ऑनलाइन शॉपिंग कंपन्यांसाठी नवीन नियम, ग्राहकांचे ‘अच्छे दिन’ संपुष्टात?

ऑनलाइन शॉपिंग

अॅमेझॉन-फ्लिपकार्टसारख्या ऑनलाइन शॉपिंग कंपन्या ग्राहकांना मोठमोठ्या डिस्काउंट्सच्या ऑफर देत त्यांना हव्या त्या वस्तू घरबसल्या पोहोचवतात.

त्यामुळे ग्राहकांची सोय झाली असली तरी या ई-कॉमर्स कंपन्यांमुळे व्यवसायाला फटका बसल्याची तक्रार भारतातील किरकोळ व्यापारी आणि व्यावसायिक करत आहेत.

व्यापाऱ्यांच्या तक्रारीची दखल घेत सरकारनं ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या व्यवहारावर नियंत्रण आणण्यासाठी नवीन नियम प्रसिद्ध केले आहेत.

या नियमानुसार अॅमेझॉन-फ्लिपकार्ट किंवा अन्य ई-कॉमर्स कंपन्यांना त्यांची भागीदारी असलेल्या कंपन्यांची उत्पादनं विकता येणार नाहीत.

बुधवारी वाणिज्य मंत्रालयाने यासंबंधीची अधिसूचना प्रसिद्ध केली. या कंपन्या एकाबाजूला भागीदारी असलेल्या कंपन्यांची उत्पादनं विकू शकणार नाहीत. तर दुसऱ्या बाजूला त्यांना उत्पादकांसोबत कोणत्याही प्रकारचे 'विशेष करार'करता येणार नाहीत. हे सर्व नवीन नियम फेब्रुवारी महिन्यापासून लागू होणार आहे.

वाणिज्य मंत्रालयानं म्हटलं आहे, की कोणतीही अशी संस्था किंवा कंपनी ज्यामध्ये ई-कॉमर्स कंपनीची किंवा त्या समुहाच्या मालकीच्या दुसऱ्या कंपनीची भागीदारी आहे, तिला संबंधित कंपनीमार्फत आपली उत्पादनं विकता येणार नाहीत.

हा नियम लागू करण्यामागचं नेमकं कारण काय?

ई-कॉमर्स कंपन्या स्वतःच्याच होलसेल कंपनी किंवा समुहाच्या दुसऱ्या कंपन्यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर सामान खरेदी करतात. या कंपन्या त्यांची भागीदारी किंवा करार असलेल्या मोजक्या कंपन्यांनाच आपला माल विकतात. पुढे जाऊन याच कंपन्यांकडून दुसऱ्या कंपन्या किंवा थेट ग्राहकांनाच माल विकला जातो.

आता या कंपन्यांना आपल्या उत्पादनांचे दर बाजारभावापेक्षा कमी ठेवणं परवडतं. आणि त्याचमुळे ते मोठ्या प्रमाणावर डिस्काऊंटही देतात. याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे एखाद्या वेबसाईटवर मिळणारा विशिष्ट कंपनीच्या मोबाईल फोनवर मिळणारा डिस्काऊंट.

भारतीय किरकोळ व्यापारी आणि व्यावसायिकांनी यासंबंधी तक्रार केली होती. दिग्गज ई-कॉमर्स कंपन्या आपल्या सहयोगी कंपनींच्या इनव्हेंटरीवर नियंत्रण ठेवतात किंवा उत्पादनाच्या विक्रीसंबंधी विशेष करार करतात. त्यामुळे ग्राहकांना अतिशय कमी दरात उत्पादनं विकणं सहज शक्य होतं.

ग्राहकांना अनेकदा कॅशबॅकचा फायदा दिला जातो. मात्र कंपन्या एवढ्या उदार होतात कशा? कंपन्या त्याच ग्राहकांना कॅशबॅकचा फायदा देतात, जे त्यांच्या सहयोगी कंपनीची उत्पादनं खरेदी करतात. त्यामुळेच यापुढे ई-कॉमर्स कंपन्यांना कॅशबॅकचा असा निवडक फायदा देता येणार नसल्याचं वाणिज्य मंत्रालयानं म्हटलं आहे.

नवीन नियम लहान व्यावसायिक आणि व्यापाऱ्यांसाठी दिलासा देणारे आहेत. ई-कॉमर्सच्या क्षेत्रातील बलाढ्य अमेरिकन कंपन्या मागच्या दरवाजानं भारतीय बाजारपेठेत घुसखोरी करत असल्याची भीती या व्यावसायिकांच्या मनात होती.

या अधिसूचनेच्या धर्तीवर कायदा लागू झाल्यास ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या कमी किंमत आणि भरभक्कम डिस्काऊंट देण्याच्या नीतीला निश्चित आळा बसेल, असा विश्वास कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सनं व्यक्त केला.

वॉलमार्टनं यावर्षी मे महिन्यात 16 अब्ज डॉलरमध्ये फ्लिपकार्ट ही भारतीय कंपनी खरेदी केली. त्यावेळी कन्फेडरेशननं या व्यवहाराला विरोध केला होता. अशा व्यवहारामुळे किंमतीच्या मुद्द्यावर ई-कॉमर्स कंपन्यांना फायदा होऊ शकतो आणि छोट्या व्यापाऱ्यांना फटका बसेल, असा आक्षेप कन्फेडरेशननं घेतला होता.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)