PUBG सार्वजनिक ठिकाणी खेळणाऱ्यांना खरंच अटक होऊ शकते?

पब्जी, सोशल मीडिया, गेमिंग

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन,

पब्जी हा खेळ जगभरातील तरुणांमध्ये लोकप्रिय आहे.

सार्वजनिक ठिकाणी PUBG खेळताय? मग तुम्हाला अटक होऊ शकते, असे मेसेजेस सध्या गुजरात आणि महाराष्ट्रात फिरत आहेत. पण त्यात कितपत सत्य आहे?

PUBG (Player Unknowns Battleground) हा केवळ देशभरात नव्हे तर जगभरात अत्यंत लोकप्रिय असा मोबाईल गेम आहे. या गेमने असंख्य माणसांना वेड लावलं आहे.

भारतातही अनेक तरुणतरुणींना या गेमने भुरळ घातली आहे. या गेमसंदर्भात सोशल मीडियावर अनेक ग्रुप्स आणि पूल्स तयार झाले आहेत, जे एकत्र येऊन हा गेम खेळतात.

त्यातच 'सार्वजनिक ठिकाणी मोबाईलवर PUBG खेळणाऱ्या व्यक्तींवर सक्त कारवाई केली जाईल,' असे पत्रक गुजरात पोलिसांनी जारी केल्याची बातमी पसरली आहे.

देशभरात PUBG खेळण्यावर बंदी घातल्याचा आदेश न्यायालयाने दिल्याचा एक मेसेजही व्हायरल झाला आहे. बीबीसीने हाती घेतलेल्या शोधमोहिमेत या बातम्या खोट्या असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन,

पब्जीचं वेड जगभर आहे.

काय आहे PUBG?

मार्च 2017 मध्ये लाँच झालेला हा गेम जपानच्या 'बॅटल रॉयल' या थ्रिलर चित्रपटावर आधारित आहे. या चित्रपटात विद्यार्थी गट सरकारविरुद्ध संघर्ष करताना मृत्यूला कवटाळतो.

PUBG मध्ये शंभर खेळाडू पॅराशूटद्वारे एका बेटावर अवतरतात. शस्त्रांसह ते एकमेकांशी भिडतात. जो खेळाडू या मारामारीत स्वत:चा जीव वाचवून तग धरतो तो विजयी होतो.

PUBG गेमवर बंदीसंदर्भात व्हायरल पोस्ट्स व्हॉट्सअॅप, फेसबुक आणि ट्विटरच्या माध्यमातून सैरावैरा होत होत्या.

एका मेसेजनुसार महाराष्ट्र न्यायालयाने बंदीचा आदेश दिला आहे. अर्थात तो मेसेज खोटा होता कारण त्याच्या नावातच गडबड होती. "महाराष्ट्र न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे," असं मेसेजमध्ये नमूद करण्यात आलं होतं. मात्र महाराष्ट्र न्यायालय असं न्यायालयाचं नावच नाही. बॉम्बे हायकोर्ट असं न्यायालयाचं नाव असून त्यांनी हा आदेश दिलेला नाही.

@PUBG हा गेम खेळता येणार नाही आणि त्यासंदर्भात टेन्सेंट गेम्स कॉर्पोरेशनला कायदेशीर नोटीस देण्यात आली आहे," या फेक आदेशात व्याकरणाच्या असंख्य चुका आहेत.

अधिकृत आदेशात असा हलगर्जीपणा कधीच नसतो. मॅजिस्ट्रेटचं स्पेलिंग magistrates ऐवजी majestratives झालं आहे.

आदेशाच्या शेवटी प्रीजज अशा पदाचा उल्लेख आहे. भारतीय न्यायव्यवस्थेत अशा नावाचं कोणतंही पद नाही.

आदेश के. श्रीनिवासलू यांच्या नावाने काढण्यात आला आहे. राज्यात कार्यरत न्याययंत्रणेत अशा नावाची व्यक्ती कार्यरत नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन,

पब्जीसंदर्भात गुजरात आणि महाराष्ट्रात फेक मेसेज फिरत आहेत

गुजरात पोलिसांच्या नावाने फिरत असलेल्या नोटिशीत काय म्हटलंय ते पाहूया.

गुजराती भाषेत असलेल्या या नोटिशीत म्हटलं आहे की, "सार्वजनिक ठिकाणी PUBG खेळणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. PUBG खेळणाऱ्या व्यक्तीचा मोबाईल फोनही ताब्यात घेण्यात येईल."

या पोस्टरच्या वैधतेबाबतही बराच गोंधळ आहे. पोस्टरवर कुणाचाही स्वाक्षरी किंवा शिक्का नाही. पोस्टरवरील मजकुरात व्याकरणाच्या आणि भाषेच्या ढिगभर चुका आहेत. शासकीय तसंच न्यायालयाच्या आदेशात असा ढिसाळपणा नसतो.

या गोष्टी ट्विटरवर प्रचंड शेअर होत आहेत. भगीरथसिंग वाला नावाच्या एका युजरने यासंदर्भात गुजरात पोलिसांना विचारल्यानंतर त्यांना तात्काळ उत्तर मिळालं.

"हा आदेश खोटा आहे. PUBG संदर्भात असा कोणताही आदेश किंवा पत्रक निघालेलं नाही," असं स्पष्ट करण्यात आलं.

हा गेम बनवणाऱ्या टेन्स्ट गेम्स यांनी अजूनही यासंदर्भात भाष्य केलेलं नाही.

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन,

पब्जी गेमने जगभराल्या तरुणांना आकर्षित केलं आहे.

हा गेम खेळणाऱ्यांची संख्या लाखोंमध्ये आहे आणि या गेमच्या निमित्ताने अनेक वादविवादही निर्माण झाले आहेत.

यंदा जुलै महिन्यात पायलटच्या मास्कवर उगवत्या सूर्याचं रेखाटन गेमचं नवं फीचर होतं.

जपान आणि कोरियातील गेमर्स या रेखाटनामुळे नाराज झाले कारण हे चिन्ह जपानच्या शाही लष्कराचं बोधचिन्ह आहे.

हा गेम तयार करणाऱ्या कंपनीला हे डिझाईन काढून टाकावं लागलं आणि ज्या खेळाडूंनी हा गेम विकत घेतला होता, त्यांना त्यांचे पैसे परत करावे लागले होते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)