तुमच्या कॉम्प्युटरवर, डेटा वापरावर मोदी सरकारची नजर?

सरकार आता तुमचं आमचं संपूर्ण संभाषण ऐकत-पाहत आहे का? Image copyright AFP
प्रतिमा मथळा सरकार आता तुमचं आमचं संपूर्ण संभाषण ऐकत-पाहत आहे का?

देशभरातल्या कॉम्प्युटरमध्ये काय डेटा आहे, हे जाणण्याचा अधिकार देशातील 10 तपास यंत्रणांना देणारा एक अध्यादेश केंद्र सरकारनं शुक्रवारी जारी केला आहे. याआधी केवळ गुन्हेगारीचा संशय असणाऱ्या काही मोठ्या प्रकरणांमध्येच कॉम्प्युटर किंवा ऑनलाईन गतिविधींवर नजर ठेवली जायची, किंवा त्यांची चौकशी करुन कॉम्प्युटर ताब्यात घेतले जायचे.

पण आता या नव्या आदेशानुसार सामान्य लोकांच्या संगणक आणि ऑनलाईन हालचालींवर सरकारची नजर असणार का? म्हणजे आपण काय डेटा ठेवलाय, आपण ऑनलाईन काय काय करतो, आपण कुणाकुणाच्या संपर्कात आहोत, या सगळ्यावर करडी नजर असणार का?

सामान्य माणसाला हे प्रश्न आता छळू लागणं स्वाभाविक आहे. म्हणूनच सोशल मीडियावर सरकारच्या या निर्णयाचा जोरदार विरोध होतो आहे. हा लोकांच्या खासगी आयुष्यात हस्तक्षेप असल्याचं अनेकांचं म्हणणं आहे.

अघोषित आणीबाणी?

सरकारच्या या निर्णयावर विरोधी पक्षांनीही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी हा निर्णय म्हणजे देशात अघोषित आणीबाणी लागू करण्याचा प्रकार असल्याचं म्हटलं आहे.

तर दुसरीकडे सरकारनं मात्र हे आरोप फेटाळलेत. तपास यंत्रणांना हे अधिकार आधीपासूनच होते. सरकारनं आता फक्त ते नव्याने जारी केल्याचं म्हटलं आहे.

राज्यसभेत सरकारची बाजू मांडली केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले की विरोधी पक्ष सामान्य जनतेची दिशाभूल करत आहे. "IT कलम 69 प्रमाणे कुणीही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा चुकीचा वापर करत असेल, आणि त्यामुळे जर देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होत असेल तर तपास यंत्रणांना कारवाईचा अधिकार आहे."

जेटली यांनी आपल्या उत्तरात म्हणाले की, "2009 मध्ये संपुआ सरकारनेच कुठल्या तपास यंत्रणांना कॉम्प्युटरवर नजर ठेवण्याचे अधिकार आहेत, हे ठरवलं होतं. वेळोवेळी या तपास यंत्रणांची यादी जाहीर केली जाते. आणि प्रत्येकवेळी त्याच तपास यंत्रणांची नावं यादीत असतात. जे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असतात किंवा दहशतवादी कारवायांमध्ये सामील असण्याची शक्यता असते, त्यांच्याच कॉम्प्युटर आणि ऑनलाईन वर्तणुकीवर नजर असते. सामान्य लोकांच्या खासगी कॉम्प्युटरमध्ये सरकार डोकावत नाही."

'नवा आदेश काढण्याची गरज काय?'

काँग्रेसनं मात्र पत्रकार परिषद घेऊन नरेंद्र मोदी सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं आहे.

तीन राज्यांमधल्या पराभवामुळे हताश झालेला भाजप आता घराघरात नेमकी काय बातचीत सुरू आहे, ते ऐकण्यासाठी हा खटाटोप करतोय, असा आरोप काँग्रेस प्रवक्ते जयवीर शेरगील यांनी केला.

"IT अॅक्ट कलम 69 प्रमाणे कुठल्या तपास यंत्रणांना चौकशीचे आदेश द्यायचे, हे केसच्या आधारावर ठरवलं जातं. सरसकट कॉम्प्युटर तपासण्याचे अधिकार दिले जाऊ शकत नाहीत," असं ते म्हणाले.

"आणि संपुआच्या काळात 2009 मध्येच असे आदेश काढले होते, तर मग मोदी सरकारला पुन्हा नवे आदेश जारी करण्याची गरज काय," असा सवालही जयवीर शेरगिल यांनी विचारला आहे.

Image copyright Twitter / @RahulGandhi
प्रतिमा मथळा राहुल गांधींचं ट्वीट

यानंतर सोशल मीडियावर सुरू झालेल्या वादावर भाजपनं आपल्या ट्विटर हँडलवरुन स्पष्टीकरण दिलंय. सामान्य लोकांवर नजर ठेवण्यासाठी हा अध्यादेश नसल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

कॉम्प्युटर तपासण्याचे आदेश विशेष परिस्थितीतच दिले जातात. आणि त्यासाठी आधी गृहखात्याची परवानगीही घ्यावी लागते, असं त्यांनी पुढे ट्वीटमध्ये म्हटलंय.

काय आहे IT अॅक्ट 2000?

भारत सरकारनं IT अॅक्ट कायद्याची अधिसूचना 9 जून 2000 मध्ये जारी केली होती. यातल्या सेक्शन 69 मध्ये स्पष्ट करण्यात आलं आहे की जर कुणी राष्ट्रीय सुरक्षेला आणि अखंडतेला आव्हान देत असेल तर सुरक्षा यंत्रणा अशा व्यक्तीच्या कॉम्प्युटरवर आणि डेटावर नजर ठेऊ शकतात.

कायद्याच्या उपकलमांमध्ये कॉम्प्युटर आणि डेटावर नजर ठेवण्याचा अधिकार कुठल्या यंत्रणांना आहे, याचा निर्णय सरकार घेतं, हे स्पष्ट आहे.

तर सेक्शन 2 नुसार जर अधिकार प्राप्त यंत्रणेनं कुणाला चौकशीसाठी बोलावलं तर त्याला सहकार्य करावं लागेल, आणि मागितलेली सगळी माहिती द्यावी लागेल.

Image copyright FB

सेक्शन 3 नुसार चौकशीकरता बोलावलेल्या व्यक्तीने तपासात सहकार्य केलं नाही तर त्याला शिक्षा होऊ शकते. याप्रकरणात 7 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

शुक्रवारी काढलेल्या अध्यादेशात या 10 सुरक्षा यंत्रणा आणि गुप्तचर संस्थांना कॉम्प्युटर आणि डेटावर नजर ठेवण्याचे अधिकार दिले आहेत -

  1. इंटेलिजन्स ब्युरो
  2. नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो
  3. सक्तवसुली संचलनालय (ED)
  4. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस
  5. डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजन्स
  6. सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI)
  7. नॅशनल इन्वेस्टिगेशन एजन्सी (NIA)
  8. कैबिनेट सेक्रेटेरिएट (RAW)
  9. डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजन्स
  10. दिल्ली पोलीस आयुक्त

तंत्रज्ञानाचा वापर करून गैरकृत्य होऊ नयेत, यासाठी जवळपास 100 वर्षांआधी इंडियन टेलिग्राफ अॅक्ट बनवण्यात आला होता.

या अॅक्टनुसार त्यावेळी सुरक्षा यंत्रणा टेलिफोनवर होणारं संभाषण रेकॉर्ड अर्थात टेप करत यायचं.

संशयास्पद लोकांचं संभाषण सुरक्षा यंत्रणांच्या निगराणीखाली असायचं. यानंतर तंत्रज्ञानानं जशी प्रगती केली, तसा कॉम्प्युटरचा वापर वाढला. याचा वापर गुन्हेगारी कारवायांसाठीही होऊ लागला. त्यामुळे 2000 साली भारतीय संसदेत IT अॅक्ट पारीत करण्यात आला.

हे वाचलंत का?

मीडिया प्लेबॅक आपल्या डिव्हाइसवर असमर्थित आहे
पाहा व्हीडिओ - सोशल मिडियावर तुमची माहिती सुरक्षित आहे का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)