ट्रिपल तलाक : मोदी सरकारवर पुन्हा वटहुकूम काढायची वेळ येणार?

प्रातिनिधिक छायाचित्र Image copyright NOAH SEELAM/GETTY IMAGES
प्रतिमा मथळा प्रातिनिधिक छायाचित्र

तिहेरी तलाक (मुस्लीम महिला विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयकावर आज लोकसभेत चर्चा होणार आहे. त्यानंतर या विधेयकावर मतदान घेतलं जाईल.

यासाठी भारतीय जनता पक्षानं (भाजप) सर्व सदस्यांना सभागृहात उपस्थित राहण्याचा आणि मतदान प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा व्हिप जारी केला आहे.

या विधेयकानुसार तिहेरी तलाकच्या प्रथेला गुन्हा ठरवण्यात आलं आहे. तिहेरी तलाक देणाऱ्या पुरुषाला 3 वर्षं तुरुंगवासाच्या शिक्षेची या विधेयकात तरतूद आहे.

पण या विधेयकाला काही राजकीय पक्षांचा विरोध आहे.

'विधेयकात 3 प्रमुख त्रुटी'

तिहेरी तलाक विधेयकावर काँग्रेस पक्षाची भूमिका जाणून घेण्यासाठी आम्ही काँग्रेसच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या प्रियांका चतुर्वेदी यांच्याशी संपर्क साधला.

"सरकारनं कुणाशीही चर्चा न करता हे विधेयक तयार केलं आहे. तसंच सरकारला यात काही बदलही करायचा नाही. या विधेयकात 3 प्रमुख त्रुटी आहेत, असं आमचं म्हणणं आहे.

तिहेरी तलाक पीडित महिलेला आर्थिक मदत मिळते की नाही, याची खातरजमा कशी करणार, याबद्दल या विधेयकात काही म्हटलेलं नाही. दुसरं म्हणजे या विधेयकात तिहेरी तलाक झाला आहे की नाही, हे सिद्ध करण्याची संपूर्ण जबाबदारी महिलेवर ढकलण्यात आली आहे.

तिसरं म्हणजे नवरा तुरुंगात गेल्यास या प्रकरणासंदर्भातील वाटाघाटी अथवा तडजोडीच्या मार्गासाठी या विधेयकात कोणतीही तरतूद नाही. यासांरख्या मुद्द्यांमुळे आमचा या विधेयकाला विरोध आहे."

Image copyright Getty Images

गेल्या वर्षी काँग्रेस पक्षानं या विधेयकात काही तरतूदी सुचवल्या होत्या, त्यांचं पुढे काय झालं, यावर चतुर्वेदी सांगतात, "सरकार याप्रकरणी व्यापक चर्चा करत नाही. विरोधकांच्या आवाजाला दडपण्यात येत आहे. घाईघाईत हे विधेयक पारित करून घेतलं जात आहे. तिहेरी तलाकसाठी काम करणाऱ्या महिला संघटनांशी चर्चा करण्यात आलेली नाही. या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचं मतही विचारात घेण्यात आलेलं नाही."

"तिहेरी तलाक विधेयकावर काँग्रेस पक्षाला चर्चा करायची आहे. या विधेयकात काही त्रुटी आहेत. त्यांना हटवून एक सक्षम कायदा आणण्याची पक्षाची भूमिका आहे," पक्षाच्या सध्याच्या भूमिकेबाबत त्या सांगतात.

'राष्ट्रवादीचा या विधेयकाला विरोध कारण...'

तिहेरी तलाक विधेयकावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची भूमिका काय आहे, हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार माजिद मेमन यांच्याशी संपर्क साधला.

"सरकार हे विधेयक घाईनं पारित करू पाहत आहे. गेल्या वर्षी आमचा विरोध असतानाही संख्याबळ जास्त असल्यानं सरकारनं लोकसभेत हे विधेयक पारित केलं होतं. पण आम्ही राज्यसभेत या विधेयकाला पारित होऊ देणार नाही. कारण, इस्लाममध्ये लग्न हे एक सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्ट असतं आणि सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टमध्ये फौजदारी कायद्याचा समावेश उचित नाही.

Image copyright Getty Images

या विधेयकात तिहेरी तलाक देणाऱ्या पुरुषाला 3 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. एखाद्या नवऱ्यानं त्याच्या बायकोला एका क्षणात तिहेरी तलाक दिला तर तो तलाक होणार नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा कायदा आहे. याचा अर्थ तिहेरी तलाक दिला तरी ती महिला त्या पुरुषाची बायकोच राहणार आहे. अशा परिस्थितीत संबंधित पुरुषाला तुरुंगात पाठवल्यास तो पत्नीला भत्ता कसा देऊ शकेल?" मेमन प्रश्न उपस्थित करतात.

"संबंधित पुरुषाला तुरुंगात पाठवणार असं तुम्ही एकीकडे म्हणता आणि दुसरीकडे त्याला पत्नीला भत्ता द्यावा लागेल असंही म्हणता त्यामुळे या विधेयकात विरोधाभास आहे. त्यामुळे हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवावं, यातील सर्व पैलूंची तपासणी करून समितीनं सुधारणा सुचवाव्यात, अशी मागणी आम्ही गेल्या वर्षी केली होती. पण भाजपला हे नकोय. भाजपच्या याच जिद्दीमुळे गेल्या 6 महिन्यांपासून हे विधेयक लटकून राहिलं आहे आणि राज्यसभेत परत हीच परिस्थिती निर्माण होणार आहे."

राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, AIADMK असे जवळपास सर्व विरोधी पक्ष या विधेयकाला विरोध करणार आहेत, मेमन पुढे सांगतात.

'विधेयकात सुधारणा केल्या आहेत'

तिहेरी तलाक विधेयकात विरोधकांनी सांगितलेल्या त्रुटींवर सरकार चर्चा करायला तयार नाही, असा विरोधकांचा आरोप आहे, यावर भाजपचे राज्यसभा खासदार विनय सहस्त्रबुद्धे सांगतात की, "सरकारनं चर्चा करून विरोधकांनी सांगितलेल्या सुधारणा अंमलात आणल्या आहेत. यातल्या बऱ्याच सुधारणांचा समावेश नवीन बिलामध्ये करण्यात आला आहे. विरोधी पक्षाच्या मतांचा आदर करून बिलामध्ये आवश्यक सुधारणा केल्यानंतरच सरकार उद्या चर्चा करणार आहे."

Image copyright Getty Images

सरकारनं तिहेरी तलाक पीडित महिलांशी चर्चा न करता तसंच तिहेरी तलाक संबंधित तज्ज्ञांशी चर्चा न करता हे विधेयक आणलं आहे, या विरोधकांच्या आरोपवर ते स्पष्टीकरण देतात. "विरोधकांच्या या आरोपात काही तथ्य नाही. संबंधितांशी चर्चा केल्यामुळेच बिलात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत."

"विरोधकांची संयुक्त संसदीय समितीची मागणी फेटाळली कारण विरोधक चर्चेला तयार नाहीत. संसदेत यावर चर्चा व्हायला हवी की नाही," असा सवालही ते उपस्थित करतात.

पुन्हा वटहुकूम काढण्याची वेळ?

22 ऑगस्ट 2017ला सुप्रीम कोर्टानं तिहेरी तलाक ही प्रथा बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य ठरवली.

यानंतर केंद्र सरकारनं तिहेरी तलाक विधेयक आणलं आणि गेल्या वर्षीच्या डिसेंबर महिन्यात ते लोकसभेत मंजूर करण्यात आलं. राज्यसभेत मात्र काँग्रेस पक्षानं या विधेयकाला विरोध केला.

आता पुन्हा या विधेयकावर लोकसभेत चर्चा होणार आहे.

Image copyright Getty Images

"लोकसभेत या विधेयकावर चर्चा होईल. त्या विधेयकात नेमकं काय आहे, हे स्पष्ट होईल. त्यानंतर काही लोक दुरुस्त्या मांडतील. त्यांना फेटाळलं जाईल कारण लोकसभेत भाजपचं बहुमत आहे. त्यानंतर हे बिल राज्यसभेत येईल आणि पुन्हा त्यावर चर्चा येईल. पण या अधिवेशनात तिहेरी तलाक विधेयक संमत होणं अवघड आहे. पुढचं अधिवेशन 15 ते 20 दिवसांचं असेल पण त्यात बजेट असेल. त्यामुळे हे विधेयक तेव्हा संमत होईल का याबाबत शंकाच आहे," ज्येष्ठ पत्रकार सुरेश भटेवरा सांगतात.

सरकारवर पुन्हा वटहुकूम काढायची वेळ येईल का, यावर भटेवरा सांगतात, "सरकार सत्तेवर राहिलं तर वटहुकूम काढायची वेळ येईल. सहा महिन्यांत वटहुकूमावर निर्णय घ्यावा लागतो. आता सरकारकडे 6 महिने कुठे राहिलेत?"

वटहुकूमाचा कायदा काय सांगतो?

वटहुकूमाच्या कायद्याबद्दल आम्ही घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांना विचारलं.

"लोकसभा आणि राज्यसभेचं अधिवेशन चालू झालं की 6 आठवड्यांच्या आत वटहुकूम दोन्ही गृहांमध्ये संमत व्हावा लागतो. तरच त्याचं रुपांतर कायद्यात होतं. अन्यथा तो रद्द होतो.

Image copyright Getty Images

तिहेरी तलाकसाठी वटहुकूम काढणं मुळात चुकीचं होतं. अत्यावश्यक स्थितीतच वटहुकूम काढायचा असतो. फारच काही महत्त्वाची गोष्ट आहे आणि संसदेचं अधिवेशन सुरू नसेल तर अशा परिस्थितीत वटहुकूम काढायचा असतो. या सरकारनं नको असताना वटहुकूम काढला आहे. त्यामुळे हा वटहुकूम पारित होणार नाही.

राज्यसभेत हा वटहुकूम पारित न झाल्यास तो रद्द होईल आणि सरकारवर पुन्हा नव्यानं वटहुकूम काढण्याची वेळ येईल. किती वेळेस वटहुकूम काढायचा याला काही मर्यादा नसते."

आतापर्यंत तिहेरी तलाकच्या '430' घटना

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या रिपोर्टनुसार, आतापर्यंत तिहेरी तलाकच्या 430 घटना निदर्शनास आल्या आहेत, असं सरकारनं गेल्या आठवड्यात लोकसभेत सांगितलं आहे.

यातल्या 229 घटना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशापूर्वी तर 201 घटना आदेशानंतर घडल्या आहेत.

जानेवारी 2017 ते सप्टेंबर 2018 या कालावधीत या घटना घडल्याचं सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)