गायींच्या नावावर झालेल्या हत्यांमध्ये कायद्याची पकड सैल का?

getty Image copyright Getty Images

सप्टेंबर 2015 मध्ये उत्तर प्रदेशच्या बिसादा गावात मोहम्मद अखलाक यांची जमावाने त्यांच्या घरात शिरून हत्या केली होती. त्यानंतर आतापर्यंत भारतात 80हून अधिक लोक जमावाच्या हिंसाचाराला बळी पडले आहेत. यातील तीसहून अधिक प्रकरणांमध्ये 'गोरक्षकां'चा सहभाग असल्याचं तपासामध्ये समोर आलं.

यापैकी बहुतांश सामूहिक हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये व्हिडिओ तयार करण्यात आले आणि सोशल मीडियाद्वारे त्यांचा भारतभरात प्रसार झाला. छायाचित्रं आणि व्हिडिओ असे मोठ्या प्रमाणात पुरावे उपलब्ध असूनही अशा मॉब लिंचिंगचे खटले भारतीय कोर्टांमध्ये गोगलगायीच्या गतीने सुरू आहेत.

अखलाक ते पहलू खान, जुनैद आणि रकबार अशा विविध मॉब लिचिंगच्या न्यायालयीन खटल्यांचा अभ्यास बीबीसीने केला. प्राथमिक माहिती अहवाल (First information report किंवा FIR), तक्रारपत्र, विविध याचिकांचे कागदपत्रं तपासल्यानंतर आणि वकील, प्रत्यक्षदर्शी आणि पीडित यांच्याशी बोलल्यानंतर समोर आलेलं चित्र पाहता तपाससंस्थांनी जाणीवपूर्वक तपासाकडे दुर्लक्ष केल्याचं लक्षात येतं.

या चारही खटल्यांमधील ढोबळ सामायिक मुद्दे असे : सर्व आरोपींची जामिनावर सुटका, आरोपींना ओळखू शकणाऱ्या प्रत्यक्षदर्शींना पोलीस तपासाच्या कक्षेत सामील करून न घेणं, पीडितांनी आणि प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या जबाबांनुसार आरोपींवर आरोप न लावणं, आणि पोलीस अधिकाऱ्यांच्या वादग्रस्त भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कारवाई न करणं. या घटकांमुळे आरोपपत्र कमकुवत करण्यात झालं.

रकबर

जुलै 2018मध्ये राजस्थानातील अलवार जिल्ह्यात रकबर या 28 वर्षीय तरुणाची जमावाने हत्या केली. रकबर गायींची तस्करी करत असल्याच्या संशयावरून स्वघोषित गोरक्षकांनी ही हत्या केली.

रकबार हा दिल्लीपासून साधारण 140 किलोमीटरांवर असलेल्या हरियाणातील नूह जिल्ह्याचा रहिवासी होता. नोव्हेंबरच्या एका कुंद सकाळी मी कोलगावमधील रकबरच्या घरी पोहोचले तेव्हा अंगणातील गाय-वासरांनी माझं लक्ष वेधून घेतलं.

त्याची पत्नी असमीना 'तस्बीह' म्हणत बसली होती आणि हाताने पवित्र दोऱ्याची गुंडाळी करत होती. नंतर गायीवर मायेने हात फिरवत ती म्हणाली, "दुभत्या गुरांना पाळूनच आम्ही घर चालवतो. गायीचं दूध विकून आम्ही उपजीविका करतो आणि तिला आमची माता मानतो. माझ्यापेक्षाही रकबरचा गायींवर जीव होता. पण आज मला वाटतं - फक्त गायींच्याच जीवांना किंमत आहे. या देशात माणसांच्या जीवनाला काही किंमतच राहिलेली नाही?"

असमीना अजूनही धक्क्यातून सावरलेली नाही. गायींवर प्रेम करणाऱ्या आपल्या नवऱ्याचा गायींचा तस्कर असल्याच्या संशयावरून खून करण्यात आला, यावर तिचा विश्वास बसत नाही.

रकबरच्या कुटुंबातील पुरुष घराबाहेर बसले होते. त्यातील एकाचं नाव असलम. रकबरची दुर्दैवी हत्या झाली त्या रात्री असलम त्याच्यासोबत होता आणि या प्रकरणातील तो एक साक्षीदार आहे.

बोलताना त्याच्या चेहऱ्यावर अजूनही भयाची छाया पडलेली दिसते. "20 जुलै 2018 रोजी संध्याकाळी मी आणि रकबर लाडपूरला जायला निघालो निघालो. राजस्थानातील अलवार जिल्ह्यात लाडपूर येतं, पण आम्ही राहतो तिथून ते फारसं लांब नाही. संध्याकाळी आम्ही लाडपूरला पोहोचलो."

रकबरने लाडपूरमध्ये दोन दुभत्या गायी 60 हजार रुपयांना विकत घेतल्या, असं असलम सांगतो. मग कोलगावला परतण्यासाठी दोघांनी अनेक गाडीवाल्यांना विचारून पाहिलं, पण कुणीच तयार झालं नाही. तेव्हा रकबरने गायींना चालतच घराकडे न्यायचं ठरवलं.

"कोलगाव फारसं दूर नाहीये, असं आम्हाला वाटत होतं. गाडीभाड्याच्या वाचलेल्या पैशांमध्ये मुलांसाठी खेळणी घेऊन जाता येईल, असं रकबार मला म्हणाला," असलम सांगतात.

लालवंडी गावाजवळ दोघे जंगलातून जात असताना काही गुंड अचानक त्यांच्या समोर उभे ठाकले. हे ठिकाण रकबरच्या घरापासून जेमतेम 12 किलोमीटरांवर होतं.

"सहा-सात लोकांनी अचानक आमच्यावर हल्ला केला. त्यातील एकाने बंदुकीची गोळी झाडली आणि घाबरलेल्या गायी सैरावैरा पळू लागल्या. रकबरने गायींना शांत करायचा प्रयत्न केला, पण काय होतंय ते समजायच्या आतच त्या गुंडांनी आम्हाला पकडलं. मी बरीच झटापट करून शेवटी शेजारच्या कापसाच्या शेतात लपलो. पण रकबारला त्यांनी गाठलं," असलम सांगत होते.

त्या जमावाने लाकडी दांड्यांनी रकबरला मारायला सुरुवात केली.

रकबरचे वृद्ध वडील सुलेमान यांना अजूनही आपल्या मुलाच्या हाताचे तुटलेले तळवे आठवतात. "शवचिच्छेदनाच्या अहवालात त्याच्या शरीरावर 13 मोठ्या जखमा असल्याची नोंद आहे. हातांचा वापर करून त्याने स्वतःला वाचवायचा प्रयत्न केला असणार. त्यामुळे त्याच्या तळव्यांची सर्व हाडं आणि बोटं मोडली होती. त्याचा कणा, मान, खांदे, पाय - शरीरातलं प्रत्येक हाड तोडूनमोडून टाकण्यात आलं. का? दूधविक्री करून सात मुलांची पोटं भरण्यासाठी त्याने गाय विकत घेतली म्हणून?" असा प्रश्न रकबरचे वडील विचारतात.

त्यांच्या सुरकुतलेल्या गालांवरून अश्रू ओघळायला लागतात. मग ते चेहरा वर करून आकाशाकडे नजर लावून बसतात.

रकबरच्या शेवटच्या क्षणांचे भास मनात घेऊन त्यांचं कुटुंब दैनंदिन आयुष्य रेटतं आहे. दुसरीकडे कायदेशीर सुनावणी दुसऱ्या एका लढाईच्या रूपात उभी राहिली आहे.

आरोपींना संरक्षण मिळावं, यासाठी या प्रकरणातील आरोपपत्र जाणीवपूर्वक मवाळ करण्यात आल्याचा आरोप रकबारच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. त्यांचे वकील असाद हयात म्हणतात, "मोठ्या प्रमाणात परिस्थितीजन्य पुरावा उपलब्ध होता, अनेक प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांनी जबाब नोंदवलेला आहे, तरीही रकबरच्या खुनाचा कट रचणाऱ्या लोकांना अंतिम आरोपपत्रातच आरोपी मानण्यात आलं."

FIR काय सांगतो?

अलवारमधील रामघर पोलीस स्थानकातील उपनिरीक्षक मोहन सिंह यांनी नोंदवलेल्या FIRनुसार, सिंह यांच्यासह दोन हवालदार आणि एक ड्रायव्हर असं पोलीस पथक 20-21 जुलैच्या मध्यरात्री गस्त घालत होतं. त्या रात्री सुमारे 12 वाजून 41 मिनिटांनी त्यांना एका गोरक्षक संघटनेशी संबंधित नवलकिशोर शर्मा या स्थानिक रहिवाशाचा फोन आला.

लालवंडीमध्ये गावकऱ्यांनी काही 'गोतस्करां'ना पकडल्याची माहिती शर्माने पोलिसांना दिली. पोलिसांनी वाटेत शर्माला सोबत घेतलं आणि घटनास्थळी गेले. तिथे एक जखमी माणूस चिखलात माखल्या अवस्थेत पडला होता. दोन गावकरी आणि दोन गायी शेजारी उभ्या होत्या.

जखमी माणसाने स्वतःची ओळख रकबर अशी सांगितली, आणि परमजीत आणि धर्मेंद्र या स्थानिकांनी आपल्याला मारहाण केल्याचंही पोलिसांना सांगितलं.

गायींच्या सुरक्षिततेसाठी आपण एका हवालदाराला घटनास्थळी ठेवलं आणि जखमी रकबरला जीपमध्ये घालून रुग्णालयाकडे नेलं, तिथे त्याला मृत घोषित करण्यात आलं, असं सिंग यांनी पुढे नोंदवलं आहे.

आरोपपत्रात काय म्हटलं?

अलवार सत्र न्यायालयात 7 डिसेंबर रोजी रकबारच्या खुनाविषयी आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं. त्यात धर्मेंद्र यादव, परमजीत आणि नरेंद्रकुमार यांना मुख्य आरोपी मानण्यात आलं आहे.

उप-निरीक्षक मोहन सिंग यांनीच 21 ऑगस्ट रोजी केलेल्या निवेदनातून मात्र गुन्ह्याचं पूर्णतः वेगळं चित्र उभं राहतं. या निवेदनानुसार, सिंग घटनास्थळी पोहोचले तेव्हा, तिथे उभ्या असलेल्या चार लोकांनी आपल्याला मारहाण केल्याचं जखमी आणि चिखलाने माखलेल्या रकबरने त्यांना सांगितलं.

या चौघांची नावं प्रामजी, नरेंद्र, धर्मेंद्र आणि विजय शर्मा अशी होती. आणखी एक गावकरी योगेश ऊर्फ मॉन्टीसुद्धा घटनास्थळी उपस्थित होता.

सिंह पुढे नोंदवतात की, त्यांनी रकबरला वर उचललं, जवळच्या रस्त्यापाशी आणलं आणि त्याच्या अंगावरचा चिखल धुवून काढला. "रिमझिम पाऊस पडत होता आणि अंधार होता. आपला सोबती असलम कापसाच्या शेतांकडे पळून गेल्याचं रकबरने आम्हाला सांगितलं. आम्ही आधी अस्लामला शोधायला कापसाच्या शेतांकडे गेलो, पण तो आम्हाला सापडला नाही. त्यानंतर, नवलकिशोर म्हणाला की, कृष्णा नावाचा त्याचा एक भाऊ जवळच राहतो आणि टेम्पो चालवतो. त्या टेम्पोतून गायींना सुरक्षित गोशाळेत दाखल करता येईल, असं त्याने सुचवलं."

रकबरने नावं सांगितलेले चारही जण गायींना सोबत घेऊन लानवंडी गावाकडे चालत गेले आणि पोलिसांचं पथक जीपमधून तिथे गेलं, असं आरोपपत्रात नमूद केलं आहे. तिथे टेम्पोचालकाला उठवण्यात आलं आणि गायींना गोशाळेत घेऊन जाण्याची सूचना त्याला करण्यात आली.

मग पोलीस त्यांच्या स्थानकाकडे गेले, तिथून पुन्हा गायी आहेत का, ते तपासायला गोशाळेकडे गेले. तर घटनास्थळी पोहोचायला अडीच तासांहून अधिक काळ उलटून गेल्यानंतर त्यांनी रकबरला जेमतेम चार किलोमीटरांवर असलेल्या एका सामुदायिक रुग्णालयात दाखल केलं.

कलम 193 अंतर्गत याचिका

जीव गमवावा लागलेल्या रकबरच्या वकिलांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम 193 नुसार याचिका दाखल केली आहे. रकबरची शारीरिक अवस्था गंभीर असल्याचं पोलिसांच्या लक्षात आलं होतं, तरीही घटनास्थळापासून केवळ चार किलोमीटर अंतरावर असलेल्या रुग्णालयात नेण्यासाठी पोलिसांनी इतका जास्त वेळ घेतला, असं या याचिकेत म्हटलं आहे.

"पोलिसांच्या जीपमध्ये मरणासन्न अवस्थेत पडलेल्या माणसाचा जीव वाचवण्यापेक्षा गायींच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देणं, हा निष्काळजीपणाचा प्रकार आहे," असं या दस्तावेजात म्हटलं आहे.

जमावाकडून होणाऱ्या हत्येच्या प्रकरणांची हाताळणी करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै २०१८मध्ये जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा आधार घेत या याचिकेमध्ये संबंधित पोलीस पथकावरही आरोपपत्र लावण्याची मागणी करण्यात आली आहे. रकबरच्या हत्येचा कट रचल्याप्रकरणी विजय शर्मा, नवलकिशोर, योगेश आणि त्याचे वडील दारा यांच्यावर आरोपपत्र दाखल व्हावं, अशीही विनंती या याचिकेत करण्यात आली आहे.

"दूरध्वनी संभाषणांच्या नोंदी आणि प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांची निवेदनं, यावरून या सर्व लोकांची 'हातमिळवणी' झाल्याचं आणि रकबारच्या हत्येमध्ये ते सामूहिकरीत्या सहभागी झाल्याचं स्पष्ट होतं. पण या सर्व लोकांना आरोपपत्रातून वगळण्यात आलं आहे, त्यामुळे आम्हाला कलम 193चा मार्ग पत्करावा लागला," असं असाद यांनी म्हटलं आहे.

मॉब लिंचिंगच्या प्रकरणांच्या सुनावणीमध्ये विशिष्ट आकृतिबंध दिसत असल्याकडे ते निर्देश करतात. "तपाससंस्था पीडित कुटुंबांना खेळण्यांसारखे वापरत आहेत. सर्व महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये, दृश्य आणि परिस्थितीजन्य पुरावा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे, तरीही आरोपींना मोकळं सोडण्यात आलं. असहाय पीडीत कुटुंबीय पुन्हा संघर्ष करू शकणार नाहीत, असं सर्वांना वाटतं, त्यामुळे आरोपपत्रांमध्ये फेरफार केले जातात."


मोहम्मद अखलाक

नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात मी मोहम्मद सरताज यांना भेटले. तेव्हा ते नोएडातील सुरजपूर सत्र न्यायालयात आणखी एका सुनावणीला उपस्थित राहण्यासाठी रजा घेण्याची तयारी करत होते.

सप्टेंबर 2015मध्ये त्यांचे वडील मोहम्मद अखलाक यांची उत्तर प्रदेशातील बिसाडा गावात त्यांच्या राहत्या घरी जमावाने मारहाण करून हत्या केली होती.

Image copyright AFP

सरताज भारतीय हवाई दलामध्ये काम करतात आणि सेवेच्या नियमांनुसार त्यांना माध्यमांशी बोलण्याची परवानगी नाही. त्यामुळे त्यांनी मला मुलाखत द्यायला नकार दिला, परंतु सुनावणीसाठी मी त्यांच्यासोबत न्यायालयात उपस्थित राहायला मात्र त्यांनी हरकत घेतली नाही.

वडिलांच्या हत्येनंतर सरताज यांना अनेक न्यायालयीन सुनावण्यांना उपस्थित राहावं लागलं, तशीच ही आणखी एक सुनावणी असावी, असं सकृत्दर्शनी वाटलं. पण तीन वर्षं सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईमधील हा महत्त्वाचा दिवस असल्याचं त्यांचे वकील असाद हयात यांनी सांगितलं. आता त्यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम 193 अंतर्गत याचिका दाखल केली आहे.

आरोपपत्रातील निवेदनांचा उल्लेख, दूरध्वनी संवादांच्या नोंदींची जोड आणि माहितीच्या अधिकाराखाली गोळा करण्यात आलेले पुरावे, अशा सगळ्यांचा समावेश असलेली ही कलम 193 खालील याचिका जवळपास समांतर तपासासारखी दिसते.

न्यायालयात जात असताना असाद यांनी त्यांच्याकडील खटल्याची काही कागदपत्रं मला दाखवली आणि म्हणाले, "सर्व 18 आरोपी अजूनही जामिनावर बाहेर आहेत. शिवाय, गावातील 'कथित गोहत्ये'विषयी पोलिसांना दूरध्वनीवरून पहिल्यांदा माहिती देणाऱ्या संजय राणा याच्याविरोधात कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. खुनाच्या कटामध्ये त्याचा सहभाग होता आणि घटनास्थळी तो उपस्थितही होता, हे सिद्ध करणारा पुरेसा परिस्थितीजन्य पुरावा आणि पूरक कागदपत्रं आमच्याकडे आहेत."

Image copyright Mansi thapliyal
प्रतिमा मथळा कथित गोरक्षक (प्रातिनिधिक छायाचित्र)

अखलाक यांच्या पत्नीच्या नावाने दाखल केलेल्या कलम 193 खालील याचिकेनुसार, आरोपपत्रात संजय राणासह बिसाडा गावातील आणखी आठ रहिवाशांची नावं समाविष्ट करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

"गावच्या देवळामधून गोहत्येसंबंधीची घोषणा करण्यात सहभागी झालेला पुजारी सुखदास याची चौकशीही झाली नाही किंवा त्याला प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारही बनवण्यात आलेले नाही. तो एक कळीचा साक्षीदार असूनही आरोपींच्या ओळख-परेडमध्ये कधीच त्याला बोलावण्यात आलं नाही. उलट, बिसाडा गावकऱ्यांनी त्याला गावाबाहेर काढलं. उपलब्ध पुराव्यानुसार, घटनास्थळी कोणतीही मेलेली गाय सापडली नाही. केवळ गर्दीला उचकावण्यासाठी ही खोटी घोषणा करण्यात आली."

आम्ही न्यायालयात पोहोचलो तेव्हा सरताज यांना सुनावणीची नवीन तारीख देण्यात आली. त्या दिवशी याचिका दाखल करून घेण्यात आली नाही. न्यायालयाच्या कॉरिडॉरमधून चालत असताना सरताज यांच्या चेहऱ्यावरची उदासीनता स्पष्ट कळत होती.

"कनिष्ठ न्यायालयांनी जमावी हिंसेच्या प्रकरणांची सुनावणी रोज घ्यावी, असं बंधनकारक मार्गदर्शक तत्त्व सर्वोच्च न्यायालयाने चारच महिन्यांपूर्वी जाहीर केलं. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांच्या अंमलबजावणीचं प्रत्यक्षातील वास्तव काय आहे, ते तुमचं तुम्हीसुद्धा पाहू शकता," असाद म्हणतात.

दुसऱ्या बाजूला, अखलाक यांच्या हत्येतील आरोपी हरीओम सिंदिया आता ग्रेटर नोएडामधून 2019 सालची लोकसभा निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत आहेत. उत्तर प्रदेशातील नवनिर्माण सेना या नवीन राजकीय पक्षाने त्यांना उमेदवारी दिली आहे.

हफीझ जुनैद

जून 2017मध्ये हफीझ जुनैद या अल्पवयीन मुलाची ट्रेनमध्ये एका जमावाने मारहाण करून हत्या केली होती. आरोपपत्रातून गंभीर आरोप बाजूला करता यावेत, यासाठी आपल्या जबाबांमध्ये अनेक फेरफार करण्यात आल्याची तक्रार या प्रकरणातील पीडित व्यक्तीचे निकटवर्तीय आणि प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार करत आहेत.

प्रतिमा मथळा जुनैदचं कुटुंब

या हल्ल्यामध्ये जुनैदचे मोठे भाऊ शकीर आणि हशीम यांनाही गंभीर इजा झाली होती.

वल्लभघरमधील घरी बोलताना शकीर म्हणाले, "आमच्याविरोधात सांप्रदायिक स्वरूपाची शेरेबाजी केली जात होती, असं आम्ही तपासावेळी पोलिसांना वारंवार सांगितलं. 'मारो, इन मुल्लाओं को, ये बीफ खाते है' असं ते बोलत होते. आम्ही मुस्लीम असल्यामुळे आमच्यावर हल्ला झाला. तरीही गुन्हेगारी कटातील 'समान हेतू'चा निर्देश करणारं भारतीय दंडविधानातील कलम 34 या प्रकरणातील आरोपपत्रात नमूद केलेलं नाही."

"ट्रेनमध्ये त्या प्रसंगी झालेल्या वादाची ही परिणती होती, असं चित्र रंगवण्याचा प्रयत्न आरोपपत्रामध्ये केला आहे. आम्ही प्रत्यक्षदर्शी आणि पीडित स्वतः सांगत आहोत की हा सांप्रदायिक द्वेषातून झालेला हल्ला होता. तरीही आरोपपत्रात ते का नोंदवलं जात नाहीये," असा प्रश्न ते विचारतात.

या प्रकरणात नव्याने तपास व्हावा, अशी मागणी करत जुनैदच्या कुटुंबाने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.

दरम्यान, आरोपी जामिनावर सुटायला लागले, तसतशी जुनैदच्या पालकांची तब्येत ढासळायला लागली. त्याच्या वडिलांना हृदयविकाराचा झटका आला तर आईच्या एका डोळ्याची दृष्टी गेली. जुनैदचे पालक अजूनही उद्ध्वस्त मनस्थितीत आहेत आणि या मुलाखतीदरम्यानही ते अनेक वेळा रडले.

या प्रकरणातील मुख्य आरोपी नरेशने (ज्याने पीडितांवर पहिल्यांदा चाकू हल्ला करायला सुरुवात केली) जामीन मागताना या प्रकरणी भारतीय दंडसंहितेतील कलम 34 लागू नसल्याचा युक्तिवाद केला होता. आता तुरुंगातून बाहेर आलेला नरेशसुद्धा 2019 सालच्या लोकसभा निवडणुका लढवण्याच्या तयारीत आहे. नवनिर्माण सेना याच उजव्या राजकीय पक्षाने त्याला फरिदाबादमधून उमेदवारी देऊ केली आहे.

डोळ्यांतील अश्रू पुसत जुनैदचे वडील सांगतात, "जमावी हिंसेमधील आरोपी असलेल्यांना निवडणुकीत उमेदवारी देऊ करणारे हे लोक कोण आहेत? या सगळ्या गोष्टींनी आम्हाला तीव्र वेदना होतात. हे अगदी विषण्ण करणारं आहे. पण मी गप्प बसणार नाही. माझ्या मुलाचा खुनी निवडणूक लढवणार असेल, तर मी माझा मुलगा शकीर याला त्याच्याविरोधात निवडणूक लढवायला लावेन. आपल्या देशातील लोकांमध्ये किती मानवता उरली आहे, ते आता पाहायलाच हवं."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)