मध्य प्रदेश निवडणूक : 'आज माझा मुलगा असता तर तोही मतदानाला गेला असता'

मीडिया प्लेबॅक आपल्या डिव्हाइसवर असमर्थित आहे
पाहा व्हीडिओ : एका तासाने परत येतो म्हणून तो गेला परत आलाच नाही

6 जून 2017ला मध्य प्रदेशातल्या मंदसौर आणि परिसरात शेतकरी आंदोलनानं उग्र रूप धारण केलं होतं. नुकताच कॉलेजात दाखल झालेल्या अभिषेकला आंदोलन पाहाण्याचा मोह झाला आणि तो तिथं दाखल झाला आणि...

"आज माझा मुलगा असता तर तो सुद्धा मतदानाला गेला असता, त्याला सुद्धा पहिल्यांदा मतदान केल्याचा आनंद झाला असता," तुमच्या गावात आता निवडणुका आहेत, तुम्ही मतदानला जाणार का, असं विचाल्यावर अलका पाटिदार यांनी लगेचच त्यांच्या भावना बोलून दाखवल्या.

मध्य प्रदेशात मतदानासाठी अवघे काही तास उरले आहेत, पण अलका पाटिदार यांना मात्र त्याचं फारसं अप्रूप वाटत नाही. त्यांना राहून राहून फक्त एकच गोष्ट सतावतेय ती म्हणजे त्यांचा 17 वर्षांचा अभिषेक या जगात नाही.

6 जून 2017ला मध्य प्रदेशातल्या मंदसौर आणि परिसरात शेतकरी आंदोलनानं उग्र रूप धारण केलं होतं. मंदसौरपासून 20 किमी अंतरावर असलेल्या पिपलीया मंडी गावात तर हिंसाचार सुरु झाला होता. जाळपोळ सुरू होती.

ज्या भागात हिंसा सुरू होती तिथून अभिषेकचं घर थोड्याच अंतरावर होतं. नुकताच कॉलेजात दाखल झालेल्या अभिषेकला आंदोलन पाहण्याचा मोह झाला आणि तो तिथं दाखल झाला.

"एका तासात येतो असं सांगून गेला होता, अजूनपर्यंत त्याचा एक तास पूर्ण झाला नाही, घड्याळातला एक तास तर पूर्ण झाला पण मुलगा काही परत आला नाही, अभिषेकला मोठं होऊन डॉक्टर व्हायचं होतं, एक आई आपल्या मुलाला कधीच विसरू शकत नाही, आज तो कमावता असता," अकला पाटिदार अभिषेकची आठवण काढताना सांगतात.

Image copyright Nilesh Dhotre/BBC

या आंदोलनात 6 शेतकऱ्यांचा गोळी लागून मृत्यू झाला. ज्यात अभिषेकचा सुद्धा समावेश होता.

आंदोलनानंतर सरकारकडून काही मदत मिळाली का, असा प्रश्न विचारल्यावर त्या सांगतात,

"सरकारनं 1 कोटी रुपयांची मदत दिली, पण मुलाची किंमत एक कोटी नाही होऊ शकत."

सरकारवर त्यांचा राग नसल्याचंही त्या सांगतात," मुख्यमंत्री इथं प्रचाराला आले होते पण आमच्याकडे आले नाहीत, स्थानिक आमदार सुद्धा आजूबाजूच्या घरात प्रचाराला येऊन गेले, पण आमच्याकडे आले नाहीत. आमचं भाजपशी काही भांडण नाही आम्ही तर भाजपचेच मतदार आहोत, सरकार पण भाजपचं आहे आम्ही त्यांचा सन्मान करतो."

अलका दररोज पेपर वाचतात, टिव्हीवर बातम्या पाहतात, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या बातम्या पाहून किंवा वाचून त्यांना त्यांच्या मुलाची आठवण येते.

त्यावर बोलकाना अलका सांगतात,"सरकारनं थोडी दया दाखवावी मी सरकारला सांगते की कर्ज माफ नका करू फक्त आमच्या मालाला योग्य भाव द्या, शेतकरी तसाही खूश होईल."

प्रतिमा मथळा अलका पाटिदार

तिकडे मंदौसर पासून 130 किमी अंतरावर असलेल्या रतलाम जिल्ह्यातल्या महिला शेतकरी शिवकन्या पाटिदार यांचं म्हणणं मात्र काहीसं वेगळं आहे.

"सरकार जरी बदललं तरी ते सरकारलाच माहिती की भाव पडतील की वाढतील, काय माहिती आणखी भाव पडले तर? शेतकरी काय करू शकणार आहे?"

राज्यात सुरू असलेल्या निवडणुकांबाबत विचारल्यावर शिवकन्या सांगू लागल्या. रतलाम पासून 14 किमी अंतरावर असलेल्या धामनोद गावात त्यांच्याकडे 4 एकर शेती आहे. पतीच्या मृत्यूनंतर त्याच शेती सांभाळतात आणि सर्व व्यवहार करतात.

एक महिला असल्यानं शेती करताना वेगवेगळ्या दबावांना सामोरं जावं लागतं, असं त्या सांगतात.

"पती असताना उशीरा शेतात आलं तरी चालायचं आता मात्र घरातली सर्व कामं करून सकाळी 8 वाजताच यावं लागतं, संध्याकाळी 7 वाजले तरी कामं आटोपत नाहीत. योग्य भाव मिळाला तर ठीक होतं नाहीतर हाल होतात, यंदा तर लसणाला योग्य भाव मिळालाच नाही."

Image copyright BBC/Nilesh Dhotre

2016 मध्ये झालेल्या शेतकरी आंदोलनाबाबत त्यांना विचारलं, आंदोलनात जावं असं वाटतं का, असा प्रश्न मी त्यांना केला.

तर महिला आसल्यामुळे आपण आंदोलनात जाऊ शकत नाही. आमच्या गावाची तशी रीतच आहे, असं त्या सांगू लागल्या.

"गावातले लोक काहीही बोलू शकतात की ही याच्यात्याच्याबरोबर गेली आहे, असं आहे तसं आहे, गावातले लोक तर असे आहेत. पण वेळ पडली तर मुलाच्या बरोबर आंदोलनात जाईन," असं त्या म्हणाल्या.

शिवकन्या यांना 4 मुलं आहेत. त्यांच्या 2 मुलींची लग्न झाली आहेत, तर तिसऱ्या मुलीच्या लग्नाचा त्या विचार करत आहेत.

"मुलीसाठी मी नोकरीवालाच नवरा शोधत आहे, माझा पूर्ण प्रयत्न आहे की मी मुलीसाठी नोकरीवालाच नवरा शोधेन, माझ्या मुलानं सुद्धा नोकरीच करावी असं मला वाटतं. नोकरदाराला महिन्याला पगार मिळतो, शेतकऱ्याला 4 महिन्यांनी पैसे मिळतात. पिक वाया गेलं तर काहीच मिळत नाही. आजारी पडलं तरी शेतात काम करावंच लागतं," असं त्या सांगतात.

या भागात झालेल्या शेतकरी आंदोलनातून एक नवं शेतकरी नेतृत्व उभं राहिलं आहे, त्यांचं नाव आहे डी. पी. धाक्कड.

शेतकरी आंदोलन आणि शेतीच्या समस्यांबाबत विचारल्यावर त्याचं मत काहीसं वेगळं दिसून आलं.

Image copyright BBC/Nilesh Dhotre

ते सांगतात, "कुठलही सरकार आलं तरी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबणार नाहीत. शेतकऱ्याची स्थिती सुधारणार नाही, शेतकऱ्याच्या वाईट स्थितीला फक्त सरकार नाही तर निसर्गसुद्धा जबाबदार आहे. जोपर्यंत क्रिमिलिएरच्या वरची व्यक्ती अन्नधान्य खरेदीसाठी जास्त पैसे खर्च करत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्याला भाव मिळणार नाही."

शेतकऱ्याची स्थिती सुधाण्यासाठी शिक्षण पद्धतीत बदल करण्याची गरज आहे, असं बीबीसीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं.

टेक्नोलॉजीचा वापर करून सरकारनं एखादं अॅप आणावं ज्याचा वापर संपूर्ण देशातले शेतकरी नेमकं काय पेरावं हे ठरवण्यासाठी करतील, अशी मागणी ते करतात.

देशाच्या पातळीवर शेतकऱ्यांच नेतृत्व करण्यासाठी एकही सक्षम नेता नसल्यानं सुद्धा शेतकऱ्यांच्या समस्यांची तड लागत नसल्याचं त्यांच म्हणणं आहे.

स्थानिक ज्येष्ठ पत्रकार अलोक शर्मा मात्र शेतकऱ्यांच्या समस्यांच्या वेगळ्या बाजूकडे लक्ष वेधतात. ते सांगतात.

Image copyright Nilesh Dhotre/BBC

"तसं पाहिलं तर शेतकरी कधीच संतुष्ट नसतात, सरकारनं त्यांना 0 टक्क्याने व्याज दिलं, भावांतर योजना आली तरी ते नाराज असतील," असं ते म्हणाले.

"हे खरं आहे की व्यापारी आणि काही अधिकाऱ्यांचं सिंडिकेट बनलं आहे आणि त्यातून शेतकऱ्यांचं शोषण होत आहे. 12 दिवसांपूर्वी कांदा 1000 रुपये क्विंटल होता आज तो 300 रुपयांच्या आसपास आहे. छोट्या शेतकऱ्यांची स्थिती योग्य नाही, पण इथले मोठे शेतकरी संपन्न आहेत. अडीच लाख शेतकऱ्यांपैकी 19 हजारच्या आसपास शेतकऱ्यांकडे अफूच्या शेतीचा परवाना आहे. आता सर्वच जण काही संपूर्ण अफू सरकारला विकत नाहीत ना..." असं ते सांगतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)