ऑगस्टा वेस्टलँड करारातल्या 'मध्यस्थ' ख्रिश्चन मिशेलने कोर्टात घेतलं 'मिसेस गांधीं'चं नाव: EDचा दावा

ख्रिश्चियन मिशेल Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा ख्रिश्चियन मिशेल

ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर खरेदीतला कथित मध्यस्थ ख्रिश्चन मिशेल यांनी शनिवारी या प्रकरणी कोर्टात आपलं जबाब नोंदवताना 'श्रीमती गांधी' यांचं नाव घेतल्याचं सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) सांगितलं आहे. मात्र त्यांनी हे नाव कोणत्या संदर्भात घेतले हे अजून स्पष्ट झालेले नाही.

दिल्लीमधील पटियाला हाऊस कोर्टात मिशेल यांना शनिवारी हजर करण्यात आलं. तेव्हा त्यांना सात दिवसांची कोठडी सुनावण्यात आली.

याशिवाय मिशेलच्या वकिलांच्या भेटीची वेळही दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी 15 मिनिटंच अशी कोर्टाने निश्चित केली आहे. वकिलांशी बोलायचं झाल्यास ठराविक अंतरावरूनच बोलावे, अशी सूचना कोर्टाने त्यांना केल्याची माहिती पटियाला हाऊस कोर्टात उपस्थित असणाऱ्या बीबीसीचे सहयोगी पत्रकार सुचित्र मोहंती यांनी दिली.

सुचित्र मोहंती म्हणाले, मिशेलला वकिलांशी भेटण्यास मनाई करावी अशी EDची इच्छा होती. कारण मिशेल वकिलांकरवी बाहेरच्या लोकांना संदेश पाठवेल, असा संशय EDला आहे.

ऑगस्टा वेस्टलँड प्रकरण काय आहे?

ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर खरेदी प्रकरणात मिशेल यांनी मध्यस्थाची भूमिका बजावल्याचं सांगितलं जातं. त्या दरम्यान भारतीय अधिकाऱ्यांना लाच दिल्याचं 2012 मध्ये उघडकीस आलं होतं, असं CBIचे प्रवक्ते अभिषेक दयाल यांनी सांगितलं आहे.

चौकशीसाठी भारत सरकार मिशेलच्या शोधात होतं, पण चौकशीपासून वाचण्यासाठी ते फरार होते. सप्टेंबर 2017मध्ये मिशेल यांच्यावर चार्जशीट दाखल केली गेली, असं दयाल यांनी सांगितलं.

Image copyright Reuters
प्रतिमा मथळा सोनिया गांधींचं नाव मिशेलने का घेतलं, हे अद्याप स्पष्ट नाही.

24 सप्टेंबर 2015 रोजी दिल्लीतल्या पटियाला हाऊस कोर्टानं मिशेल यांच्या विरुद्ध अजामीनपात्र अटक वॉरंट काढलं होतं. त्याच्या आधारावर इंटरपोलने मिशेल यांच्याविरुद्ध रेड कॉर्नर नोटीस काढल्यानंतर फेब्रुवारी 2017मध्ये त्यांना अटक करण्यात आली होती.

अटकेनंतर त्याची रवानगी दुबईच्या तुरुंगात झाली होती. मिशेल यांच्या वकिलांनी त्यांना भारताला प्रत्यार्पण करण्याविरोधात दुबईच्या न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, पण दुबईच्या न्यायालयाने ती फेटाळली.

भारतीय वायुसेनेचे तत्कालीन प्रमुख एस. पी. त्यागी आणि त्यांच्या नातेवाईकांशी हातमिळवणी करून मिशेल यांनी षडयंत्र रचलं होतं. कथित अधिकाऱ्यांनी VVIP व्यक्तींसाठी खरेदी केलेल्या हेलिकॉप्टरच्या उडण्याची उंची 6 हजार मीटरहून 4 हजार 500 मीटर केली होती. हा त्यांच्या अधिकारांचा दुरुपयोग होता, असा त्यांच्यावर आरोप करण्यात आला होता.

या बदलानंतर 8 फेब्रुवारी 2010मध्ये संरक्षण मंत्रालयाने 3600 कोटी रुपये किंमतीच्या ऑगस्टा वेस्टलँड कंपनीच्या 12 VVIP हेलिकॉप्टर खरेदीला परवानगी दिली होती.

Image copyright LEONARDO COMPANY

"मिशेल भारताच्या हाती लागणं ही मोठी गोष्ट आहे. तसंच येत्या काही दिवसांत देशात महत्त्वाच्या घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे. कारण, या प्रकरणात अनेक मोठ्या लोकांची नावं सामिल आहेत," असं संरक्षण विषयक तज्ज्ञ राहुल बेदी यांनी बीबीसीला सांगितलं.

मिशेल यांच्या जबाबात नेमकं काय होतं, हे कळल्यानंतर त्यांची या प्रकरणात काय भूमिका होती हे स्पष्ट होईल. ते एजंट होते का, त्यांना किती कमिशन मिळालं, ही माहिती मिळवण्याचा भारत सरकार आणि CBI प्रयत्न करेल.

मात्र या घडामोडीमुळे काँग्रेससमोर अडचणी निर्माण होऊ शकतात. तसंच 2019च्या लोकसभा निवडणुकीवर याचा परिणाम होऊ शकतो, असं राहुल बेदी यांना वाटतं.

हे वाचलंत का?

हेही पाहिलंत का?

मीडिया प्लेबॅक आपल्या डिव्हाइसवर असमर्थित आहे
पैशाची गोष्ट - काय आहे राफेल करार? आपण संरक्षणावर किती खर्च करतो?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)