे लोकांचं विशेष लक्ष यासाठीसुद्धा आहे कारण हा ज्योतिरादित्य सिंधिया यांचाही गड आहे आणि काँग्रेसतर्फे मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा म्हणून त्यांच्याकडे बघितलं जातंय. या क्षेत्रात पूर्वीपासूनच सिंधिया (किंवा शिंदे) घराण्याचं वर्चस्व राहिलेलं आहे, यालाही अधोरेखित केलं जातंय.

शिंधिया घराण्याची भूमिका

"या भागात जातीच्या नावाखाली जो अन्याय होतो, त्यात सिंधिया घराण्याची भूमिका काय असते? या घराण्याने कधीही काहीही थोपवण्याचा प्रयत्न केला नाही," असं जीवाजीराव विद्यापीठाचे राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक A.P.S चौहान यांचं म्हणणं आहे.

ते सांगतात, "या घराण्याने कधीच कुठल्याच प्रकारच्या हिंसेला प्रोत्साहन दिलेलं नाही. त्यांचा प्रभाव आजही असण्याचं कारण म्हणजे त्यांचे वेगवेगळे ट्रस्ट आणि हे ट्रस्ट गरजूंची अनेक प्रकारे मदत करतात. म्हणूनच या घराण्याविरोधात विरोधक आक्रमक होत नाहीत."

यावेळी या भागात दलितांमध्ये भाजपविरोधात राग आहे आणि हा राग काँग्रेसच्या बाजूने जाण्याची शक्यता आहे, असं चौहान यांचं म्हणणं आहे. ते सांगतात, "मध्य प्रदेशात कधीच दलित ओळख आणि आदिवासी ओळख या मुद्द्यावर आंदोलनं झालेली नाहीत. तसं झालं असतं तर इथे तिसरा पक्षही येऊ शकला असता. मागसवर्गीयांनीही इथे कधी निषेध आंदोलन केलेलं नाही. त्यामुळे इथे दोनच प्रमुख पक्ष होते. मात्र आता इथेही अस्मितेच्या राजकारणाला महत्त्व प्राप्त होत आहे आणि तसं झालं तर येणाऱ्या काळात या दोन्ही पक्षांना आव्हान मिळू शकतं."

भाजप गेल्या 15 वर्षांपासून सत्तेवर असेल तर त्यात 230 सदस्यांच्या विधानसभेत दलित आणि आदिवासींसाठी आरक्षित जागांची भूमिकाही महत्त्वाची आहे. दलितांसाठी 35 जागा तर आदिवासींसाठी 47 जागा आरक्षित आहेत.

2013 साली विधानसभा निवडणुकीत दलितांच्या 35 पैकी 28 जागांवर भाजपने विजय मिळवला होता. तर आदिवासींच्या 47 पैकी 31 जागांवर ते विजयी झाले होते. म्हणजेच आरक्षित असलेल्या एकूण 82 पैकी 59 जागा भाजपच्या पदरात पडल्या होत्या.

ग्वाल्हेर-चंबळ भागात भाजपला बहुजन समाज पक्षाकडून अपेक्षा आहे. भाजपला वाटतं दलितांची नाराजी एकवटू शकत नाही. कारण बसप आणि काँग्रेस यांच्यात मतांचं विभाजन होईल.

मात्र A.P.S. चौहान यांचं म्हणणं आहे, त्यांनी एक सर्व्हे केला होता ज्यात दलित भाजपविरोधात एकवटू शकतात आणि त्यांची मतं काँग्रेसच्या पारड्यात पडण्याची शक्यता आहे.

मात्र तसं झालं तर सवर्णसुद्धा एकवटतील आणि दलित-सवर्ण एकत्र येणार नाहीत, हे तर उघड आहे, असं राजकीय विश्लेषक लज्जा शंकर हरदेनिया यांचं म्हणणं आहे.

पटेलही नाराज

या भागात भाजपची अडचण म्हणजे दलितांसोबत सवर्ण आणि OBCमध्ये येणारे पटेलही नाराज आहेत. ही नाराजी अनुसूचित जाती-जमातीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात फेरबदल केल्यामुळे आहे.

याच्यावरच प्रतिक्रिया म्हणून 'सामान्य पिछडा अल्पसंख्याक वर्ग अधिकारी कर्मचारी संस्था' म्हणजेच 'सपाक्स'ची स्थापना झाली. या संघटनेनेही आपले अनेक उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरवले आहेत. सपाक्सला जागा मिळाली नाही तरी ते भाजपचं नुकसान मात्र नक्की करू शकतात, असं ज्येष्ठ पत्रकार विजयदत्त श्रीधर म्हणतात.

Image copyright Getty Images

मध्य प्रदेशात बहुजन समाज पक्षासाठी भक्कम पाया आहे. मात्र मायावतींना त्याचा फायदा उचलता आला नाही, असं अनेक राजकीय विश्लेषकांना वाटतं. 1996च्या लोकसभा निवडणुकीत बसपच्या सुखलाल कुशवाह यांनी अर्जुन सिंह यांना सतनामधून पराभूत केलं होतं.

अर्जुन सिंह तिसऱ्या क्रमांकावर होते आणि दुसऱ्या क्रमांकावर राज्याचे माजी मुख्यमंत्री विरेंद्र कुमार सखलेचा होते. म्हणजेच कुशवाह यांनी दोन माजी मुख्यमंत्र्यांना धूळ चारली होती. बसपला मध्य प्रदेशातल्या 1993 आणि 1998च्या निवडणुकांमध्ये तीन-तीन जागा मिळाल्या होत्या.

छत्तीसगडच्या स्थापनेनंतर कांशीराम आणि मायावती यांनी मध्य प्रदेशची धुरा तरुण आणि आक्रमक व्यक्तिमत्त्वाचे फूल सिंह बरैया यांच्याकडे सोपवली. बसपकडून अध्यक्षपदी विराजमान झाल्यानंतर फूल सिंह बरैया यांनी 2002 ते 2003 या काळात खूप मेहनत केली. यामुळे काँग्रेसची डोकेदुखी वाढली कारण दिग्विजय सिंह यांच्या 10 वर्षांच्या सत्तेविरोधी लोटही होती.

मायावतींचं मौन

2003मध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तिकीट वाटपावरून मायावती आणि बरैया यांच्यात वाद झाला आणि त्यांना पक्षाने बाहेरचा रस्ता दाखवला. याचा परिणाम असा झाला की बसपच्या जागा अकरावरून दोनवर आल्या.

2008 मध्ये बसपला 8 जागांवर विजय मिळाला आणि 2013ला चार जागांवरच समाधान मानावं लागलं.

Image copyright Getty Images

यावेळी पुन्हा एकदा बसप निवडणूक मैदानात आहे. पक्षाचं संपूर्ण लक्ष चंबळ आणि बुंदेलखंडकडे असल्याचं मुकेश अहिरवार यांचं म्हणणं आहे.

मायावतींसाठी मध्य प्रदेशात भक्कम परिस्थिती होती, मात्र मध्य प्रदेशात दलितांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात त्यांनी नेहमी गप्प रहाणंच पसंत केलं, असं मध्य प्रदेशमधले माकप नेते बादल सरोज यांचं म्हणणं आहे.

2 एप्रिलच्या घटनेबाबतही त्यांनी तसंच केलं. ते म्हणतात, "बुंदेलखंड आणि चंबळमध्ये दलितांवर नेहमीच अत्याचार होत राहिले आहेत. आता तर मागासवर्गीयसुद्धा त्यांच्यावर अत्याचार करतात. भाजपने अत्यंत धूर्तपणे मागासवर्गीय आणि दलितांमधल्या पोटजातींमध्ये द्वेष पसरवून त्यांच्यात फूट पाडली आहे."

Image copyright AFP

बसप दलितांना नेतृत्व देण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचं बादल सरोज यांना वाटतं. राजकीय विश्लेषक लज्जा शंकर हरदेनिया यांच्या मते यावेळी बसप आणि काँग्रेस यांच्यात आघाडी झाली असती तर भाजपचा पराभव निश्चित होता. मात्र मायावतींनी ते केलं नाही.

ते सांगतात, "ग्वाल्हेर-चंबळ क्षेत्रात या आघाडीने जवळपास 34 जागा जिंकल्या असत्या. मात्र मायावतींनी आपले वेगळे उमेदवार देऊन भाजपला मोठा दिलासा दिला आहे." मध्यप्रदेशात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी मध्यप्रदेशात भाजपची प्रतिमा ब्राह्मण आणि बनियांचा पक्ष यांच्यापासून वेगळी केल्याचं हरदेनिया म्हणतात. ते सांगतात, "यावेळच्या निवडणुकीत गरीब शिवराज सिंह यांच्या मागे आहे. तर मध्यम वर्ग आणि मोठे शेतकरी विरोधात आहेत. इथे भाजप मोदी नाही तर शिवराज सिंह यांच्या नावावर निवडणूक लढते आहे."

मध्य प्रदेशात दलित आणि आदिवासी 36% आहेत. कधीकाळी याच आधारावर 'वोट हमारा, राज तुम्हारा' ही बसपची घोषणा होती. मात्र आज हाच बसप मतविभाजनासाठी जबाबदार असल्याचं सांगितलं जातंय.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)